एकातिर बहालवाला सभामुखलाई धेरै वर्षअघि आफ्नै नेता गिरिजाप्रसादसँग भिडेका सभामुखले बचाव गर्ने निधो लागेको छ । अर्कातिर, प्रधानमन्त्रीसहित महान्यायाधिवक्ता र संसदीय दलका उपनेताहरू ‘विवन्धन (estoppel)’ को फन्दामा पर्ने भएपछि राजाको शासनकालका महान्यायाधिवक्ता र ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ अभियानका हस्तीहरु प्रधानमन्त्रीको पक्षमा खुल्ने तयारी छ १ यस्तो छ, आजैदेखि सर्वोच्च अदालततिर देखिने रमिताको बान्की ।
यससँगै आजै दिनभरमा नेपाल बारका पूर्वअध्यक्षहरूको एउटै बोलि, अनि अमेरिका, भारतलगायत मुलुकबाट मानवअधिकार र संवैधानिक क्षेत्रमा क्रियाशील चर्चित व्यक्तित्वहरुको चिन्ता र चासोयुक्त प्रकट हुने सम्भावना छ ।
पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिटउपर बहालवाला सभामुख अग्नि सापकोटाको पक्षबाट पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले बहस गर्ने हुनुभएको छ । यसरी संविधान र संसदीय सर्वोच्चतासँग गाँसिएको मुद्दामा वाम–प्रगतिशीलसँगै प्रजातान्त्रिक खेमाका कानुन व्यवसायीले मुख मिलाउनुलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा लिइएको छ ।
त्यस्तै, सभामुख सापकोटाको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनाली र श्याम खरेलले पनि वकालतनामा पेश गर्दै हुनुहुन्छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा नेकपा सांसदहरूको तर्फबाट प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितले दायर गरेको रिटउपर पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायी मिलाउने काममा गोविन्द बन्दीको सक्रियता छ । उक्त रिटउपरको बहसमा त्यही पक्षबाट शम्भु थापा, हरिहर दाहालहरूले बहस गर्न लाग्नुभएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली, सिन्धुनाथ प्याकुरेल, सर्वज्ञरत्न तुलाधर, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्का, शेरबहादुर केसीबाट संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै संयुक्त वक्तव्यको मस्यौदा तयार भएको बुझिएको छ । पुनःस्थापना पक्षधर कानुन व्यवसायीको बुझाइअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको सामुहिक धारणापछि प्रधानमन्त्री र उहाँ पक्षधर ‘साइबर सेना’ तात्तिएका छन्, अब बारका पूर्वअध्यक्षहरूको साझा धारणा आएपछि त्यो तताई त्यतातिर खनिन्छ । पूर्वअध्यक्षमध्ये विश्वकान्त र सिन्धुनाथ अमेरिकामा हुनुहुन्छ । तर, बारको वर्तमान नेतृत्व र पुनःस्थापना पक्षधर कानुन व्यवसायीको नियमित सम्पर्कमा रहनुभएको एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले जनआस्थालाई बताए ।
लाख–लाखका कुरा
यही मुद्दामा मुख्य विपक्षीमध्येका हुनुहुन्छ, सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री । त्यसो त सरकारलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा सरकारको पक्षबाट बहस गर्न महान्यायाधिवक्तासहित ६ सय २५ जना सरकारी वकिल नै छन् । यो संख्या अधिकृत र सोभन्दा माथिल्लो दर्जाको भयो । त्यसबाहेक सरकारी वकिल समूहमा करिब दुई सय हाराहारीमा राजपत्रअनंकित कर्मचारी (खरिदार, सुब्बास्तर) छन् । तर, तिनले मात्रै नपुगेपछि अहिले निजी वकिल राख्नलाई विभिन्न व्यक्तिसँग कुराकानी चलाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कानुनविज्ञका रूपमा नियुक्त भएका अधिवक्ता बाबुराम दाहाल र निकटस्थ मानिने रमेश बडालहरूमार्फत कुरा चलाइएकामध्ये सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदाताकाका महान्यायाधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तसँग भने कुरा मिल्ने–मिल्ने अवस्था छ । स्रोतका अनुसार पूरै मुद्दा हेरेबापत शुरुमा ६ लाख रुपैयाँ र प्रतिबहस २ लाख रूपैयाँ उहाँको स्ट्याण्डर्ड दस्तुर हो । पन्तसँगै कांग्रेस पृष्ठभूमिका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवसँग पनि बालुवाटारको सम्पर्क छ । देउवा निकट विजय मिश्र र खम्बबहादुर खातीसँग पनि बालुवाटारले सम्पर्क राखेको छ ।
विवन्धनको फन्दा
सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेल राजनीतिक रूपमा मात्रै हैन, वकिलका रूपमा पनि उत्तिकै वरिष्ठ, अनि क्षमतामा काविल मानिनुहुन्छ । तर, यतिबेला उहाँहरूमाथि आइपरेको छ, विवन्धनको फन्दा ।
‘विवन्धन’ बारे प्रमाण ऐन २०३१, परिच्छेद ५ को दफा ३४ ले गरेको परिभाषा यस्तो छ, ‘कुनै व्यक्तिले लेखेर, वचनले या आचरणद्वारा कसैलाई कुनै कुरा यस्तो भन्ने विश्वासमा पारी वा त्यस्तो विश्वासमा पर्न दिई सो व्यक्तिबाट कुनै काम गराएमा वा हुन दिएमा निज र सो व्यक्तिबारे चलेको कुनै मुद्दामा सो कुरा त्यस्तो होइन वा थिएन भनी निजले खण्डन गर्न पाउने छैन ।’ -जनआस्थाबाट
