भारतमा चीनले बर्षेनी २.५ खरब डलर मूल्य बराबरको निर्यात गर्छ, त्यसभित्र भारतको हिस्सा मुस्किलैले ३ प्रतिशत छ। चीनसँग ३ खरब डलर विदेशी मुद्रा भण्डार छ। अब अनुमान लगाउँ कि उसको सामान बहिष्कार गर्ने नाराले चीनलाई कति नोक्सान पार्छ।
चीनमा बनेका सामानहरुको बहिष्कार गर्ने नारा लगाउनु पर्छ भन्ने भारतका राष्ट्रवादीहरुको सोचले केही सवालहरु खडा भएका छन्। कुरा के भने यदि कोरिया या जापानको सामानले चिनिया सामानहरुको स्थान लिए भने त्यसबेला ती चिनिया सामानको बहिस्कारले कस्तो नतीजा होला? चीन वर्षेनि करीब २.५ खरब डलर मूल्य बराबरका सामान निर्यात गर्छ । यसमा भारतको हिस्सा मुस्किलले ३ प्रतिशत रहेको छ। चीनसँग ३ खरब डलर विदेशी मुद्रा संचितिमा छ। र उसको व्यापार सरप्लस धेरै बढि छ। अब अनुमान गरौं कि भारतले उसलाई कति चोट पुर्याउन सक्छ? अँ, फोनका केही पार्ट-पुर्जाहरु बिक्री गर्नेवालाहरुलाई केही नोक्सान गर्न सक्ला। सी जी पिंगलाई त्यसले के फरक पार्छ?
सम्भव यो हुन सक्छ चीनिया सप्लायरहरुको ठाउँ भारतीय होइन कोरियाली सप्लायरहरुले लेलान्। एक पटक मैले खुदरा बिक्रेताकव एक विशाल चेनको मालिकलाई सोधेंको थिए– किन तपाईंले भारतका व्यवसायीहरुलाई आफ्नो सप्लायर बन्नका लागि प्रोत्साहित गर्नु हुन्न, ताकि उनीहरुले चीन तथा अरु मुलुकहरुबाट यति धेरै आयात गर्न नपरोस्?
उनले जवाब दिएका थिए भारतले सबैभन्दा मामूली चीजहरुको म्यानुफ्याक्चरिंग समेत करी बन्द गरिसकेको छ। यदि ती चिजहरु बनाएकै भएपनि ती चिजको लागत कति हुन्थ्यो? यो कुरा कसैलै पनि ठीकसँग जान्न सक्दैनन् तर त्यसको लागत निश्चय नै बढी हुन्थ्यो होला। यसको अन्तिम नतिजा यो हुन्थ्यो कि यी चीजहरुका उत्पादनकर्ता (जो खुशी भएर पूरै पन्नाभरका विज्ञापन दिइरहेका छन्) ले यी नारा लाउनेहरुका गोजीका पैशा लिएका हुन्थे।
र, यदि चीनले जवाबी कारवाही गर्यो भने के होला? भारतले चीनबाट जति आयात गर्दैछ त्यो कुल भारतीय म्यानुफ्याक्चरिंगको पाँच हिस्सा बराबर हो। यदि चीनी सामानको विकल्प देसमा उपलब्ध छैन, भने यसको अर्थ हुन्छ सप्लाई चेन टुट्नु। केही अत्यावश्यक सामग्री वा वस्तुमा चीनको बजार वर्चस्वशाली रहेको छ र ती भारतलाई बेच्न नमान्न सक्छ। जस्तो कि चिनिया समुद्रतट वरपरका केही टापुका बारेमा विवाद पर्दा जापानलाई यस्तै गरेको थियो। यस्तो स्थितिमा अरु सप्लायरहरुबाट ती सामग्री आयात गर्दा धेरै महंगो पर्छ।
मुक्त व्यापार (फ्री ट्रेड) समझौता कुनै धार्मिक मामला होइन। ब्रिटेन १९ औं सताव्दीको मध्यतिर ‘फ्री ट्रेडर’ बन्यो, त्यसबेला त्यसले औद्योगिक क्रान्तिपछि बृद्धि हासिल गरेको थियो। कुनैबेला ‘फ्री ट्रेड’ को वकालत गर्ने अमेरिका अब आफुलाई बदल्दैछ र ‘अमेरिका फर्स्ट’ जस्ता नारा लगाउँदैछ। तथापी सन्दर्भले, आयातको विकल्प खोज्न या आत्मनिर्भरतर्फ कदम चाल्नु राम्रो कुरा हो। यदि कदम उचित तरिकाले चाल्न सक्ने हो भने।
अरु मुलुकहरुले आत्मनिर्भर कसरी बने भने तिनीहरुले कर छूटको तरिका अपनाएका थिए। जसले निर्धारित अवधिमा कार्यकुशल र प्रतिस्पर्द्धी हुन सकेनन् तिनीहरुले कारोवार बन्द पर्ने अवस्था बन्यो र यसरी बजारलाई कायम गर्यो।
भारत, सोचाई अनुसार, भन्दा भिन्न तरिकाले गरिरहेको छ। यो एक नरम देश बनेको छ, जो विशेष स्वार्थहरुका सामू कमजोर भइहाल्छ। यसकारण यो फेरि पनि उच्च लागत गरिने अर्थव्यवस्था बन्छ र भारतीय म्यानुफ्याक्चरिंग तथा धेरै गैर-प्रतिस्पर्द्धी बन्छ। १९९१ सम्म आइपुग्दाका शिक्षा यति चाढैं भुल्नु हुँदैन।
व्यापारको मनहाय यो हुनु पर्छ कि विक्रेता र खरीदकर्ता, दुवैलाई फाइदा होस्। यसमा राजनीतिलाई को घुसाइयो कि मामला गडबड भइहाल्छ। सबै भन्दा नराम्रो कुरा (जस्तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अक्सर गर्छन् र भारतले विगतमा गर्दथ्यो) छ कि व्यापारका सबै साझेदारलाई बराबर मान्नू। त्यसैकारण त वस्तु विनिमय या रुपैयाबाट व्यापार तर्फ फर्कन माग गर्न सक्छ।
भारतको तेल निर्यातकर्ताहरुसँग व्यापार घाटा भएपनि अमेरिकासँग व्यापार सरप्लस हासिल गर्न सक्छ। र, यसलाई वस्तुको व्यापारमा नोक्सानी भएपनि यसको सट्टा सेवाको व्यापारबाट गर्न सक्छ। यदि कुल ब्यालेन्स बराबर छ या घाटालाई पूंजीबाट पुर्ताल गरिन्छ। यसरी व्यापार घाटा हुन्छ भन्ने अवस्था हुँदैन।
जे सुकै होस्, चलाखीसँग काम गर्नु पर्छ। चीनलाई टेलिकम जस्तो अहम बजारबाट टाढा राखिएमा जासुसी हुने खतराबाट जोगिन सकिइन्छ। साथसाथै चीनलाई उत्पादन वस्तु (मसलन थर्मल पावर प्लांट) बाट अलग राखियोस् यसमा गुणको मामलामा रिकर्ड खराब देखिएको छ। यदि चीनले भारतीय औषधिहरु या सफ्टवेयर सेवाहरुलाई अस्तव्यस्त गर्न खोज्यो भने यसलाई त्यसरी नै जवाफ दिइनु पर्छ। निश्चितै रेल्वे लाइन विछ्याउने ठेक्का रद्द गर्न सकिन्छ, यदि त्यसले प्रोजेक्ट पुरा गर्न सकेको छैन भने। तर यो पनि याद राख्नु पर्छ कि अरुलाई ठेका दिन सकिने अवस्था छ छैन। यसको मतलव निशाना साँधौं तर त्यसले आफ्नो छातिमा नलागोस्। – दी प्रीन्टबाट।
