भारतद्वारा नेपाली भूभाग माथि गरिएको अतिक्रमणको बेलायतमा रहेका नेपाललीले विरोध जनाएका छन् । बेलायतमा रहेर नेपाली राजनीतिलाई सहयोग गरिरहेका राजनीतिक दल निकट संगठनहरु भारतद्वारा नेपाली भूभाग माथि गरिएको अतिक्रमणको विरोधमा एक ठाउँमा उभिएका छन् । भारतले नेपाली भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा, महाकाली नदी हुँदै तिव्वतको मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेपछि बेलायतस्थित नेकपा, नेपाली काग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपा पार्टी निकटका संगठनहरु एकजुट भएर भारतीय अतिक्रमणको विरोध गरेका हुन् ।
ती संगठनहरुले संयुक्त अधिराज्य बेलायतस्थित भारतीय हाई कमिसनमा हुलाकमार्फत संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र पठाएका छन् । पत्राचार गरी भारतद्वारा नेपालको सीमा अतिक्रणको विरोध गर्नेमा नेकपा निकट प्रवासी नेपाली एकता मंच(ओएनयूएफ) युके, काग्रेस निकट नेपाली जनसम्पर्क समिति (एनपिसिसी) युके, जनता समाजवादी पार्टी निकट नेपाली समाज युके र राप्रपा निकट प्रवासी नेपाली एकता समाज युके छन् ।
ओएनयूएफ युकेका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनी, एनपिसिसी युकेका अध्यक्ष युवराज गुरुङ, एनएसयुकेका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङ र ओएनयूएस युकेका संस्थापक अध्यक्ष रोशन सापकोटाले संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रवासी नेपाली एकता मंच युकेले आफूसहित अन्य राजनीतिक दलका निकट संगठनहरुले संयुक्त रुपमा कार्यक्रम गरेको ओएनयूएफका सचिव सुरेश गौतमले जानकारी दिए । एक साताअघि प्रवासस्थित एनपिसिसीहरुले संयुक्त रुपमा सीमा अतिक्रमणको विरोध गरिसकेका छन् । शुक्रबार रेनर्सलेनस्थित एक हुलाक कार्यालयमार्फत पठाइएको उक्त ज्ञापन पत्र भारतीय हाई कमिसन बेलायत (लन्डन) मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सम्बोधन गरी पठाइएको छ । पत्रमा कुटनीति संवादमार्फत भारतले मिचेको भूमि फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै नेपाल र भारतको ऐतिहासिक सम्बन्ध कायम राख्नु आग्रह गरिएको छ ।
भारत सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी चीन हुँदै तिव्बतको मानसरोवर बाटो खोलेको थियो । सो अतिक्रमणको विरोधमा नेपाल सरकारले आफ्नो भूभाग भएको जनाउँदै नक्सा समेत जारी गरेको छ । नेपाल सरकारको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णयको चौतर्फी स्वागत गरिएको थियो भने सीमा अतिक्रमणको विरोधमा विदेशस्थित नेपाली संघसंस्थाहरुले आ(आफ्नो मुलुकमा रहेका भारतीय दुतावासमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई ज्ञापन पत्र बुझाई रहेका छन् ।
यसैबीच, दिउँसो २ बजेर १५ मिनेटमा ज्ञापन पत्र पठाउनु अघि रेनर्सलेनका हुलाक कार्यालय बाहिर नेपालको नयाँ नक्सासहित उपस्थित भएका नेताहरुले सक्षिप्त सम्बोधन गरेका थिए । बेलायत सरकारको गाइडलाइन अनुसार सोसियल डिस्ट्यासिङ कायम गरी संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै राजेन्द्र पुडासैनीले राष्ट्रिय एकतासहित प्रधानमन्त्रीले सीमा अतिक्रमणको विरोधमा उभिएको साथ दिनु पर्ने बताए । नेपाल र भारतीय जनताको सद्भाव लिएर अघि बढ्ने उनले बताए । ‘प्रमाणका आधारमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नु पर्छ’, ओएनयूएफ युकेका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनी भने, ‘यसका लागि हामी एकै ठाउँमा छौँ । त्यसैले हामीले संयुक्त रुपमै विरोध गरेका हौं ।’
एनपिसिसी अध्यक्ष युवराज गुरुङले सीमा अतिक्रमण कुटनीतिक माध्यमबाट चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘मातृभूमि अतिक्रणविरुद्ध बेलायतमै भएपनि राष्ट्रियताका लागि एक ठाउँमा उभिएको छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि कुटनीतिक पहल पनि आवश्यक छ ।’ एनएसयूकेका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङ सुगौली सन्धी अनुसार तत्काल जमिन फिर्ता गर्न आग्रह गरे । ओएनयूएसका संस्थापक अध्यक्ष रोशन सापकोटाले सीमा अतिक्रमणको विरोध गरे ।
