कृषि मन्त्रालयले चीनतर्फ सीमा मिचेको भनी ‘कान्तिपुर’ लगायतका मिडियामा केही दिनअघि समाचार आयो। सीमासम्बन्धी विषयमा कृषि मन्त्रालयले प्रतिवेदन बनाएको कुरा नै अलि अनौठो थियो। आज कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय दुवैले यो समाचारको खण्डन गरेको छ। यी दुवै मन्त्रालयले हुँदै नभएको भन्ने दावी गरेको रिपोर्ट आयो चाहिँ कहाँबाट त?
कान्तिपुरले असार १० गतेको पत्रिकामा छापेको समाचारमा चीनतर्फ पनि ७ जिल्लामा सीमा अतिक्रमण भएको विवरण छ।
यो समाचारमा उद्धृत भएको कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदनबारे कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गरेको छ।
विज्ञप्तिमा ‘उक्त समाचारको आधार बनाइएको प्रतिवेदन यस मन्त्रालयबाट प्रकाशित नै नभएको र सो सम्बन्धी विषय मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र समेत नभएकोले उक्त समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको’ उल्लेख छ।
त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि आज विज्ञप्ति निकालेर यो विषयमा बोलेको छ।
यी दुवै मन्त्रालयले खण्डन गरेको कृषि मन्त्रालयको भनिएको यस्तो प्रतिवेदन सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ-
यो ‘प्रतिवेदन’ भनिएकोमा कृषि मन्त्रालयको ‘नापी शाखा’ लेखिएको छ। जबकि कृषि मन्त्रालयमा यस्तो शाखा नै छैन। नापी विभाग भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत पर्छ।
यो ‘प्रतिवेदन’ मिडियामा आउन थालेको भने पोहोरदेखि नै हो।
थाहाखबरमा कात्तिक २२, २०७६ मा प्रकाशित समाचारमा लेखिएको छ– ‘कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी शाखाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा चीनले नेपाली भूमि मिचेको उल्लेख छ। ‘नेपालको उत्तरी सीमामा देखिएका केही अप्ठ्याराहरू’ शीर्षकमा बनाइएको प्रतिवेदनमा उक्त भूमि मिचेको लेखिएको छ।’ त्यसमा यही माथिको ‘प्रतिवेदन’को फोटो पनि राखिएको छ।
२८ कात्तिक २०७६ मा स्वतन्त्र नागरिक समूहको नाममा काठमाडौंको ठमेलमा केही व्यक्तिहरुले चीनविरुद्ध मौन प्रदर्शन गरेका थिए। पहिलोपोस्टमा प्रकाशित सो समाचारमा पनि नापी शाखाले जारी गरेको चीनसँग देखिएका सीमा समस्याको प्रमाणको आधारमा विरोध गरेको उनीहरु (प्रदर्शन गर्नेहरु) ले बताएको भनिएको छ र त्यसमा पनि यही माथिको ‘प्रतिवेदन’को फोटोसमेत राखिएको छ।
त्योभन्दा अघि जेठ १७, २०७६ मा नै नेपालन्युजमा पनि ३६ हेक्टर नेपाली भूमि तिब्बतमा शीर्षकको समाचारमा ‘कृषि मन्त्रालयले २०७२ मा गरेको अध्ययनमा हुम्ला, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र संखुवासभा जिल्लाका ९ स्थानमा उक्त जमीन गुमेको पाइएको थियो। मन्त्रालयको नापी शाखाले ०७२ को जेठमा एक महिना लगाएर नेपाल–तिब्बत सीमा नदीको सीमांकन गरी नदी कटानको विवरण तयार पारेको थियो’ उल्लेख छ। माथिकै ‘प्रतिवेदन’को फोटो पनि यो समाचारमा छ।
समाचारमा भनिए जस्तो २०७२ को जेठ महिनामा यस्तो ‘प्रतिवेदन’ तयार पारिएको भए त्यतिबेला सुशील कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस-एमालेको संयुक्त सरकार थियो। त्यतिबेला कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुली थिए। असार १५ को धान दिवसमा उनले देखाएको व्यवहार विवादमा परेपछि राजीनामा दिएका थिए। त्यतिबेला मन्त्रालयको नाम यो ‘प्रतिवेदन’मा उल्लेख भए जस्तो कृषि मन्त्रालय नभएर कृषि विकास मन्त्रालय थियो।
कृषि मन्त्रालयले हुँदै नभएको भनेको यो प्रतिवेदन पोहोर कात्तिकमा जब भारतले नयाँ राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गरेको थियो, त्यतिबेला नेपालको पनि भूभाग परेको भन्दै विरोध भइरहेको बेला मिडियामा आएको थियो।
तर त्यसअघि नै २०७६ को जेठमा नेपालन्युजमा यो ‘प्रतिवेदन’सहितको समाचार आएको देखिन्छ। मन्त्रालयले उतिबेला नै खण्डन नगरिदिँदा यो ‘प्रतिवेदन’ अहिलेसम्म पनि मिडियामा आउने गरेको देखिन्छ। अहिले पनि लिम्पियाधुरासहितको नक्शा नेपालले सार्वजनिक गरेपछि फेरि यो ‘प्रतिवेदन’ कान्तिपुर दैनिकमा समेत समाचारका रुपमा देखा परेको छ। यो प्रतिवेदन साँच्चैको अस्तित्वमा भए मिडियाले थप विवरण सार्वजनिक गर्ला नि। माइ संसारबाट साभार
