यतिबेला दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू छोइसाध्य छैनन्। अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि उपभोक्ताको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। थोरै लगानी र न्यून गुणस्तरको वस्तु तथा सेवा दिएर अत्यधिक मुनाफा खोज्ने व्यापारीहरूको प्रवृत्ति चुलिएको छ। राज्यले खुला बजार अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरेको दुई दशक नाघिसक्दा पनि उपभोक्ताको हक–अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन।
बजारमा छिर्दा एउटै तरकारीको मूल्य पनि एउटा पसलमा एकथरी र अर्को पसलमा अर्कैथरी हुन्छ। चामल, दाल चिनी लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि व्यापारी पिच्छे फरक पर्छ।
खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ बजार अस्वाभाविक हुँदै गएको स्वीकार गर्छन्। ‘बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि हुन थालेको छ। यस विषयमा हामीले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग पनि कुरा राखेका थियौँ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘केही समय अगाडि तेलको मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि भएको थियो। त्यस सम्बन्धमा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गरेपछि थोरै मूल्य घट्यो तर फेरि बढाइएको छ।’
उत्पादन लागतभन्दा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाइएको भन्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले केही कम्पनी तथा डिलरहरूलाई कारबाही गरेको थियो। तर पुनः कच्चापदार्थको मूल्य तथा उत्पादन लागत नै बढेकाले तेलको मूल्य स्वाभाविक रूपमा बढेको जनाएको थियो।
कसरी हुन्छ उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण?
नेपालले पनि खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ। खुला बजार नीतिअनुसार उपभोग्य वस्तुको मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्छ। माग र पूर्तिका आधारमा समान तथा सेवाको मूल्य बजारबाटै निर्धारण हुन्छ।
उपभोग्य वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा वस्तुको उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, आयातकर्ताले कानुन बमोजिम बुझाएको कर, उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्दा बिक्रेताले लिन पाउने मुनाफा रकमलाई समेत आधार मानिन्छ।
प्रतिस्पर्धा एवं गुणस्तरका आधारमा बजारले मूल्य निर्धारण गर्नु स्वाभाविक पनि हो। तर नेपालमा खुला बजार नीतिलाई टेकेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ।
नियमन नहुँदा उपभोग्य वस्तुको मनलाग्दी मूल्य निर्धारण गरिएको पाइन्छ। बजारमा सिन्डिकेट, कार्टेलिङसँगै बिचौलियाहरू हाबी भएको अवस्था छ। उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीहरूले मनलाग्दी मूल्य निर्धारण गर्दा तथा बिचौलिया हाबी हुँदा बजार अनियन्त्रित बन्दै गएको छ। उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्।
नियमन नहुँदा बजार अराजक भयो : प्रेमलाल महर्जन, उपभोक्ता अधिकारकर्मी
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन नियमन नहुँदा बजार अराजक बन्दै गएको बताउँछन्।
‘नेपालले खुला बजार अर्थनीति अपनाइसकेपछि बजार आफैँले मूल्य निर्धारण गर्ने हो। यद्यपि, बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा छैन। सिन्डिकेट खडा गर्ने तथा कालो बजारी गर्ने तत्त्वलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा बजार अत्यन्त अराजक अवस्थामा पुगेको छ,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी महर्जनले भने।
खुला बजार नीति भए पनि सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको अधिकतम मूल्य निर्धारण गरी सोहीअनुसार बिक्रेताले बजारको नियमन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनको परिच्छेद ५ मा वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समय समयमा अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छ। सूचीमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको अधिकतम मूल्य तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बिक्रेताले सो अधिकतमभन्दा बढी मूल्यमा वस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्न पाइँदैन। तर सरकारले उपभोग्य वस्तुको अधिकतम मूल्य तोक्ने गरेको छैन। यसो हुँदा कुन वस्तुको मूल्य कतिसम्म हुने भन्ने नीति पनि छैन।
जसकारण बजार भाउ अस्वाभाविक रूपमा बढाइने प्रवृत्ति बढेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउँछन्। ‘सरकारले अधिकतम मूल्य निर्धारण गरी सोहीअनुसार उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्न पाएका छन् वा छैनन् भनेर नियमन गर्न नसक्दा उपभोक्ता ठगिएका छन्। सरकारले बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि गर्ने व्यापारी व्यवसायीलाई कडाइका साथ कारबाही गर्नुपर्छ। अधिकतम मूल्य तोकी नियमन गर्न पनि सरकार सक्रिय भए मात्रै बजार सुध्रिन्छ,’ उनले भने।
राज्य निरीह
आन्तरिक बजारमा माग र आपूर्तिको अस्वाभाविक उतारचढाव तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर राज्य त्यतातिर निरीह छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ बजार अनुगमनमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काम गरिरहेको बताउँछन्। तर अत्यावश्यक वस्तुको अधिकतम मूल्य सरकारले तोक्ने सन्दर्भमा भने उनी बेखबर छन्।
‘वस्तुको मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्छ। उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, केही नाफा राखेर मूल्य निर्धारण हुन्छ,’ सहसचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आयात गरिएको वस्तु हो भने भन्सार शुल्क, लगायत अन्य खर्च जोडिन्छन्। सोहीअनुसार मूल्य छ कि छैन भनेर विभागले अनुगमन गर्छ। हामीले अधिकतम मूल्य चाहिँ तोकेका छैनौँ।’
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा बेलाबेलामा अनुगमन गर्दै आएको छ। खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँगको सहकार्यमा समेत संयुक्त हुँदै आएको छ। तर पनि अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
एक पटक अनुगमन गरेजस्तो गर्ने र उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले प्रतिस्पर्धी मूल्य, गुणस्तरीय वस्तु तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन। अस्वाभाविक महँगी र कालोबजारीमा उपभोक्ताहरू पिल्सिइरहेका छन्।
हामी नियमित रूपमा काम गरिरहेका छौँ : प्रकाश पौडेल, महानिर्देशक, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल बजारले निर्धारण गरेको मूल्यअनुसार उपभोक्ताहरूले वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्न पाएका छन् वा छैनन् भनेर विभागले नियमित अनुगमन गरिरहेको बताउँछन्।
‘खुला बजार नीति छ। मूल्य बजारले नै निर्धारण गर्छ। बजारले निर्धारण गरेको मूल्यमा उपभोक्ताहरूले पाएका छन् वा छैनन् भनेर विभागले निरीक्षण गर्छ। अस्वाभाविक मूल्य कायम गरेको अथवा म्याद गुज्रिएका वस्तु बिक्री गरेको पाइएमा कारबाही गर्छौँ। म्याद गुज्रिएका वस्तु नष्ट गर्छौँ। अस्वाभाविक मूल्यलाई बजारकै मूल्य कायम गर्न निर्देशन दिन्छौँ,’ महानिर्देशक पौडेलले उकेरासँग भने।
बजार व्यवस्थित बनाउनका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँगको समन्वयमा बेलाबेलामा संयुक्त अनुगमन समेत भइरहेको उनले बताए।
सरकारले २०४८ सालदेखि खुला बजार अर्थनीतिलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ। तर खुला बजार अर्थनीति व्यवस्थामाथि नियमन गर्न नसक्दा बजार नियन्त्रण बाहिर जाँदैछ। –उकेराडटकम
