हालैमात्र साउदी अरेबियाका एक राजकुमारले गाजा क्षेत्रका जनतालाई गान्धीको पाइला पछ्याउन र इजरायली कब्जाबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नको लागि सशस्त्र उपायको सट्टा नागरिक अवज्ञा र असहयोगको रणनीतिलाई पछ्याउन आग्रह गरे। वर्तमानमा त्यस क्षेत्रमा चलिरहेको मानवीय संकटमा गान्धीको विधि उपयुक्त हुने नहुने थाहा त छैन, तर हामीमध्ये धेरैलाई थाहा छ– प्रतिष्ठित भारतीय नेता र शान्तिका पुजारीले आफ्नो जीवनकालमा प्यालेस्टाइनमा के भइरहेको थियो भन्नेमा चासो राखेका थिए।
उनले प्यालेस्टाइनमा बसोबास गर्नेहरूको इच्छाविपरीत यहूदीहरूलाई “बसाउने” ब्रिटिश नीतिको विरोध गरेका थिए। गान्धीले त्यसबेला लेखे, “यहूदीहरूलाई जर्मनमा सताइएजसरी इतिहासमा कसैलाई सताइएको छैन होला (तर) मेरो सहानुभूतिले न्याय चाहिएकालाई देख्नैनसक्नेगरी मलाईअन्धो बनाउँदैन। यहूदीहरूका लागि राज्य चाहिने पुकारले मलाई खासै आकर्षित गर्दैन …प्यालेस्टाइन अरबहरूको हो जसरी इङ्गल्याण्ड अङ्ग्रेजको हो वा फ्रान्स फ्रान्सेलीहरूको हो। यहुदीहरूलाई अरबहरूमा थोप्नु गलत र अमानवीय छ। प्यालेस्टाइनमा आज के भइरहेको छ कुनै पनि नैतिक आचारसंहिताले न्यायोचित हुन सक्दैन।
उनले हिटलरले यहूदीको नरसंहार सुरु गरेको केही समय पछि सन् १९३० को दशकको अन्तमा लेखेका थिए। दशकौंसम्म, स्वतन्त्र भारत प्यालेस्टिनीहरूको साथमा उभियो र गान्धीको विचारलाई समर्थन गर्यो। इजरायलसँग अनौपचारिक सम्बन्ध धेरै पुरानो नै भएपनि भारतले सन् १९९० को दशकको प्रारम्भमा इजरायलसँग आधिकारिक रूपमा सम्बन्ध स्थापित गर्यो।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, प्यालेस्टाइनमा यहूदीहरूको राज्य बिरोधी गान्धीको तस्वीर भने इजरायलका संस्थापक र पहिलो प्रधानमन्त्री डेभिड बेन-गुरियनले आफ्नो सेवानिवृत्ति पछि टाँगेका थिए। र, इजरायल राज्य गठन भएको हेर्न नपाउदै गान्धीको ३ महिना अघि नै जनवरी १९४८ मा हत्या भइसकेको थियो।
भारतका अहिलेका शासकहरुको इजरायलतर्फको प्रष्ट झुकाव देखेर प्यालेस्टाइनी विद्वानहरू अति नै दुखित भएका छन्। नयाँ दिल्लीले सुरुमा इजरायल र यसको “अस्तित्वको अधिकार” सँग ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेपछि, निष्पक्ष हुन, प्यालेस्टिनीहरूको दुखद दुर्दशाको बारेमा चिन्ता प्रकट गर्यो र घेराबन्दीमा परेका मानिसहरूलाई इजिप्ट हुँदै सहायता पठायो। यो स्पष्ट छ कि भारतले चलाखीका साथ मध्य पूर्वमा फुकी फुकी कदम चाल्दैछ।
यस्तो गर्नुका कारणहरु धेरै छन्। पहिलो त, स्टार्टअप, हाई-टेक, र सैन्य क्षमताले सम्पन्न इजरायलसँगको घनिष्ठ सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा र महत्त्वपूर्ण भू-राजनीतिक खेलाडीको रूपमा अघि बढिरहेको बेलामा यसलाई फाइदा हुन्छ। इजरायलले सने १९९९ को कारगिल युद्ध जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षणहरूमा भारतलाई हतियार प्रदान गरेको र पछि पनि सर्भिलेन्स फ्रन्टलाई सुसज्जित गर्न सहयोग गरेकाले पनि हुनसक्छ।
भारत-इजरायल व्यापार सन् १९९२ मा २०० मिलियन डलरबाट बढेर सन् २०१४ मा ४.५ बिलियन डलर भएको थियो। यसरी नै बढ्ने निश्चित थियो। सन् २०२३ आर्थिक वर्षमा, इजराइलमा भारतीय वस्तुको निर्यात मूल्य ७.८९ बिलियन डलर थियो र भारतमा इजराइली निर्यात २.१३ बिलियन डलर थियो। यसका अतिरिक्त, प्राप्त नयाँ तथ्याङ्क अनुसार, सेवाहरुको द्विपक्षीय व्यापार सन् २०२१ सम्म १.१ बिलियन डलर थियो। भारतीय टेक कम्पनी र अन्य कम्पनीहरुले इजराइलमा लगातार लगानी गरिरहेका छन्। यसरी नै, इजराइलले भारतमा कैयौं लगानी गरेको छ, विशेषतः प्रविधि, कृषि र पानीमा।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण, भारतको अडानी समूह र एक स्थानीय साझेदारीको नेतृत्वमा भएको एक कन्स्ट्रोटियमले इजराइलमा रणनीतिक महत्वको हाइफा बन्दरगाह सञ्चालन गर्दछ। कन्स्ट्रोटियमको एक-तिहाई शेयर इजरायली साझेदार गैडोटको छ, जबकि अन्य दुई-तिहाई शेयर अदानी समूहको स्वामित्वमा छ।
इजरायल र हाइफा बन्दरगाह भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कोरिडोर (IMEEC) को केन्द्रमा छ, जुन भारत र युरोप जोड्ने महत्वाकांक्षी मल्टी-बिलियन कनेक्टिविटी योजना हो। चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई प्रतिकार गर्न G-7 देशहरूले कल्पना गरेको बहु-मोडल यातायात कोरिडरले भारतको पश्चिमी तटलाई यूएई देखि अरबी प्रायद्वीप हुँदै हाइफा बन्दरगाहमा जोड्ने परिकल्पना गरेको छ, जहाँबाट सामानहरू ग्रीस र अन्य युरोपेली गन्तव्यहरू तर्फ जान्छन्।
छोटकरीमा भन्नुपर्दा, इजरायल-हमास द्वन्द्वले IMEEC परियोजनामा उल्झन ल्याउन सक्छ। भारतको महत्वाकांक्षामा सहयोग पुर्याउने यस परियोजनाका लागि अरब राष्ट्रहरूको सह-सहयोग आवश्यक पर्ने भएतापनि इजरायल पहिलेभन्दा अहिले धेरै महत्वपूर्ण बन्न पुगेको छ।
खाडी मुलुकहरुका लागि प्यालेस्टिनी मुद्दा एक संवेदनशील विषय हो, यसैगरी भारतको लागि पनि महत्वपूर्ण हो। आधिकारिक सरकारी आंकडा अनुसार, यी मुलुकहरुमा करीब ९० लाख भारतीय (एनआरआई) बस्ने गर्छन्। पीटीआई समाचार एजेंसीको रिपोर्ट अनुसार, मार्च २०२२ सम्म, विश्वभरका करीव १३.४ मिलियन एनआरआई मध्ये ६६ प्रतिशत भन्दा बढी एनआरआई खाडी मुलुकहरुमा छन्। संयुक्त अरब इमिरेटस् (यूएई) मा ३.४१ मिलियनभन्दा बढी भारतीय कार्यरत छन्, सऊदी अरबमा २.५९ मिलियन, कुवेतमा १.०२ मिलियन, कतारमा ७४०,०००, ओमानमा ७७०,०००, बहराइनमा ३२०,०००, आदि। अति कम भारतीय नागरिक अमेरिका र ब्रिटेनमा छन्। अर्को कुरा, मुंबईमा रहेको इजराइली महावाणिज्य दूत कोबी शोशानीका अनुसार, इजराइलमा हाल केवल २०,००० भारतीय छन्।
विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको सर्वेक्षणले भारत-अरब विश्व सम्बन्धको बारेमा थप जानकारी दिन्छ। अमेरिका भारतमा रेमिट्यान्सको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो – जसले विदेशमा रहेका भारतीयहरूले आफ्नो खातामा वा स्वदेशमा रहेका आफ्ना आफन्तहरूलाई पठाउने पैसालाई जनाउँछ। तर, समूहको रूपमा, खाडी देशहरूले धेरै योगदान दिन्छन्, यूएई सूचीको शीर्षमा छ।
अमेरिकाले २३.४ मिलियन डलर, संयुक्त अरब इमिरेट्सले १८ मिलियन डलर, युनाइटेड किंगडमले ६.८ मिलियन डलर, सिङ्गापुरले ५.७ मिलियन डलर, साउदी अरेबियाले ५.१ मिलियन डलर, कुवेतले २४ मिलियन डलर, ओमानले १६ मिलियन डलर, कतारले १५ लाख डलर र अन्यले यस्तै मात्रामा रिमेट्यान्स पठाउने गरेको छ। नयाँ दिल्ली साउदी अरेबियासँग सम्भावित गठबन्धनको बारेमा पनि उत्साहित छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न नयाँ स्मार्ट शहरहरूको निर्माण सहितको ठूलो कायापलट गर्ने योजना अगाडि ल्याइरहेको छ। त्यो देशमा भारतीय व्यवसायीहरूले लगानी गर्न उत्साहित भएको सार्वजनिक रूपमा नै बताइरहेका छन्।
भारतका लागि चीनसँगको बढ्दो तनावलाई मध्येनजर राखेर पश्चिमा बाहेक अरब जगत र अफ्रिकामा थप मित्रहरू बनाउन, विश्वव्यापी मञ्चमा आफ्नो हैसियत कायम राख्न र विश्व शक्तिमा हुने भुकम्पीय परिवर्तनहरूबाट आफूलाई सुरक्षित राख्न झन् आवश्यक भएको छ। यही कारण नै यो संकटलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर विदेशी प्रतिष्ठानहहरु सजग भएका हुन्।
यहाँ केही पूर्वधारणाहरु मध्ये एक पक्ष हावी छ। यहाँ देखिदैछ, आधुनिक कालको तुलनामा बेलायतले उपनिवेश बनाएको भारतको मध्ययुगीन कालको कम्तिमा सांस्कृतिक र राजनीतिक धारणाले बढी घर गरेको छ। तथापि, यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकभित्रको राजनीतिक प्राथमिकताहरुलाई प्रभावित गरिरहेको छ भन्नु यो एक पूर्वनिर्धारित निष्कर्ष हो। यस्तो आंतरिक राजनीतिलाई भू-राजनीतिक सरोकारमा प्रवेश गर्न नदिनु केवल मित्रता बढाउनु मात्र नभई कायम राख्नका लागि पनि महत्वपूर्ण छ।
त्यस अर्थमा, गान्धीले आधुनिक राजनीतिक परियोजनाहरूलाई औचित्य साबित गर्न मिथकहरू र इतिहासका पुरातन टुक्राहरू खोतल्नु कत्तिको खतरनाक हुन सक्छ भनी गरेको भविष्यवाणी अझै सान्दर्भिक छन्। राजनैतिक परियोजनाहरुको सचालन गर्ने त्यो आधार हो: पूर्वाग्रह विना अर्काको जीवनका भोगाइहरु प्रति समानुभूति हुनु। गान्धीले हामीलाई सजग गराए झैं, मानिसहरूको एक समूहलाई न्याय गर्नु भनेको अर्कोलाई मूल्य चुकाउन लगाएर होइन।
आरटि डटकमबाट भावानुवाद।
