प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले नेकपाका नेताहरुलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखले सी विचारधाराबारे दिएको प्रशिक्षणबाट भ्रष्टाचार निवारणबारे के सिक्नुभयो भन्ने प्रश्न गरेका छन् । उनले रातोपाटी अनलाइनलाई अन्तरवार्ता दिने क्रममा यो प्रश्न उठाएका हुन्।
उनी सोध्छन् -चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखले नेकपाका साथीहरुलाई सी विचारधाराबारे प्रशिक्षण दिनुभयो। त्यो दिनुपथ्र्यो वा पर्दैन थियो म त्यतातिर जान्न। कम्युनिस्ट पार्टी भएकाले उनीहरुको सम्बन्ध राम्रो होला, राम्रा कुरा सिक्लान् त्यसमा मेरो केही भन्नुछैन। नेपालमा संसदीय व्यवस्था छ। त्यहाँ एकदलीय कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था छ। सी विचारधारा यहाँ लाद्न खोज्नुभयो भने नेकपा सकिन्छ। नेपाल पनि धरापमा पर्नसक्छ। नेपालमा लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था छ । यहाँ संसदीय व्यवस्था अनुसार विकासको मोडेल अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। एकदलीय व्यवस्था नै ल्याउँछौं भनेर संविधान नै संशोधन गर्न खोज्यो भने उहाँहरुसँग हामी भिड्छौँ । सी जिनपिङ चीनको राष्ट्रपति भइसकेपछि त्यहाँ भ्रष्टाचार कम भयो। प्रशिक्षणमा पनि भ्रष्टाचार निवारणका लागि उहाँहरुले के सिक्नुभयो त्यो उहाँहरुले नै भन्नुपर्छ।
rचीन भ्रमणबाट भर्खरै फर्केका कोइरालाले चीनको भ्रमणमा उठेका केही मुद्धाहरु बताउँदै भने कि “अर्को कुरा म चीनबाट भर्खर आएँ । त्यहाँ जलवायु परिवर्तन, ट्रान्स बाउन्ड्री वाटर गर्भनेन्सका विषयमा छलफल भएको थियो। अबको लडाइँ पानी र धर्मको लडाइँ हुन्छ भन्ने चारैतिर चर्चा छ। पानीको लडाइँमा गङ्गा, ब्रम्हपुत्र, मेघना नदीको पानीको कुरा छ । त्यसमा कहिँकतै यताउति भयो भने हामी अप्ठ्यारोमा पर्नसक्छौँ । त्यसमा पनि छलफल भयो। उर्जा र जलवायु परिवर्तनबारे पनि छलफल भयो।”
कोइरालाले बीआरआईको विषयमा छलफल भएको र त्यहाँ नेपाली काँग्रेस बीआरआईमा जाँदैन कि भन्ने चिन्ताबारे जवाफ दिदैं “नेपाली काँग्रेस बिआरआइमा जान्छ तपाईंहरु ढुक्क हुनुहोस्” भनेर भनेको स्पष्ट गरेकाछन्।
“बीआरआई काँग्रेसकै पालमा सुरु भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा ओके गर्यौँ । तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशशरण महत चीन जाँदा हस्ताक्षर भएको हो । त्यसपछि अन्तिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको हो । बीआरआईमा जाने कुरामा काँग्रेस एकमत छ, हामी जान्छौँ । तर बीआरआईमा गएपछि के फाइदा लिने हो भन्ने सरकारले गर्ने काम हो । हामी सरकारमा छैनौ – उनले अन्तरवार्तामा भनेकाछन्।
उनले चीनियाँसँगको सहकार्यका लागि समेत सो अन्तरवार्तामा भनेका छन्- हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय र राजश्वको हिसाब किताब गर्दा विआरआईबाट ऋण लिएर रेल बनाउने कुरामा हामी जान सक्दैनौँ । केरुङबाट काठमाडौँमा रेल ल्याउन ४–५ खर्ब आवश्यक पर्ने भन्ने छ । त्यत्रो ऋण तिर्न सक्ने हाम्रो क्षमता हुँदैन । त्यसको विकल्पमा रसुवागढी र तातोपानीमा दुई लेनको सडक रोज्नुपर्छ । दोस्रो किमाथान्का रोड र तेस्रो १ हजार मेघावाट भन्दा बढी क्षमता भएको जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । र, चौथो ट्रान्समिसन लाइन । यी चारवटा कामका लागि ऋण लिएर अगाडि बढ्यौँ भने ५ वर्षभित्र हाम्रो क्षमता बढ्छ । त्यसपछि मात्रै रेल ल्याउने कुरामा अघि बढ्न सकिन्छ।”
