भारतका विभिन्न १० वटा ट्रेड युनियनहरूले सरकारको ‘जनविरोधी’ नीतिहरूको विरोध गर्न देशव्यापी हडताल आह्वान गरेका छन्।
हडताल आह्वानकर्ताका अनुसार जनवरी ८ मा हुने सो देशव्यापी हडतालमा करीव २५ करोढ जनता सहभागी हुनेछन्। सो हडतालको आह्वान ट्रेड युनियनहरू आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी, एचएमएस, सिटू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, एआईसीटीयू, एलपीएफ, यूटीयूसीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा रहेका पेशागत स्वतन्त्र संघ तथा सञ्जालहरुले गर्दै भनेका छन्। ‘हामी आशा गर्दछौं, आगामी ८ जनवरी २०२० को राष्ट्रिय आम हडतालमा २५ करोड भन्दाबढी श्रमीकहरुको सहभागिता हुनेछ। त्यसपछि पनि मजदुरविरोधी, जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी नीतिहरू फिर्ता लिन सरकारलाई दवाद दिन थप धेरै दवावकार्यहरू गरिनेछ।
‘जनवरी २ मा श्रमीकहरुसँगको बैठकमा श्रम मन्त्रालयले श्रमिकहरुको मागबारे कुनै सकारात्मक प्रस्ताव ल्याउन सकेन। यसले सरकारको नीति र कार्यसमेत श्रमिक विर४ रहेको स्पष्ट छ।’
यसैगरी ६० वटा विद्यार्थी संगठन र केही विश्वविद्यालयका निर्वाचित पदाधिकारीहरूले पनि बढाइएको शिक्षा शुल्क संरचना र शिक्षाको व्यावसायिकरणको बिरूद्ध आवाज उठाउन एजेन्डाका साथ हडतालमा सहभागी हुने निर्णय गरेका छन्।
यसैमा ट्रेड युनियनहरूले जेएनयूमा भएको हिंसा र अन्य विश्वविद्यालय क्याम्पसमा भएका यस्तै घटनाहरूको भर्त्सना गरेका छन् र भारतभरका विद्यार्थी र शिक्षकहरूसँग ऐक्यबद्धता जाहेर गरेकाछन्।
युनियनहरूले जुलाई २०१५ देखि आजसम्म भारतीय श्रमिक सम्मेलन नभएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। यसैगरी ‘१२ वटा विमानस्थलहरू व्यापारीका हातमा बिक्री भइसकेका छन्, एयर इंडियाको १०० प्रतिशत बिक्री भइसकेको छ, बीपीसीएल बेच्ने निर्णय लिइएको छ, बीएसएनएल-एमटीएनएल मर्जर भएको घोषणा गरिएको छ भने र ९३,६०० दूरसंचार कामदारलाई रोजगारीबाट बाहिर निकालिएको छ।
युनियनहरू हाल भइरहेको रेल निजीकरण, सुरक्षा उत्पादन एकाइहरूलाई व्यापारीकरण र बैंकहरुको जबरजस्ती मर्जरको बिरूद्ध छन्। यस बन्दलाई १७५ भन्दा बढी किसान र कृषि मजदुर युनियनहरूको संयुक्त फोरमले सहयोग गर्नेछ।