काठमाडौ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्बको सिलिङ बजेट दिएको छ तर त्यसबाट नपुग्ने भन्दै कृषि मन्त्रालयले थप ९ अर्ब ५ करोड रुपियाँ विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
स्थानीय स्तरमा लघु कृषि उद्यम कोष स्थापनाका लागि १ अर्ब ५० करोड, पाँच लाख रुपियाँ भन्दा बढी साना कृषि कर्जा ३ प्रतिशत, १० लाख रूपियाँदेखि पाँच करोड रूपियाँसम्मको कृषि कर्जा ५ प्रतिशत ब्याज दरमा सुनिश्चित गर्न ५ करोड रुपियाँ भन्दा माथिको कर्जाका लागि आधार ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान गरी जम्मा ब्याज अनुदानका लागि ३ अर्ब विनियोजन हुनुपर्ने कृषि मन्त्रालयले माग गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले बताए ।
त्यस्तै, स्थानीय तहमा प्राविधिक सेवाको सुनिश्चितताका लागि स्वीकृत दरबन्दीमध्ये रिक्त दरबन्दीमा सेवा करारमा लिइने कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि २ अर्ब ३० करोड रुपियाँ , कृषि उपजको स्थानीय स्तरमा भण्डारण, प्राथमिक प्रशोधन र बजार पुर्वाधार स्थापनाका लागि ५० करोड रुपियाँ, कृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतमा लाग्ने महशुलमा ५० प्रतिशत अनुदान र विद्युत्को डिमान्ड शुल्कमा पूर्ण अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि १ अर्ब रुपियाँ, स्थानीय तहमा यसवर्ष १ सय वटा मिनी कोल्ड स्टोर र कुल बुटहरूको निर्माणका लागि ५० करोड विनियोजन हुनुपर्ने माग कृषि मन्त्रालयले गरेको छ ।
सहकारीमार्फत बाली तथा पशुपन्छी संरक्षण कार्यक्रम विस्तारका लागि प्रिमियममा अनुदानका लागि २५ करोड रुपियाँ र स्थानीय तहमा शसर्त विनियोजन गरी पठाउन पेश गरेको विवरण अनुसारको सबै रकम विनियोजन हुनुपर्ने माग कृषि मन्त्रालयले गरेको छ। रातोपाटी
