प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमविरुद्ध प्रदेश १ मा नागरिक तहबाट नै प्रतिरोध सुरु

0
33

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमविरुद्ध प्रदेश १ मा नागरिक तहबाट नै प्रतिरोध सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली इतरका राजनीतिक शक्तिहरुले मात्रै सडकमा विरोध जनाइरहँदा प्रदेशका नागरिक समाजका व्यक्तिहरु पनि मुखर हुन थालेका हुन्।

केही दिनअघिसम्म प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर र अन्य जिल्लाको राजनीतिक माहोल लगभग समान थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूह, नेपाली काँग्रेस लगायतका राजनीतिक शक्तिहरु सडकमा थिए। तर, विस्तारै आन्दोलनले नागरिक आकार लिँदैछ। यसको सुरुआत राजधानी विराटनगरबाट सुरु भएको छ।

बिहीबार विराटनगरमा यस्ता दुई वटा अभियान सुरु भए, जसले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रष्टतः असंवैधानिक र राजनीतिक रुपले गलत कदम घोषणा गर्दै प्रतिरोधको चेतावनी दिएको छ। कानुन व्यवसायी, पत्रकार महासंघ, प्राध्यापकहरु, अधिकारकर्मीहरुसहितको अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले यस्तो निष्कर्ष निकाल्दै गर्दा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका नागरिकले संयुक्त अपिल जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध पनि गरेका छन्।

‘यो केवल नेकपाको आन्तरिक राजनीतिको लेखाजोखाको विषय मात्रै होइन’, नागरिक अपिलमा हस्ताक्षर गरेका झापा मेचीनगरका प्राध्यापक सागर शिवाकोटीले भने ‘यो नागरिक अधिकार, विधि प्रक्रियामाथिको हमला हो। अब यसको नागरिक प्रतिरोध अत्यावश्यक भइसकेको छ।’

२००७ सालका प्रजातन्त्र सेनानी तोरेन्द्रसिंह प्रधान, प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल, दिनेश श्रेष्ठ, अध्येता डा। दोभान राईसहितका प्रदेशका ८० जना नागरिकले जारी गरेको अपिलमा प्रतिनिधिसभालाई दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेको कदमले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई संकटमा पार्नुका साथै संघीय प्रणाली निर्माण गर्ने राजनीतिक अभ्यासलाईसमेत गम्भीर आघात पुर्‍याएको उल्लेख छ।

‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने प्रावधान तत्कालीन संविधानसभाको सर्वसम्मत निर्णय हो। यसकारण संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई आमनागरिकले किमार्थ स्वीकार गर्न सक्दैनन् ’, अपिलमा भनिएको छ ‘ यो असंवैधानिक कदमलाई नसच्याए संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा थप अप्ठेराहरु आउने र राजनीति अस्थिरताबाट दिग्भ्रमित भई संवैधानिक औचित्य नै संकटमा पर्नसक्ने हाम्रो ठहर छ।’

यस्तो संकटले लोकतान्त्रिक प्रणाली निर्माणमा चौतर्फी व्यवधान खडा गर्दै सर्वसाधारणको जीविकोपार्जन, विभिन्न पेशाकर्मीको आधारभू तहका अधिकार र समग्र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति निरन्तर प्रहार गरिरहने निश्चितप्रायः रहेको अपिलमा उल्लेख छ। संविधानको मूलमर्मबाट विचलित भएर सिर्जना गरिएको वर्तमान परिस्थितिलाई संविधान, संविधानवाद र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र ल्याउन पनि अपिलमा भनिएको छ।

यस्तै अन्तरक्रियामा सहभागी नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई अनिश्चित यात्रामा अग्रसर तुल्याएका कारण यसको संगठित प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताए।

अर्थविद प्रमोदकुमार झाले प्रधानमन्त्रीको कदमले मुलुकलाई आर्थिक टाट पल्टाइतिर लैजाने ठोकुवा गरे। ‘मुलुकका लागि प्रधानमन्त्री ठूलो हो कि लोकतन्त्र रु’ झाले भने ‘कुनै व्यक्तिको सनकले मुलुकलाई दुर्घटना उन्मुख पार्न मिल्दैन। अहिलेको कदमले अवस्था त्यस्तै बनाएको छ।’ राष्ट्रिय गौरवका सम्पुर्ण आयोजना ठप्प हुने खतरा उच्च भएको उल्लेख गर्दै झाले थपे ‘किनभने हाम्रा अधिकाश गौरवका आयोजना विदेशी सहायतामा आधारित छन्। अब तिनको भुक्तानी गर्न प्रतिनिधि सभाको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। अहिले सदन नै छैन भने त्यो सहयोग कसरी आउँछ ?’

कोरोना कहरले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई प्रधानमन्त्रीको कदमले थप प्रहार गरेको झाको भनाइ छ। ‘कोभिडले बढाएको बेरोजगारी र सीप पलायनको अवस्था झनै भयावह हुनेछ’ , उनले थपे ‘त्यसैले प्रधानमन्त्रीको कदम राजनीतिक, सवैधानिक र नैतिक दृष्टिले सर्वथा गलत छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको विकल्प नै नभएको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असवैधानिक छ। सविधानले कल्पनै नगरेको अधिकार प्रयोग गर्ने छुट कसैलाई छैन’ , उनले भने ‘सर्वोच्च अदालतको पुर्ण इजलासले सदन पुनः स्थापना गर्नुपर्छ।’ नागरिक तहबाट पनि प्रधानमन्त्रीको गलत कदमको प्रतिरोध हुनुपर्ने पनि उनले बताए।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता रामरिझन यादवले मधेस आन्दोलनताका नै आफूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘प्रतिक्रियावादी’ भनेको स्मरण गर्दै अहिले त्यो प्रमाणित भएको दाबी गरे। ‘नेहरु प्रधानमन्त्री भएको बेला यदि भारतमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएको भए के हुन्थ्यो रु’ उनले भने ‘ अहिले ओलीले गरे जस्तै वितन्डा हुन्थ्यो। तर, सही मान्छे नेतृत्वमा भएका कारण त्यहाँ राम्रो भयो। हामीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति नै चुन्न जानेनौ।’

मधेस आन्दोलनलाई भारतले समर्थन गरेको निहुँमा जनताले ओलीतिर मत खन्याएको बताउँदै उनले भने ‘ गल्ती त्यहीँ भयो।’ हरेक पेशाकर्मीको अति राजनीतिकरणले समाज समस्याग्रस्त बनेको उल्लेख गर्दै उनले थपे ‘ प्राध्यापकलाई पढाउन र चिन्तन मात्र गर्न दिने, अन्य पेशाकर्मीलाई पनि स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो पेशा गर्न नदिने तर अति राजनीतिककरण गर्ने थिति रहेसम्म नेपालमा ओली र उनी जस्तै पात्र सधै जन्मिने छन्।’ सेतोपाटी

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया