सङ्घीय राजधानी काठमाडौंलाई भारतसँग जोड्ने रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनका लागि नेपाल र भारतबीच “दुई हप्ताभित्र” सम्झौता हुने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उक्त कार्य अघि बढाउन भारतले पठाएको सम्झौताको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै विभिन्न सरोकारवाला निकायमा पठाइएको छ।ती निकायले मस्यौदा अध्ययन गरेलगत्तै दुई देशबीच हस्ताक्षर भई काम अघि बढ्ने बताइएको छ।
“कोरोनाभाइरस महामारीका बेला समेत भारतीय पक्ष डीपीआरको काम अघि बढाउन तयार थियो। हामीले नै यस्तो अवस्थामा नगरौँ भनेका हौँ,” रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने।”केही कानुनी औपचारिकता बाँकी छन्। यो काम तुरुन्तै सुरु हुन्छ।”भारतले उक्त कार्यका लागि बजेट छुट्टाएर परामर्शदाता पनि तोकिसकेको जानकारी उनले दिए।
भारत किन ब्रोड-गेजको पक्षमा?
तुलनात्मक रूपमा नयाँ प्रविधि अनि गति पनि छिटो हुने हुँदा धेरै देशमा “स्टयान्डर्ड गेज” नै प्रयोग हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।राजधानीलाई भारतसँग जोड्ने उक्त रेलमार्ग “स्टयान्डर्ड गेज” मा बनाउने नेपालको चाहना थियो।
तर भारतमा भने धेरैतिर ब्रोड-गेज प्रयोगमा भएकाले उनीहरूले त्यही प्रविधिमा जोड दिएको बताइएको छ।”रेल प्रविधि धेरै अघि बढिसकेको छ। भारत भने अहिले पनि पुरानै प्रविधि छ। उनीहरू ब्रोड-गेजमै छन्। हामीले परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकमा यो रेलमार्ग ब्रोड-गेजमा नगर्दिनूस् भन्दा उहाँहरूले मान्नुभएन। अहिलेको मस्यौदा ब्रोडगेजकै छ,” उनले भने।
विज्ञहरूका अनुसार विश्वभरि नै बढी चलनचल्तीमा रहेको, सञ्चालन अनि मर्मत लगायतका कार्यका लागि सहज अनि तुलनात्मक रूपमा सञ्चालन खर्च कम लाग्ने हुँदा स्टयान्डर्ड गेजलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ।तर पहाडी क्षेत्रमा रेल बन्ने र गति पनि सीमित हुने हुँदा प्रस्तावित रेलमार्ग ब्रोड-गेजमै बनाउँदा समेत समस्या भने नहुने अधिकारीहरू बताउँछन्।
काठमाडौंबाट चीन जोडिने अर्को प्रस्तावित रेलमार्गसहित मुलुकका अन्य विभिन्न रेलमार्ग भने स्टयान्डर्ड गेजमै निर्माण गरिनेगरीओ अघि बढाइएको सरकारी भनाइ छ।भारतसँगको पछिल्लो सम्झौताका हकमा भने भारतले नै अध्ययन गरिदिने हुँदा नेपालले गेजका विषयमा अडान लिन नसकेको अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।
अघिल्लो प्रतिवेदनले के भन्छ?
गत वर्ष नै प्रस्तावित रेलमार्गको लागत दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी पर्ने भारतीय प्राविधिकहरूले गरेको एउटा प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको थियो।उक्त प्रतिवेदनमा रेलमार्ग निर्माणका लागि विभिन्न चारवटा वैकल्पिक मार्ग प्रस्ताव गरिएको थियो।
प्रतिवेदनका अनुसार मार्गको लम्बाइ र भौगोलिक स्थितिका आधारमा गत सेप्टेम्बर महिनाको विनिमय दरअनुसार निर्माणको लागत २.६६ खर्बदेखि ३.१७ खर्ब रुपैयाँ पर्ने गरेको एउटा अध्ययनमा उल्लेख छ।ती चार विकल्पमध्ये सबैभन्दा उचित करिब १३६ किलोमिटर लम्बाइ भएको चौथो विकल्पमा अघि बढ्नेगरी अध्ययन अघि बढाउन लागिएको बताइएको छ।
दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौं-रक्सौल रेलमार्गको अध्ययन अगाडि बढाउन एउटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।नेपाल र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रलाई जोड्ने रेलमार्ग भए पनि काठमाडौंसँग जोड्ने रेलमार्ग चाहिँ यो पहिलो हुनेछ। बीबीसी
