ओली पक्षको नेकपा (एमाले)ले पार्टीभित्रका विवादहरू मिलाउनका लागि बनेको कार्यदल नै विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार ललितपुरमा डाकेको आफू पक्षीय स्थायी समितीको बैठकमार्फत यस्तो निर्णय गराएका हुन्।
उक्त बैठकले शेरबहादुर देउबाको सरकारलाई विश्वासको मत नदिनेसमेत निर्णय गरेको छ। पार्टी एकता जोगाउनका लागि गत २ जेठमा बनेको कार्यदल विघटन गर्ने निर्णय गरिएको एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
उक्त बैठकले ‘सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकारको जनमतमा वैधानिकता नरहेको’ ठहर गरेपनि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई भने स्वीकार्ने निर्णय गरेको नेता ज्ञवालीले जानकारी गराए।
बैठकअघि, सोही बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका नेताहरू स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गराउन र दश बुँदे अनुसार पार्टी एकिकरण गर्नुपर्ने माग राख्न बैठकमै पुगेका थिए। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले तत्कालका लागि बैठक रोक्न माग राखेका थिए। तर ओलीले अस्वीकार गरेका थिए।
ओलीले पार्टी एकिकरणको विषयलाई अस्विकार गरेपछि अर्को पक्ष बैठकबाट बाहिरिएको थियो। बैठकबाट बाहिरिँदै एमाले नेता भीमबहादुर रावलले भने, ‘हामीले एमाले एकतासम्बन्धी कार्यदलले जे सहमति गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयन गरौं, एमाले एकता टुटाउने काम नगरियोस्, देश अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, एकताबारे सोच्नुस्, यो बैठक रोक्नुस् भन्यौं तर उहाँहरूले नमानेपछि हामी बठकबाट बाहिरियौँ।’
ओली इतर पक्षलाई सो बैठकको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्न भनिए पनि उनीहरूले हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यालयमा ओली र उनी पक्षीय नेताहरूको बैठक बसिरहेका बेला एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू घनश्याम भूसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट र भीम आचार्य पुगेका थिए।