प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ सुरू भएको छ। बहसमा रिट निवेदकका वकिलहरूका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसद विघटनसम्बन्धी संविधान सभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन माग गरेका छन्। त्रिपाठीको मागपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सो कुराको माग पहिले नै भएकाले सो विषयलाई आफूहरूले ख्याल गरेको बताए। उनले भने, ‘हाम्रो नोटमा छ। आवश्यक परे रेकर्ड मगाउँछौं।’
प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिने वा नदिने भन्नेमा संविधान सभामा संविधान बनाउने क्रममा नै लामा बहसहरू भएका थिए। पहिलेका संविधानमा सो प्रावधान राखिएकाका कारण संसदले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको र राजनीतिक अस्थिरता आएको भन्दै धेरै सभासद् र विज्ञहरूले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन नहुने तर्क गरेका थिए।
लामो छलफलपछि ‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न नदिने’ निष्कर्षमा संविधानसभा पुगेको थियो। सोहीअनुसार संविधान सभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार राखिएको थिएन। भविष्यमा संविधानको व्याख्याका लागि सहज हुने भन्दै त्यसबेलाका छलफलका अडियोहरू रेकर्ड गरी सुरक्षित राखिएका छन्।
