Tuesday, April 20, 2021
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
12 °c
13 ° Sun
13 ° Mon
13 ° Tue
13 ° Wed
Nepal Readers
  • गृहपृष्ठ
  • मत-अभिमत
  • सामयिक
  • सुशासन
  • स्वास्थ्य /शिक्षा
  • समाज
  • दस्तावेज
  • हाम्रोबारे
  • गृहपृष्ठ
  • मत-अभिमत
  • सामयिक
  • सुशासन
  • स्वास्थ्य /शिक्षा
  • समाज
  • दस्तावेज
  • हाम्रोबारे
No Result
View All Result
Nepal Readers
No Result
View All Result
Home समाचार

दुई प्रतिशत बजेटले पुग्दैन ९ अर्ब थप गरिदेऊ – कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय

by पत्रपत्रिकाबाट
May 22, 2020
- समाचार
कोरोनापीडित किसानको राहत प्याकेज मन्त्रिपरिषद्मा पेश
Share on FacebookShare on TwitterEmail

काठमाडौ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्बको सिलिङ बजेट दिएको छ तर त्यसबाट नपुग्ने भन्दै कृषि मन्त्रालयले थप ९ अर्ब ५ करोड रुपियाँ विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

स्थानीय स्तरमा लघु कृषि उद्यम कोष स्थापनाका लागि १ अर्ब ५० करोड, पाँच लाख रुपियाँ भन्दा बढी साना कृषि कर्जा ३ प्रतिशत, १० लाख रूपियाँदेखि पाँच करोड रूपियाँसम्मको कृषि कर्जा ५ प्रतिशत ब्याज दरमा सुनिश्चित गर्न ५ करोड रुपियाँ भन्दा माथिको कर्जाका लागि आधार ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान गरी जम्मा ब्याज अनुदानका लागि ३ अर्ब विनियोजन हुनुपर्ने कृषि मन्त्रालयले माग गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले बताए ।

त्यस्तै, स्थानीय तहमा प्राविधिक सेवाको सुनिश्चितताका लागि स्वीकृत दरबन्दीमध्ये रिक्त दरबन्दीमा सेवा करारमा लिइने कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि २ अर्ब ३० करोड रुपियाँ , कृषि उपजको स्थानीय स्तरमा भण्डारण, प्राथमिक प्रशोधन र बजार पुर्वाधार स्थापनाका लागि ५० करोड रुपियाँ, कृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतमा लाग्ने महशुलमा ५० प्रतिशत अनुदान र विद्युत्को डिमान्ड शुल्कमा पूर्ण अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि १ अर्ब रुपियाँ, स्थानीय तहमा यसवर्ष १ सय वटा मिनी कोल्ड स्टोर र कुल बुटहरूको निर्माणका लागि ५० करोड विनियोजन हुनुपर्ने माग कृषि मन्त्रालयले गरेको छ ।

सहकारीमार्फत बाली तथा पशुपन्छी संरक्षण कार्यक्रम विस्तारका लागि प्रिमियममा अनुदानका लागि २५ करोड रुपियाँ र स्थानीय तहमा शसर्त विनियोजन गरी पठाउन पेश गरेको विवरण अनुसारको सबै रकम विनियोजन हुनुपर्ने माग कृषि मन्त्रालयले गरेको छ। रातोपाटी

Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.

Unsubscribe
पत्रपत्रिकाबाट

पत्रपत्रिकाबाट

Discussion about this post

Connect with us

Recommended

कसरी युरोपी र अमेरिकी सरकारहरूले अफ्रिकाबाट लुट्छन र अफ्रिकी अर्थव्यवस्थालाई अस्थीर बनाउँछन्

कसरी युरोपी र अमेरिकी सरकारहरूले अफ्रिकाबाट लुट्छन र अफ्रिकी अर्थव्यवस्थालाई अस्थीर बनाउँछन्

1 year ago
कसरी भयो चीन-ब्रिटेनबीच अफिम युद्ध?

कसरी भयो चीन-ब्रिटेनबीच अफिम युद्ध?

4 years ago

Popular News

    Facebook Twitter Youtube

    © 2021 Nepal Readers

    No Result
    View All Result
    • गृहपृष्ठ
    • मत-अभिमत
    • सामयिक
    • सुशासन
    • स्वास्थ्य /शिक्षा
    • समाज
    • दस्तावेज
    • हाम्रोबारे

    © 2021 Nepal Readers

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password? Sign Up

    Create New Account!

    Fill the forms bellow to register

    *By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.
    All fields are required. Log In

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist

    This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.