स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको एक सरकारी अनुसन्धान परिषद्ले कोभिड-१९ पत्ता लगाउन प्रयोग गरिँदै आएको र्यापिड डाइनोस्टिक किट (आरडिटी) प्रयोग गर्न नमिल्ने रिपोर्ट सरकारलाई बुझाएको छ।
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोभिड–१९ पत्ता प्रयोग गरिने आरडिटी किटले परीक्षण गर्दा आधा संक्रमितलाई समाजमा छाडेको भन्दै यसबाट परीक्षण गर्न नहुने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो। ‘हामीले गरेको अनुसन्धानमा आरडिटी किटको पोजेटिभ देखाउने क्षमतामा ५० प्रतिशत मात्रै देखियोु, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर हामीले सकेसम्म यस किटको प्रयोग गर्न राम्रो नहुने सुझावसहितको रिपोर्ट बुझाएका छौँ।’ यता स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केही दिनअघि परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने भन्दै निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि आरडिटी परीक्षण गराउन मिल्ने गरि अन्तरिम निर्देशिका पास गरिसकेको छ।
यहीबीचमा परिषद्ले आरडिटी परीक्षणको परिणाम ठीक नभएको रिपोर्ट बुझाएको हो। यसअघि सरकारले ओम्नी समूहमार्फत चीनबाट ७५ हजार किट खरिद गर्दा विवाद बढेपछि त्यसको प्रभावकारिता जाँच गर्न परिषद्लाई जिम्मा दिइएको थियो। आरडिटी किटबाट कोभिड–१९ परीक्षण विश्वका धेरै देशहरुले रोक लगाएका बेला नेपालमा पनि यसको विश्वासनीयतामा प्रश्न उठिरहेको छ। नतिजा नै धेरै जसो गलत दिने किट प्रयोग गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेका बेला परिषद् बोलेको हो। तर आलोचनाकाबीच मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर आरडिटी किटबाट कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। यता मन्त्रालयले भने परिषद्ले बुझाएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल अनुसन्धान परिषद्ले दिएको प्रतिवेदन आइसिएस कोअर्डिनेटर डा. गुणराज लोहोनीको टेवलमा रहेको बुझिएको छ। मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा आइपुगेको सुनिएको छ तर त्यस विषयमा आजसम्म छलफल भएको छैनु नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का एक उच्च अधिकारीका अनुसार आरडिटी किटबाट अध्ययन, ‘अनुसन्धान गर्न मिल्ने भए पनि रोग परीक्षण र निदानको प्रक्रियामा प्रयोग गर्न नमिल्ने पाइएको छ। ती अधिकारीका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशन र परिषद्को निचोडअनुसार आरडिटी किट कोभिड–१९ को निदानमा प्रयोग गर्न नमिल्ने प्रतिवेदनमा स्पष्ट खुलाइएको छ। तर, समुदायमा ठूलो संख्यामा एकै पटक केसहरु भएमा मात्रै संक्रमित पत्ता लगाउन आरडिटी विधिमार्फत परीक्षण गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।
सरकारले आरडिटीमार्फत निजी क्षेत्रलाई कोरोना जाँच गर्न दिने तयारी गरेका बेला अनुसन्धानकर्ताहरुले त्यसो भएमा राज्यले ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। तर मन्त्रालयले भने सबै अस्पतालले परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने भन्दै अनुमति दिन मातहतका निकायलाई दबाव दिन थालेको स्रोतले बताएको छ।
आरडीटीले एक सय संक्रमितको जाँच गर्दा ५० जना मात्रै देखाउने गरेको छ। ५० जना समुदायमै छाड्दा समस्या देखिने गरेको निचोड स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। परिषद्ले १ सय ९६ जना नेगेटिभ र ४ जना पोजेटिभ गरी २ सय केस लिएर अनुसन्धान गरेको थियो। त्यसक्रममा १ सय ९६ जनालाई आरटी पिसिआर र आरडिटी दुवैले कोरोना नेगेटिभ देखायो। तर, पिसिआरले पोजेटिभ देखाएका ४ केसलाई भने आरडिटीले २ केस मात्रै पोजेटिभ देखाउन सकेको थियो। यता परिषद्ले अनुसन्धान गरेर दिएको रिपोर्ट गोप्य राखेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तीन लाख मानिसमा परीक्षण गर्न पुग्ने गरी आरडिटी किट किन्ने भएको छ।
हालसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको र विश्वका कतिपय देशले समेत गुणस्तरमा प्रश्न उठाइरहेको आरडिटी किन पुन खरिद गर्न मन्त्रालय लागिपरहेको छ। थप १ लाख २५ हजार आरडिटी किट किन्न सरकारले पुनः प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। आरडिटीको नतिजा र यसको प्रभावप्रति पश्न उठेका बेला आरडिटी खरिदमा लागेको भन्दै सरकारको आलोचनासमेत हुन थालेको छ।
हालसम्म नेपालमा झण्डै १ लाख आरडिटी किटबाट कोरोना भाइरस शंकास्पदको नमुना परीक्षण गरिएको छ। तर यसको रिपोर्टप्रति सरकार नै विश्वस्त छैन। जसका कारण सरकारले पिसिआर विधिबाटै कोरोना परीक्षणलाई अन्तिम रुप दिइरहेको छ। थाहाखबर
