कतारमा दुई वर्षदेखि नाकाबन्दी तर ‘खासै असर परेको छैन’, नेपालले के सिक्न सक्छ?

विक्रम संवत् २०७२ सालमा नेपाल करिब पाँच महिना नाकाबन्दीमा पर्दा यहाँको सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा निकै जटिल प्रभाव परेका थिए। अर्थतन्त्र त लगभग शून्य वृद्धिदरमै झरेको थियो। तर नेपालले भूकम्पपछि बेहोरेको उक्त भारतीय नाकाबन्दीलाई खाडी मुलुक कतारमाथि हाल जारी नाकाबन्दीसँग तुलना गर्न नसकिने अर्थविद्हरूले बताएका छन्।

नाकाबन्दीको सामना गर्न कतारले तत्काल चालेका कदम र अवलम्बन गरेको नीतिबाट नेपालले पाठ भने सिक्न सक्ने अर्थविद्‌ चन्दन सापकोटाको बुझाइ छ।आतङ्कवादलाई सघाएको भन्दै साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इजिप्ट र बहरेनले कतारमाथि नाकाबन्दी गरेको दुई वर्ष नाघिसकेको छ।सन् २०१७ को जुन महिनादेखि नाकाबन्दीमा रहेको कतारले आफूमाथि लगाइएको आरोपलाई सशक्त रूपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ।

नाकाबन्दीबाट गलेन
चारवटा प्रभावशाली एवम्‌ शक्तिशाली छिमेकी मुलुकले एकसाथ कतारमाथि नाकाबन्दी गरे पनि त्यसको ‘खासै असर नदेखिएको’ अर्थविद्हरू बताउँछन्।उनीहरूका अनुसार नाकाबन्दी हुँदाहुँदै कतारी अर्थतन्त्र धरमराउन नसक्नुको तीनवटा प्रमुख कारण देखिन्छ।अर्थविद्‌ स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार पहिलो कुरा कतारको आर्थिक सामर्थ्य हो।

‘कतारको प्रमुख निर्यात नै प्राकृतिक ग्यास हो। र, प्राकृतिक ग्यासको स्वभाव नै के हुन्छ भने त्यसका क्रेताहरूसँग १०, १५, २० वर्षसम्मको सम्झौता हुन्छ।”दीर्घकालीन सम्झौताका कारण उसको आर्थिक सामर्थ्य दह्रो छ र आर्थिक बचत पनि धेरै छ,’ उनी थप्छन्।त्यसप्रति सहमति जनाउँदै अर्का अर्थविद्‌ विश्व पौडेल भन्छन्, ‘उसले निर्यात गर्ने चिजको संसारभरि बजार छ।’

कतार विश्वकै सबैभन्दा बढी एलपीजी ग्यास निर्यात गर्ने देश हो। सन् २०१७ मा मात्रै उसले आठ करोड १० लाख टन ग्यास निर्यात गरेको थि जुन विश्वको कुल आपूर्तिको झन्डै एकतिहाइ हो। लन्डनस्थित अनुसन्धान कम्पनी क्यापिटल इकनोमिक्सका मध्यपूर्व अर्थतन्त्र मामिलाका जानकार जेसन टुभीले गत ज्यानुअरीमा भनेका थिए, ‘थप ग्यास निकालेरै पनि कतारीहरू बाँच्न सक्छन्।’ अर्थविद्‌ वाग्लेका अनुसार कतारले लन्डन, न्यूयोर्क सहरसहित पश्चिमा मुलुकहरूमा रणनीतिक लगानी पनि गरेको छ।ऊसँग सोभरेन वेल्थ फन्ड भनिने रणनीतिक राष्ट्रिय बचत खर्बौँ बराबर छ।

भौगोलिक अवस्था
उनका अनुसार नाकाबन्दीबाट कतार गल्न नसक्नुको अर्को कारण उसको भौगोलिक अवस्था हो।वाग्ले भन्छन्, ‘कतार भूपरिवेष्टित देश होइन। समुद्रसम्म पहुँच भएकोले भूपरिवेष्टित नेपाललाई जस्तो जोखिम भएन।’अर्थविद्‌हरूका अनुसार केही मुलुकले गरेको सहयोगका कारण पनि नाकाबन्दीसँग जुझ्न कतारलाई सघाउ पुग्यो।

समुद्रसँग पहुँच रहेको कतारलाई टर्की र मध्यपूर्वको एउटा शक्ति देश इरानले सहयोग गरे।दूधको मागलाई मध्यनजर गर्दै कतारले विमानमार्फत्‌ दशौँ हजारको सङ्ख्यामा इरानबाट गाई निर्यात गर्‍यो।हुन त त्यसलाई कतिपय अर्थविद्ले ‘राजनीतिक नाटक’ भन्ने गरेका छन् भने कतिपयले आफू ‘जुनसुकै अवस्थाको सामना गर्न सक्षम रहेको’ कतारको सन्देशको रूपमा लिने गरेका छन्।

तीबाहेक वास्तविक कतारीको जनसङ्ख्याको आकार पनि नाकाबन्दीको असर नपर्नुको एउटा कारण भएको अर्का अर्थविद्‌ विश्व पौडेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘वास्तविक कतारीलाई त्यहाँ समस्या हुने स्थिति नै थिएन। तीन लाख जनसङ्ख्या छ। दश जनामा एक जना मात्र कतारी नागरिक हुन्।’

पर्याप्त आपूर्ति
हाल जापानमा रहेका अर्थविद्‌ चन्दन सापकोटाका अनुसार नाकाबन्दीसँग जुझ्न कतारले विशेषगरी दुईवटा आर्थिक रणनीति अपनाएको देखिन्छ।’पहिलो कुरा बजारमा खाद्य पदार्थ तथा अरू सामानको अभाव हुन नदिन तत्कालका लागि पर्याप्त आयात गर्‍यो। जस्तैः इरान र टर्कीबाट जोसँग उसको सम्बन्ध राम्रो छ। अनि आफ्नो आन्तरिक उत्पादन क्षमता बढाउन लगानी पनि बढायो।’ ‘दोस्रो कुरा निजी लगानी बढाएर कतारले आर्थिक वृद्धि गर्न निजीकरणका साथै अरू आर्थिक उदारीकरण गर्‍यो। उत्पादन बढाउँदै आत्मनिर्भर हुने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र आफ्नो उत्पादन निर्यात पनि गर्ने खालको रणनीति लियो र धेरै हदसम्म यो सफल पनि भएको छ।’

नेपालले कतारबाट के सिक्न सक्छ?
एउटा सानो खाडी मुलुक भएर पनि कतारले नाकाबन्दीको दृढतापूर्वक सामना गरेको उदाहरण नेपालमा पनि दिने गरिन्छ।कतार र नेपालको आर्थिक तथा भौगोलिक अवस्था तुलना गर्ने किसिमको नभए पनि केही कुरा सिक्न सकिने कतिपयको तर्क छ।

अर्थविद्‌ सापकोटा भन्छन्, ‘नेपालले पनि उत्पादन बढाउँदै आत्मनिर्भर हुने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र आफ्नो उत्पादन निर्यात पनि गर्ने खालको रणनीति लिनुपर्छ। कृषि प्रशोधन गरेको सामान, सस्तो र भरपर्दो बिजुली, पर्यटन, र तीव्र पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ।’सापकोटाका अनुसार खाद्य सामग्रीको सुनिश्चितता गर्न अरू देशका कृषि उत्पादन र प्रशोधन गर्ने कम्पनीमा लगानी गरेको थियो जसले आत्मनिर्भर हुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो।

त्यसबाहेक सरकारी खर्चको मात्रा र गुणस्तरमा सुधार, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक स्तरमा हुने ढिलासुस्तीका साथै नचाहिँदो हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

सापकोटाका अनुसार जुन तरिकाले सरकारले आफ्नो र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन केन्द्रीय भूमिका खेल्नुपर्थ्यो, त्यो नेपालमा देखिँदैन। उनी थप्छन्, ‘सरकारले आर्थिक उदारीकरण गर्दै निजी लगानी बढाउन भन्दा पनि निजी लगानीको नियन्त्रणमा धेरै ध्यान दिएको देखिन्छ। बोली धेरै, काम कम भएको छ।’ कतारी लगानी कोष अल रयानका वरिष्ठ निर्देशक अकबर खानले गत ज्यानुअरीमा भनेका थिए, ‘नाकाबन्दीले हाम्रो भावनामा त असर पारेको छ, तर हाम्रो व्यापार गर्ने क्षमतामा चाहिँ होइन।’ बीबीसी

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया