चीन र इरानबीच भएको सम्झौताका बारेमा विस्तृत विवरण आएको छैन । तर यो सम्झौता २५ वर्षसम्म लागू हुने बताइएको छ । यसलाई लायन–ड्रागन डील नाम दिइएको छ किनकि इरानको अनुदारवादी पत्रिका जवानले यस सम्झौताको खबर दिँदा यही हेडलाइन जुराएको थियो ।
सन् २०१६ को जनवरी २३ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ इरानको भ्रमणमा जाँदा एक साझा वक्तव्य जारी गरेर यस सम्झौताका विषयमा घोषणा गरेका थिए ।इरानको तसनीम समाचार संस्थाका अनुसार, यस सम्झौताको अनुच्छेद ६ मा दुवै देशले ऊर्जा, भौतिक संरचना, उद्योग र प्रविधिको क्षेत्रका पारस्परिक सहयोग बढाउनेछन् भनी उल्लेख गरिएको छ
इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह खमेनीले सीसँगको भेटमा अमेरिकी वर्चस्ववादी नीतिको कुरा उठाएका थिए ।उनले भने, ‘यस्तो स्थिति रहेकाले स्वतन्त्र देशहरूले एकअर्कालाई बढी सहयोग गर्नुपर्छ । इरान र चीनबीच आगामी २५ वर्षसम्मका लागि भएको रणनीतिक सम्झौतालाई दुवैले गम्भीरतापूर्वक पालन गर्नेछौं ।’
इरानका राष्ट्रपति हसन रूहानीले पनि अमेरिकी नाकाबन्दीविरुद्ध चीनले गरेको समर्थन र सहयोगको प्रशंसा गर्ने गरेका छन् ।यसै वर्षको जुन २१ मा रूहानीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो सम्झौता चीन र इरान दुवैका लागि आधारभूत संरचना विषयक परियोजनामा भाग लिने अवसर भएको बताएका थिए । चिनियाँ पक्षसँग कुराकानी गरेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिनका लागि परराष्ट्रमन्त्री जवाद जरिफलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।
इरानका अर्थशास्त्री अली असगर जरगरले आईएलएनए समाचार संस्थालाई दिएको अन्तर्वार्तामा इरान, चीन र रुसबीच तेलसम्बन्धी कुनै सम्झौता भएमा ऊर्जा, सुरक्षा र आर्थिक मामिलामा सहयोगी बन्ने बताए । जरगरका अनुसार, चीनलाई ऊर्जा संसाधनको आवश्यकता छ भने इरानलाई प्रविधि र लगानीको आवश्यकता छ । त्यसैले यो सम्झौता दुवै देशको हितमा हुनेछ ।
इरानी पत्रिका जवानले एक टिप्पणी प्रकाशित गर्दै इरान र चीनबीचको सम्झौताको सही समय यही भएको लेख्यो किनकि अहिले अमेरिका चीनको अगाडि कमजोर अनुभव गर्ने र चीन आफूलाई अमेरिकाबाट असुरक्षित अनुभव गर्ने गरेको लेख्यो ।चीनको अमेरिकाविरोधी नीतिहरू पनि सम्झौताका लागि लाभदायक रहेको पत्रिकाले लेखेको छ ।
वरिष्ठ इरानी पत्रकार अहमद जीदाबादीका अनुसार, चीन संसारसँग शत्रुताको साटो स्थिरतामा जोड दिन्छ । ऊ इरान, साउदी अरब र इजराइलसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ ।
त्यसो त सम्झौताको विस्तृत विवरण प्रकाशित नगरेकोमा इरान सरकारको आलोचना पनि भएको छ । इरानका पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदिनेजादले जुन २७ मा एक भेलालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘जनताको इच्छा र माग के हो नबुझिकनै विदेशीसँग सम्झौता गर्नु देशको हितमा छैन ।’
उनले सम्झौताको अस्पष्टता र इरानी सरकारले तथ्यलाई गोप्य राखेको कुराको आलोचना गरे । देशलाई सम्झौताका विषयमा पूर्ण जानकारी दिनका लागि उनले सरकारी अधिकारीहरूलाई अपील गरे ।बीबीसी हिन्दीबाट
Discussion about this post