‘एमिकस क्युरी’का तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले वर्तमान संविधानले कसैलाई पनि अवशिष्ट अधिकार नदिएको बताएका छन् । संसद विघटनको मुद्दामा अदालतको संवैधानिक इजलासमा आफ्नो राय राख्दै शाक्यले भने, ‘नेपालको संविधानले सिमित सरकारको कल्पना गरेको छैन ।’
यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनको बचाउमा बहस गर्दै सरकारी र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीहरूले संसदीय शासनमा व्यवस्थामा संसद् विघटन गर्न सक्ने विशिष्ट (अवशिष्ट) अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहको तर्क गरेका थिए । उनले इजलासमा भने, ‘२०४७ सालको संविधानले राजामा अवशिष्ट अधिकार राखेबाट नेपाल पीडित भयो । त्यसकारण अहिलेको संविधानले त्यो खोसेको हो ।’
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेष अधिकार नदिएका कारण त्यस्तो काल्पनिक अधिकारको प्रयोग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नहुने शाक्यले बताए ।