सत्तारुढ नेकपाले राष्ट्रपतिलाई संकटकाल घोषणा गर्ने अधिकार दिने गरि संविधानका चार विषयमा संशोधन गर्न आन्तरिक गृहकार्य थालेको खुलेको छ। शनिबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले आन्तरिक अध्ययन तथा गृहकार्य गरि संविधान संशोधनको विषयमा पार्टीको धारणा तय गर्न बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अनौपचारिक कार्यदल गठन गरेसँगै संशोधनका एजेण्डाबारे बहस हुन थालेको हो।
अनौपचारिक कार्यदल सुरुमै विवादमा परेकाले अब यो गृहकार्य कसरी अगाडि बढ्छ् निश्चित छैन। तर नेकपाभित्र संविधान संशोधनको विषयमा बहस भने अगाडि बढ्ने नै देखिन्छ। नेकपा सचिवालयका एक जना सदस्यका अनुसार वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउन बाटो खोल्न मात्र संविधान संशोधन गर्न सम्भाव छैन। त्यसैले राष्ट्रपतिको अधिकार बढाउनेदेखि राष्ट्रिय सभामा सदस्यको संख्या थप्ने समेत एजेण्डामा छलफल सुरु भएको छ। तर अहिलेकै अवस्थामा संविधान संशोधन सहज विषय होइन।
सचिवालयका ती सदस्यका अनुसार नेकपाभित्र यी चार विषयमा संविधान संशोधन गर्ने छलफल अगाडि बढेको छ।पहिलो, राष्ट्रियसभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने गरि संविधान संशोधन गर्ने। प्रतिनिधि सभाका सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गरि राष्ट्रिय सभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था अहिलेलाई वामदेव गौतमका लागि नै गर्न लागिएको प्रष्ट नै छ। जो प्रतिनिधिसभा चुनावमा बर्दियाबाट पराजित भएका थिए।
तर यसरी संविधान संशोधन गर्दा आफ्नै पद धरापमा पर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यसमा सहमत हुँदैनन् र अहिलेलाई ओली तयार नभएसम्म संविधान संशोधन सम्भव छैन भन्ने नेकपाका धेरै नेताहरू बताउँछन्।
त्यसैले संविधान संशोधनमा ओलीको एजेण्डा पनि समावेश गरेर छलफल अगाडि बढाउन खोजिएको छ। त्यो हो– राष्ट्रपतिलाई संकटकाल लगाउने लगायतका अधिकार थप्ने। संविधान संशोधनमा नेकपाको यो दोस्रो एजेण्डा हो। प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक गृगौला प्रत्यारोपणमा जानुअघि प्रधानमन्त्रीका केही अधिकार राष्ट्रपतिमा सार्न चाहन्छन् र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चाहना पनि त्यही नै हो भन्ने केही नेताको बुझाई छ। त्यसमा राष्ट्रपतिलाई संकटकाल घोषणा गर्ने अधिकार दिने मुख्य विषय हो।
नेकपाभित्र चर्चा भइरहेको संविधान संशोधनको तेस्रो एजेण्डा हो– राष्ट्रियसभाका सदस्य संख्या थप्ने। संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ र त्यो नेकपामा छैन। त्यसैले प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा राष्ट्रिय सभामा सदस्य संख्या थप्ने एजेण्डामा राजपा पनि संविधान संशोधनका लागि तयार हुन्छ भन्ने नेकपाका कतिपय नेताको बुझाई देखिन्छ। सदस्य संख्या थप्दा प्रदेश २ बाट नै थपिने हुन्छ र त्यसमा नेकपा र राजपाले भागबन्डा गर्ने हुन्। प्रधानमन्त्री ओली पनि डा युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा निरन्तरता दिन चाहन्छन्, जुन सदस्य संख्या थप्दा सहज हुन्छ।
त्यस्तै संशोधनको चौथो एजेण्डा पनि राजपालाई नै खुशी पार्ने गरि नागरिकताको विषय राखिएको छ। मधेसमा नागरिकताको समस्या समाधान गर्न माग भइरहेको छ, जुन राजपा र समाजवादी पार्टीको एउटा मुख्य मुद्दा नै हो। त्यो मुद्दा संशोधनको एजेण्डामा राख्दा राजपाको पनि साथ पाएर दुई तिहाईबाट संविधान संशोधन गर्ने गृहकार्य नेकपाभित्र भइरहेको देखिन्छ।
संविधान र कानुनी मामिलाका पत्रकार तथा खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक शिव गाउँले भने नेकपाभित्र छलफल भइरहेका चारमध्ये दुई वटा विषयमा संविधान संशोधन सहज भएपनि अरु दुई विषय करिब असम्भव रहेको बताउँछन्।
‘प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाई बहुमत हुँदा राष्ट्रियसभा सदस्य संख्या बढाउने र नागरिकताको विषयमा संविधान संशोधन गर्न सहज नै छ’, गाउँले भन्छन्, ‘तर राष्ट्रपतिलाई संकटकाल घोषणा गर्ने अधिकार दिने र राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था गर्न त्यत्ति सहज छैन, करिब असम्भव नै छ।’
कार्यदल बनेको निर्णय वा रेकर्ड छैन
कार्यदल गठन र संविधान संशोधनको औचित्यबारे सबैतिरबाट प्रश्न उठेपछि नेकपाको सिंगो नेतृत्व नै अन्योलमा परेकोजस्तो देखिन्छ। संविधान संशोधनको विषयमा गृहकार्य गर्न कार्यदल गठन गरेको हो होइन भन्नेबारे समेत पार्टीले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
शनिबारको सचिवालय बैठकले कार्यदल गठन गरेको सूचना सबैभन्दा पहिले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नै बाहिर ल्याएका थिए। सचिवालय सदस्य रहेका पोखरेलले त्यो सूचना बाहिर ल्याएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका एक जना सल्लाहकारले त्यसलाई पुष्टी गर्दै सञ्चारकर्मीलाई थप ब्रिफिङ दिए। जसमा माधव नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको र त्यसमा सुवास नेम्वाङ तथा खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको बताइएको थियो।
तर महासचिव विष्णु पौडेलले भने सचिवालयमा संविधान संशोधनका एजेण्डा र कार्यदल गठन गर्नेबारे सामान्य छलफल भएपनि निर्णय नभएको बताए। त्यसपछि कार्यदल बनेको हो कि होइन भन्ने अन्योल झन् बढ्यो। सोमबार माधव नेपाल, सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटाबीच भेट भएपछि नेम्वाङले कार्यदल गठन नभएको जिकिर गरेका छन्।
तर नेकपा सचिवालयका अर्का एक जना सदस्यका अनुसार न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको कुरा सत्य हो न गठन नै भएको छैन भन्ने कुरा। बरु संविधान संशोधनका एजेण्डाबारे अध्ययन गर्नका लागि अनौपचारिक कार्यदल बनाउने र त्यसलाई गोप्य नै राख्ने सहमती भएको थियो।
‘शनिबारको बैठकमा संविधान संशोधनका सम्भावित एजेण्डाबारे छलफल भएपछि त्यसबारे थप अध्ययन गरि आन्तरिक धारणा बनाउन अनौपचारिक कार्यदल बनाउने सहमती भएको हो’, सचिवालयका ती सदस्य भन्छन्, ‘कार्यदलमा माधव नेपाल संयोजक तथा सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहने सहमती पनि भएको हो।’
तर नेकपा सचिवालयमा यो कार्यदलले अनौपचारिक रुपमा काम गर्ने र यसलाई अहिले नै सार्वजनिक नगर्ने सहमती भएको थियो। त्यसैले कार्यदल गठन भएको औपचारिक निर्णय पनि गरिएको छैन। अर्थात् कार्यदल बनेको भन्ने बारे कुनै रेकर्ड नै छैन।
‘संविधान संशोनका सम्भावित एजेण्डाबारे अध्ययन गरि पार्टीको आन्तरिक धारणा बनाउनका लागि मात्रै यो तीन सदस्यीय अनौपचारिक कार्यदलले काम गर्ने भनिएको थियो’, उनी भन्छन्, ‘संविधान संशोधनबारे छलफल त भइरहेकै थियो, त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्न खोजिएको थियो।’नेपाल खबर
