व्यापारीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तरगतको कृषि उद्यम केन्द्र (एईसी)मा भएको करिब ५० करोड भन्दा बढीको अनियमितताका दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने गरी कृषि मन्त्रालयले प्रकृया अगाडि बढाएको छ । कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालको ठाडो आदेशमा मन्त्रालयले केन्द्रमा भएको उपसचिव बद्री दाहालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरी छानबिन सुरु गरेको छ । समितिले केन्द्रका पदाधिकारीहरूलाई निश्चित समय सीमा तोकेर भ्रष्टाचार भएको रकमको असुल उपर गर्न आदेश दिने र नभएमा कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।
यस अगाडि पनि मन्त्रालयले पटक पटक केन्द्रले गरेको दुरुपयोग गरेको रकमको असुल उपर गर्ने प्रयास गर्दै आए पनि सकेको थिएन । तर यस पटक भने त्यस्तो अवस्था नहुने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ । ‘विगतमा हामी जस्ता सामान्य कर्मचारीहरू तातिन्थ्यौँ । अलिकति ताकेता हुने बित्तिकै मन्त्री र सचिवले कारबाही रोक्न आदेश दिन्थे । तर, यस पटक मन्त्री स्वयंले जसरी पनि असुल उपर गर्न ताकेता दिइरहेकोले यो घटनाको छिनोफानो हुन्छ । मन्त्रालयले असुल गर्न सकेन भने अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत दोषीहरू माथि कारबाही अगाडि बढ्छ’ छानबिन समितिका एक सदस्यले इएग्रोन्यूजडटकमसंग भने । उनीहरूका अनुसार अलिकति शङ्का नवनियुक्त कृषि सचिव डा.योगेन्द्र कार्कीको व्यवहारप्रति छ । किनकि कार्की सुरुदेखि नै केन्द्रको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न नहुने पक्षमा रहेका छन् । ‘विगतमा मन्त्रीहरू पनि पग्लिन्थे । यस पटक अवस्था त्यस्तो छैन । मन्त्री निकै कठोर रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् र उनले दोषीहरूलाई नछोड्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउन दिइसकेकोले त्यसबाट पछाडि हट्ने सम्भावना देखिँदैन’ ती सदस्यले भने ।
मन्त्री किन आक्रामक भए ?
कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि स्पष्ट खाका बनाएका कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले पछिल्लो समय मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता रोक्नको लागि विशेष पहल गरिरहेका छन् । त्यसै क्रममा एकातिर उनले सुशासन कार्य योजना सहित काम गरिरहेका छन् भने बेरुजु नियन्त्रण गर्ने अभियान पनि चलाइरहेका छन् । त्यसै क्रममा कृषि मन्त्रालयको कूल ९५ करोड १ लाख ७३ हजार बेरुजु रहेको मध्ये कृषि उद्यम केन्द्रको मात्रै ५० करोड बेरुजु रहेको तथ्य जानकारी पाएपछि मन्त्री भुसाल कारवाहीको लागि आक्रामक रहेका हुन् । मन्त्रालयको सम्पूर्ण बेरुजुको ५० प्रतिशत भन्दा बढी बेरुजु एउटै संस्थाको कसरी रह्यो ? मन्त्रीले कर्मचारीहरुसंग बारम्बार यस्तो प्रश्न गरिरहेका छन् । ‘मन्त्रालयकै कर्मचारीको मिलेमतो नभई कुनै एउटा संस्थाले त्यत्रो रकम हिनामिना गर्न सक्छ ? मन्त्रीले हामीसँग बारम्बार यही प्रश्न गरिरहनु भएको छ, जसको जवाफ हामीसँग छैन ।’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ ।
केन्द्रले त्यत्रो रकम कहाँ लग्यो ?
महेशलाल प्रधान अध्यक्ष हुँदा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कृषि क्षेत्रको उद्यमलाई प्रश्रय दिनको लागि भन्दै सरकार र कृषि उद्यमी बिच पुलको काम गर्ने गरी कृषि उद्यम केन्द्र गठन गरेको थियो । गठन भए लगत्तै सरकारी र विभिन्न दाताहरूको सहयोगमा केन्द्रले एक गाउँ एक उत्पादन (ओभिओपी) र एक जिल्ला एक उत्पादन (ओडीओपी) लगायतका कार्यक्रमहरू सुरु गरेको थियो । त्यति बेलाका कार्यकारी निर्देशक डा. देवभक्त शाक्य कृषि क्षेत्रका सबैभन्दा प्रतिष्ठित विज्ञमध्ये एक मानिन्छन् । त्यही कारण दाताले मात्र होइन, सरकारले समेत महासंघलाई आँखा चिम्लेर पैसा दियो ।
पछि महासंघको तर्फबाट प्रमुख तोकिएका तत्कालीन द्धितिय उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद ताम्राकारले अनावश्यक दबाब दिएपछि शाक्य केन्द्रबाट बाहिरिए र प्रदिप महर्जन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बने । महर्जनले गर्नुपर्ने काम त गरेनन् नै, केन्द्रलाई कृषि उद्यमको होइन कि भ्रष्टाचारको केन्द्रमा रूपान्तरण गरे । त्यही कारण ओडिओपी र ओभिओपी पूर्ण रूपमा असफल भयो भने अर्कोतर्फ बेरुजु र आर्थिक अनियमितता ह्वात्तै बढ्यो । अहिले बेरुजु रहेको ५० करोड मध्ये अधिकांश निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा र महर्जनको मिलेमतोमा भएको भ्रष्टाचारको रकम हो ।
त्यसमा रविभक्त श्रेष्ठ पछिका अधिकांश अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरूको ठाडो संलग्नता रहेकोमा विवाद छैन । ‘अपवादमा कोही बचे होलान्, अन्यथा महासङ्घका पदाधिकारी कोही चोखा छैनन् । निश्चित हो कि सबैभन्दा बढी रकम खानेमा भवानी राणा हुन्’ महासङ्घका एक पदाधिकारीले इएग्रोन्यूजडटकमसंग भने । स्मरण रहोस् केन्द्रमा करोडौँको भ्रष्टाचार गरेका महर्जन भने करिब डेढ वर्ष अघि नै राजीनामा दिएर पलायन भएका छन् । अहिले उनी कहाँ छन्, धेरैलाई थाहा छैन ।
उनका अनुसार कृषि उद्यमीको लागि सहयोग गर्न भनेर सरकारले केन्द्रलाई दिएको रकमबाट महासङ्घका पदाधिकारीले भोज भतेर गर्ने देखि देश विदेशमा भ्रमण गर्नेसम्मका काम गरेका छन् । त्यसको न त विल भौचर छ, न त अरू कुनै प्रमाण नै । भएका बिल भौचर पनि देखाउन सक्ने कुरा भएन, किसानको नाममा आएको पैसा यसरी खर्च गर्यौँ भनेर कुन मुखले बिल, भौचर दिने । त्यही कारण राणा लगायतका महासङ्घका पदाधिकारीले आफूले खर्च गरेको रकमको हिसाब किताब कृषि मन्त्रालयलाई दिन सकेका छैनन् ।
राणाको लुटमा साथ नंदिदाको परिणाम
विधान संशोधन गराएर वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रावधान लागू गराएर राणा अध्यक्ष बनेकी थिइन । अध्यक्ष बनेपछि राणाले स्वतः केन्द्रको प्रमुखको जिम्मेवारी छोडेर कुनै उपाध्यक्षलाई दिनु पर्ने थियो । किनकि केन्द्रको स्थापना भएदेखि नै महासङ्घका द्धितिय उपाध्यक्षले नेतृत्व गर्ने प्रचलन थियो । त्यो अनुसार महासंघको विधानबाट प्रथम, द्धितीय र तृतीय उपाध्यक्ष हटाएर वरिष्ठ र वस्तुगत तथा क्षेत्रगत उपाध्यक्षहरूको व्यवस्था गरिएपछि वस्तुगत उपाध्यक्षलाई केन्द्रको अध्यक्ष बनाइनु पर्दथ्यो । तर, राणाले आजको दिनसम्म पनि छोडेकी छैनन् । राणाले केन्द्रको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको एक दशक भन्दा धेरै भएको छ ।
आफू अध्यक्ष बने लगत्तै राणाले जलविद्युत व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई महासङ्घको कोषाध्यक्ष बनाइन । कोषाध्यक्ष भएपछि स्वाभाविक रूपमा प्रधानले केन्द्रको फाइल पल्टाए, त्यहाँभित्रको अनियमितता र भ्रष्टाचारको अवस्था देखेपछि उनले रोक्नको लागि पहल गरे । त्यसपछि राणाले महासङ्घ भित्रको कुरा पत्रकारलाई दिएको भन्दै प्रधानलाई अपमानजनक रूपमा महासंघबाट निष्कासन गरिन । त्यस लगत्तै प्रधानले भनेका थिए— मैले कृषि उद्यम केन्द्रलाई पारदर्शी र अनियमितता बिहीन बनाउन प्रयास गरेको थिएँ । अमेरिकन संस्थाले दिएको पैसा बिल कर्मचारीले बनाएर खाएका छन्, केन्द्रको पैसामा पदाधिकारीहरू हेलिकप्टर चढेर भ्रमण गर्न गएका छन्, यो अनियमितता हो, रोकौँ भन्दा मलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाइयो ।
उनको यो भनाई त्यति बेलाका संचारमाध्यमहरुले प्रकाशन गरेका छन् । प्रधानलाई हटाइ लगत्तै महासङ्घले फेरि केन्द्रको भ्रष्टाचार लुकाउने प्रयत्न गरेको थियो भने कृषि मन्त्रालयबाट थप अनुदान लिनको लागि पहल गरिरहेको थियो । तर, कृषि मन्त्रालयका उपसचिव डा. रुद्र श्रेष्ठले पहिलेको हिसाब पर्छाैट नभई कुनै पनि हालतमा थप रकम निकासा नगर्ने अडान लिएका थिए । श्रेष्ठको अडानकै कारण दुई वर्षदेखि केन्द्रले कृषि मन्त्रालयबाट कुनै रकम पाएको छैन । तत्कालीन मन्त्री र सचिवहरूले रकम निकासा गर्नको लागि दबाब दिँदा पनि श्रेष्ठले केन्द्रको रकममा भएको लुटको विवरण दिँदै आफूलाई दबाब दिइए थप भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिएपछि कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व पछि हच्किएको थियो । फलस्वरूप दुई वर्षदेखि केन्द्रले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि रकम निकासा पाउन सकेको छैन ।
कृषि मन्त्रालयले रकम निकासा रोकेपछि राणासहित महासङ्घका पदाधिकारीले श्रेष्ठ लगायतका मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई विभिन्न प्रलोभन दिएर प्रभावमा पार्न खोजेका थिए । तर, भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता प्रति आक्रामक रहँदै आएका श्रेष्ठ आफू त प्रभावमा परेनन् नै केन्द्रमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गराउने अवस्थामा पुगे । हाल ढाकामा रहेका श्रेष्ठकै कारण कृषि उद्यम केन्द्रलाई सरकारले दिने अनुदानको रकम रोकिएको छ भने अहिले कृषि मन्त्रालयमा घनश्याम भुसाल मन्त्री भएपछि भ्रष्टाचारीहरू कठघरामा उभिनु पर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् ।
अख्तियार पनि हेरेको हेरै
कृषि उद्यम केन्द्रमा भएको भ्रष्टाचारको बारेमा महालेखा परीक्षकले समेत पटक पटक प्रश्न उठाउँदै आइरहेको छ । तर, सरकारले महालेखा परीक्षकले दिएको सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा भ्रष्टहरू उत्साहित हुदै आएका छन् । महालेखाले मात्र होइन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत केन्द्रलाई पटक पटक खबरदारी गरिसकेको छ । तर, केन्द्रका पदाधिकारीले वास्ता गरेका छैनन् ।
महर्जन भूमिगत, राणा के गर्लिन् ?
अहिले कृषि मन्त्रालयले कृषि उद्यम केन्द्रको भ्रष्टाचार छानबिन र बेरुजुलाई जसरी पनि असुल गर्ने तयारी गरेपछि मुख्य दोषी मध्येका एक तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रदिप महर्जन सम्पर्क बाहिर पुगेका छन् । उनी काठमाडौँ मै रहेको बताइए पनि भूमिगत जस्तै रहेको र आफ्ना निकटका साथीभाइसँग टाढिएको बताइन्छ । ‘प्रदिपलाई म तानिदैंछु भन्ने जानकारी भएकोले नै हुनुपर्छ, उनी भूमिगत जस्तै भएका छन् । कुनै पनि बेला विदेश पलायन हुने सम्भावना पनि देखिन्छ’ विनरकमा महर्जनसंगै काम गरेका एक अधिकारीले भने ।
निश्चित छ, केन्द्रमा बेरुजु रहेको करिब ५० करोड रकमको पर्छाैट गर्न सक्ने अवस्थामा राणा रहेकी छैनन् । यदि उनीसँग भरपर्दो कुनै आधार भए पहिले नै हिसाब मिलाइसकेकी हुने थिइन । त्यसैले यदि कृषि मन्त्रालय र अख्तियारले साँच्चै नै कारबाही गर्ने हो भने राणा र लुटमा उनको मतियारको रूपमा काम गरिरहेका महर्जन लगायतका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा महर्जन त भूमिगत भएर पलायन हुने तयारीमा लागिसकेका छन्, राणाले के गर्लिन् ? के साँच्चै विगतमा जस्तै यस पटक पनि अख्तियार र कृषि मन्त्रालयका हाकिमहरूलाई प्रभावमा पारेर बच्लिन् ? त्यो भने केही समयमै थाहा हुनेछ । राणाको लागि खुसीको कुरा के छ भने—कृषि मन्त्रालयको सचिवमा डा. योगेन्द्र कार्की नियुक्त भएका छन्, जो विगत देखि नै राणालाई कारबाही गर्न नहुने अडानमा रहेका छन् । तर, के सचिव कार्कीको अडानले यस पटक काम गर्ला ? इ-एग्रो न्यूज
