विश्व प्रतिष्ठित द इकोनोमिस्ट पत्रिकाको इन्टेलिजेन्स युनिटले गर्ने एउटा अध्ययनले बर्सेनि क्रमिक रूपमा सुधार भएपनि नेपालमा लोकतन्त्रको अवस्था दक्षिण एसियाकै खराबमध्ये एक रहेको देखाएको छ।
सन् २०१९ को ‘डेमोक्रेटिक इन्डेक्स’मा नेपालको लोकतन्त्र १६७ देशमध्ये ९२ औँ स्थानमा रहेको जनाएको छ।दक्षिण एशियाली देशमध्ये पाकिस्तान मात्रै नेपालभन्दा तल छ।प्रतिवेदनमा पूर्ण प्रजातन्त्र, त्रुटिपूर्ण प्रजातन्त्र, हाइब्रिड भनिएको विसङ्गतिपूर्ण शासन पद्धति र निरङ्कुशतन्त्र गरी चारवटा समूहमा वर्गीकरण गरेको थियो।
क्रमिक सुधार तर अझै कमजोर
नेपालको अवस्था सन् २०१८ को भन्दा पाँच स्थान सुधार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तर विसङ्गतिपूर्ण शासन पद्धति भनिएको शासन व्यवस्था भएको देशका रूपमा नेपाललाई अध्ययनले चित्रण गरेको छ।नेपालसँगै दक्षिण एशियाका श्रीलङ्का, बाङ्ग्लादेश, भुटान र पाकिस्तानमा ‘हाइब्रिड’ शासन प्रणाली भएको उल्लेख छ। ‘हाइब्रिड’ शासन पद्धति भएका देशहरूमा निम्ममध्ये केही वा सबै अवस्था हुने बताइएको छ-
- उल्लेखनीय धाँधली हुने भएकाले चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष नहुने,
- विपक्षी दल तथा उम्मेदवारहरूमाथि सरकारी दबाब हुने,
- राजनीतिक संस्कार, सरकारका काम कारबाही र राजनीतिक सहभागिता कमजोर हुने,
- धेरै भ्रष्टाचार हुने,
- कानुनको शासन कमजोर हुने,
- नागरिक समाज कमजोर रहेको,
- पत्रकारहरूमाथि दुर्व्यवहार र दबाब हुने,
- न्यायपालिका पनि निष्पक्ष नरहेका।
अघिल्लो वर्षभन्दा १० स्थान खस्कँदै ५१ औँ स्थानमा रहेको भारतमा पनि ुत्रुटिपूर्ण लोकतन्त्रु रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।भारतमा सन् २०१९ मा आम चुनाव भएपनि त्यसपछि नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कदमहरू चालिएको उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ।
मापनको आधार के?
द इकोनोमिष्ट इन्टेलिजेन्स युनिटले चुनाव प्रणाली र बहुलवाद, सरकारको काम कारबाही, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक संस्कार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई मापनको आधार बनाउने गर्छ।
त्यसमध्ये सबैमा नेपालले कुल १० मध्ये लगभग आधा र त्यस आसपास अङ्क प्राप्त गरेको छ। नेपालको सन् २०१९ को औसत अङ्क ५।२८ रहेको छ। त्यो नेपालमा शान्ति प्रकिया सुरु भएको वर्ष सन् २००६ यताकै सबैभन्दा उच्च हो।
सन् २००६ मा नेपालको औसत अङ्क साढे तीनभन्दा कम रहेको थियो।हाल सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेको नेपालले आफूलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सहितको देशका रूपमा चिनाउने गर्छ।तर द इकोनोमिष्ट इन्टेलिजेन्स युनिटले गर्ने वर्गीकरणले नेपालमा पूर्ण लोकतन्त्र रहेको भन्ने दाबीलाई स्वीकार गरेको छैन। अघिल्लो वर्ष अध्ययनमा पुछारमा रहेको उत्तर कोरिया यसपटक पनि अन्तिम स्थानमा रहेको छ। बीबीसी
