मत-अभिमत
  • बदलिंदो विश्व सन्दर्भमा नेपाल चीन सम्बन्ध श्रृङ्खला-२

(असोज ४,२०७३ मा नेपाल अध्ययन केन्द्रले बद्लिंदै गएको विश्व सन्दर्भमा नेपाल चीन सम्बन्ध विषयकमा गहन विचारविमर्श गरेको थियो। सानो समूहमा गरिएको सो कार्यक्रममा नेपालका विदेशमामिलाका जानकारहरुका साथै विभिन्न समयमा राज्यको जिम्मवारी लिइसक्नु भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो। कार्यक्रमको शुरुमा सेतोपाटी डिजिटल पत्रिकाका प्रधान सम्पादक अमित ढकालले नेपाल- चीन सम्बन्धी सतहमा उत्रेका केही प्रसंङ्ग राख्नुभएको थियो। यसलाई नेपाल-चीन सम्बन्ध बद्लिंदै गएको विश्व सन्दर्भमा नेपाल चीन सम्बन्ध – श्रृङ्खला १ का रुपमा प्रस्तुत गरेका थियौं । ढकालले विषयको प्रवेश गराउनु भएपछि यसै श्रृङ्खलाको दोस्रो कडीका रुपमा डा प्रकाश चन्द्र लोहनीका विचार राखेका छौं ।अन्य श्रृङ्खलामा संचारमन्त्री राम कार्की, पूर्व मुख्यसचिव लिलामणी पौड्यालका विचारहरु राख्नेछौं । सम्पादक)

विषय प्रवेश

हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा २ सय वटा देश छन्। दुई सय वटा देशको उप समूहहरु छन्। मुलुकमा अपनाइएको धर्म, मुलुकको भौगोलिक आकारबाट पनि वर्गीकरण हेर्न सकिन्छ, द्वन्द्वको आधारबाट पनि हेर्न सकिन्छ। यस संसारलाई शान्तिको क्षेत्रबाट होइन द्वन्द्वको क्षेत्रबाट हेर्न सकिन्छ। दक्षिण एशिया एउटा द्वन्द्व क्षेत्र हो। यहाँ पाकिस्तान, भारत, बङ्गलादेश, नेपाल, श्रीलंका छन्। हेर्दा शान्त तलाउ जस्तो देखिएपनि यस क्षेत्रमा भित्रैभित्र द्वन्द्व र तनाव निरन्तर रुपमा जारी छ। त्यसमा पाकिस्तान र भारतबीच धेरै बढी नै छ। द्वन्द्वलाई प्रभावित पार्ने प्रमुख प्रभावशाली खेलाडी भनेका महाशक्ति राष्ट्रहरु नै हुन्छन्। महाशक्ति सबै क्षेत्रको सदस्य हुन्छ। जस्तो अमेरिका सबै क्षेत्रको सदस्य छ। उदाउँदो महाशक्तिको रुपमा चीन छ। अमेरिका, चीन र अन्य दक्षिण एशियाली राष्ट्रले एउटा द्वन्द्व क्षेत्र परिभाषित गर्दछ। यही द्वन्द्वको क्षेत्रभित्र सबैले आ-आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई पूर्ति गर्ने कोशिस गर्छन्। चीनसँगका सम्बन्धमा भारत र भारतसँगको सम्बन्धमा चीनलाई नल्याइ कुरा गर्न संभव नै छैन । किनभने दुवै नेपालका लागि अन्तरसम्बन्धित हुन् ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ

नेपालको परराष्ट्र नीतिमा चारवटा विशेषताहरु सम्मिलन हुन सक्छन्। ती- राजनीतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, सुरक्षा अवधारणा र साँस्कृतिक सम्बन्ध हुन्।

नेपालको राजनीतिक उद्देश्य के हो? नेपालको स्वतन्त्रता, जनताको सार्वभौमिकता र त्यसको अभ्यास गर्न सक्नु नै नेपालको विदेश नीतिको राजनीतिक उद्देश्य हो । यसअघि, अमित ढकालले पनि कति नेपालले अभ्यास गर्न सकेको छ भनेर बताउनु भएको छ।
सुरक्षाको अवधारणा के हो? सुरक्षाको विषयलाई नेपालले बेवास्ता गरेपनि अरुले गर्दैनन्। भारतको सुरक्षा अवधारणा के हो? चीनको के हो? यी दुवैको चासोबारे प्रष्ट हुन जरुरी छ। नेपाल दुवैको बीचमा रहेकाले चीन र भारतको चासो हुन्छ। यस्तो परिवेशमा नेपाल दुवैले विश्वास गर्ने राज्य बन्दछ कि बन्दैन? यो नै महत्वपूर्ण विषय हो। त्यसैको आधारमा उनीहरुले गर्ने व्यवहारमा भिन्नता हुने गर्दछ। कमजोर हुँदै गयो भने हस्तक्षेप गर्ने संभावना बढेर जान्छ। नेपाल राज्य शक्तिशाली भयो र उनीहरुका न्यूनतम राष्ट्रिय सुरक्षाको चासोहरुलाई सम्बोधन गर्नसक्ने भयौं भने हस्तक्षेप कम भएर जान्छ।

नेपालको आर्थिक उद्देश्य के हो? नेपालको विकासको मोडल कस्तो छ? व्यापारको प्रवाह के हो? तीन देश (नेपाल, भारत र चीन) बीचमा व्यापार-प्रवाह कस्तो छ? पुँजीको प्रवाह कस्तो छ? प्राकृतिक स्रोत र त्यसलाई प्रयोग गर्ने संयन्त्रहरु कसरी विकास भैरहेका छन्? नेपालको लागि आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले यो विषय निकै ठूलो हो ।

सुरक्षाको अवधारणा के हो? सुरक्षाको विषयलाई नेपालले बेवास्ता गरेपनि अरुले गर्दैनन्। भारतको सुरक्षा अवधारणा के हो?  चीनको के हो? यी दुवैको चासोबारे प्रष्ट हुन जरुरी छ। नेपाल दुवैको बीचमा रहेकाले चीन र भारतको चासो हुन्छ। यस्तो परिवेशमा नेपाल दुवैले विश्वास गर्ने राज्य बन्दछ कि बन्दैन? यो नै महत्वपूर्ण विषय हो। त्यसैको आधारमा उनीहरुले गर्ने व्यवहारमा भिन्नता हुने गर्दछ। कमजोर हुँदै गयो भने हस्तक्षेप गर्ने संभावना बढेर जान्छ। नेपाल राज्य शक्तिशाली भयो र उनीहरुका न्यूनतम राष्ट्रिय सुरक्षाको चासोहरुलाई सम्बोधन गर्नसक्ने भयौं भने हस्तक्षेप कम भएर जान्छ।

अर्को भनेको, साँस्कृतिक सम्बन्ध हो। यो निश्चित रुपमा भारतसँग बढी छ। यस्तो हुनुलाई एउटै धर्म, एउटै सँस्कृति आदि इत्यादि भन्ने गरिन्छ। तर, यस्तो सम्बन्ध भारतसँग मात्रै होइन चीनसँग पनि छ। तिब्बती बौद्ध धर्मको सम्बन्ध निकै सशक्त छ। हिन्दुका लागि बनारसले जस्तो महत्व राख्छ बुद्धिष्टहरुका लागि ल्हासा त्यस्तै हो। माथि उल्लेख गरिएका चारवटा अवधारणाको समष्टि नै नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ हो।

चीनले नेपाललाई कसरी हेर्छ ?

यो परिस्थितिमा चीनले नेपाललाई कसरी हेर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ। म इतिहासको विद्यार्थी होइन तर चिनियाँहरुले कैयन् समयमा नेपाललाई ‘ट्रिब्युटरी स्टेट’को रुपमा लिने गरेका छन्। किङडमको सीमामा बसेर ट्रिब्युटरी (नजराना) बुझाएर बाँच्ने राष्ट्रको रुपमा चिनियाँले लिएका छन्। नेपालको अवधारणा भनेको ‘मित्रको रुपमा उपहार दिन गएको हो ट्रिब्युटरी(नजराना) बुझाउन गएको होइन’ भन्ने हो। उपहार भर्सेस नजरानाको अवधारणा हो। नेपालले बेलाबेलामा तिब्बतमाथि आक्रमण गरेको थियो र चीनले नेपाललाई ठेगान लगाउन भनेर बेलाबेलामा फौज पनि पठाएको हो। चीनको ६ हजार फौजले नेपालमाथि आक्रमण पनि गरेको हो। त्यस समयमा चीनले नेपाललाई जिन्दगीभर सम्झिने शिक्षा दिन नै पठाएको हो।

नेपालले सन् १८५० मा मिसन पठाएको हो । हाम्रो अन्तिम मिसन सन् १९०८ मा गएको हो। चीनसँगको सन् १९५० सम्मको सम्बन्ध हेर्दा तिब्बतमा आफ्नो स्वार्थमा धक्का लाग्ने विषयमा चिनियाँहरु निकै संवेदनशील थिए। यसै भएर नै तिब्बतको विषयलाई लिएर नेपालमाथि आक्रमण नै गरेको थियो। तर त्यस समयमा बेलायतको प्रभावलाई कम गर्न नेपाललाई सहयोग गर्ने सामर्थ्य चिनियाँहरुसँग थिएन। किनभने उनीहरुको शक्ति क्षीण हुँदै गएको थियो। आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि गर्न सक्नेसम्मको सामर्थ्य भने थियो।

नेपाल-भारत–चीनको सम्बन्धमा सन् १९५० पछि परिवर्तन आयो। भारतको अवधारणा- नेपाल भारतकै प्रभाव क्षेत्रभित्रैको देश हो। नेहरु डक्ट्रिन भनेकै यही हो। सन् १९५० मा नेहरुले के भनेका थिए, त्यो कुरा यहाँनेर सम्झनु आवश्यक पर्दछ। अहिलेको परिस्थिति बुझ्नका लागि त्यसबेलाको मनस्थिति बुझ्न आवश्यक छ। As part of sympathetic interested in Nepal, we are interested in security of our country, time in memorial Himalayan are provide us magnificent frontier, Of course there is no longer possible as used to be they are fairly effective and we cannot allowed to barrier to be penetrated because it is principle barrier to India.

यो कुरा सन् १९५० मा नेहरुले भनेका थिए। भारतीयहरुको आधारभूत धारणा भनेकै ‘नेपाल भारतको प्रभाव क्षेत्रभित्र पर्ने देश हो’ भन्ने नै हो । प्रभाव-क्षेत्र भन्दा भारतको आर्थिक, सैनिक, साँस्कृतिक निर्देशभित्र रहनु पर्ने देश हो भन्ने रहेछ। सन् १९५४ मा भारत-चीनबीच तिब्बतमा जुन सम्झौता भयो भारतले नेपालमा एउटा ‘मेमो’ पठाएर तिब्बत र चीनसँगको सम्बन्धमा नजिकको परामर्श हुनुपर्छ भन्ने थियो। त्यस समयमा नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गर्‍यो। तर तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुलाई नेपाल भारतको प्रभाव-क्षेत्रभित्रबाट बाहिर जान्छ भन्नेमा कुनै शंका भने थिएन। चिनियाँहरुले ‘नेपाल मात्रै होइन पुरै दक्षिण एशिया भारतको प्रभाव क्षेत्रभित्र रहेको छ’ भन्ने भारतीय अवधारणालाई कहिले पनि स्वीकार गरेको थिएन।

यी दुई वटा अवधारणाबीचको अन्तरद्वन्द्वले अहिलेसम्म नेपाललाई तरंगित गरिरहेको छ। दुवै छिमेकीको राष्ट्रिय स्वार्थहरुलाई कसरी सन्तुलनमा ल्याउने भन्ने नै नेपालको मूल समस्या हो। त्यस सन्दर्भमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भनेर जसरी परिभाषित गरेका छन् त्यो असान्दर्भिक भएको अहिले पनि देख्दिँन।
भारतमा औपनिवेशिक शक्ति ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’ आएपछिको अवस्थामा नेपाल व्यवहारिक रुपमा स्वतन्त्र देशको हैसियतमा थिएन। सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमा यो कुरा देखिन्छ। त्यसको एउटा धारामा ‘नेपाल र अन्य देशको राजाबीच परेका कुनै समस्याको निर्णय चाहिँ बेलायतले गर्छ’ भनेर लेखिएको छ। नेपालको सार्वभौमिकता त्यस समयसम्म सिमित थियो। सन् १९२३ मा चन्द्र शम्शेरको समय भएको सन्धिबाट नै नेपालले स्वतन्त्र देशको मान्यता प्राप्त गरेको हो । तर नेपाल पूर्णरुपमा बेलायती गठबन्धनमा गएको पनि त्यसै समयमा हो। चीन कमजोर हुँदै गएको र औपनिवेशिक शक्तिको दबदबा बढिरहेको समयमा त्यो कुरा ठिकै पनि थियो होला कि?

भारतमा औपनिवेशिक शक्ति ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी’ आएपछिको अवस्थामा नेपाल व्यवहारिक रुपमा स्वतन्त्र देशको हैसियतमा थिएन। सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमा यो कुरा देखिन्छ। त्यसको एउटा धारामा ‘नेपाल र अन्य देशको राजाबीच परेका कुनै समस्याको निर्णय चाहिँ बेलायतले गर्छ’ भनेर लेखिएको छ। नेपालको सार्वभौमिकता त्यस समयसम्म सिमित थियो। सन् १९२३ मा चन्द्र शम्शेरको समय भएको सन्धिबाट नै नेपालले स्वतन्त्र देशको मान्यता प्राप्त गरेको हो । तर नेपाल पूर्णरुपमा बेलायती गठबन्धनमा गएको पनि त्यसै समयमा हो। चीन कमजोर हुँदै गएको र औपनिवेशिक शक्तिको दबदबा बढिरहेको समयमा त्यो कुरा ठिकै पनि थियो होला कि?

आधुनिक नेपाल र चीनको सम्बन्ध :

आधुनिक नेपालको रुपमा चीनसँगको सम्बन्धलाई हाल दुई वा तीन चरणमा विभक्त गर्न सकिएला । आधुनिक नेपाल भन्नाले मैले ००७ साल पछि भन्न चाहेको हो । सन् पचास र साठीको दशक माओत्से तुङको युग, सन् १९७६ पछि सन् १९९९ सम्म देङ स्याओपिङको युग र त्यसपछिको समयमा छुट्याउन सकिन्छ । यो समय मोटामोटी निर्धारण गरिएको हो। अझै विस्तृतरुपमा अध्ययन गर्नेहरुले यस वर्गीकरणलाई अझै बढाएका होलान् ।

माओको युगमा चीनले बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदै ‘नन एग्रेसन प्याक’ र चीन जोड्ने बाटो बनाउन भन्ने प्रस्ताव पठाएको थियो। तर त्यस समयको राजनीति हेर्दा सरकारले सो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेन। सन् १९६१ मा राजा महेन्द्रको समयमा कोदारी राजमार्ग पुरा भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले भनेका थिए – India security interest is adversely effected by road.  यस भनाईलाई राजा महेन्द्रले ‘कम्युनिज्म ट्याक्सी चढेर आउँदैन’ भनेर डिसमिस गरिदिए। नेपालबाट गएको प्रतिनिधिलाई माओले Once the roads are open India will be more respectful towards.

सन् १९५५ मा चीनको Low key entry in Nepal भएको हो । त्यसअघिसम्म भारतीयहरुलाई ‘चीनले नेपाललाई भारतको प्रभाव-क्षेत्रभित्रको देश हो भन्ने स्वीकार गरेको छ’ भन्ने भ्रम थियो। नेपालको विषयमा सन् १९५८ पछि प्रतिस्पर्धा शुरु भएको हो। यसमा सत्र सालको घटना, कोदारी राजमार्ग, आर्थिक सहयोगको प्याकेज जस्ता विषय आए। यस्ता विषयले प्रतिस्पर्धाको रुप लिँदै गयो । त्यसपछि नेपाल यस्तो बिन्दुसम्म पुग्यो कि सन् १९७२ मा नेपालले ‘एन्टी-एयरक्राफ्ट गन’ समेत भारतसँग माग गर्‍यो। यस मागलाई भारतले अस्वीकार गर्‍यो। किनभने यो एन्टी-एयरक्राफ्ट गन कसको विरुद्ध? भन्दा भारतको विरुद्ध हुनसक्थ्यो। किनभने अहिले पनि चीनको सीमा नजिक चीनको सैनिक क्याम्प छ कि छैन, थाहा छैन। तर भारतको सीमाबाट ९०-१०० किलोमिटरको दुरीमा भारतीय सैनिक क्याम्प रहेका छन्। त्यसैले त्यसको संभावित जोखिम भारतले देखेको थियो। भोलि त्यो एड्भान्टेज गुमाउने भारतले थियो। नेपालले यो कुरालाई बुझेर अघि नबढाएको भएपनि हुन्थ्यो होला तर सन् १९८८ मा नेपालले १६ वटा एन्टी एयरक्राफ्ट गन र ५ सय ट्रक हतियार चीनबाट ल्यायो। त्यस समयमा २ करोड अमेरिकी डलर मूल्यको हतियार किनेको थियो। त्यो नेहरु डक्ट्रिनको ठाडै विरुद्धमा थियो।

म त्यस समयमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य थिएँ। राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदी हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला उहाँको नेतृत्वमा सांसदहरुको एक टोलीले भारत भ्रमण गर्‍यो, त्यसमा म पनि थिएँ। त्यो टोलीको भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीसँग भेट भएको थियो। मैले सोधेको थिएँ – नेपालले झिकाएको यति सानो परिमाण प्रति तपाईहरुको किन आपत्ति? नेपाल कहिले पनि भारतको विरुद्ध जाने होइन। पर्‍यो भने त भारतलाई पनि काम लाग्न सक्छ?

उनले दिएको उत्तर चाहिँ निकै महत्वपूर्ण छ। उनले भने– ‘तपाईले भनेको ठीक हो तर एकपटक हतियार दिइसकेपछि त्यसले दीर्घकालीन सम्बन्ध स्थापित गर्छ। हतियारको मर्मत गर्न मानिस आउँछन्। गुप्तचरी सूचना आदानप्रदान हुन थाल्छ। यो सबै विषय सन् १९५० को आधारभूत सिद्धान्तको विरुद्धमा छ। त्यसैले भारतले स्वीकार्दैन।’ प्रधानमन्त्रीको मुखबाट यति कडा र स्पष्टसँग जवाफ आएपछि अब नेपालमा गोलमाल हुन्छ भन्ने त्यसै समयमा लागेको थियो।

सन् १९९० को उत्तर देङ युगमा चीन र भारतबीच सम्बन्धले गति लिन थालेको हो। ती बीच मित्रता र प्रतिस्पर्धा दुवै देखियो। विशेषगरी आर्थिक क्षेत्रमा उनीहरुको सहकार्य अघि बढेको हो। देङको समयमा नेपाल उनीहरुका लागि ‘बफर जोन’को रुपमा रहोस् भन्ने चाहना हो। देङको समयमा नेपाललाई आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्न सहयोग गर्ने तर त्यस्तो सहयोग ‘Low Key’ मा राख्ने र चीन–भारतबीच जसरी व्यापार बिस्तार भएको छ त्यसलाई मजबुत बनाउँदै लैजाने भन्ने नै उनीहरुको नीति हो भन्ने लाग्छ। देङ सत्तामा आएपछि भारतविरुद्ध प्रोपागाण्डा चीनमा ठ्याक्कै घटेर गयो। दिल्ली र बेइजिङबीच आर्थिक विषयले प्राथमिकता पायो। सन् १९९० मा २० करोड अमेरिकी डलर रहेको व्यापार अहिले ७० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। नब्बेको आसपासमा शुरु भएको परिवर्तनको यो आयामलाई नेपालले बुझ्न सकेन। नब्बेको तनावको समयमा चीनले ६ सय टन पेट्रोलियम पदार्थ पठाइदिएको हो र राष्ट्र संघीय महासभामा भारतको नामै नलिई ‘ठूलो देशले सानो देशलाई हेप्न पाइदैन’ भनेको हो। तर पूर्णरुपमा द्वन्द्वमा जाने मनस्थिति भने चीनको देखिएन।

हाल नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई हामीले सूक्ष्मरुपमा हेर्दा हिजोको तुलनामा कैयन् परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ। आर्थिक विषयले प्राथमिकता पाउन थालेपछि चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई सावधानीका साथ हेर्न थालेको छ। तैपनि भारतीय सरकारले नेपालबाट चीनलाई चुनौती दिने अवस्था नआउन्जेल दिल्लीसँग द्वन्द्वमै उत्रिने अवस्था आउँछ जस्तो लाग्दैन। चीनले नेपालका लागि भारतसँग द्वन्द्व नै गर्ला जस्तो लाग्दैन। ती दुई देशबीच जति आर्थिक सम्बन्ध बढ्दै जान्छ उनीहरु कुनै कदम चाल्दा उतिनै बढी सतर्क हुने गर्छन्। अहिले दिल्ली र चेन्नइबीचमा २२ सय किमी लामो बुलेट ट्रेन बनाउन चीनले खोजिरहेको छ। यो अर्बौ डलरको परियोजना हो। यस्तो तथ्यहरुलाई नेपालले राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ जस्तो लाग्छ।
हाल नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई हामीले सूक्ष्मरुपमा हेर्दा हिजोको तुलनामा कैयन् परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ। आर्थिक विषयले प्राथमिकता पाउन थालेपछि चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई सावधानीका साथ हेर्न थालेको छ। तैपनि भारतीय सरकारले नेपालबाट चीनलाई चुनौती दिने अवस्था नआउन्जेल दिल्लीसँग द्वन्द्वमै उत्रिने अवस्था आउँछ जस्तो लाग्दैन। चीनले नेपालका लागि भारतसँग द्वन्द्व नै गर्ला जस्तो लाग्दैन। ती दुई देशबीच जति आर्थिक सम्बन्ध बढ्दै जान्छ उनीहरु कुनै कदम चाल्दा उतिनै बढी सतर्क हुने गर्छन्। अहिले दिल्ली र चेन्नइबीचमा २२ सय किमी लामो बुलेट ट्रेन बनाउन चीनले खोजिरहेको छ। यो अर्बौ डलरको परियोजना हो। यस्तो तथ्यहरुलाई नेपालले राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ जस्तो लाग्छ।

अहिलेको परिस्थितिमा चीन र भारत दुवैको सम्बन्ध ‘सहकार्य र प्रतिद्वन्द्विता’ दुवै निरन्तर रुपमा चल्छ। दलाइ लामाको निधनपछि भारतले फ्रि तिब्बतको गतिविधी पूर्ण प्रतिबन्धित गर्छ र चीनले अरुणाञ्चल प्रदेशमाथि गर्दै आएको दाबी पनि छाड्छ यसपछि ती बीचको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्ने धारणा पनि नभएको होइन । तर एकले अर्को विरुद्धको अस्त्रहरु यति चाँडै बिसाउँछन् जस्तो लाग्दैन।

नेपाल : चीन र भारतको सम्बन्ध :

नेपालका बारेमा भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा भने निरन्तर रुपमा हुनेछ। भारतले नेपालमा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्रैको राष्ट्र ठानेको छ र त्यसमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। त्यो परिवर्तन आएको थियो भने ६ महिनाको नाकाबन्दी नै हुने थिएन। माथि मैले उल्लेख गरिसके कि चीनको धारणामा नेपाल एउटा स्वतन्त्र बफर राष्ट्र भैराखोस् तर भारतबाट उसको महत्वपूर्ण स्वार्थमा धक्का नलागी द्वन्द्वमा उत्रिन्छ जस्तो लाग्दैन। यो यथार्थपरक मूल्याकंन हो। यसकारण नेपालको चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई ४-५ विषयले मार्गनिर्देशित गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ।

पहिलो हो – आर्थिक डक्ट्रिन। अघिका दिनमा कुनै देशमाथि पहुँच पुर्‍याउनका लागि उपनिवेश बनाउनु पर्छ भन्ने थियो। तर अहिले त्यस्तो होइन, व्यापार र लगानीले आर्थिक विषयलाई अघि लैजान सक्छ र त्यसका लागि तुलनात्मक रुपमा निजी क्षेत्रमुखी स्वतन्त्र व्यापार हो। यसबारे दुवै मुलुकको बुझाइमा एक रुपता छ। राजनीतिक प्रणाली फरक भएपनि आर्थिक प्रणाली एउटै रहेको छ। यसमा हुने व्यापार र लगानी जस्तो विषयले गर्दा द्वन्द्वमा जान समस्या हुन्छ। यसैकारण दुई वटा ठूलो देश एउटा सानो देशको विषयलाई लिएर द्वन्द्वमा जान गाह्रो हुन्छ।

दोस्रो हो – कनेक्टीभिटी । तिब्बतको पूर्वाधारमा भइरहेको चिनियाँ लगानी ।

चीनले तिब्बतक्षेत्रको पूर्वाधारमा निकै ठूलो लगानी गरेको छ। नेपालका सीमा क्षेत्रमा मात्रै होइन। चीनको नेपाललाई जोड्ने दक्षिणी ‘सिल्क रोड’मा लगानी छ। यसको युरोप जोड्ने सिल्क रोडको आफ्नै ऐतिहासिक महत्व होला तर हाम्रो लागि युनानबाट तिब्बत, तिब्बतबाट काठमाडौं, काठमाडौंबाट भारत, भारतबाट बंगलादेश हुँदै म्यानमार पुगेर फेरि युनान पुग्ने रोड नै हो। यसमा भारतको भूमिका के हुन्छ?  यो निकै महत्वपूर्ण विषय हो । तर भारतीयहरुले अहिलेसम्म यसलाई स्वीकार गरिसकेको छैन। यो मार्ग विकास हुनुको अर्थ भारतको प्रभाव क्षेत्रलाई नै चुनौती दिनु हो। रोडको एउटा संरचना आएपछि हिमालपार आर्थिक करिडोरको विषय पनि आउँछ। त्यसमा जाने की नजाने वा कुन हदसम्म जाने भन्ने विषयमा भारतीय धारणा स्पष्ट भइसकेको बुझिँदैन।

चीनको अहिले ‘Go west’ नीति छ। भारतको ‘Look east’ छ। उनीहरुको पूर्वी एशियाभन्दा पनि दक्षिणपूर्वी एशियाका देशहरुमा जाने नीति रहेको छ। यो तेस्रो महत्वपूर्ण विषय बन्न सक्छ।

चौथो भनेको भारतीय हिमाल सुरक्षासम्बन्धी अवधारणा नै हो। यस्तो अवधारणा अहिले पनि नेहरु डक्ट्रिनकै आधारमा छ कि नेपालको अवधारणामा फरक भयो भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो।

पाँचौ भनेको हिमालको पानीहरुको प्रयोग हो। दीर्घकालमा यो पानीको विषय निकै महत्वपूर्ण बनेर आउने छ। नेपाल सानो देश हो तर यहाँ संसारको साढे २ प्रतिशत पानी छ। चीनमा सात र भारतसँग साढे ४ प्रतिशत मात्रै छ। हामीले जलस्रोतको प्रयोग गरेका छैनौ, अभाव होला तर नेपाल जलस्रोतको धनी देश हो।

यी पाँच विषयले नेपाल, भारत र चीनको सम्बन्धलाई असर गर्छ र यी कुरालाई प्रयोग गरेर नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने प्रयास हुनुपर्छ।

नेपालको स्वतन्त्र अर्थतन्त्र नीति कस्तो हुनु पर्ला ?

नेपालको नयाँ आर्थिक डक्ट्रिन पछिल्लो समयमा महत्वपूर्ण बनेको छ। यस विषयमा बृहत छलफल आवश्यक छ। भारतमा पहिले अधिकांश पूँजीगत लगानी सरकारी क्षेत्रले गर्दथ्यो निजी क्षेत्र निकै कम थियो। अहिले २६-२७ प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रले गर्दछ र सरकारको ७-८ प्रतिशत मात्रै छ। भारतमा यस्तो परिवर्तन देखिएको छ। विश्वव्यापीकरण रणनीतिक छनौट हो भन्ने भारत र चीन दुवैले स्वीकारेका छन् । जसको कारण प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (FDI) ले सीमाहरुलाई भत्काउँदै लगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले अवरोध होइन यसले अवसर नै दिन्छ भन्ने धारणामा दुवै देश पुगेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा भारत र चीन दुवैको उद्देश्य विश्वको महाशक्ति बन्नु हो । यसका लागि १९ औं शताब्दीको युरोपेली ढाँचा नभई अहिलेको विश्वव्यापीकरणको सहकार्य र समायोजनको ढाँचा नै महत्वपूर्ण हो भन्ने धारणा दुवैको छ। नत्र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ‘मेक इन इन्डिया’ भनेर संसारभरका मानिसलाई किन बोलाउँछन्। किन पैसा ल्याउन भनेर भन्छन्। यो चाहिँ नेपाली स्वार्थको विपक्षमा छैन पक्षमै रहेको छ। यसलाई नेपालले प्रयोग गर्न सक्नु पर्‍यो। कमसे कम मोदीकै नक्कल गरेर ‘मेक इन नेपाल’ भनेपनि हुने? तर त्यस्तो सुनेको छैन। नेपालको पनि अर्थतन्त्रको नीतिमा खासै फरक हुन सक्दैन।

नेपालले के गर्न पर्ला भने दुई वटा मुलुकहरुको ‘लिंक स्टेट’ भएर फाइदा लिने गरी ‘पिगी ब्याग ग्रोथ मोडल’मा जानु पर्छ। यो बच्चालाई बोकेर हिड्ने जस्तो हो। यस अवधारणाको सैद्धान्तिक व्याख्या गर्ने काम बाँकी र आवश्यक छ। नेपालले चीन र भारतको आर्थिक वृद्धिमा कुन स्थानमा अवसर छ त्यसलाई समात्ने काम गर्न आवश्यक छ। नेपालको आर्थिक नीति र पूर्वाधारहरुलाई यसैअनुसार विकसित गर्नु आवश्यक छ। तर अहिलेसम्म नेपालमा हामीले यस विषयमा काम गर्न सकेका छैनौं।
नेपालले के गर्न पर्ला भने दुई वटा मुलुकहरुको ‘लिंक स्टेट’ भएर फाइदा लिने गरी ‘पिगी ब्याग ग्रोथ मोडल’मा जानु पर्छ। यो बच्चालाई बोकेर हिड्ने जस्तो हो। यस अवधारणाको सैद्धान्तिक व्याख्या गर्ने काम बाँकी र आवश्यक छ। नेपालले चीन र भारतको आर्थिक वृद्धिमा कुन स्थानमा अवसर छ त्यसलाई समात्ने काम गर्न आवश्यक छ। नेपालको आर्थिक नीति र पूर्वाधारहरुलाई यसैअनुसार विकसित गर्नु आवश्यक छ। तर अहिलेसम्म नेपालमा हामीले यस विषयमा काम गर्न सकेका छैनौं।

नेपालको आफ्नो अस्तित्व नै नभएको जस्तो छ। १७ औं शताब्दीको ‘मर्केन्टायलिस ट्रेड’को जस्तो ‘जतिसक्छौ निर्यात गर बाहिरबाट सुन ल्याउ’ भनेको जस्तो नीति भारतको छ। जति सक्छौ नेपालमा सामान बेच भन्ने छ समायोजन गरौं भन्ने छैन। भारतको यो समस्या भनेको नेपालमा मात्रै होइन दक्षिण एशियाको सबै देशमा छ। त्यसैको कारण दक्षिण एशियाली देशको व्यापार ५ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छैन। यसलाई वृद्धि गर्नका लागि उत्पादन शेयरिङ, फ्र्यागम्यान्टेसन हो। टाटाको मोटर हजारौ नेपालीले किन्छौ तर एउटा पार्ट पनि नेपालले निर्माण गर्न कोसिस गरेको छैन। नेपालमा सामान उत्पादन गरेर बंगाल, बिहार वा उत्तर प्रदेश आपूर्ति गर्ने ‘Value chain’मा कुनै पनि छिमेकी देशहरुलाई लैजाऔं भनेर न भारतले भनेको छ न त छिमेकी देशहरुले नै भनेका छन्। यस क्षेत्रका अन्तरदेशीय व्यापार बढाउने काम भने पटक्कै भएको छैन।

चीनसँग पनि नेपालको व्यापार घाटा आकाशिएको छ त्यता पनि त्यस्तै देखिएको छ। दुवै देशसँग व्यापार बढाउनका लागि कस्तो ढाँचामा जाने त्यसतर्फ नेपालले तयारी गरेको छैन। नेपालले उठाएको व्यापार पारवहनको चर्चा भैरहेको छ। जसमा जे छ यथावत निरन्तरता दिने भनेको अहिलेको जस्तै सय रुपैयाँको व्यापारमा नब्बे रुपैयाँको सामान आयात गर्ने र १० रुपैयाँको निर्यातलाई कायम राख्ने हो? केही नयाँ परिवर्तन र नयाँ सोचाइ आउनु परेन?  नेपालको त्यसमा सोचाइ छैन।

चीन र भारतको अहिलेको जुन विकासको जुन ‘वेभ’ छ त्यसलाई नेपालले समात्न सकेको छैन। भारतसँगको लामो समयदेखि नै र अहिले चीनसँगको समेत व्यापार घाटा निकै बढेर गएको छ। चीनमा निर्यात गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीहरुको विशेष आर्थिक क्षेत्र हुनुपर्‍यो र भारतको पनि त्यस्तै बनाउनु पर्‍यो। यो पुरै संरचनागत विषयमा नेपाल सरकारले भनेको छैन न उनीहरुबाटै कुनै प्रस्ताव आएको छ। नेपालले नै गम्भीर रुपमा नलिँदासम्म भारत र चीनले पनि गम्भीर रुपमा लिने विषय हुँदैन। यो अहिलेको जुन आर्थिक वृद्धिको वेभ छ नेपाल निकैपछि परिसकेको छ।

सुरक्षा अवधारणामा, भारतले भन्दै आएको सुरक्षा छाताभित्रको देश भन्ने विषयमा पनि नेपालले कुन हदसम्म कम्परमाइज गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा बनाएको छैन। २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा म परराष्ट्र मन्त्री थिएँ। भारतमा भ्रमणको क्रममा जारी गर्ने ज्वाइन्ट विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतले सुरक्षाको विषयमा आपसी छलफल गर्ने छन् भनेर लेखिएको थियो। ‘सुरक्षा’ भन्नाले बृहत विषय छ। भारतीय अवधारणा चाहिँ के हो भन्ने प्रश्न उठ्यो। सुरक्षाको कुरा गर्दा त्यसको कुन चाहिँ आयाममा कुरा गर्ने हो? भारतीयहरु खाली सुरक्षा, सुरक्षा मात्रै भन्दथे। भोलि सबै सुरक्षाको विषयमा भारतसँग परामर्श गर्ने कुरा हुन्छ? नेपालमै पनि कस्तो सुरक्षाबारे? भन्ने प्रश्न उठ्यो भने के भन्ने विषय उठेपछि विज्ञप्ति जारी नहुने अवस्थामा पुग्यो। परिभाषित नहुने हो भने नेपालले जारी गर्दैन भनेपछि भारतीयहरुले आतंकवाद भने अनि मात्रै सहमति भयो।

प्रभाव क्षेत्र भन्ने अवधारणा संसारबाट गएको छैन। रुस अहिले पनि प्रभाव क्षेत्र बनाउन खोज्दै छ। जर्मन र अन्य युरोपेली देशहरुले त्यसको विरोध गरिरहेका छन्।

प्रभाव क्षेत्रको विषयलाई कम गर्ने एउटा मात्रै उपाय भनेको सरकारी राज्ययन्त्रलाई सशक्तीकरण गर्ने नै हो। नेपाल राज्य कमजोर भएर गयो भने छिमेकीहरुको एकपछि अर्को सुरक्षा माग बढ्दै जान्छ। भारतको मात्रै होइन चीनको पनि बढेर जान्छ। नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिमा समान धारणा राखेर जानु पर्छ। त्यो ‘म कसरी भारतको नजिक हुने’ भन्दा पनि ‘नेपालको हितलाई लिएर जाऔं’ भन्ने विषय हुनुपर्छ।

एक जना नेताले भारत जानुअघि भारतका अमूक नेता  र मेरो केमेष्ट्री मिल्छ भन्नुभयो। अर्कोले मन मिल्छ भन्नुभएको थियो तर मन मिलेको पनि देखिएन। राज्य बलियो बनाउने विषय अहिलेको नेपालको राजनीति र संरचनामा कुनै प्रयत्न र चिन्ता देखिएको छैन। त्यसैले नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशीहरुको हस्तक्षेप निकै बढेर गएको छ। त्यसलाई प्रतिरोध गर्ने राजनीतिक संरचनाहरुको क्षमता घटेर गएको छ। र यो क्षमताहीनता अझै बढेर जाने देखिन्छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण स्थगित भएपछि एक भारतीय सहसचिवको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भारतीय समाचारपत्रले– नेपाल र बंगलादेशको भ्रमण स्थगित भएको कुराले निकै खुशी लागेको लेखेको थियो। तर सीले बंगलादेशको भ्रमण भने गरेका छन्। यस्तो परिस्थितिको कसरी ह्याण्डल गर्ने यो महत्वपूर्ण विषय हो।

प्रभाव क्षेत्र नै हो भने पनि यसको ‘रुबिकल लाइन्स के के हुने हो? भारत र चीनको स्वार्थ होला। नेपाललाई प्रभावमा पारौं, नेपालको सरकार हाम्रो मैत्रित्व होस् त्यो ठिकै होला । तर त्यसको रुबिकल लाइन के हो? कुनै देशको नेताहरु आउन लाग्दा त्यसलाई रोक्नेसम्म पुग्छ कि?

जस्तो दाहाल भ्रमणको क्रममा जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा आएको महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा परामर्श गर्ने भन्ने विषय त्यति आपत्तिजनक होइन। तर नेपाली नेताहरु प्रतिको अविश्वास हो। नेताहरुले बेचिदिने हुन कि? राष्ट्रिय स्वार्थमा सम्झौता गर्ने वा छाड्ने हुन् कि? भन्ने अविश्वास हो। नेपालको अहिले त्यस प्रकारको मनस्थिति रहेको छ। महेन्द्रबहादुर पाण्डे र सुषमा स्वराजले जारी गरेको विज्ञप्तीमा र प्रकाशशरण महत र स्वराजले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भाषा करिब करिब उस्तै छ। तर अहिले हामी नेपाली बढी संवेदनशील बनेका छौं त्यसैले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।

प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमण जाँदा उहाँकै पार्टीले समेत ‘खबरदार! देशको हित विपरित सम्झौता गर्लास्’ भनेर भन्यो। अरुले भन्नु भिन्दै विषय हो तर प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष भएको पार्टीले भन्नु भनेको– क्या हो क्या हो। यसले खुस्काइ दिने पो हो कि? भन्ने चिन्ता हो। यो गम्भीर विषय हो। यसले गर्दा चीनसँगको सम्बन्धमा कस्तो असर गर्छ भन्ने नै हो।

गाली गर्नुहोस् वा प्रसंसा गर्नुहोस् एउटा फरक परिस्थितिमा राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग खोलेका थिए। यसरी नै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको व्यापार र पारवहनको विविधिकरण गर्न महत्वपूर्ण कदम चालेकै हुन्। उनले समुद्रसम्म पुग्ने वैकल्पिक व्यवस्था गराएकै हुन्। समुद्रसम्मको सम्पर्क कति सुधारयुक्त हो थाहा छैन तर कोलकोताको तुलनामा चीनसँगको समुद्र नराम्रो होइन। किनभने चिनियाँ बन्दरगाहको कार्यक्षमता निकै बढी छ। उनीहरुको रेल्वेदेखि सबै विषयमा क्षमता बढी रहेको छ। खर्च कति हो हिसाब गरौँला तर पहुँच नेपालले प्राप्त गर्‍यो। नेपालमाथि व्यापार नाकाबन्दी लगाउने भारतको जुन परम्परागत औजारलाई जवाफ दियो।
चीनसँग भएको पारवहन सन्धि कार्यान्वयन आउँछ भन्ने विषयमा भने शंका छ। सम्झौता गरेर आएपछि कसैले यस विषयमा एक शब्द बोलेको छैन। किनभने यसको प्रोटोकल चाहियो त्यो महत्वपूर्ण विषय हो। अम्ब्रेला जस्तो सम्झौता भएको त्यसको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छैन। भारतले ‘स्पेयर अफ इन्फ्लुएन्स’लाई कुन हदसम्म जोड दिएर लैजान्छ। नेपालले कुन हदसम्म स्वीकार्छ भन्ने जाँच यसबाटै हुन्छ। त्यस प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेनौँ भने नेपालले आफ्नो लिभरेजलाई आफैं गुमाउँछ। खुट्टामा बन्चरो हानेको ठहर्छ। तर यो प्रोटोकलको हस्ताक्षर नगर्नुको उद्देश्य के हो? यहाँका सभ्रान्तलाई सत्तामा स्थायित्व दिन त होइन? त्यति मात्रै हो भने निकै अल्पदृष्टी हुन्छ।

तर चीनसँग भएको सन्धि कार्यान्वयन आउँछ भन्ने विषयमा भने शंका छ। सम्झौता गरेर आएपछि कसैले यस विषयमा एक शब्द बोलेको छैन। किनभने यसको प्रोटोकल चाहियो त्यो महत्वपूर्ण विषय हो। अम्ब्रेला जस्तो सम्झौता भएको त्यसको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छैन। भारतले ‘स्पेयर अफ इन्फ्लुएन्स’लाई कुन हदसम्म जोड दिएर लैजान्छ। नेपालले कुन हदसम्म स्वीकार्छ भन्ने जाँच यसबाटै हुन्छ। त्यस प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेनौँ भने नेपालले आफ्नो लिभरेजलाई आफैं गुमाउँछ। खुट्टामा बन्चरो हानेको ठहर्छ। तर यो प्रोटोकलको हस्ताक्षर नगर्नुको उद्देश्य के हो?  यहाँका सभ्रान्तलाई सत्तामा स्थायित्व दिन त होइन? त्यति मात्रै हो भने निकै अल्पदृष्टी हुन्छ।

प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट हुँदा मैले उहाँलाई मोहन समशेरको प्रसंग सुनाएको थिएँ। भारत भ्रमणको समयमा उनले ‘कति तोपको सलामी दिन्छौ?’ भनेर दिल्लीलाई सोधेका थिए। १९ तोपको भन्ने आएपछि उनले स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रीलाई २१ तोपको चाहिन्छ भनेर अड्डी लिए। वास्तविक रुपमा उनले यो राम्रै गरेका थिए। यो कुरा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुकहाँ पुग्यो। नेहरुलेः के मोहन शम्शेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्छन्? भनेर सोधे। सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्छन् भन्ने जवाफ आएपछि नेहरुले ‘जति माग्छन् त्यति तोपको सालामी दिए हुन्छ’ भने। मोहन समशेरको भव्य स्वागत पनि भयो तर त्यसको तीन महिनामा उनी हटे पनि।

चौबाटोमा उभिएको अहिलेको नेपाल :

अहिले नेपाल आफ्नो परराष्ट्र नीतिको कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा चौबाटोमा उभिएको छ। नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई कति अभ्यास गर्ने भन्ने विषयको निर्धारण गर्नेछ। चीनले नेपाललाई विकल्प पनि दिएको छ। नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताका अभ्यास गर्ने विषयलाई बढाउने गरी यो काम हुनुपर्छ। पारवहन सम्झौताको प्रस्ताव चीनले पहिलेदेखि अरु-अरु सरकारलाई पनि दिएको थियो। त्यो नेपालले पञ्छाउँदै  थियो। भारतसँग भैरहेको किन दिल्लीको नजरमा पर्ने भनेर नगरेका हुन्। जुन परिस्थितिले यो सम्झौता भयो यसलाई अघि नबढाउने हो भने यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण नै हुनेछ। तर अघि बढाउलान् भन्ने विषयमा भने शंका उत्पन्न भएको छ। नेपालको राजनीतिक निकै टुक्रिएको छ र आशिर्वाद प्राप्त गर्ने आशक्ति बढेर गएको छ। राज्य कमजोर बनेको छ, माइक्रो म्यानेजमेन्टको तहसम्म देश पुगेको छ।

त्यस्तो नहोस् ।………..

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया
डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी
नेपालका एक परिचित राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता हुन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गरेका लोहनीले नेपालको विधायक र अर्थ तथा विभिन्न मन्त्रालयको मन्त्रीका रुपमा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेका छन् ।