स्थानीय तहको भ्रष्टाचार अराजक ढंगले वृद्धि हुँदै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले नीतिगत भ्रष्टाचार सुशासन र समृद्धिको बाधकमा रूपमा देखाएको छ।अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको ०७५/७६ को प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिबाट भएका नीतिगत निर्णय अनुसन्धान तहकिकात नहुने कानुनी व्यवस्थाका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख छ।
मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउने प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।प्रतिवेदनमा अख्तियारमा परेका उजुरीमा घुस लिने–दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक निर्माण वा खरिदमा अनियमितता गर्ने, झुटा विवरण पेस गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन दिने, कागजात सच्याउने वा नोक्सान गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने वा गोपनीयता भंग गर्ने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्ति अधिक रहेको उल्लेख छ।
यस वर्ष सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्बन्धी २६.८७ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए।अख्तियारले स्वतन्त्र संयन्त्रमार्फत गरेको अध्ययनमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको देखाएको छ। अध्ययनमा स्थानीय तहका काममा ढिलाइ गर्न, सार्वजनिक सम्पत्ति दुरुपयोग, कर्मचारीद्वारा अधिकारको दुरुपयोग हुनुलगायतलाई भ्रष्टाचारभित्र समेटिएको छ।
अध्ययनमा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म पुग्दा कर्मचारी/पदाधिकारीको मिलेमतोमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ। भ्रष्टाचार हुनुमा प्रमुख जिम्मेवार मुख्य नेतृत्वसहित कर्मचारी, इन्जिनियर र कार्यकारी अधिकारीलाई ठहर्याइएको छ।
भ्रष्टाचार र अनियमिततामा राजनीतिक संरक्षण हुनु चुनौतीका रूपमा रहेको देखाइएको छ। शिक्षासँग सम्बन्धित १६.९५ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। त्यस्तै, भूमिका ८.३४ प्रतिशत, वन तथा वातावरणका ४.६० प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याका ३.९८ प्रतिशत, गृह प्रशासनका ३.५४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका ३.४२ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २.६२ प्रतिशत, अर्थका २.३३ प्रतिशत उजुरी परेका छन्।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ८.५३ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग ७.६१ प्रतिशत र अन्य निकाय तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ११.५२ प्रतिशत छन्।
प्रदेश २ का उजुरी धेरै
प्रदेश २ बाट २१.५० प्रतिशत उजुरी आएको छ। बागमती प्रदेशबाट २१.१६ प्रतिशत, १०.९३ प्रतिशत उजुरी कर्णाली प्रदेशबाट, प्रदेश १ बाट ८.८४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७.४० प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका ५.२३ प्रतिशत उजुरी परेका छन्।
आयोगमा ०७५/७६ मा १४ हजार एक सय ७१ र मातहतका कार्यालयमा ९ हजार ९ सय १४ उजुरी परेका छन्। तीमध्ये ७ हजार ८८ उजुरी ०७४/७५ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका हुन्। कुल उजुरीमध्ये १५ हजार ५ सय २७ फस्र्योट भएका छन्। ८ हजार ५ सय ५८ उजुरी ०७६/७७ का लागि सारिएको छ।
फस्र्योट उजुरीमध्ये ६ हजार ४७ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने ५ सय ९० उजुरीलाई सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको छ। फस्र्योट भएका उजुरीमध्ये ८ सय ८१ फाइललाई विस्तृत अनुसन्धानमा लगिएको छ भने ८ हजार ९ उजुरीलाई अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि पठाइएको छ।
२ हजार उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ। ०७५/७६ मा विस्तृत अनुसन्धानबाट ६ सय ५३ वटा कारबाही भएका छन्। तीमध्ये मुद्दा दर्ता गरिएको ३ सय ५१ (५४ प्रतिशत), सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिएको १ सय ५ (१६ प्रतिशत), विभिन्न कारबाहीका लागि लेखी पठाएको ४६ (७ प्रतिशत), तामेलीमा राखिएको १ सय ३७ (२१ प्रतिशत), मुल्तबीमा राखिएको १० (१.५ प्रतिशत) र अन्य ४ (०.६ प्रतिशत) छन्। पछिल्लो ६ महिनामा २ सय २० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
आयोग स्थापनाको २९ वर्षको इतिहासमा ०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३ सय ५१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएको छ। घुस (रिसवत) मा १ सय ४७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ८८, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीतर्फ २९, गैरकानुनी लाभ हानितर्फ ३३, राजस्व हिनामिनातर्फ १०, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ १२ र विविध २२ वटा मुद्दा छन्।
स्थापनायता आयोगले २ हजार ४ सय ३७ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको छ। औसतमा प्रतिवर्ष करिब ८४ मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन्। ०७५/७६ मा औसतको चार गुनाभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन्। आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये ०७५/७६ मा २ सय ४ वटा मुद्दा फैसला भएका छन्। दायरमध्ये ८८.२४ प्रतिशत मुद्दामा आयोगलाई पूर्ण तथा आंशिक सफलता प्राप्त भएको छ। आयोगबाट ८३ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ। ०७५/७६ मा विशेष अदालतमा दायर भएका ३ सय ५१ वटा मुद्दामा ८ सय ९४ जनालाई प्रतिवादी बनाई ४ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ६३ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ।
अख्तियारले केन्द्रलाई ८१, प्रदेश सरकारलाई १९ र स्थानीय तहलाई २० वटा सुझाव दिएको छ।
राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियार ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको मस्यौदा एक वर्षअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको जानकारी दिइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अख्तिायर मातहत
अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आफ्नो मातहत ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अख्तिायरले नीति, सहकारी तथा स्वदेशी विदेशी गैरसरकारी संस्थामा हुने घुसखोरी र रकम हिनामिनालगायत भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई आयोग मातहत राख्नुपर्ने उसको जिकिर छ।
सरकारलाई दिएको सुझावमा अख्तियारले महँगी र खर्चभन्दा तलब कम भएका कारण घुस लिने र भ्रष्टाचार गर्ने कार्य बढेको उल्लेख छ। खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरवलोकन, आर्थिक वर्ष अन्त्यतिर रकमान्तर गर्ने, निकासा दिने र हतारहतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने कार्यले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, आर्थिक कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्ने, भुक्तानी बिलहरू कम्प्युटराइज्ड गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि उसको सुझाव छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी र कर्मचारीले नियुक्ति भएको र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थामा कडाइ गर्नुपर्ने अख्तियारले सुझाव दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
