२ असोज, काठमाडौं । ‘मेरो सरकार’को आक्रमकताका साथ शुरु भएको संघीय संसदको चौथो अधिवेशन सकिएको छ। यस अधिवेशनको ससदमा टेबल गरिएका विधेयक र सार्वजिनक महत्वका विषयमा सरकार निकै रक्षात्मक र केही विधेयक त फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। सरकारको हेलचेक्रयाई र दुईतिहाईको दम्भ र प्रतिपक्षको अक्षमताले संसद जनताका लागि आकर्षण बन्न सकेन।

सदनमा सरकारपक्षीय प्रमुख सचेतक लगायत अन्य सासदहरुले उठाएको एनशेल लाभकर छलीकाण्डलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनको माग, मन्त्रिमुखी बजेट, बारे सरकारले जवाफ दिनु त कता हो कता अधिवेशनको अन्त्य अन्त्यमा भूमाफियालाई हित हुने गरी भूमि विधेयक खुसुक्क पारीत गराइयो, यसमा प्रतिपक्षसमेत चूँ गरेन। सडकले गुठी विधेयकमात्र फिर्ता गराएन, दुईतिहाइका सरकारको लोकपृयताको ग्राफको उकालो कर्भलाई ओरालो झराइदियो। सामाजिक सञ्जालसमेत सकारको पक्षमा रहेन, सरकारका प्रवत्ता र प्रमका राजनीतिक सल्लाहकारका कारणले नेकपाका सामाजिक स्वीकार्य भएका नेता तथा कार्यकर्ताहरु चुप लागेर बस्नुपर्ने अवस्था बन्यो।  बालुवाटारको जग्गा काण्डमा संलग्न रहेका भनिएका नेकपाका महासचिव तथा सांसद विष्णु पौडेलको  सदनको जवाफलाई सडकले नपत्याए पनि प्रतिपक्षले सदनमा मुद्धा बनाउन सकेन। अवस्था यस्तो बन्यो कि प्रधानमन्त्रीको धन्यवाद मन्तव्य नआई चौथो अधिवेशन सकियो।

गुठी विधेयकले उपत्यकाका नेवार समुदायको सांस्कृतिक मर्ममा प्रहार गरेकाले सडक आन्दोलन भयो । नेकपाका सरकारले २०१७ सालको कार्तिकमा पार्टीको संस्थापक नेता नारायण विलास जोशीको नेतृत्वमा भएको नेवार गुठि विरोधी भूमि विधेयकका प्रावधान हटाउन गरिएको आन्दोलनबारे सम्झन सकेन। अन्ततः यस पटक पनि दुईतिहाइको सरकार गुठी विधेयक फिर्ता गर्न बाध्य भयो। मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक आदिलाई लुकाइयो।
जनताको लागि नागरिकता विधेयक पास हुनैपर्ने थियो तर सरकारका सांसदहरु नै “राष्ट्रवादी” हुँदा थन्केर नै बस्न बाध्य भयो। यस घटनाले महिला र तराइका जनताहरु अन्यौल मात्र परेनन् भने सरकार यिनीहरुका आँखामा लैङ्गीक र तराइका जनताप्रति असम्वेदनशील रहेको देखियो।

६० दिनको ओथारो

संसद अधिवेशन ०७६ वैशाख १६ मा प्रारम्भ भई असोज २ गते समापन गरियो, १४४ दिनको यस अवधिमा ६० दिनमा ६५ वटा बैठकहरु जम्माजम्मी १९३ घण्टा ४० मिनेट ससंदीय काम कारवाही भएको संसद सचिवालयले बताएको छ।यस बीचमा संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक २ पटक जुन ४ घण्टा ५ मिनेट थियो।राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि वैशाख १६ मै शुरु भई असोज २ मा नै समापन भयो। यसको बैठक ४७ दिनमा ११० घण्टा २० मिनेट काम कारवाही गरेको राष्ट्रियसभाले जनाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाका उपलव्धीहरु

यस अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाले ‘मेरो सरकार’ को नीति तथा कार्यक्रम र बार्षिक बजेट पारित गर्नुका साथै संघीय संसदले कूल १८ वटा विधेयकहरु पारित गरेको छ । यस अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका सरकारी विधेयक १७ वटा मध्ये ७ वटा विधेयकहरु दुवै सदनबाट पारित भए।

साथै संसदको दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमै दर्ता भएका विभिन्न १९ वटा विधेयकमध्ये ८ वटा विधेयकहरु यस अधिवेशनमा दुवै सदनबाट पारित भए । ६ वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा नै रहे।

अघिल्लो अधिवेशनमा दर्ता भएकामध्ये औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ भने बाँकी ३ वटा विधेयकहरु सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी रह्यो । त्यसैगरी राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको “राहदानी विधेयक, २०७५” संशोधनसहित विहीबार मात्र पारित भएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभाको दोस्रो, तेस्रो र यस अधिवेशनमा प्राप्त भएका विभिन्न ७ वटा विधेयकमध्ये २ वटा विधेयक पारित भए।

अधिवेशनका बेला देशका विभिन्न ठाउँमा भएको बाढी पहिरो, गोली काण्ड, डेंगु आदि विषयमा सांसदहरुले सम्बिन्धत मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण गराए। सांसदले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ मन्त्रीहरुले दिए । तर सदनमा सम्वोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रिले प्रयोग गरेको “निम्छरो” शव्दबाट बढेको प्रतिपक्षसँगको तिक्तता बाँके काण्डबारे गृहमन्त्रीको दोषीलाई कारवाही गर्ने तादरुकताले समेत शान्त गर्न सकेन।

प्रतिनिधिसभाका विभिन्न बैठकमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, सुशासन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आदि पेश भए।

प्रतिनिधिसभामा सांसद घनश्याम भूसालको आर्थिक विधेयकको समर्थन भाषण र सांसद प्रदिप गिरीको व्यङ्ग्यात्मक समर्थन र खर्च कटौति प्रस्तावहरु समाजवाद उन्मुख सरकारका लागि निर्देशानात्मक बने। जुम्लाका सांसद गजेन्द्र महतले व्यक्त गरेको कर्णालीको दशाले नेपाली जनतालाई सँगसँगै रुन बाध्य पारे।

राष्ट्रियसभाका कामकार्वाही

माथिल्लो सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभाको भूमिका पनि यस अवधिमा सक्रिय देखियो। तर, राष्ट्रियसभाका बैठक र यसका निर्णयहरुले मिडियामा कम चर्चा पाएपनि तर यसकf सासद रामनारायण बिडारी यूट्युवमा छाइरहे। यसैगरी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष समेत सहयोगीको तलव आफैले बुझेको काण्डले सामाजिक सञ्जालमा छाउन पुगे।

यो अधिवेशनको राष्ट्रिय सभाले १९ वटा विधेयकहरू पारित गर्‍यो । अघिल्लो अधिवेशनमा राष्ट्रियसभा उत्पति भएका ५ वटा विधेयकहरु यस पटक पारित भए भने प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएका १३ वटा विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गर्‍यो। राहदानी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट आएको सन्देशसहित राष्ट्रिय सभाले पारित गर्‍यो।

सट्याक सुटुक अन्त्य

यो अधिवेशन सदनको कामकारवाही नसकी कनै सट्याक सुटुक अन्त्य गरियो। यस अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका सरकारी विधेयक १७ वटा मध्ये ५ वटा सरकारी विधेयक सभामा प्रस्तुत गरन् बाकी नै थिए भने ४ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिहरुबाट अघि बढ्न नै सकेका थिएनन् ।

साथै संसदको दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमै दर्ता भएका विभिन्न १९ वटा विधेयकमध्ये ८ वटा विधेयकहरु यस अधिवेशनमा दुवै सदनबाट पारित भएपनि ६ वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा नै रहेका थिए ।

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभाको दोस्रो, तेस्रो र यस अधिवेशनमा प्राप्त भएका विभिन्न ५ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन अवस्थामै रहेका थिए। यसरी सरकारको तयारी नपुगेर हो वा रक्षात्मक हुनुपर्ने आकलन गरेर हो यस पटकको अधिवेशन सकियो।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया
नेरि डेस्क
नेपाल रिडर्स सार्वजनिक नीतिहरु र मुद्दाहरुबारे निरन्तर छलफल–विचार विमर्श गर्ने विद्युतीय मञ्च हो।