एनसेल होस् या जुनसुकै कम्पनी, यो देशको कानुनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालन भएको हो भने यो राज्यले तय गरेको निश्चित कानुनका आधारमा रहेर कारोबार गरेपछि राज्यलाई कर तिर्नैपर्दछ । सेवा वा उत्पादन बेचेबापत यति कर तिर्नुपर्छ भनेर पहिले नै तोकिएको हुन्छ । एनसेलले पनि त्यो स्वीकार गरेपछि सरकारले सेवा सुरु गर्न इजाजत दिएको हो र उसले खर्बौं रुपैयाँ कमाउन पाएको हो । अझ एनसेलको हकमा भन्नुहुन्छ भने त गरीब जनताले एनसेललाई पैसा तितेर सेवा लिएका हुन् । यसहिसावले हेर्दा जनताले बुझाएको कर एनसेलमा जम्मा भइरहेको थियो । त्यो कर उसले लगेर नेपाल सरकारको सम्बन्धित अंगमा बुझाउनुपर्ने हो । तर, कर बुझाउन बोलाउँदा उल्टै अदालत जाने ? अनि अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिएर हाललाई नतिर्नु/नतिराउनु भन्ने जस्ता आदेश दिने । मैले मन्त्री हुँदा पनि सार्वजनिक रूपमा भनेको थिएँ, कि ‘अदालतको आदेशबाट राज्यकोषमा आउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ आएको छैन । त्यो अदालतको अन्तरिम आदेश मात्र हो, अन्तिम आदेश आउन बाँकी छ । अन्तिम आदेश कस्तो आउँछ भनेर सार्वभौम नेपाली जनता हेरेर बसेका छन् । नेपाली जनताले सार्वभौमसत्ता चुनावमा प्रयोग गर्छ र चुनावपछाडि उसको प्रतिनिधिमार्फत संसदले प्रयोग गर्छ । भनेपछि संसदले हेरिरहेको छ । कुनै पनि बेला दुषित फैसला भयो भने महाअभियोग लाग्छ ।’ त्यो सार्वभौम संसद्को अधिकार हो । पछिल्ला गतिविधि त्यतैतर्फ उन्मुख देखिन्छ । त्यस्तै गन्ध आउने, धुँवा आउने परिस्थिति बनेको छ । आम नेपाली जनताको सिधा आँखाले हेर्दा पनि त्यहाँ केही न केही कैफियत छ भन्ने नै गरी काम कारवाही भैरहेको देखिन्छ । यो त्यतिकै छोड्न सकिने विषय होइन।
संसद् मौन छैन । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले यो विषय उठाइरहनुभएको छ । त्यसैले पनि यो विषय त्यतिकै सेलाउने म देख्दिनँ । नेपाली जनताबीच कारोबार गरेर आफ्नो सेवा बेचेबापत आर्जन गरेको मुनाफा र त्यसबापत तिर्नुपर्ने कर अहिले सर्वोच्चको एउटा आदेशका कारण रोकिएको मात्र हो । अन्ततः कर उठ्नै पर्छ । उठ्छ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतकै एउटा फैसला अहिले पनि कायम छ । त्यो के भने प्रधानन्यायाधशि नेतृत्वकै वृहत बेञ्चले एनसेलले नै लाभकर बुझाउनुपर्ने गरी फैसला गरेको थियो । त्यसअनुसार ठूला कर दाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेर पत्राचार गरेपछि एनसेल अदालत गएको देखिन्छ । अदालतको पछिल्लो फैसलाले तत्काल राज्यको कोषमा कर दाखिला हुने अवस्था नदेखिए पनि ठूला करदाता कार्यालयले अब पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था आएको मात्र हो । यदि, ठूला करदाता कार्यालयलाई कर निर्धारण गर्न कुनै कानुनी जटिलता छ भने अर्थमन्त्रालयमार्फत् संसदमा यो विषय आउनुप¥यो, संसद्ले फाष्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाएर सहजिकरण गर्छ । म फेरि पनि भन्छु, अहिले नै कर आइहाल्ने अवस्था मात्र रोकिएको हो । करै नउठ्ने अवस्था होइन । करै नउठ्ने अवस्था बन्यो भने संसद् चुप लागेर बस्दैन । कुनै न कुनै रूपमा जनताले उठाएका प्रश्न र अहिले संसद्मा पनि उठिरहेको मागलाई सम्बोधन गर्न संसद सक्षम छ।
प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा बनेको पछिल्लो वृहत इजलासमा यही प्रकृतिको रिटमाथि पहिले नै अन्तरिम आदेश दिइसकेका एकजना न्यायाधीशलाई राखिएको थियो । यो त्रुटीपूर्ण थियो । त्यसैले त यहाँ शंका गर्ने ठाउँ बनेको छ । प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिएको छ । जसले आफूले अन्तरिम आदेश गरिसकेको छ, आफू फेरि त्यो फैसलामा सहभागी भइसकेको छ, पुनः त्यही मान्छे बसेर फैसला गर्ने कुरा गलत छ । एनसेलमाथि अन्याय भएको छ भने उसलाई पनि न्याय दिनुपर्छ । तर, कर नै तिर्नु नपर्ने गरी उसले न्याय पाउने हो र रु एनसेल यो मुलुकमा कारोबार गर्ने, खुरुखुरु खर्बौं कमाउने, अनि कर नतिरी विदेश पैसा लैजान पाउने रु यस्तो नियम नेपालमा छैन । संसारको कुनै मुलकमा पनि हुँदैन । त्यसैले कुनै पनि अंगमा बसेकाहरू चाहे सुरक्षानिकायका पदाधिकारी हुन्, चाहे संवैधानिक अंगका, न्यायालयका वा सरकारकै पनि तिनले आआफ्ना संस्थाको आड लिएर कोही मान्छेले अनियमिमता गर्छ, भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यसलाई छाडिँदैन । बोइमान गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्ति एक न एक दिन कानुनको दायरामा आउँछन् आएन भने ल्याउनु पर्छ।
न्यायालयको जरा बलियो थिएन । जरा मक्किएको थियो । बरु, न्यायालयलाई बदनाम गर्नेहरूको जरा बलियो थियो । न्यायालयलाई बदनाम गरेर, न्यायालय प्रयोग गरेर व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्ने तत्व हावी थिए । त्यस्ता व्यक्ति न्यायालयमा मात्र होइन, अन्य अंगमा पनि देखिन्छन् । एकहिसावले भन्दा ‘ननस्टेट’हरू, जसलाई कुनै जिम्मेवारी छैन, राज्यप्रति, जनताप्रति कुनै दायित्व छैन । व्यक्तिगत रूपमा आफ्ना स्वार्थसिद्ध गर्न न्यायालय प्रयोग गर्दिन्छन् । सरकारका कतिपय अंगहरू प्रयोग गर्दिन्छन् । सेटिङ मिलाएर खाने नै उनीहरूको प्रवृत्ति हुन्छ । उनीहरू बलिया थिए । न्यायालय बलियो भएको भए त त्यस्तो हुने नै थिएन नि । त्यसैले अहिले यो मुलुकको वास्तविक न्यायालय भनिने अंगको जरो बलियो बनाउन जरुरी भइसकेको छ । न्यायालय र सरकारलाई मक्काएर खोक्रो बनाएर स्वार्थ पूरा गर्ने तत्व हावी भइरहुञ्जेल जनताले न्याय पाउन सक्दैनन्।
मेरो पनि निष्कर्ष के हो भने वास्तविक रूपमा न्यायालयको जरो बलियो बनाउन सकिएको छैन । न्यायालयलाई प्रयोग गरेर केही आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्नेहरू हावी भइरहेका छन् । यो पत्ता लगाउने र विश्वास जगाउने काम स्वयं न्यायालयको हो। पदमा बसेका सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीको हो । संसद्को एउटा सदस्यका रूपमा न्यायको आँखाले मात्र होइन, सर्वसाधारणको आँखाले हेर्दा पनि कहीँ न कहीँ केही न केही विवादित छ भन्ने नै म देख्छु । त्यसैले सर्वसाधारणका सडकका र संसद्मा सांसदका टिप्पणी र प्रतिक्रिया स्वभाविक नै हो भन्ने लाग्छ।
जनताको अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको सत्य हो । तर, प्रतिपक्षी दल र बाहिरका केही अभियन्ताले भनेजस्तो अवस्था होइन । सरकारले यसबीचमा राम्रा काम पनि गरेको छ । तर, तिनलाई जनताको बिचमा पु¥याउन सकिएको छैन। अघिल्ला सरकारले गरेका कयौँ गलत कामलाई यो सरकारले सच्याउन खोजेको छ । मुलुक खोक्रो बनाउने, जर्जर बनाउने कामलाई ‘डाउन साइज’ गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यद्यपि जनताको अपेक्षाअनुसार नै हिजोका अनियमितताका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न र ठीक ट्र्याकमा हिँडाउन नसकेको साँचो हो । यसकारण नै जनताबाट आलोचना अली बढी भएको हो।
राजनीतिमा लागेका हामीले देश र जनताको पक्षमा काम गर्छौं भनेर जनतासँग पटकपटक बाचा गरेका हुन्छौँ, सपथ खाएका हुन्छौँ । जिम्मेवारी पाएको दिन त्यही सपथ सम्झेर निष्ठापूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निष्ठा त्यागेर हिसावकितामा फस्न थाल्यो भने स्वयं सकिन्छ । त्यसैले म भन्छु, राजनीतिमा लागेका हरेकले सबैभन्दा पहिला निष्ठाको सपथ खानुपर्छ । गलत भयो नै भने पनि कानुनले समात्छ भन्ने भरोसा कायम राख्न सक्नुपर्छ । अझ कानुन बनाउने र कानुन लागू गराउनेहरू त झन निष्ठामा बस्नै पर्छ । उनीहरू नै निष्ठामा बस्न सकेनन् भने सबैतिर बेइमानी झाँंगिन्छ । अनि यो देश कसरी कानूनी राज्यको कल्पना गर्न सकिन्छ रु काम गर्ने जिम्मेवारी पाउँदा अवधि छोटो नै किन नहोस् देश र जनता सम्झिने हो भने छोटो समयमै पनि प्रभावकारी काम गरेर जान सकिन्छ । कोही लामो समय बस्दा पनि एउटै लोकप्रिय काम नगर्न पनि सक्छन् । मुख्य कुरा निष्ठा नै हो ।
यो मुलुकमा धेरै मान्छे पटकपटक ‘टेष्ट’ भएर पनि ‘फेल’ भएका छन् । कोही मान्छेले पटकपटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने पटकपटक अवसर पाएको छ । तर, जिम्मेवारी पाएका बेला के गर्यो भनेर हेर्दा केही देखिँदैन । यस्तै हो भने उसले किन पटकपटक अवसर पाउनुपर्यो रु बरु नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ । ‘टेष्ट’ हुन दशपटक अवसर दिनुपर्दैन । क्षमता भएको मान्छेले एकैपटक अवसर पाउँदा पनि आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्छ । प्रत्येक व्यक्ति जो राजनीतिमा आउँछ, उसले एक क्षणको लागि अवसर किन नपाओस्, यदि देश र जनता सम्झेर निष्ठापूर्वक काम ग¥यो भने देश बन्न समय लाग्दैन । म फेरि भन्छु ठूलो कुरा निष्ठा हो ।
(छविरमण अधिकारीले पूर्व कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङसँग गरेको अन्तर्वार्ता दृष्टिको सहयोगमा।)
