चिनियाँ राष्ट्रपति सीजिनपिङ भ्रमणको बेला ‘चीनसँग ऋण नलेउ, चीनको ऋणले देश बर्बाद बनाउँछ’ भन्ने एउटा ‘कुलीन देशभक्त’ जमात पनि देखापर्यो । तर तथ्यले भने चीनको हैन पश्चिमाको ऋणले देश बर्बाद बनाउँछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ । जसमा श्रीलंका एउटा पछिल्लो उदाहरण हो।
हम्बन्टोटा श्रीलंकाको समुन्द्री बन्दरगाह हो। जहाँ चीनको लगानी रहेको छ। यसलाई जनगणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङसँग ‘रेलमार्गका लागि ऋण नलेउ’ भन्नका लागि एक त्रासदीका रुपमा चित्रित गरियो। पश्चिमा जगतको शिक्षा र सूचनाले संक्रमित इलाइट, विद्वान, मूलधारे मिडिया र ती संचारका सूचनालाई साभार गर्ने अनलाइनहरु समेतले एकै स्वरमा चीनियाँ राष्ट्रपति ‘नेपाललाई ऋणको गलपासोमा कस्न आइरहेको’ जसरी प्रचार भएको थियो। तर श्रीलंका ऋणको गलपासोमा फस्नुको तथ्य फरक छ।
श्रीलंका माथि २०१९ को दोस्रो चौमासिकसम्मको विदेशी ऋण ५४२२१.६६ मिलियन डलर देखिन्छ। जसमध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी पश्चिमा दातृराष्ट्रहरुको छ भने चीनको सहयोग ऋण करिब ६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
यो ऋणको असर र प्रभावले श्रीलंकाको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा निकै ठूलो उथलपुथल मात्रै निम्त्याएको छैन, श्रीलंकाको संरचनागत कडीहरु समेत कमजोर बनाइदिएको देखिन्छ। जसको कारक राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना र प्रधानमन्त्री रनिल बिक्रमासिंघे बीचको शक्ति संघर्ष समेत बन्न पुग्यो। कि, यो शक्तिसंघर्षले श्रीलंका एउटा अस्थिरताको भूमरीमा हेलिँदै गएको देखिन्छ।
अवश्यपनि, आजको पुँजीवादी दुनियाँमा यदि कसैले दान दिन्छ, वा लगानी गर्छ भने त्यो बिल्कुल विशुद्ध धर्म वा यश प्राप्तिको लागि नभएर मूलतः वर्चश्वयुक्त नाफा प्राप्तिको लागि नै हुने गर्दछ। तसर्थ, श्रीलंका माथिको पश्चिमा लगानी परोक्ष नभएर प्रत्यक्ष नाफा कै लागि हुनु स्वभाविक हुन आउँछ। तथापि, लगानी र नाफाको भोकमा पश्चिमा पुँजीवाद जति लपलपाएको देखिन्छ त्यसको तुलना विश्वको अरु कुनै क्षेत्र वा देशसँग हुनै सक्दैन। किनकि, हिजो पुँजी, सभ्यता र ज्ञानको एकमात्र निर्यातकर्ता पश्चिम अब आफ्नो औचित्य गुमाउँदै गइरहेको यो घडीमा उसले दुनियाँमा पाइपाइ हिसाब गरेर पुँजीको संकलन र वर्चश्वको व्यापार गरिरहेको छ। यसैको तथ्यपूर्ण कडी हो श्रीलंका माथि पश्चिमाको सहयोग–लगानी।
पछिल्लो समय, श्रीलंकामा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने देश हो नेदरल्याण्ड, जहाँ उसको ३७२४४५४ मिलियन युरो लगानी रहेको तथ्यले बताउँछ भने दोस्रोमा स्पेन(२१००५०३००० मि युरो) र तेस्रोमा अमेरिका(२०२६३७६८ मि डलर) नै देखिन्छ। जहाँ, चाइनाको १९६५२.१४ हजार मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी देखिन्छ। यतिसम्म कि श्रीलङ्का आफैं ऋणको पासोमा फसेेेको अर्जेन्टिनाको समेत ऋणी छ। चीनको केही ठूला पश्चिमी क्षेत्रराष्ट्र र अरु देशभन्दा निकै कम ऋण रहेको देखिन्छ। तथापि, श्रीलंकाको पछिल्लो बर्बादीको कडी चीन नभएर पश्चिमा रहेको कुरा बजारको विश्लेषक, मिडिया, नीतिकार, ज्ञान र सिद्धान्तको उत्पादनकर्ताहरु केही बोल्दैनन्।
जब कि, अर्जेन्टिना, ब्राजिल र ग्वाटेमाला लगायत ल्याटिन अमेरिकी देशहरुको हालत हेर्ने हो भने पश्चिमा ऋणको गलपासोको दुश्चक्र बखान गरिनसक्नु विकराल रहेको तथ्यहरुले बताउँदछ।
लगानीको आयाम भित्र, सहयोग र ऋणको प्रकृति जोडिएको भएपनि, भनिएको ‘सहयोग’ कुनै न कुनै रुपमा ऋणयुक्त लगानी नै हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ। किनकि, पाइपाइ हिसाब गरेर कमाएको पैसा कसैले किन कसैलाई बिना हिसाबकिताब सहयोगरुपी दान–दातव्यको रुपमा प्रदान गर्दछ आजको पुँजीवादी दुनियाँमा ? त्यसैले बिनासर्तका भनिएका ‘सहयोग’ वा ‘ऋण’ पनि त्यो अन्तर्यमा सर्तसहितकै लगानी हो। जुन पुँजी पूनरुत्पादनको चक्रमा कुनै न कुनै हिसाबले जोडिएकै हुन्छ।
तसर्थ, श्रीलंका जे–जस्तो खालको गलपासोमा फसेको छ, त्यो वस्तुतः चीनको ऋण नभएर पश्चिमाको ऋणको गलपासो मुख्य कारक बनिरहेको कुरा सपाट तथ्यहरुले नै बताइरहेको छ। तर यहाँ, चीनको ऋणले देश बर्बाद हुन्छ भन्ने जस्तो खालको कथनको उत्पादन भइरहेको छ, त्यो वस्तुतः तथ्यपरक नभएर पश्चिमा नियतवश उत्पादन गरिएका तर्क मात्रै हो।
किनकि, नेपालले आजसम्मन् जे–जति सहयोग, लगानी, ऋण आदि प्राप्त गरिरहेको छ फेरिपनि त्यो अरुको तुलनामा चीन निकै कम आयतनमा सिमित छ। तथापि, हामीले अरुको सहयोग, लगानी वा ऋणको सर्त आफ्नो सार्वभौमिकता र आफ्नो वर्कत निर्माणका लागि गर्यौं भने त्यो चीन होस् वा अरु त्यसले हामीलाई कति गलपासोमा बाँध्छ कि, हामीलाई सार्वभौम रुपमा समृद्ध बनाउन योगदान दिनेछ भन्ने कसी मै हेरिनुपर्दछ। अन्यथा पश्चिमा वा अरुको ऋणको गलपासो ठीक, चीनको ऋणको गलपासो बेठीक भन्ने तर्क जायज हुनसक्दैन।