कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्न संसदमा संकल्प प्रस्ताव

कालापानी क्षेत्रलाई नेपालकै कायम गराउने र त्यहाँ रहेका भारतीय सैनिकलाई फिर्ता गराउन नेपाल सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने विषय समेटिएको एउटा संकल्प प्रस्तावमाथि शुक्रबार संसद्‍मा छलफल हुँदैछ।झण्डै साढे चार महिनाअघि भारतले प्रकाशित गरेको नक्सामा नेपालले आफ्नो दाबी गरेको कालापानी सहितका भूभाग परेपछि त्यसलाई फिर्ता गराउन कूटनीतिक पहल गर्न माग गर्दै उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार पेश हुँदैछ।

सत्तारूढ नेकपाका सांसद् तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले दर्ता गराएको उक्त संकल्प प्रस्तावमा कालापानीमा रहेका भारतीय फौज फिर्ता गराउन माग गरिएको छ।त्यसबाहेक नोभेम्बर महिनाको सुरूमा भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै पुनस् सतहमा आएको सीमा विवाद हल गर्न सरकारलाई उक्त प्रस्तावले ध्यानाकर्षण गराउने ठानिएको छ।

नेपालले कालापानी सहितका बाँकी सीमा विवादका बारेमा परराष्ट्रसचिव तहमा वार्ताका लागि भारतलाई अनुरोध गरेपनि त्यसबारे अझै औपचारिक जवाफ पाइनसकेको बताउने गरेको छ।

संकल्प प्रस्तावमा के छ?
सो संकल्प प्रस्तावमा दार्चुला जिल्लाको कुटियाङ्दी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको नक्सा भारतले सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकले ती भूभाग फर्काउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको सम्झना गरिएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, ‘सर्वदलीय बैठकबाट नेपालको भूभाग कसैबाट कुनै प्रकारले हडप्ने काम नहोस् भन्ने अडान कायम गरि नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेकाले कूटनीतिक र अन्य पहलकदमी गरि नेपालको भूभाग कायम गर्न र कालापानी क्षेत्रमा रहेका विदेशी सेना हटाउन आवश्यक भएकाले’ प्रस्ताव पेश गर्न लागिएको उल्लेख छ।

नेता अधिकारीले नक्साबारे आएका विवाद सार्वजनिक भएपछि भएको सर्वदलीय सहमति कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि आफूले उक्त प्रस्ताव पेश गरेको बताए।उनले चार महिना अघि नै प्रस्ताव दर्ता गरेको र बल्ल अहिले त्यसले पालो पाएको बताए।संसद्‍मा उक्त संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दिने संसद सचिवालयले जनाएको छ।

भारतको नक्सा र पछिल्लो विवादको समयतालिका

२ नोभेम्बर: भारतद्वारा जम्मु कश्मिरको विशेष हैसियत समाप्त गरेपछि नयाँ नक्सा जारी, त्यसमा कालापानीलाई भारतीय भूभागका रूपमा चित्रण

६ नोभेम्बर: कालापानी नेपाली भूभाग रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ, एकपक्षीय भारतीय निर्णय मान्य नहुने धारणा

६ नोभेम्बर: भारतीय सर्वे विभागका प्रमुखद्वारा ७० वर्षदेखि चलेको नेपाल भारत सीमामा कुनै परिवर्तन नगरिएको बीबीसीमार्फत् टिप्पणी

९ नोभेम्बर: प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको सर्वदलीय छलफलमा नेताहरूद्वारा भारतसँग उच्चतहमा छलफल गरी कालापानी विवाद हल गर्न सरकारलाई आग्रह

११ नोभेम्बर: नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन राज्य व्यवस्था समितिको सरकारलाई निर्देशन, लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली नदीसम्मको भू-भाग समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गर्न निर्देशन

१७ नोभेम्बर: प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा भारतले फौज फिर्ता गर्नुपर्ने माग

नोभेम्बर तेश्रो हप्ता: नेपालद्वारा भारतीय नक्सामा आफ्नो भूभाग राखिएको विरोधमा कूटनीतिक टिपोट भारतलाई हस्तान्तरण

नोभेम्बर अन्तिम साता: नागरिकस्तरमा गठित सीमा बचाउ अभियानद्वारा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक

नोभेम्बर अन्तिम साता: नेपालद्वारा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत कालापानी समस्याको कूटनीतिक समाधान खोज्न भारतलाई औपचारिक आग्रह

डिसेम्बर १६: कालापानी नजिकै पर्ने छाँगरू सहित ११४ स्थानमा सशस्त्र प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने र व्यास गाउँपालिकाका दुईवटा वडा जोड्ने घोडेटोबाटो निर्माण गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

ज्यानुअरी २: सुगौली सन्धिको अनुसूची सहितको प्रतिलिपी र त्यसबेलाको आधिकारिक नक्सा भए त्यसको प्रतिलिपि, सन् १८६० मा ब्रिटिश इन्डिया सरकारसँग भएको बाउन्ड्री ट्रीटी र सन् १८२७ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले जारी गरेको नेपालको नक्साको प्रतिसहित लिखित जबाफसँगै पेस गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

१७ फेब्रुअरी: सीमावर्ती क्षेत्रमा रक्षामन्त्रीको हवाई निरीक्षण, कालापानी नजिक सैनिक ब्यारेक राख्न स्थानीय जनप्रतिनिधिको माग। बीबीसी

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया