निर्वाचित अधिनायकवादको सम्भावना छ, नागरिक संस्थाहरू चनाखो हुनुपर्छ

दलहरूबिनाको लोकतन्त्र कल्पना गर्न सकिएला, तर आधुनिक युगमा निर्वाचनबिनाको लोकतन्त्र सम्भव देखिँदैन ।प्राचीन ग्रीसमा अभ्यास गरिएको नागरिक आफैँले आफ्नो शासन चलाउने प्रत्यक्ष प्रणाली यो युगमा लागू हुन सक्दैन । जनताले प्रतिनिधि छान्नुपर्ने नै हुन्छ, सो कार्यको माध्यम निर्वाचन रहिआएको छ ।

निर्वाचनबाट नागरिकले वास्तविक प्रतिनिधि पाऊन् भन्ने उद्देश्यले स्वतन्त्र, स्वच्छ निर्वाचनको अपेक्षा गरिन्छ । तर, अपेक्षित स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा सुनिश्चित हुने स्थिति नेपालमा मात्र होइन, अन्त पनि देखिँदैन ।

जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने सिद्धान्त नमान्ने राज्यहरूमा पनि कुनै न कुनै प्रकारको निर्वाचन देखाइने प्रवृत्ति छ । दशकौँदेखि युद्ध, विध्वंस, बाह्य हस्तक्षेप खेपेका इराक, अफगानिस्तानजस्ता मुलुकमा पनि निर्वाचन भइरहेछन् । अर्थात्, निर्वाचित शासकहरू विश्वमा जताततै छन्, तर जनाधिकार र जनकल्याणका निम्ति धेरथोर कामयाव सावित लोकतान्त्रिक देशहरूको संख्या घट्दै छ । जनताले कुन वेला, कस्ता नेतालाई, किन निर्वाचित गर्छन्, कसैले यकिनसाथ भन्न सकेको देखिन्न ।

मतदाताको वर्ग विश्लेषण गरेर सोका आधारमा राजनीतिक अभिमत यकिन गर्ने स्थान साँघुरिँदै छ । राष्ट्रवाद, रोजीरोटी, घृणाभाव, जातिवाद वा लोकरिझ्याइँले कुन बेला, कुन आकर्षणले मतदातालाई तान्छ, भन्न सकिन्न । निर्वाचनमा सत्ता-शक्ति र पैसाको भूमिका झन् व्यापक हुँदै गएको छ ।

यद्यपि, सत्य के पनि हो भने निर्वाचन पद्धति स्वच्छ हुँदैमा राजनीतिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन्छ नै भन्ने छैन । सबै दलले अयोग्य वा अगतिला उम्मेदवारहरू मनोनीत गरे भने तीमध्येबाट स्वच्छ/निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत जसलाई प्रतिनिधि छाने पनि त्यसले दूषित नै नतिजा दिन्छ । यो अनुभवले दलले निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्ने पद्धतिलाई पनि लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता जनाउँछ । यसतर्फ पनि विज्ञहरूको अध्ययनको खाँचो छ ।

निर्वाचनपद्धति, प्रक्रिया जस्तो भए पनि, स्वच्छताका निम्ति जे-जस्तो ऐन, कानुन तर्जुमा गरे पनि, धाँधली हुन नदिन राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक टोली जति जुटाए पनि निर्वाचनको स्वच्छता दुई प्रमुख कर्तामा भर पर्छ । ती हुन्- मत लिने र मत दिने व्यक्ति वा समुदायहरू ।

मत प्राप्त गर्नेमध्ये राजनीतिक दल वा नेताहरूको अवस्था र त्यसमा आवश्यक सुधारबारे माथि चर्चा गरियो । लोकतन्त्रवादी वा जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाको सिद्धान्त र व्यवहारमा आशा गरेजस्तो आफ्नै दीर्घकालीन स्वार्थसमेतमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्ने स्थितिमा नेताहरू मात्र होइन, मतदाता नागरिक पनि देखिँदै छन् ।

नागरिकले आफ्नो अधिकार दाबी गर्ने र लोकतन्त्रमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने कार्यको प्रभावकारितामा ध्यान नदिए दल वा नेताहरूको राजनीतिक, नैतिक आचरणमा सुधार हुन कठिन छ । वास्तवमा नागरिकको दायित्व निर्वाचनमा मत दिने अधिकार उपयोग गर्ने र त्यसबाट हुने प्रत्यक्ष लाभहानिमा मात्र सीमित हुँदैन ।

लोकतन्त्रलाई फलाउन, फुलाउन र सो शासन व्यवस्था आफ्नो निम्ति उपयोगी र सन्तोषजनक बनाउने थप जिम्मेवारी नागरिकगणको हो । राजनीतिक स्वतन्त्रता वा लोकतान्त्रिक अधिकार भन्दा रैतीले पाउन सक्ने सुरक्षा भावमा रमाउने समुदायको कुरा बेग्लै होला ।

चल्तीको शब्दावली- ‘नागरिक समाज’ मैले यहाँ प्रयोग गरिनँ । त्यसको अर्थ यो अवधारणा लोकतान्त्रिक सम्बर्द्धनका निम्ति असान्दर्भिक वा अनुपयोगी छ भन्न खोजेको होइन । नेपालमा २०४७ सालयता नागरिक समाज भनिने संस्थाहरू र तिनकाे क्रियाकलाप बाक्लो छ ।

त्यसबाहेक, मिडियाजस्तो साविकको नागरिक संयन्त्र थप विस्तारित हुँदै छ । यी कुनै सामाजिक संयन्त्रहरूलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । जनतालाई सूचना उपलब्ध गराउने, वञ्चित समुदायको अधिकारका निम्ति आवाज बुलन्द गर्ने, गाउँघरमा जनताले पाउनुपर्ने सेवा-सुविधाबारे सजग गराउने र राज्यको पारदर्शिताका निम्ति दबाब दिने नागरिक संस्थाको भूमिका र प्रभावकारिताबारे बहस गर्न सकिएला, तर तिनको आवश्यकता निर्विवाद छ । नागरिक समाजको क्रियाशीलताको सकारात्मक प्रभाव राजनीतिक र समाजको क्रियाकलापमा नियमित पर्थ्यो भने अहिलेको मुलुकको राजनीतिक अवस्था र व्यवस्थाबारे चिन्तित हुनुपर्ने थिएन ।

यथार्थ के पनि हो भने नागरिक समाजको परिभाषा, अवधारणाबारे सैद्धान्तिकहरूमाझ मतैक्य छैन । यही कारणले पनि हो, नागरिक समाजबाट जे अपेक्षा गरे पनि आमजनताको बुझाइ र यसप्रतिको धारणा त्यति सकारात्मक भएको अनुभव छैन ।

यस विषयमा सर्वविदित दुई मुद्दाहरू छन्, जसलाई यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक हुन्छ । पहिलो, नागरिक समाजको अवधारणा र सोको परिचालन र अभ्यासका निम्ति आवश्यक स्रोत दुवैको सम्बन्ध नेपालका प्रभावशाली दातृ समुदायसँगै हुन गयो । यिनको समेत सहायताले नागरिक अधिकार, वञ्चित समुदायको अस्मिता र मर्यादा स्थापित गर्ने र खासगरी विपन्न उपेक्षित समुदायहरूको निम्ति केही सेवा पुर्‍याउने सकारात्मक कार्यहरू हुन सके । तर, विदेशी सहायतासँगको लसपसले उब्जाउने विकृति र शंकाले गर्दा नागरिक समाजको पहिचान र प्रभावकारितामा नकारात्मक असर पनि पर्‍यो ।

दोस्रो, वैचारिक आस्थाका आधारमा नागरिकहरू विभाजित हुनु लोकतन्त्रमा आश्चर्यको कुरा होइन । तर, यही कारणले सञ्चारजगत्‌लगायतका पेसाकर्मीहरूको सोच र व्यवहार पनि निष्पक्ष हुन नसक्नु वा भएको अनुभूति नहुनु अर्को दुःखद अनुभव रह्यो । नागरिक समाजको यो अवस्थाको गलत उपयोग राजनीतिक शक्तिहरूले गरे । २०६२–२०६३ सालको आन्दोलन र खासगरी संविधान निर्माणपछि राज्य-व्यवस्था र राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपन बढ्नु र त्यसलाई सुधार्न नागरिक समाजले सामान्य हल्लाबाहेक परिणाममूलक हस्तक्षेप गर्न नसक्नुको कारण पनि यही वास्तविकता हुनुपर्छ ।

नागरिकले नागरिकवृत्तिको महत्त्व बुझे, राज्यसँगको सम्बन्धमा नागरिकगणको मर्यादित स्थान सुरक्षित गर्न चाहे, र विविध नागरिक समुदायको आकांक्षा, अधिकार र अस्मिताप्रति संवेदनशील हुन चाहे मात्र नागरिक समाज बन्छ । निर्वाचनमा मत खसालेर उपयुक्त प्रतिनिधि छान्ने कार्य मात्र नागरिकको कर्तव्य होइन । प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थालाई अर्थपूर्ण बनाउने कार्य पनि उसको कर्तव्यभित्र पर्छ ।

यस दिशामा नागरिकहरूको दुर्वलताबारे सैद्धान्तिक र व्यावहारिक प्रश्नहरू उठ्ने गरेकाले पनि नागरिकको अधिकार, कर्तव्य र कार्यथलोबारे छुट्टै कोणबाट चिन्तन, मनन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो कोण भनेको सामान्यतः हामीहरूले दिनानुदिन व्यवहारमा देख्ने-भोग्ने गरेको नागरिक आचार-विचार, आफू र अरूबीचको सम्बन्धबारे धारणा र व्यवहार, राज्यसँगको सम्बन्ध र व्यवहार र आ-आफ्नो पेसाप्रति निष्ठा, लगन, इमानदारी र कर्तव्यशीलताको परिदृश्य हो ।

नागरिकगण र राज्यबीचको सम्बन्ध पारस्परिक रूपमा जति सकारात्मक हुन्छ, लोकतन्त्रमा नागरिकको भूमिका पनि उति नै रचनात्मक हुन्छ । प्रष्ट भन्नुपर्दा, नागरिकले व्यक्तिगत र समूहगत रूपमा आफैँपट्टि फर्कने, हेर्ने, पर्गेल्ने बेला पनि आयो । लोकहित संरक्षण गर्ने, प्रवर्द्धन गर्ने शासन प्रणाली लोकतन्त्र हो भने यसमा लोककै केन्द्रीयता हुनुपर्छ । तर, सो केन्द्रीयता स्वतः प्राप्त नहुने भएकाले सो दाबी गर्ने र त्यसलाई सुमर्ने क्षमता नागरिकगणले हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

रैती हुन चाहने प्रजाका कुरा बेग्लै होलान् । तर, सार्वभौम नागरिक हुन चाहने जनताका केही उत्तरदायित्व हुन्छन्, केही कर्तव्य हुन्छन् । ती दायित्वको निर्वाहले नागरिक अधिकारको दाबीमा बल पुग्छ, र सामाजिक जनजीवनका निम्ति पनि वातावरण सहज हुँदै जान्छ । उन्नत नागरिक संस्कृतिको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दबाबबाट राज्यसंयन्त्रहरू पनि सुध्रने सम्भावना बढ्न थाल्छ ।

राज्यबाट दमन हुँदा नागरिकहरू ठूलो जोखिम उठाई सडकमा उत्रेका छन्, राज्य-दमन व्यहोरेका छन् । चाहे त्यो २००७ सालमा होस्, चाहे २०४६ सालमा होस् वा २०६२–२०६३ सालमा, नेपाली नागरिकले आन्दोलनरत राजनीतिक शक्तिहरूलाई सघाएर सत्ता परिवर्तनमा योगदान गरे । तर, राज्यको संस्कृति, चरित्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न नसक्दा राणा शासन र शाही शासन पार गरेर गणतन्त्रमा आइपुग्दा समेत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट जुन प्रतिफल पाउनुपर्ने हो, सो नपाउनुका कारण खोजीको विषय हो ।

घाटा नागरिकलाई लागेको छ, तर फेरि नागरिकले दिएको मतका आधारमा निर्वाचित सरकारको क्रियाकलाप गैरजिम्मेवार भएको, अलोकतान्त्रिक भएको आंशिक दोष पनि नागरिकले नै खेप्नुपर्ने अवस्था छ । यो स्थिति असंगत लाग्ला, तर यसमा यथार्थता शून्य छ भन्न मिल्दैन । यो वास्तविकता नागरिकका लागि चुनौतीपूर्ण हो भने यसको उपचार खोज्न पनि नागरिक नै अग्रसर हुनुपर्छ ।

नागरिक तहमा हुन सक्ने प्रयास दुई किसिमका हुन्छन् : एक व्यक्तिगत र अर्को सामूहिक वा संगठित । व्यक्तिगत तहको कुरा गर्दा नागरिक व्यवहारमा लोकतान्त्रिक संस्कृति झल्कन सक्छ, सक्दैन वा नितान्त तत्कालको लाभहानिबाट निर्देशित हुन्छ ? महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ । नागरिकका आफ्ना परिवार हुन्छन्, परिवारको पालनपोषण, सुरक्षा र उन्नतिप्रति चासो मात्र होइन, जिम्मेवारीबोध पनि उनीहरूमा हुनुपर्छ । तर, नागरिकका अरू भूमिका र दायित्व पनि हुन्छन् ।

पहिलो कुरा त, नागरिकप्रति राज्यको दायित्व मात्र होइन, नागरिकको पनि राज्यप्रति दायित्व हुन्छ । नागरिकका दायित्वमा राज्यका ऐन, कानुन पालना गर्नेदेखि कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर राज्यलाई बुझाउनेसम्म पर्छन् । दोस्रो कुरा, नागरिक भएर गरिने हाम्रो व्यवहारले अरू नागरिकमाथि कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरामा हामी संवेदनशील हुन्छौँ कि हुँदैनौँ, मानवचेतको संकेत दिन्छौँ कि दिँदैनौँ भन्ने हो । नागरिक-नागरिकबीचको असंवेदनशीलता, असहिष्णुताले अन्ततः राज्यलाई जनताप्रति असंवेदनशील तुल्याउँछ । अहिलेको भागदौड, व्यस्त र चुनौतीपूर्ण युगमा यस्तो संवेदनशीलता हराउँदै गएको हो कि भन्ने चिन्ता एकातिर छ भने यही युगको व्यक्तिवादी विशेषता देखाएर सुधारको अपेक्षा गर्न नमिल्ने तर्क पनि उठाइन्छ ।

अहिले केही न केही मात्रामा नागरिक चेत विकास हुन लागेको जस्तो पनि देखिन्छ, तर जीवन धान्नैका लागि पनि आत्मकेन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यताले होला, थोरै सकारात्मक प्रवृत्तिलाई धेरै नकारात्मक प्रवृत्तिले छोपिदिएजस्तो भएको छ ।

नागरिकको चर्चा गर्दा सबैलाई एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण गर्न नमिल्ला । राज्य र समाजप्रति आफ्नो दायित्व राम्ररी निर्वाह गरिरहेका नागरिकको जमात सानो छैन । युवा नागरिक पिँढी छ, जसको शिक्षा, दीक्षा, आकांक्षा र जीवन दृष्टिकोण अघिल्ला पुस्ताहरूको भन्दा फरक छ । त्यसैले, यो पुस्ताले गर्न सक्ने योगदानको सम्भावना पनि बृहत् छ । त्यस्तै, एकथरी, सायद बहुसंख्यक, नागरिक अवश्य छन्, जसको जीवन यति कष्टकर छ कि जीवन निर्वाह गर्ने स्रोत-साधनको जोहो गर्दैमा उनीहरूको दिन बित्छ ।

अभाव र आवश्यकताको द्वन्द्वमा विवेकले सधैँ काम गर्दैन । रोजगारी नपाएर छट्पटाउनुपर्ने, महँगीको तापले परिवार पाल्न कठिन हुने, भारत, कतार वा मलेसिया पुगेर अमर्यादित र असुरक्षित जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति नपाएका नागरिकलाई सकेदेखि राहतका निम्ति पहल गरिदिने हो । उनीहरूबाट धेरै अपेक्षा गर्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा जान्ने-सुन्नेहरू वा सुरक्षित जीवनयापनको अवसर पाएका भाग्यमानी नागरिक समुदायको विशेष जिम्मेवारी रहन्छ ।

तर, यो नागरिक समुदायभित्र पनि विभाजन छ । एकथरी ऊ, स्वच्छ जीवनयापनको सम्भावना छ भन्नेमा उस्तो विश्वास राख्दैन । र, शक्तिकेन्द्रहरूको संरक्षणमा उन्नति गर्ने धोको राख्छ । यो प्रवृत्तिले सबै तहका नागरिकको अन्ततः स्वतन्त्रता हरण हुन सक्छ, र नागरिकले सकारात्मक भूमिका खेल्न पाउने अवसर साँघुरो बनाउनेछ ।

जुन प्रवृत्तिले नागरिकलाई गाँज्ला भन्ने मलाई चिन्ता छ, सो सत्य ठहरिए राज्य व्यवस्थामा त्यसले पार्ने असर भनेको निर्वाचित अधिनायकवाद नै हो । यस्तो स्थिति देख्दा झण्डै २ सय वर्षअघि अमेरिकी लोकतन्त्रको वर्णन गर्ने फ्रान्सेली विद्वान् एलेक्सिस डी टकभिलको भनाइ सम्झन्छु ।

आफ्नो मुलुक फ्रान्सको राजनीतिबाट समेत अनुभव र ज्ञान बोकेका उनी आधुनिक लोकतन्त्र दिगो होला-नहोला भन्ने चिन्तामा लेख्छन्:

‘आजको विश्वमा तानाशाही (डेस्पोटिज्म) का के नयाँ विशेषताहरू होलान् भनेर म सोच्न खोज्दै छु । म सबै एकैदरे मानिसहरूका झुण्डहरू छुद्र र अश्लील आनन्दका पछाडि अविरल कुदेका र आफ्ना आत्मा तिनै कुराले भरिरहेका देख्छु । त्यहाँ प्रत्येक मानिस आत्मकेन्द्रित छन्, र बाँकी अरू सबैका बारेमा ऊ पूर्णतः अञ्जान छ । उसका लागि समग्र मानव जाति भनेको आफ्ना बालबच्चा र व्यक्तिगत साथीहरू मात्रै हुन् । बाँकी नागरिकहरूका लागि, ऊ तिनीहरूकै बीचमा/छेउछाउ बस्छ तर तिनलाई देख्दैन । उनीहरूलाई स्पर्श गर्छ, तर महसुस गर्दैन । ऊ फगत आफैँँमा बाँच्छ र आफ्नै लागि बाँच्छ, र कदाचित उसको परिवार भए तापनि उसको कुनै मुलुक छैन ।’

यहाँनेर बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने नागरिकगणभित्र सञ्चार, विभिन्न सम्मानित पेसाकर्मी वा बौद्धिक, प्राज्ञिक जगत्‌मा कार्यरत नागरिकहरूबाट जुन मात्रामा मानव दुर्वलता निर्देशित हीनभाव, स्वार्थ वा प्राथमिकतामा आधारित सोच, व्यवहार त्याग हुन सक्छ, त्यत्तिकै मात्रामा लोकतन्त्र उँधो लाग्ने क्रमलाई रोक्न सकिन्छ ।

नागरिकहरूसमेतको कमजोरीका कारण उपयुक्त जनप्रतिनिधिको चयन नहुँदा र ऐन, कानुन वा नीतिनिर्माणको काम स्वच्छ नहुँदा त्यसले लोकतन्त्रमा घात पर्ने कुरा अनुभवबाट सिद्ध भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताका सरोकारका विषयहरू सम्बोधन हुँदैनन् । भएछ नै भने पनि कसको हितमा हुन्छ, अनिश्चित छ । प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थामा राज्यको नीति र प्राथमिकताका खासखास मुद्दाहरूमा जनताले सार्वजनिक रूपमा राय व्यक्त गर्न सक्लान्, तर मत खसालेर स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्दैनन् । यस्तो व्यवस्थामा व्यापक सुधार नहुँदासम्म केही नागरिकले लोकतान्त्रिक पद्धति बसाल्ने काममा चासो राख्छन् भने वैकल्पिक उपायद्वारा ती अभिमत ग्रहण गर्ने प्रावधान बनाउन सकिन्छ होला ।

अन्य केही मुलुकमा आवधिक निर्वाचनबाहेक समानान्तर विधिद्वारा जनमतको कदर गर्ने विधिहरू कार्यान्वयन हुने गरेका छन् । हामी नागरिकले हस्तक्षेप गर्न सके त्यस्तै प्रयासलाई हामी यहाँ पनि अवलम्बन गर्न, गराउन सक्छौँ । उदाहरणका लागि, जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित खासखास मुद्दामा जनमत बुझ्न सकिन्छ । सो बुझ्ने माध्यमको रूपमा जनमत लिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाबारे सबैभन्दा बढी नाम चलेको लोकतान्त्रिक मुलुक स्विट्जरल्याण्ड हो । त्यहाँ बृहत् राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा राष्ट्रियस्तरमै जनमत लिने चलन छ ।

त्यस्तै, प्रावधान नेपालमा तत्काल सम्भव नहोला, तर प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानीय जनताका सरोकारका विषयमा जनमत लिने व्यवस्था गर्न सम्भव छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्य, अरू कतिपय प्रादेशिक र स्थानीय निकायहरूमा यसैगरी जनमत बुझ्ने चलन छ । जनमतको निम्ति बेग्लै व्यवस्था गर्न पर्दैन, आमनिर्वाचनका बेलामा यस्ता प्रस्तावमाथि पनि मत लिने गरिन्छ । विशेष मुद्दामा मात्र भए पनि आफ्नो जीवनलाई असर पार्ने निर्णयमा सहभागी हुन पाउँदा जनतामा आत्मबल र आत्मविश्वास बढ्छ, अनि लोकतान्त्रिक पद्धतिले जनताको संरक्षण प्रत्यक्ष रूपले पाउँछ ।

जनतालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बनाउने स्थान/प्रक्रिया जनमत संग्रहबाहेक अरू पनि छन् । केही मुलुकमा खास नीतिगत मुद्दाहरूमा विमर्श गर्न वा जनमत बुझ्न जनसभा गर्ने चलन छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय मुद्दामा केन्द्रित भएर सभा गर्दा त्यति अव्यवस्थित हुँदैन । सभामा उपस्थिति ठूलो भएर धान्न नसकिने अवस्था आएका खण्डमा सबै सरोकारवाला नागरिकमध्येबाट गोलाप्रथाबाट निश्चित संख्यामा सहभागी छान्ने चलन पनि छ । राम्ररी सम्पन्न गर्न सकेमा प्राचीन एथेन्सको प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको झझल्को यसले दिन सक्छ ।

आधुनिक लोकतन्त्रको चुनौतीको रूपमा रहेको निर्वाचन प्रक्रियालाई बढी प्रभावकारी र स्वच्छ बनाउने कार्यमा पनि सरकार र नागरिकको बीचमा हुने यस्ता अन्तर्क्रिया उपयोगी हुने गरेका छन् । उत्तर र दक्षिण अमेरिका तथा केही अरू पश्चिमा मुलुकमा स्थानीय तहमा बजेटको व्यवस्था र निर्णय गर्ने प्रक्रियामा पनि जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने गरेको छ । कागजमा यस्तो पद्धति नेपालमा पनि छजस्तो लाग्छ, तर व्यवहारमा कतै देखे-सुनेको छैन ।

नेपालमा जनसहभागितामूलक बजेट निर्माण प्रक्रियाबाट स्थानीय कार्यक्रम बनेका र सोका निम्ति सार्वजनिक खर्च प्रभावकारी भएका दृष्टान्तहरू देख्न, पढ्न पाइएको छैन । अन्य देशहरूको अनुभव हेर्दा, कतै-कतै नागरिकहरूमा आवश्यक ज्ञानको कमी र प्राविधिक कुराहरूमा निर्णय दिन सक्ने क्षमता कम देखिँदा केही अप्ठ्याराहरू आउने गरेका छन् । तर, आफ्ना सरोकारका मुद्दामा, वा खर्चको बाँडफाँटमा सहभागी हुन पाएकोमा जनतामा हुने सन्तुष्टि र स्थानीय पदाधिकारीहरूले प्रदर्शन गर्नुपर्ने पारदर्शिता आफैँमा लोकतन्त्रलाई सम्बर्द्धन गर्ने बलियो आधार हुन सक्छ ।

फेरि, ज्ञान र सीप भनेको गर्दै-सिक्दै जाँदा आर्जन गर्ने कुरा पनि हो । यस्तो अभ्यासमा नियमित संलग्न हुन पाएपछि नागरिकमा चासो स्वतः बढ्छ, र पढेर, अनुभव गरेर वा वादविवादमा उत्रेर उनीहरू कुशलता र निपुणता हासिल गर्न सक्छन् भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार प्रशस्त छ । तर, नागरिकगणको प्रभावकारी दबाब नहुँदा यथास्थिति नै कायम रहने निश्चित छ ।

नागरिक सहभागिताका उल्लिखित माध्यममध्ये केही सुझाव केन्द्रीय (संघ) तहमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्छ । तर, मूल कुरा यस प्रक्रियाले संकेत गर्ने उद्देश्य र भावना हो । त्यसमा एकमत हुन सकिन्छ भने संघमा पनि राजनीतिक दल वा राज्यको तत्वावधानमा नियमित नागरिक संवादको थालनी गर्न सकिन्छ । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाट केही संवाद हुने गरेको छ । दलका वा सरकारका नेताहरू बेलाबखत टेलिभिजनको पर्दामा देखिएर संवादको प्रयत्न गर्छन् । यी अवश्य पनि सकारात्मक पहल हुन् । तर, यस्ता संवादलाई बढी फराकिलो र व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ । व्यवस्थित संवादबाट राज्यका नीति-निर्देशन बढी परिणाममूलक बनाउन पनि सजिलो हुन्छ ।

मुख्य कुरा, लोकतन्त्र लोकका लागि हो भने राज्य सञ्चालनमा लोकको केन्द्रीयता देखिनु जरुरी छ । सो देख्ने-देखाउने एउटा माध्यम प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था हो । व्यवहारमा यस्तो व्यवस्था भोग गर्न नागरिकले पाएका छैनन् भने त्यसको केही मात्रामा भए पनि क्षतिपूर्ति गर्ने उपायहरू छन् ।

यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय कति मात्र हो भने यस्ता सुधारहरूका निम्ति नागरिक जागरुकता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्धता आवश्यक छ । जनदबाबले मात्र व्यवस्थाका ऐन, कानुन र अन्य विधि-विधानमा जनकल्याणकारी संशोधन हुन सक्छ । नत्र केही नवीन प्रावधान सरकारबाट लागू भएछ भने पनि ती सबै कर्मकाण्डी हुने कुरा अनभुवले देखाएकै छ ।

मार्टिन चौतारीले २० डिसेम्बर २०१९ मा आयोजना गरेको ‘चौतारी स्थापना व्याख्यान’मा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले दिएको प्रवचन । शिलापत्रबाट साभार।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया