हुँदाखाँदाको झण्डै दुई तिहाई बहुमतलाई रद्दिको टोकरीमा फ्याँकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावमा बहुमत ल्याउने भन्दै देश दौडाहा थाल्नुभएको छ । अब फेरि उहाँलाई बहुमत किन चाहियो ? विघटन गर्न ? आगामी दिनमा पनि बहुमत ल्याएको प्रधानमन्त्रीले पुनः संसद विघटन गर्दैन भन्ने के ग्यारेण्टी छ ? छँदाखाँदाको चर्को बहुमतलाई लत्याएर संसद विघटन गर्ने हो भने फेरि बहुमत किन दिने ?
चुनाव भयो भने त्यसपछि कोही न कोही प्रधानमन्त्री अवश्य बन्छ । अनि त्यसलाई पनि पार्टीले आफ्नो कुरो भन्ने भइहाल्यो । संसदीय व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीले आफ्नो संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु र उसलाई पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउन घच्घच्याउनु स्वाभाविक हो । तर,आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नहुने बित्तिक्कै संसद विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने नजिर अहिलेका प्रधानमन्त्रीले दिइसक्नुभएको छ ।
त्यसैले अब चुनाव किन गर्ने ? फेरि विघटनको लागि ? हुनतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव गर्नैको लागि भनेर संसद विघटन गर्नुभएको पनि होइन । अनि,चुनाव सम्पन्न गर्नलाई निर्वाचनको मिति तोकेको पनि होइन ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको राजनीतिक कदम ‘काष्टिङ्ग’ मात्रै हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना खास मान्छेहरूलाई भित्रभित्रै चुनाव बैशाखमा होइन,मंसिरमा गर्नुपर्ला भनि सक्नुभएको छ । उहाँले बैशाखको लागि भन्दै तयारीचाँहि मंसिरको लागि गर्न भन्नुभएको हो । अनि मंसिरमा चाँहि निवर्तमान माननीय निरू पालले यसअघि भनेझैँ संघीयता र धर्म निरपेक्षता दुवैलाई मंसिरको चुनावसँगै जनमत संग्रहमा लैजाने योजना बुनिएको हुनसक्छ ।
बालुवाटारको किचेन क्याबिनेटले बनाएको योजना र रणनीतिमा ‘संघीयता र हिन्दू धर्मलाई मिसाउने’ भनिएको छ । उक्त एजेण्डा प्रधानमन्त्रीले बोक्नुहुने भएकाले त्यो सरकारवादी नेकपाको हुने नै भयो । अनि त्यसपछि जो जो संघीयता र धर्म निरपेक्षताको पक्षधर छन्,उनीहरूलाई सिनित्त पारेर बढार्न सजिलो हुने राजनीतिक रोडम्याप कोरिएको बताइन्छ । त्यसपछि हुने भनेको यो वा त्यो नाममा अन्ततः संविधानलाई ध्वस्त बनाउने नै हो ।
उता भारतको सत्तारुढ दल बिजेपीलाई पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाईझैँ ती दुईवटा कुरा भित्रैदेखि मन परेको छैन । मन नपरेको कुरो संविधान जारी गर्ने बेलैमा पोखिएको थियो । अहिले बीजेपीको कुरो पनि ठ्याक्कै त्यहि हो ।
बीजेपीको लक्ष्य पनि आगामी चुनावलाई लक्षित गरेर विवादास्पद बाबरी मस्जिद भएको ठाउँमा राम जन्मभूमि अयोध्या मन्दिर बनाउने रहेको छ । हिन्दुत्वलाई अघि बढाउने र मुस्लिमलगायतका धर्मावलम्बीलाई खेद्ने विषयलाई चुनावी रणनीति बनाउन भारतमा बीजेपी कम्मर कसेर लागिसकेको छ ।
अनि यताचाँहि पार्टी विभाजनको क्षति भारतीय सत्तारुढ दललेझैं सरकारवादी नेकपाले हिन्दुत्व पक्षधर र संघीयता बिरोधीहरूबाट भरपुर्ताल हुने अपेक्षा राखेको छ । हुनपनि कोरोनाको मध्य महामारीमा ट्रम्पले गायत्री मन्त्र पाठ गराएका थिए । मोदीले थाल ठटाउन र बत्ती बाल्न लगाए । ओलीले पनि त्यसैगरी बत्ती बाल्न लगाएकै हो । ट्रम्पबाहेक मोदी र ओलीको अन्तर्य हिन्दूत्व र हिन्दू धर्मको प्रवर्धन गर्नु नै हो । किनकि कुनैपनि धर्मको प्रवद्र्धन भनेको त्यो समाजमा रहेका अधिकांश गरिबबाट धनीहरूलाई बचाउने एउटा सजिलो जुक्ति हो ।
यो बाटोबाट प्रधानमन्त्री र उहाँको समूह कम्मर कसेर अघि बढिरहेको देखिन्छ । त्यसबाट मधेशमा हुने क्षतिपूर्ति र पार्टी विभाजनबाट हुने असर हिन्दुत्व र धर्मसापेक्षता एवम् संघीयता विरोधी भावनाबाट ‘क्यास’ हुने विश्वास गरिएको छ । यसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकै परसम्मको राजनीतिक सोच भनेरसमेत व्याख्या गरिएको छ ।यो विश्लेषण जनआस्थाको हो।