बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन पार्टी सचिवालयको निर्णय नमान्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडानसँगै उत्कर्षमा पुगेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवाद तत्कालका लागि मिल्ने देखिएको छ ।
अब उपाध्यक्ष गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य बन्नेछन् भने डा. युवराज खतिवडा कम्तीमा थप ६ महिना अर्थमन्त्री नै हुनेछन् । १० फागुनमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त पदमा गौतमलाई पठाउने निर्णय गर्यो । यो निर्णय गरेको बैठकमा नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली सहभागी थिए र गौतमबारे सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो ।
तर बैठकको अन्त्यमा आफूविरुद्धको खेल भन्दै सबै परिस्थितिको सामना गर्ने बताएका प्रधानन्त्री ओलीले केही घन्टापछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए । जवाफमा अर्को पक्षले निर्णायक कदम चाल्ने चेतावनी दिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
खतिवडालाई लैजान चाहने र गौतमको नाम सिफारिस गर्ने पार्टी निर्णयको दबावमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेताहरुले मध्यमार्गी निकास सुझाएका छन् । महासचिव विष्णु पौडेल लगायतका नेताले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय कार्यन्वयन गरेर पनि खतिवडालाई निरन्तरता दिन सकिने उपाय सुझाएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार सचिवालयको निर्णय विपरित राष्ट्रियसभामा खतिवडालाई नै सिफारिस गर्ने अडानमा रहेका ओली केही मत्थर भएको बताइन्छ । त्यही कारण बिहीबार नियमित मन्त्रिपरिषद बैठक बसेन भने शुक्रबार पनि बस्ने योजना छैन ।
प्रचण्डको ग्रिन सिग्नल
प्रधानमन्त्री ओली अर्थमन्त्रीमा डा. खतिवडालाई निरन्तरता दिन पुनः राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्न चाहन्थे । उनले यो सचिवालयको बैठकमै सुनाएका थिए । ओली निकट स्रोतका अनुसार कतिपय स्वभावगत कमजोरी र शैलीको ब्यापारी तथा निजी क्षेत्रबाट आलोचना आएकाले त्यसमा सुधार गराउने तर अर्थमन्त्री चाहिँ डा। खतिवडा नै कायम राख्ने उनले बताएका थिए ।
विश्व वैंक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय दाता समुदायले पत्याएका र विश्व समुदायसँग कुरा राख्न सक्ने विश्वसनीय व्यक्ति भएकाले खतिवडालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको तर्क थियो । तर नेकपाले गौतमको नाम सिफारिस गर्यो ।
अहिले राष्ट्रियसभा सदस्यमा रिक्त पद त्यही एउटा मात्र छ, जुन फागुन २० मा खतिवडाको कार्यकाल सकिँदा रिक्त हुन्छ । यसअघि राष्ट्रियसभा सदस्यका १८ सिटका लागि चुनाव हुने बेला उम्मेदवार बन्न आग्रह गर्दा संविधान संशोधनको शर्त राखेका गौतम अहिले एक सिट मात्र खाली भएको बेला निशर्त जान तयार भएपछि ओलीले यसलाई आफूविरुद्धको घेराबन्दी मानेका छन् ।
खतिवडालाई अर्थमन्त्री निरन्तर रहन नदिनकै लागि ब्यापारिक घरानाको स्वार्थमा बामदेवको निर्णय गराइएको ओलीको आरोप छ । तर पार्टी निर्णय कार्यन्वयन नगर्दा ओली मात्र होइन नेकपा गम्भीर संकटमा फस्ने अवस्था आइसकेको थियो । त्यसैले नेताहरुले बामदेवलाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरेर पनि अर्थमन्त्रीमा डा। खतिवडालाई निरन्तरता दिने मध्यमार्गी प्रस्ताव ओलीलाई सुझाएका छन् ।
यसमा प्रचण्डले ग्रिनसिग्नल दिएका छन् । शुक्रबार चितवन पुगेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले खतिवडालाई अर्थमन्त्री कायम राख्न सक्ने बताए । उनले भने ‘अर्थमन्त्री हुन राष्ट्रियसभामा जानैपर्छ भन्ने पनि छैन । हाम्रो अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ महिनाका लागि राष्ट्रियसभामा नगएपनि मन्त्री बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ।’
तर राष्ट्रियसभा सदस्यमा चाहिँ बामदेव गौतम नै जाने र जानुपर्ने उनको प्रष्ट अडान छ ।पार्टी महासचिव बिष्णु पौडेलले अन्य नेताहरुलाई पनि प्रतिष्ठाको लडाइ नबनाउन र अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्रीको चाहनामा सघाउन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ । प्रचण्डको पछिल्लो भनाइले पनि नेताहरु बामदेव र खतिवडा दुवैलाई अघि बढाउन सहमत भएको बुझिन्छ ।
मन्त्रिपरिषदको आगामी बैठकले बामदेवको नाम राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने र राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति गर्ने विकल्प ओलीसँग छ । संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक प्रावधा अनुसार खतिवडा पुनः अर्थमन्त्री बन्नेछन् । यसो भएमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खतिवडाले ल्याउने छन् ।
नेताहरुका अनुसार खतिवडाको ६ महिने अवधि सकिने बेला अर्को विकल्प खोज्न सकिने सुझाव पनि ओलीलाई दिइएको छ । यसबीचमा कुनै एक राष्ट्रियसभा सदस्यलाई राजीनामा गराएर त्यो ठाउँमा खतिवडालाई पुनः सांसद बनाउन सकिने विकल्प हुनेछ ।
तर अर्थमन्त्रीका रुपमा विदेशीहरुले पत्याए पनि खतिवडालाई देशभित्र विशेषगरि निजी क्षेत्रका किराना पसलेदेखि ठूला उद्यमीले रुचाएका छैनन् । पार्टीभित्रै पनि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सक्ने कार्यक्रम नल्याएको र नियन्त्रणमुखी भएको भन्दै उनको आलोचना छ । त्यसैले खतिवडालाई यो बजेट ल्याएर बिदा गर्नुपर्ने मत पार्टीमा बलियो छ ।
तर तत्कालका लागि भने ‘वीन वीन’को अवस्था बनाउन बामदेव र खतिवडा दुवैलाई प्रधानमन्त्रीले अघि सार्ने देखिन्छ । यो मध्यमार्गी समाधान पार्टीभित्र चलिरहेको शक्ति संघर्षमा अस्थायी युद्धविराम मात्र भएको नेताहरु बताउँछन् । अनलाइखबर
