के कारण नेपालमा सैन्य अखडा राख्न चाहँदैन अमेरिका?

नेपाली सेनाको कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेज गज्जबको ठाउँ हो। त्यसैले यहाँ आउने, यहाँका स्टाफ र खासगरी शिक्षार्थीहरुसँग अन्तक्र्रिया गर्ने प्रत्येक अवसरलाई म स्वागत गर्छु।

यहाँ उपस्थित भएर तपाईंहरुसँग केही समय बिताउन पाउनु मेरो लागि सम्मानको विषय हो। करिब तीन वर्षदेखि मैले नेपालमा अमेरिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने सौभाग्य पाएको छु। मलाई राजदूत हुँदाको सबैभन्दा मन पर्ने पाटो भनेको दूतावासबाट बाहिर निस्केर नेपालीहरुसँग कुराकानी गर्न पाउनु नै हो। अमेरिका, नेपाल, यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध, हाम्रा विचार र मूल्यबारे म कुराकानी गर्ने गर्छु।

दुःखको कुरा कोभिड–१९ ले हाम्रा थुप्रै सार्वजनिक भेटघाट रोकिदिएको छ। तर, आज म तपाईंहरुलाई भेट्न चाहन्थेँ। गत दुई वर्ष यहाँका शिक्षार्थीहरुलाई भेट्दा मलाई मजा लागेको थियो। र, त्यो परम्परालाई निरन्तरता दिन पाउँदा खुसी छु।

यो कोर्सका लागि छनोट हुनुभएकोमा बधाई। सैन्य अधिकृत र नेतृत्वकर्ताको रुपमा तपाईंहरुले सेवा गर्ने सेना र राष्ट्रका लागि यो असाधारण कोशेढुंगा हो। पेसागत उपलब्धीका कारणले मात्रै तपाईंहरु छानिनुभएको होइन। तपाईंहरु छानिनुभयो, किनभने तपाईंको मुलुकले भविष्यमा बेहोर्ने थुप्रै सामाजिक, भूराजनीतिक र वातावरणीय चुनौतीका बेला सेनालाई नेतृत्व दिने क्षमता तपाईंहरुमा छ। प्राज्ञिक क्षेत्र छाडेर वास्तविक संसारका चुनौतीहरुमाझ फर्किंदै गर्दा मेरो आजको टिप्पणीले तपाईंहरुलाई सूचित र उत्साहित तुल्याउनेछ भन्ने आशा गर्छु।

नेपाल एक अद्भूत मुलुक हो। नेपालीहरु बहादुर सैनिकका रुपमा संसारभर प्रसिद्ध छन्। नेपाली सेना एसिया र विश्वकै पुरानोमध्येको सेना हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति अभियानमा सबैभन्दा बढी सैनिक पठाउनेमध्ये तपाईंहरु पर्नुहुन्छ। जंगल तथा जीवजन्तु संरक्षण, राष्ट्रिय निकुन्ज र नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको सुरक्षा गरेर तपाईंहरुले हरेक दिन नेपालको सेवा गर्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईंहरुले गर्व गर्नुपर्छ। हिंसात्मक विद्रोह शान्तिपूर्ण वार्ताद्वारा समाधान भएका सिमित स्थानमध्ये यो पनि एक हो। र, केही विद्रोहीहरु त सेनामा समेत समायोजन भएका छन्।

अघिल्लो पटक यहाँ बोल्दैगर्दा मैले स्वतन्त्र, खुला र सुरक्षित इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रसम्बन्धी अमेरिकी दृष्टिकोणबारे चर्चा गरेको थिएँ। मैले भनेको थिएँ– नेपालमा अमेरिकाले गर्ने हरेक काम यदि नेपालको स्थिति राम्रो भयो भने अमेरिकामा हाम्रो पनि अवस्था राम्रो हुनेछ भन्ने विश्वासबाट प्रेरित हुन्छ। हाम्रा लागि नेपाल अमेरिकापरस्त हुन जरुरी छैन। हाम्रो लक्ष्य भनेको नेपाललाई अझ बढी नेपालपरस्त हुन सघाउनु हो। नेपाललाई मेरोसहित अन्य कुनै पनि मुलुकमा निर्भर हुन नपर्नेगरी आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउनु हो। संकटका बेला मुलुकहरु एकअर्काप्रति निर्भर रहनु कति महत्वपूर्ण छ, हामीले देखेका छौँ। तर, त्यो निर्भरताभन्दा अलग विषय हो। अमेरिका स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रहरुबीच शान्तिपूर्ण विकाससहितको विश्वको परिकल्पना गर्छ। जहाँ विविध संस्कृति र आकांक्षाहरु हुन्छन्। जसले आफ्ना जनताको अधिकार र सबै मुलुकको सार्वभौमसत्ताको उत्तिकै सम्मान गर्छन्।

तपाईंहरुलाई थाहा छ– हालैका महिनाहरुमा अमेरिका अहम् क्षणबाट गुज्रिएको छ। अहिले नयाँ प्रशासन आएको छ। र, म तपाईंहरुमाझ नयाँ प्रशासनका प्राथमिकताबारे केही कुरा भन्न चाहन्छु। केही साताअघि जर्नेल थापासँगको भेटमा मैले यिनै कुरा गरेको थिएँ।

जनवरी ६ का दिन संसद् भवनमा हिंसात्मक आक्रमण भएपनि अमेरिकामा बाइडेन प्रशासनलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्ने काम शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भयो। जनवरी ६ को आाक्रमणले वाक् स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको आधारभूत सिद्धान्तलाई अपवित्र तुल्यायो। त्यसलाई अमेरिकाका दुवै पार्टीका नेताहरुले खारेज गरे। हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरु सबै यो द्रोहको विरुद्ध उभिए। यो कठिन समयमा हाम्रा मूल्यमान्यताहरुले विजय प्राप्त गरे।

नयाँ प्रशासन हाम्रा साझा चुनौती समाधानका लागि नेपाल र अन्य मुलुकसँग साझेदारी गर्न चाहन्छ। जलवायु परिवर्तनदेखि आणविक प्रसारसम्म, महाशक्ति आक्रमणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसम्म अनि साइबरयुद्धदेखि कोभिड १९ जस्ता चुनौतीहरुसँग कुनै पनि मुलुक एक्लै लड्न सक्दैन। विश्वसँगको सम्बन्धमा राष्ट्रपति बाइडेनले पहिलो प्राथमिकता कूटनीतिलाई दिनुहुनेछ। उहाँ बहुपक्षीय संगठन र साझेदारीमा विश्वास गर्नुहुन्छ।

विश्वको प्रगतिशील शक्ति बन्ने क्षमता अमेरिकासँग छ र सामूहिक कार्यको सुरुवात आफ्नै घरबाट सुरु हुनुपर्छ भन्नेमा बाइडेन प्रशासन विश्वस्त छ। उद्घाटन भाषणमा बाइडेनले भनेझैँ हाम्रो शक्तिको उदाहरण दिएर मात्र होइन, बरु उदाहरणको शक्ति प्रस्तुत गरेर अमेरिकाले नेतृत्व गर्नेछ। हाम्रो राष्ट्रिय सफलताका लागि विविधता र सहभागिता आवश्यक छ।

नयाँ प्रशासनले हाम्रो आफ्नै लोकतन्त्रलाई पुनर्ताजगी दिलाउन र नेपालसहित विश्वभरका अन्य लोकतन्त्रहरुलाई अझ बलियो बनाउन काम गर्नेछ। नयाँ प्रशासन लोकतन्त्रलाई हाम्रो समाजको जग, हाम्रो शक्तिको स्रोत र आर्थिक समृद्धिको हाम्रो कुशलताको इन्जिन मान्छ। हामी को हौँ, हामी संसारलाई कसरी हेर्छौँ र संसारले हामीलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुराको केन्द्रमा लोकतन्त्र छ।

नेपालप्रतिको हाम्रो नीतिमा खासै परिवर्तन हुने छैन। तर, नयाँ प्रशासनको नीतिमा आउने बृहत्तर परिवर्तनबाट नेपाल पनि प्रभावित हुनेछ। म केही प्रमुख विषय स्पष्ट पार्न चाहन्छुः

१. अमेरिकाको लोकतान्त्रिक आधार सुदृढ गरिसकेपछि राष्ट्रपति बाइडेनले २०२१ मै लोकतन्त्रिक मुलुकहरुको विश्वव्यापी शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रा संस्थाहरुलाई बलियो बनाउन, साझा चुनौतीको सामाना गर्न र हाम्रा साझा मान्यताहरुमाथिको खतरालाई सम्बोधन गर्ने साझा एजेन्डा तय गर्न विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरु सो सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्।

२. बाइडेनको प्रशासनले विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग फेरि सम्बन्ध गाँस्नेछ र संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्थाहरुसँगको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनेछ। हामी युरोपेली संघ र नेटोसँगको साझेदारीलाई ब्युँताउनेछौँ। र, नेपालसहित विश्वका लोकतन्त्रहरुसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नेछौँ।

३. राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्नो प्रशासनको प्रमुख प्राथमिकता जलवायु परिवर्तन बन्ने स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ। कार्यकालको पहिलो दिन जनवरी २० मा उहाँले पेरिस सम्झौतामा पुनःप्रवेशको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। यो साझा चुनौती समाधानका लागि अमेरिकी सरकारले विश्व समुदायसँग मिलेर काम गर्नेछ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा पर्छ भन्ने हामीले पहिचान गरेका छौँ। हामी सगरमाथा संवादलाई सफल बनाउन नेपालसँग साझेदारी गर्न र जलवायु परिवर्तनको असरलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर छलफल गर्न चाहन्छौँ।

४. बाइडेनले अमेरिका र इरान दुवैलाई ऐतिहासिक आणविक सम्झौतामा फर्काउने कोसिस गर्नुहुनेछ। उत्तर कोरियाको आणविक निशस्त्रीकरणको लक्ष्य पुरा गर्न बाइडेनले हाम्रा सहयोगी मुलुक र चीनसहित अन्य मुलुकसँग सहकार्य गर्नुहुनेछ।

५. स्वदेश र विश्वभर महिला अधिकारको स्तर वृद्धि गर्न बाइडेन प्रशासनले ध्यान दिनेछ। एसिड आक्रमण गर्ने, बलात्कारी र बलात्कार मुद्दामा मध्यस्थता गर्नेविरुद्ध अध्यादेशमार्फत कानुन कडा पार्ने नेपालको कदमको हामी सराहना गर्छौँ।

६. बाइडेन प्रशासनले लोकतन्त्र, मानवअधिकार र समानतामा केन्द्रित विदेश नीति अपनाउने बाचा गरेको छ। हालै राष्ट्रपतिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदसँग तुरुन्तै सहकार्य गर्न हामीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। परिषदमा अनेक त्रुटि छन्। यसको एजेन्डा, सदस्यतालगायतमा सुधार आवश्यक छ। किनभने सर्वसत्तावादी एजेन्डा भएका मुलुकले आफ्नो फाइदाका लागि यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। तर, हामीलाई के पनि थाहा छ भने परिषदले विश्वभर आधारभूत स्वतन्त्रता प्रबद्र्धन गर्न सहयोग गर्छ। राम्ररी काम गर्दा परिषद् अन्याय र तनाशाहीविरुद्ध लडिरहेकाका लागि मञ्च बन्छ।

हामीलाई आशा छ– नेपालले विश्वमा स्थिर विश्व आर्थिक वातावरण कायम गर्न हामीसँग मिलेर निष्पक्ष नियममा आधारित आर्थिक प्रणालीको संरक्षण र आधुनिकीकरणका लागि काम गर्नेछ। सिद्धान्त र नियमलाई नमानी जबर्जस्ती आर्थिक अभ्यास गर्नेहरुविरुद्ध बोल्नेछ।

दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकजत्तिकै यी अवधारणाहरुमा नेपालको पनि हित छ। नेपालले आफूप्रति गर्व गर्नु र आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न चाहनु जायज छ। अमेरिका कानुनी शासन र निष्पक्षताको आधारभूत अवधारणालाई सुदृढ गर्न चाहन्छ। ताकि साना मुलुकझैँ ठूला राष्ट्रले पनि तिनलाई पालना गर्नुपरोस्।

अब म खासगरी हाम्रो सैन्य सम्बन्धमा केन्द्रित हुन चाहन्छु।

हामी के गरिरहेका छौँ त?

यो प्रश्नको छोटो उत्तर हो– अमेरिकी सेना त्यही गरिरहेको छ, जे हामीले नेपालमा सधैँ गर्दै आएका थियौँ। त्यो भनेको नेपालको सुरक्षा निकायहरुको सीप अभिवृद्धि गरेर तिनलाई अझ सक्षम बनाउने र महत्वपूर्ण पूर्वाधार तथा अत्यावश्यक उपकरण उपलब्ध गराउने हो। हामीले आफ्नो ध्यान संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति अभियान, मानवीय सहायता र विपद् राहतजस्ता क्षेत्रमा एकअर्कासँग मिलेर काम गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धिमा निरन्तर केन्द्रित गरेका छौँ। अमेरिकी सेनाको नेपालसँगको दशकौँदेखिको सहकार्यलाई हेर्नुभयो भने एउटा सुसंगत शृंखला देख्नुहुनेछ। हामी नेपालमा जे गर्छौँ, त्यो सबै नेपालका सुरक्षा निकाय र यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको सल्लाहमा गर्छौँ। र, ती कामको छनोट किन हुन्छ भन्दा त्यसले नेपालकै राष्ट्रिय हितलाई अघि बढाउँछ।

हाम्रा हालैका केही परियोजनाहरुको उदाहरण दिन चाहन्छुः

– कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीमा यहाँ रहेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको टोलीले नेपाललाई ३५ लाख डलरभन्दा बढी सहयोग सामग्री प्रदान गर्यो। जुन सोझै नेपाली जनताकहाँ पुग्यो।

– तपाईंहरुले देख्नुभएकै होला, गत वर्ष अमेरिकी सरकारले दान गरेको दुई वटा एम२८ स्काइ ट्रक उडिरहेको छ। अरु दुई वटा चाँडै आउँदैछ।

– वीरगञ्ज र हेटौँडामा दुई वटा गोदाम निर्माण गर्न हामीले १० लाख लडरभन्दा बढी खर्च गर्यौँ। क्षेत्रीय विपत्ति आइपर्दाका लागि भनेर त्यहाँ २ हजार मेट्रिक टन चामल र खाद्यान्न भण्डारण हुनेछ।

– भविष्यका संकटहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि धनगढीमा प्रादेशिक आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र बनाउन हामीले १५ लाख डलरभन्दा बढी लगानी गर्दैछौँ।

– सशस्त्र प्रहरीसँगको सहकार्यमा पृथ्वी राजमार्गमा संकट व्यवस्थापन ट्रमा सेन्टर बनाउन हामीले करिब १० लाख डलर खर्चियौँ। यसले नेपालको व्यस्तमध्येका सडक करिडोरका नेपालीहरुलाई सहयोग पुर्याउनेछ।

– विराटनगरमा घरेलु हिंसाबाट पीडित भएर भागेका महिला तथा बालबालिकाका लागि अस्थायी आवासका रुपमा प्रयोग हुने एउटा भवन हामीले बनाएका छौँ। प्राकृतिक विपत्तिको समयमा पनि यो भवन आपतकालीन आश्रयस्थल बन्न सक्छ।

यी परियोजना हामीले दानपुण्यका रुपमा गरेका होइनौँ। अमेरिकी सेनाले यी परियोजनाको खर्च बेहोर्छ किनभने हामीलाई थाहा छ– नेपालको समाज बलियो भयो भने हाम्रो सुरक्षा पनि मजबुत हुन्छ। मैले पहिले पनि भनिसकेको छु– सार्वभौम र सक्षम नेपालले मात्रै अमेरिकी हितको रक्षा गर्न सक्छ। बहुपक्षीय संस्थाहरुमा आफ्नो मार्ग तय गर्न सक्ने, आफ्नो हितलाई सम्बोधन गर्न सक्ने र अरुको स्वार्थमा नचल्ने भयो भने मात्रै नेपालले अमेरिकाको हितको रक्षा गर्न सक्छ।

हामी आधारभूत रुपमा के विश्वास गर्छौँ भने लोकतान्त्रिक, सार्वभौम, समावेशी र कानुनी शासनको पालना गर्ने नेपालले मात्रै अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न सक्छ।

हामीले खासगरी मानवीय सहायतामा ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। किनभने हामीलाई थाहा छ नेपाल निकै ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको मारमा पर्ने गरेको छ। तर, नेपालमा हाम्रो सैन्य सहभागिता प्राकृतिक विपत्ति झेल्नका लागि गरिएको साझेदारी मात्रै होइन। हामी अन्य तरिकाले पनि सहयोग गर्न चाहन्छौँ। तर, त्यस्तो सहयोग तपाईंहरुको नेतृत्वले मागे मात्रै हामी प्रदान गर्छौँ। नेपाल सरकारले नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी स्थापना गर्ने प्रयास गर्दैछ। त्यसमा सघाउन हामी इच्छुक छौँ। त्यसका लागि हाम्रा विश्वस्तरीय संस्थाहरुमा नेपाललाई खुला पहुँच दिने प्रस्ताव गरेका छौँ। अमेरिकाको युटा नेसनल गार्डले स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममार्फत नेपाली सेनालाई ठूलो सहयोग गर्न सक्छ। इन्जिनियरिङ, उड्डयन, लजिस्टिक र अन्य सैन्य क्षमतासम्बन्धी तालिम दिन सक्छ।

नेपालीहरुलाई स्कुल पठाउन, सेमिनार र अन्य कार्यक्रममा सहभागी गराउन पाउँदा अमेरिकी सेना गर्व महसुस गर्छ। मलाई आशा छ– आज यहाँ उपस्थित थुप्रैले आफ्नो करिअरमा अमेरिकी सैन्य कोर्स लिन पाउनु हुनेछ। ती कोर्स गम्भीर र कठिन हुन्छन्। तपाईंहरुले हामीसँग साट्ने विचार र अनुभवलाई हामी निकै ठूलो महत्व दिन्छौँ किनभने त्यसले सबैको शैक्षिक अनुभवलाई समृद्ध तुल्याउँछ।

अमेरिकी सेनाले नेपालको शान्ति मिसनमा सहभागी हुने क्षमता सुदृढ गराउने कार्यक्रममा पनि लगानी गरेको छ। तपाईंहरु वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र पुग्नु भएको छ भने त्यहाँ पनि तपाईंहरुले हामीले गरेको सहयोग देख्नुभएको होला। गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणका लागि हामीले करिब ९० लाख डलर उपलब्ध गराएका थियौँ।

अमेरिकाको उदेश्यबारे कहिलेकाहीँ गलत सूचना फैल्याउने गरिन्छ। त्यसैले नेपालमा अमेरिकी सेना के चाहँदैन भन्ने विषयमा म केही कुरा स्पष्ट रुपमा राख्न चाहन्छु।

हामी नेपालसँग सैन्य गठबन्धन कायम गर्न चाहँदैनौँ। कहिल्यै चाहेका छैनौँ। शीतयुद्धको चरम विन्दुमा समेत हामीले नेपाललाई आफ्नो सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्न भनेनौँ।

हामी नेपालमा सैन्य अखडा राख्न चाहँदैनौँ। कहिल्यै राख्न खोजेका पनि छैनौँ। शीतयुद्धको चरमोत्कर्षमा पनि हामीले नेपालमा सैन्य अखडा राख्न खोजेनौँ। यदि नेपालले अमेरिकालाई यहाँ सैन्य अखडा राख्न आग्रह गरेछ भने पनि हामी विनम्रतापूर्वक उत्तर दिनेछौँ– ‘नो थ्यांक यु।’

हामी चाहँदैनौँ नेपाल अमेरिकामा निर्भर होस्। नेपाल अरु कुनै पनि मुलुकसँग निर्भर होस् भन्ने पनि हामी चाहँदैनौँ। ७३ वर्षदेखि अमेरिका नेपालमा काम गरिरहेको छ। यो अवधिमा हामीले नेपालको विकासका लागि ३।३ अर्ब डलर दिइसकेका छौँ। त्यो ३८ हजार करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी हो। तैपनि हामीले नेपाललाई अमेरिकापरस्त हुन वा अमेरिकी गठबन्धनमा प्रवेश गर्न भनेका छैनौँ। हामीले सधैँ भनेका छौँ– नेपाल आफ्नो सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न नेपालपरस्त हुनुपर्छ।

यी हल्लाहरु खतरनाक छन्, साँघुरो सोच खतरनाक छ भनेर मैले किन भनेको हुँ भने विश्व र यो क्षेत्रको स्थिति जटिल बन्दै गएको छ। प्रायः नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुल भन्ने गरिन्छ। यदि त्यो साँचो हो भने नेपालले आफ्नो रणनीतिक मार्ग होसियारीपूर्वक तय गर्न जरुरी छ। सोचविचार गरेर नेपालको सार्वभौम सत्ताको रक्षा कसरी हुन्छ भन्ने ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्छ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) जस्ता विकास कार्यक्रम लागू गर्दा नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गर्छ भन्ने दाबी मानिसहरु गर्छन्। तर, तथ्य के हो भने अमेरिकी कानुनले एमसीसीको रकम सैन्य क्रियाकलापमा खर्च गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। एमसीसीसम्बन्धी सबै जानकारी सार्वजनिक रुपमै उपलब्ध छ। यस्तै हल्लाका कारण नेपालले अनुदान सहयोग कार्यक्रम र आर्थिक अवसर गुमाउने जोखिम छ। यो कार्यक्रमले निकै ठूलो सम्भावना बोकेको छ। त्यसैले नै एक दशकभन्दा लामो समयदेखि सत्तामा भएका हरेक पार्टीले एमसीसी नेपालमा ल्याउन प्रयास गरेका थिए।

आजको विश्वमा नेपालका लागि ठूला चुनौती र अवसर छन्। यहाँ प्राप्त गरिरहनुभएको ज्ञानले तपाईंहरुलाई निष्पक्ष, स्पष्ट रणनीतिक सोच प्रदान गर्ने अवसर दिएको छ। जसले भ्रमलाई चिरेर सुरक्षित र समृद्ध भविष्यतर्फ अघि बढ्न तपाईंको मुलुकलाई सहयोग गर्नेछ।

अन्त्यमा, स्टाफ कलेजमा समय पुरा गर्नुभएकोमा तपाईंहरुलाई बधाई दिन चाहन्छु। मलाई थाहा छ– तपाईंहरुमध्ये थुप्रै परिवारसँग छुट्टिनुभएको छ। अब कक्षा सम्पन्न हुन केही हप्ता मात्र बाँकी छ। म कामना गर्छु– तपाईंहरुको सैन्य करिअर सफल होस्। मलाई आशा छ– तपाईंहरु सबै सिक्ने र हुर्किने नयाँ उर्जाका साथ यहाँबाट विदा हुनुहुनेछ। र, त्यो क्रममा तपाईंहरुले आफ्ना व्यावसायिक क्षमतालाई पनि वृद्धि गर्नुहुनेछ। किनभने आफ्नो राष्ट्रको नेतृत्व गर्दैगर्दा तपाईंहरुका लागि त्यो क्षमता महत्वपूर्ण साबित हुनेछ।

तपाईंहरु यहाँबाट गएपछि बटालियन कमान्डर, बिग्रेड कमान्डर र डिभिजन कमान्डर बन्नुहुनेछ। सायद भविष्यमा सेनापति पनि बन्नुहुनेछ। तपाईंहरु सबैलाई म भन्न चाहन्छु– आफू र आफ्नो नेतृत्वमा रहेकाहरुसँग गुणस्तरको माग गर्नुहोस् र उच्च मानक निर्धारण गर्नुहोस्। तपाईंहरुको सिक्ने, अन्वेषण गर्ने र चुनौती दिने चाहनाबाट म उत्साहित छु। आलोचनात्मक रुपमा सोच्नुहोस् र नैतिकतापूर्वक काम गर्नुहोस्। किनभने हाम्रो भविष्य सुधार्न र आगामी क्षेत्रीय चुनौती मिलेर सामना गर्न हामीलाई यही चिज आवश्यक छ।

समय दिनुभएकोमा म तपाईंहरुलाई धन्यवाद दिन्छु। जर्नेल कार्की र अरुहरुलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु।

(नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले नेपाली सेनाको कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजका शिक्षार्थीहरुलाई १८ फेब्रुअरी २०२१ मा दिएको सम्भाषणको ले गरेको अनुवाद) – नेपालखबर