यती समूहलाई टेन्डर नपरेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्गो कम्प्लेक्स सञ्चालनको ठेक्का नै रद्द गरिएको तथ्य फेला परेको छ।विमानस्थलको एयर कार्गो कम्प्लेक्स सञ्चालनका लागि खोलिएको टेन्डर यती समूहको कम्पनीलाई नपरेपछि प्रक्रिया नै रद्द गरिएको तथ्य फेला परेको हो। सरकारले एयर कार्गो ठेक्कामा दिन २०७१ माघ १३ मा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो।
टेन्डर प्रक्रियामा सिंगापुर, फ्रान्स टर्की, भारतलगायत ६ वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। जसमध्ये सिंगापुरको स्काइ लिफ्ट कम्पनीले नेपालको कम्प्लिट कन्ट्याक्ट कम्पनीसँग ‘जोइन्ट भेन्चर’मा टेन्डर पारेको थियो।यती समूहले भने सेलेडी नामक भारतीय कम्पनीसँगको ‘जोइन्ट भेन्चर’ मा टेन्डर हालेको थियो। यती समूहले भगिनी संस्था हरिततारा इन्टरप्राइजेजको नामबाट टेन्डर हालेको थियो।
स्काइ लिफ्टले टेन्डर पारेपछि कम्पनीले विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली अनुसार नै आर्थिक तथा प्राविधिक छुट्टा–छुट्टै प्रस्ताव भर्नुका साथै बैंक ग्यारेन्टी पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको थियो। तर, यतीले टेन्डर नपाएपछि सरकारलाई ‘दबाब र प्रभाव’ मा पारेर रद्द गरेको तथ्य बाहिरिएको हो।
त्यो बेला देवचन्द्रलाल कर्णको संयोजकत्वको कमिटीले कम्पनीले पेस गरेका आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन गरेको थियो। सो कमिटीले २२ जेठ, ०७२ मा सिंगापुरको कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चरमा रहेको स्काइ लिफ्टले टेन्डर पारेको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
प्रतिवेदन अनुसार टेन्डर पार्ने कम्पनी कालो सूचीमा परेको भन्दै उसलाई रोक्न यती समूहले अनेक प्रयास गरेको खुलेको छ। यद्यपि, स्काइ लिफ्ट कम्पनीसँग जेभिमा टेन्डर पारेको नेपाली कम्पनी कम्प्लिट कम्पनी ७ माघ, ०६४ मा कालो सूचीमा परेको थियो।
सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को दफा ६३ अनुसार एकदेखि तीन वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थामाथि टेकेर सो कम्पनी कालो सूचीबाट फुकुवा भइसकेको र ग्लोबल टेन्डरमा भाग लिन योग्य रहेको फैसला सोही बेला गरेको थियो।
कम्पनीले पटक/पटक बैंक ग्यारेन्टी नविकरण गरेपनि यती समूहको नाममा टेन्डर नपरेपछि सरकारले २२ असोज ०७२ मा रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। ठेक्का रद्द भएपछि नियमानुसार काम भइसक्दा पनि ठेक्का उपलब्ध नगराएको भन्दै कम्प्लिट कम्पनीका सञ्चालक परिवर्तन राईले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
१३ माघ ०७२ मा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले रिट जारी हुने फैसला गरेको थियो। सो फैसलामा भनिएको छ,‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट २२ असोज ०७२ मा भएको निर्णय कानून बमोजिमको अख्तियारीभित्र रही भएरगरेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र १३ माघ ०७१ मा प्रकाशित बोलपत्र सम्बन्धी प्रक्रिया कानून बमोजिम सम्पन्न गर्नु गराउनू।’
तोकिएको भन्दा यतीको बोलकबोल ३० करोड कम
गोकर्ण रिसोर्टको लिज प्रकरण, नेपाल ट्रष्टको जग्गा लगायत विषयमा विवाद भइरहेका बेला यती समूहको सत्ता र शक्ति कति ठूलो पहुँच भन्ने उदाहरण यही कार्गोको टेन्डर प्रक्रियामा देखिन्छ।सरकारले तोकेको रकमभन्दा निकै कम बोलकबोल गरेको कम्पनीले टेन्डर नपाउँदा सरकारले अदालतको फैसलालाई नै ‘धोती’ लगाइदिएको छ। सरकारले सुरुमा ठेक्काको सिलिङ ६८ करोड प्रस्ताव गरेको थियो।
१० वर्षको समयावधि तोकेर खुलाइएको टेन्डरमा यती समूहले न्यूनतम सिलिङभन्दा ३० करोड कम बोलकबोल गरेको थियो। जबकि टेन्डर पारेको सिंगापुरको कम्पनीले ९९ करोड ७१ लाख ६१ हजार पाँच सय ५० रुपैयाँ बोलकबोल गरेको थियो।तर, यती समूहले भने ठेक्काको सिलिङभन्दा ३० करोड कम ३८ करोड मात्रै बोलकबोल गरेको थियो। सन्तोष भट्टराई/काठमाडौं प्रेस
