प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले ‘प्राथमिकता गुमाएर आएको नीति तथा कार्यक्रम’ले मुलुकलाई संकटबाट बाहिर निकाल्ने नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनि पछि प्रतिक्रिया दिँदै नेताहरुले वर्तमान आवश्यकताको प्रथामिकता सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको प्रतिक्रिया नेताहरुले दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले सरकारले प्राथमिकता गुमाएर ल्याएको नीति र कार्यक्रमले मुलुकलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न नसक्ने बताए।
‘सरकारले प्राथमिकता गुमाएको र प्राथमिकता गुमाएर बनेको कार्यक्रम, नीतिले यो संकटबाट मुलुकलाई बहिर निकाल्न सक्दैन’, उनले भने, ‘त्यसैले ६३ पानाको नीति कार्यक्रम विर्षेर प्राथमिकता तर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दछु। कोरोना महामारीबाट आउने अवशर र चुनौतीको सामना गर्ने कुराका लागि अगाडी बढ्न आग्रह गर्दछु।’ रिजालले सीमा अतिक्रमणको विषयमा सरकारले भरोसा गर्न सकिने कुरा नभनेको बताए।
अन्तिम समयमा आएर अलिकति बोलेपनि सरकारले गम्भिरता नदेखाएको आरोप उनले लगाए। सरकारले काम गरेर प्रमाणि गरे आफुहरुको साथ सधै रहने उनले बताए। कांग्रेसका अर्का नेता शशांक कोइरालाले कोरोना महामारीको अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने भएपनि ध्यान अन्यतिर गएको बताए। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यतातिर ध्यान नगएको उनले बताए।
उनले भने, ‘सरकारले प्राथमिकता नदिएको होइन तर जति महत्वका साथ दिनुपर्ने थियो, त्यति दिएको छैन।’ अर्का नेता प्रदीप गिरिले विश्व नै कोरोना संकटसँग जुधिरहेका बेला सरकारले पुरानै कुराहरुलाई दोहोर्याएको बताए। कोरोनाको सामना गर्न नेपालसँग पर्याप्त तयारी र स्रोत साधन नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कुरा भनियो। दोहोर्यायो। जनतालाई कुनै पनि आत्मविश्वास, आशा र भरोसा नदिने र आन्तरिक रुपमा पुरानै योजना पुरा गरिने छ पूरा गरिने छ भन्ने मन्त्र मात्रै जप गर्नु साह्रै हास्यास्पद हो।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बेला ठोस नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताए। भ्रष्टाचार निर्मुल गर्ने र नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रगतिवद्धता कमजोर देखिएको उनले बताए। ‘कोभिडपछि ठूलो संख्यामा बेरोजगारी समस्या उत्पन्न हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट लाखौ युवाहरु फर्किँदैछन्’, उनले भने, ‘रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने ठोस कार्यक्रम देखिएन। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कुनै कार्यक्रम छैनन्। आशा जोगाउन सक्ने नीति तथा कार्यक्रम भएन।’थाहाखबर
