मोदीसामू सबैभन्दा ठूलो चुनौती, नेहरुको जस्तै स्वीकार्ने वा नयाँ विकल्प चुन्ने?

सन् १९५९–६२ मा माओले नेहरुलाई दिए जस्तै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई उनको सार्वजनिक जीवनकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती चीनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले दिएका छन्। आगामी केही दिन, हप्ता, महिना र वर्षमा यसैलाई मध्येनजर गरेर मोदीले निर्णय लिनेछन्, जसले उनको मुलुकको रणनीतिक भाग्य निर्धारण गर्नेछ। त्यही निर्णयले उनको आफ्नै राजनीतिक विरासत समेत निर्माण गर्नेछ।

मोदीको मनमा के छ, पत्ता लगाउन निकै चुनौतीपूर्ण छ। गएको ६ वर्षमा उनले एकदमै अप्रत्याशित निर्णय लिने नेताको छवि बनाएका छन्। महत्वपूर्ण रणनीति र विदेशनीतिमा समेत मोदीले ‘सरप्राइज’ दिँदै आएका छन्। काबुलबाट फर्किंदा उनले अचानक पाकिस्तानमा ओर्लेर प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई भेटेको सम्झना छ?

त्यसैले लद्दाखमा चीनको उत्तेजक आक्रमणपछि मोदीको प्रतिक्रिया के होला, अनुमान गर्न कठिन छ। यद्यपि केही संकेतहरु भने देखिन्छन्। रणनीति र राजनीतिको हिसाबकिताब गरिरहँदा उनको मनमा रहेको मुख्य प्रश्न हो– लद्दाखको बदला त लिनैपर्छ, तर त्यो जवाहरलाल नेहरुको जस्तो भने हुनुहुँदैन।

मोदी र उनको राजनीतिक अभिभावक आरएसएस तथा भाजपाको राजनीति, रणनीति, दर्शन र विचारधारा नै नेहरुजस्तो नबन्न स्थापना भएको हो। त्यसैले उनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेकै ‘नेहरुको भयानक गल्ती नदोहोर्‍याउनु’ हो।

सीले आफूले रोजेको समयमा मोदीलाई अखडामा निम्त्याएका छन्, जसरी माओले १९६२ मा नेहरुलाई निम्त्याएका थिए। अब मोदीलाई तुरुन्तै बदला लिनुपर्ने दबाब छ। ठिक त्यस्तै दबाब नेहरुलाई थियो। अर्थात्, मोदीले म १९६२ को नेहरु होइन है भनेर भारतीय जनता र विश्वसामु देखाउनुपर्नेछ।

‘चिनियाँहरुलाई लखेट्न मैले हाम्रो सेनालाई आदेश दिएको छु’, १९६२ मा नेहरुले यस्तो निर्णय लिएका थिए। यो निर्णय हेर्दा बहादुरीपूर्ण देखिन्थ्यो तर यो यथार्थसँग मेल खाँदैनथ्यो। त्यसैले इतिहासले उनको कठोर मूल्यांकन गरेको छ। लडाइँका कारण राजनीतिक र शारीरिक रुपले समाप्त भएपनि उनलाई इतिहासले बहादुर नेता मान्दैन। वास्तवमा सो निर्णयपछि उनको सबैथोक समाप्त भयो। उनी सदाका लागि आफ्नै इच्छाबेगर युद्धमा जाने कमजोर नेताका रुपमा चिनिने छन्।

सन् २०२० मा थुप्रै कुरा मोदीका पक्षमा छन्। उनको राजनीतिक वातावरण नेहरुको जस्तो छैन। नेहरुका सबैभन्दा ठूला आलोचक उनकै क्याबिनेटका राष्ट्रवादी थिए। मोदीलाई त्यस्तो समस्या छैन। अहिले विपक्षी पनि एकदम कमजोर छ, संसदमा कुनै जोखिम छैन र सुरक्षा बल पनि ऊ बेलाको तुलनामा निकै राम्रो अवस्थामा छ। यद्यपि चीनको जनमुक्ति सेनाको पनि आधुनिकीकरण भएको छ।

तथापि, मोदीको एउटा कमजोरी भने नेहरुको जस्तै छ– मोदीको सार्वजनिक छवि विशाल छ तर आलोचना सुन्ने शक्ति छैन। सीले उनको यही कमजोरीको फाइदा उठाएका छन्। चुमारदेखि दोक्लम हुँदै पुलवामासम्म आइपुग्दा घरेलु राजनीतमा मोदीको ‘अनुहार’ कति महत्वपूर्ण छ भनेर चिनियाँहरुले थाहा पाइसकेको हुनुपर्छ। यतिबेला मोदीले साहसी, निर्णायक, जोखिम लिने आँट भएको देखिनु अनिवार्य छ र त्यसको नतिजा पनि यस्तो हुनुपर्‍यो, जसलाई विजय दाबी गर्न सकियोस्। चीनविरुद्ध यस्तो विकल्प सहज पक्कै छैन।

द्वन्द्व बढाउन सीलाई केले प्रेरित गर्‍यो, त्यसको खोजी गर्नुको अब कुनै तुक छैन। किनभने चिनियाँहरु हाम्रो ढोकैमा आइपुगिसकेका छन्। र, उनीहरु जसरी आइरहेछन्, त्यसबाट देखिन्छ, उनीहरुले लामै यात्राको तयारी गरेका छन्।

जसले मोदीलाई उही दुविधामा पुर्‍याइदिएको छ, जुन दुविधा उनका पूर्ववर्तीहरुले भोगेका थिए। के भूगोल र इतिहासले गर्दा भारतले सधैँ एकैपटक दुई वटा मोर्चा ९पाकिस्तान र चीन० को सामना गर्नुपर्ने हो? यसलाई भारतले कसरी परिवर्तन गर्न सक्छ? के यी दुईमध्ये एकसँग वार्ता गरेर त्रिकोणात्मक अवस्थालाई भारतले बदल्न सक्छ? त्यसोभए कुन चाहिँसँग चाहिँ वार्ता गर्ने? यदि यसको कुनै निकास छैन भने पनि भारत सधैँ असंलग्न रहिरहन सक्छ? तटस्थताको ढोँग त्यागेर कुनै महाशक्तिसँग गठबन्धन बनाउँदा भारत बढी सुरक्षित हुन्छ?

हरेक विकल्पमा सम्झौता पनि छन्। मोदीले कुनै एकलाई रोज्नुपर्ने हुन्छ। चीनसँग युद्ध भएपछि असंलग्नताको नीति त्यागेर नेहरु केनेडीको अमेरिकासँग गुहार माग्न पुगेका थिए। सहयोग आयो तर त्यो निशुल्क थिएन। नेहरुले अमेरिकालाई आफ्नो मुलुकमा सैन्य मिसन स्थापना गर्न दिए। दुई तारे जर्नेलको नेतृत्वमा अमेरिकी सेना नयाँ दिल्लीमा बस्यो।

अक्टोबर–नोभेम्बर १९६२ मा भारत कठिन अवस्थामा थियो। त्यसको फाइदा उठाउनबाट पाकिस्तानलाई पश्चिमाहरुले रोके। तर, डिसेम्बरमा सरदार स्वर्ण सिंह कस्मिरका विषयमा पाकिस्तानसँग छलफल गर्न बाध्य भए। पश्चिमा सहयोगको बदलामा भारत वार्तामा बस्न तयार भएको थियो। स्वर्ण सिंह रोकिए, नेहरुको पतन भयो, केनेडीको हत्या भयो र अमेरिकी अवसर गुम्यो। त्यसपछि भारत पुनः वामपन्थी मार्गमा फर्कियो।

इन्दिरा गान्धी चतुर थिइन्। १९७१ मा बंगलादेश टुक्र्याउने अवसर आयो। तर, गान्धीलाई थाहा थियो, चीनलाई पन्छाएर मात्रै पाकिस्तानसँग जित हात पार्न सम्भव छ। त्यसैले उनले सोभियत संघसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरिन्। यसले बंगलादेश युद्ध समाप्त गर्ने स्वतन्त्रता उनलाई दियो।

नेता बन्नु सजिलो छैन। रणनीतिक र विदेश नीतिका सूक्ष्मता केलाउनु शिखर बैठक आयोजना गर्नुजस्तो आकर्षक काम होइन।

राजीव गान्धी, नरसिंह राव, अटलबिहारी बाजपेयी र डा। मनमोहन सिंहले उही चुनौती बेहोरे। तर, मोदीसँग जुन राजनीतिक पुँजी छ, त्यो यी कुनै नेतासँग थिएन। यी सबैले कम्तीमा एक पटक पाकिस्तानसँग वार्ता गरेर त्रिकोणात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रयास गरे। चीनलाई रणनीतिक फाइदा हुन नदिन पाकिस्तानसँग शान्ति कायम गर्नु भारतको हितमा हुने मनमोहन सिंहको भनाइ थियो।

मोदीले पनि नवाज सरिफसँग सम्बन्ध सुधार्ने नाटकीय प्रयास गरे र छिटै हार पनि माने। पठानकोट, गुरदासपुर र अन्य धोखाधडी हुनु नै थियो। तर, महान नेता त्यो हो, जसले कार्यनीति र रणनीतिलाई अलग गर्न सक्छ। मोदी र उनको पार्टीले पाकिस्तानको विरोध गरेर राजनीति अघि बढाए। भारतको राष्ट्रवादी परिकल्पनामा सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक खतरा आतंकवाद बन्यो। भाजपाको चुनावी रणनीतिको तीन वटा अंग नै पाकिस्तान, आतंक र इस्लाम बन्न पुग्यो।

त्रिकोणात्मक अवस्थालाई टुटाउन मोदीले पनि प्रयास गरे, जसमा उनका पूर्ववर्तीहरु असफल साबित भएका थिए। तर, अरुले पाकिस्तानसँग वार्ताको पहल गरेका थिए भने मोदीले चीनसँग पनि। चीनका नेतालाई उनले ठूलो सम्मान दिए, उसका उत्तेजक गतिविधिलाई बेवास्ता गरे, चीनबाट लगानी भित्र्याए र वार्षिक व्यापार घाटा ६० अर्ब डलर पुग्दा पनि आँखा चिम्लिए। यो सबै त्यतिबेला भइरहेको थियो, जतिबेला आर्थिक राष्ट्रवादका कारण उनले अमेरिकासँग एउटा सानो व्यापार सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गर्न सकिरहेका थिएनन्।

यो सबै भारतसँग शान्ति कायम राख्नु नै चीनको हितमा छ भन्ने देखाउन थियो। तर, सीले अहिले देखाइदिएका छन्, विश्वको दोस्रो ठूलो महाशक्ति आफ्नो रणनीतिक स्वार्थलाई व्यापारिक आम्दानीसँग जोख्दैन। पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन उसका मित्रहरु, पूर्वमा चीन र पश्चिममा अरब मुलुकसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने विचार सिर्जनात्मक र साहसिक थियो। तर, त्यो असफल भयो, किनभने सीले त्यसलाई अस्वीकार गरे।

त्यसैले यतिबेला मोदीका सामु उही तीन वटा विकल्प छन्– महाशक्तिसँग गठबन्धन बनाउने, दुई छिमेकीमध्ये एउटा ९चीन अथवा पाकिस्तान० सँग शान्ति कायम गर्ने अथवा ‘एक्ला चलो रे’ को भाकामा दुई वटै मोर्चामा लडिरहने। अघिल्ला दुई विकल्पलाई एकसाथ अपनाए के होला?

अहिले एकध्रुवीय संसार समाप्त भइसकेको छ। असंलग्न आन्दोलन पनि औचित्यहीन भइसकेको छ। अब चीन दोस्रो ध्रुव हो, जुन स्थानमा पहिले सोभियत संघ हुने गथ्र्यो। सीमा समस्या समाधान गरेर चीनलाई केही फाइदा छैन, भारतसँग लाइन अफ कन्ट्रोलको टुंगो लगाएर पनि उसलाई फाइदा छैन। दुई विरोधीबीच शान्ति त्यतिबेला मात्रै सम्भव हुन्छ, जतिबेला ठूलो चाहिँ शक्तिले चाहन्छ। भारतका लागि सीको चीन शान्ति चाहने शक्ति होइन।

त्यसैले प्रश्न खडा हुन्छः के पछि फर्केर मोदीले पाकिस्तानसँग शान्ति कायम गर्न सक्छन्रु किनभने पाकिस्तानको तुलनामा त भारत ठूलो शक्ति हो। त्यसमाथि जर्जर आर्थिक अवस्थामा पुगेको पाकिस्तानमा पश्चिमाहरुको प्रभाव पनि बढी छ। पाकिस्तानको राजनीतिलाई नरम तुल्याउनु विश्वको साझा हितमा छ।

यो एकै रातमा सम्भव छैन। तर, भारत यो बाटोमा हिँड्ने हो भने यहाँको घरेलु राजनीतिमा पनि केही समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। चुनावी राजनीतिले मोदीको रणनीतिक रोजाइलाई निर्देशित गर्छ कि रणनीतिक रोजाइले राजनीतिलाई?

मोदीका अगाडि आइपुगेको विकल्पहरुको थाली पुरानै हो। जसमध्ये नेहरुले सबैभन्दा खराब विकल्प रोजे, इन्दिराले राम्रो विकल्प रोजिन् तर त्यो अस्थायी थियो। मनमोहन सिंहले तेस्रो विकल्प रोजे तर त्यसलाई लागू गर्न उनीसँग समय र राजनीतिक पुँजी दुवै थिएन।

द प्रिन्ट मा २० जुन २०२० मा प्रकाशित।