नेपाल, भारत र चीन बीच त्रिपक्षीय सहकार्य बारेमा विविधकोणबाट छलफल गरिनु पर्ने एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । यसबारे उब्जिएका मेरा केही विचारहरुलाई श्रृंखलाबद्धरुपमा यहाँ प्रस्तुत गर्नेछु ।
१) हामीलाई यो प्रस्तावित त्रिपक्षीय सहकार्यबारे के कति जानकारी छ ?
२) त्रिपक्षीय सहकार्य अहिले कुन अवस्थामा छ ? के यो एउटा लहडमा भनिएको विचार मात्र हो या अवधारणापत्र सहित सुविचारित हिसाबले अघि सारिएको कुरा हो ?
३) के यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको विचार मात्र हो या आगामी दिनमा जोडदार रूपमा नेपालले अवलम्बन गर्ने राष्ट्रिय नीति हो ?
४) हिमालपार सम्बन्धलाई आउने शताब्दीमा पुनः परिभाषित गरी यी तिनै देशले स्वीकार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण के छ ?
५) त्रिदेशीय सहकार्यका लागि उपरोक्त उत्तरहरुले हामीलाई भविष्यमा कतातर्फ डोर्याउला ?
१) हामीलाई यो प्रस्तावित विचारबारे के कस्तो जानकारी छ ?
तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सन् २००८ मा पहिलो पटक यसबारे उच्चारण गरेको र फेरी हालै गोवामा चिनिया राष्टपति सि जिनपिङ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सँग ब्रिस्क विमस्टेक बैठकको दौरानमा वहाँले नै फेरी कुरा उठाएको बाहेक त्रिदेशीय सहकार्यको यो प्रस्तावबारे हामीलाई निकै कम जानकारी रहेको अवस्था छ । सञ्चार माध्याममा पनि अस्पष्ट कुरा आएकोले यो मुद्दा केवल त्यहाँ उठाइएको मात्र हो वा विस्तृत छलफल पनि भएको हो भन्नेबारे प्रस्ट छैन ।
एउटा रिपोर्टका अनुसार ‘नेपालले त्रिपक्षीय सहकार्यको कुरा प्रस्तावित गर्यो’ जुन भारत र चीनद्वारा स्वागत गरियो भन्ने थियो।
एउटा रिपोर्टका अनुसार ‘नेपालले त्रिपक्षीय सहकार्यको कुरा प्रस्तावित गर्यो’ जुन भारत र चीनद्वारा स्वागत गरियो भन्ने थियो। अर्को रिपोर्ट, जसमा चिनियाँ सरकारी प्रवक्ता हुआ चुङयिङको चाखलाग्दो भनाई अनुसार नेपालको प्रस्तावमा ‘तीन देशमाझ सहकार्यको खोजी’ भन्ने थियो भने भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले आफ्नो विस्तृत भनाइ राख्दै ‘त्यहाँ कुनै त्रिपक्षीय बैठक नभएको’ र यो केवल बैठक कोठामा सँगै भएको वेलाको ‘संयोगमात्र’ हो । माथिको कुरा जे भए पनि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार भने ‘नेपालको अनुरोधमा राम्रो पूर्वतयारी र छलफल भई बैठक बसेको’ थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नोभम्बर ९ मा हिमालपार सहकार्यको सम्मेलनमा व्यक्त गरेको विचार अनुसार गोवामा संयोगवस भएको बैठकमा राष्ट्रपति सि जिनपिङ र प्रधानमन्त्री मोदी त्रिदेशीय सहकार्यको आवश्यकताका बारेमा सकारात्मक रहेको भन्ने थियो।
२) त्रिदेशीय सहकार्य अहिले कुन अवस्थामा छ ? के यो एउटा लहडमा भनिएको विचार मात्र हो या अवधारणापत्र सहित सुविचारित हिसाबले अघि सारिएको कुरा हो?
यी निकै महत्वपूर्ण प्रश्नहरु हुन् किनकी प्रधानमन्त्रीले यो विचार प्रवाह गरेको अहिले आठ वर्ष बितिसकेको छ । यदि यो केवल धेरै वर्ष पहिला सम्प्रेषित एउटा विचार मात्र हो र करिव एक दशकसम्म कुनै प्रगति भएको छैन भने यसलाई अघि बढाउने सम्भावना निकै टाढा देखिन्छ । अर्कोतर्फ, यदि यसमा केही प्रगति भएको छ भने यसबारेमा एउटा अवधारणापत्र वा कार्यपत्र हुनु पर्दथ्यो जसले एउटा रचनात्मक छलफलका लागि आधार तय गर्दथ्यो र अवधारणालाई मूर्त बनाउन मद्दत गर्दथ्यो।
यसबारेमा एउटा अवधारणापत्र वा कार्यपत्र हुनु पर्दथ्यो जसले एउटा रचनात्मक छलफलका लागि आधार तय गर्दथ्यो र अवधारणालाई मूर्त बनाउन मद्दत गर्दथ्यो।यस्तो कार्यपत्रले निम्न कुराहरु निश्चित गर्नु पर्दछः संयन्त्रको उद्देश्य, सहकार्यको प्रकृति(आर्थिक, राजनीतिक वा रणनीतिक), छलफल बिधि र निर्णय प्रक्रिया, यो परिचालन हुने संस्थागत ढाँचा( लचिलो या संरचनागत), कार्यक्रमका क्षेत्रहरु दृष्टिगत भएको, कार्यन्वयन गरिने कार्यक्रमका प्रकारहरु, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मोटामोटी समय–अवधि, संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि श्रोतसाधन जस्ता विषयहरु संलग्न गरिएको हुनु पर्दथ्यो ।
जहाँसम्म मलाई थाहा भए अनुसार त्यहाँ त्यस्तो कुनै अवधारणापत्र रहेको छैन तर पनि प्रधानमन्त्रीले हिमालपार सहकार्यका लागि हालसालै भएको सेमिनारमा भने केही विषयहरु उठान गरेका छन् । उनका अनुसार, यो सहकार्यको ‘मूल उद्देश्य तीनै देशलाई फाइदा हुने गरी संयुक्त विकास परियोजना अघि बढाउनु’ हो ।
यसको आशय सार्क, विमस्टेक, एससिओ र अरु दुईपक्षीय संयन्त्रहरुलाई विस्थापित गर्नु होइन बरु तिनीहरुलाई सघाउनु हो।
यसको आशय सार्क, विमस्टेक, एससिओ र अरु दुईपक्षीय संयन्त्रहरुलाई विस्थापित गर्नु होइन बरु तिनीहरुलाई सघाउनु हो। हिमालय क्षेत्रका देशहरु लगायत मध्य एसियाका देशहरुका लागि समेत यसको सदस्यता खुला रहने छ । कनेक्टिभीटी सहकार्यको मूल कुञ्जी हुनेछ जसमा बहुलेन हाइवे र रेलवेका साथै पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक पर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको तर्क छ कि यस्तो परियोजनाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ‘हिट’ (हाइ वे, सुचना हाइ वे, ट्रान्स वे ) प्रस्तावना र चीनको वान बेल्ट वान रोड इनिसियटिभ प्रस्तावसँग मेल खान्छ ।
उनले थप दृष्टिगत गरे अनुसार ऊर्जा विकास, वित्तिय बजार, शैक्षिक संस्थाहरु, पर्यटन उद्योगको संयोजन र व्यापारिक डेलिगेसनको आदानप्रदान, जनस्तरमा बृहत्तर सहकार्यका साथै अन्य क्षेत्रमा सहकार्यका विषयहरु रहेका छन् । ब्रिस्कको ‘नयाँ विकास बैंक’ ले यस्ता परियोजनाका लागि श्रोत जुटाउने सम्भावना देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत यो खाका सही दिशामा पाइला सारिएको भएपनि यसलाई साँच्चिकै सार्थक बनाउने हो भने निकै गृहकार्य गर्न आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत यो खाका सही दिशामा पाइला सारिएको भएपनि यसलाई साँच्चिकै सार्थक बनाउने हो भने निकै गृहकार्य गर्न आवश्यक छ। यो कुनै अवधारणापत्र होइन बरु आठ वर्ष पश्चातको एउटा मोटो विचार मात्र हो ।
३) के यो त्रिदेशीय सहकार्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको विचार मात्र हो या आगामी दिनमा जोडदार रूपमा नेपालले अवलम्बन गर्ने राष्ट्रिय नीति हो?
संकेतहरुले के बताउँदछ भने यो प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा आठ वर्ष अघि सारिएको केवल निजी परियोजना जस्तो देखिएको छ र यो त्यस पछिका छ वटा सरकारहरुले फलोअप गरेका छैनन् जसमा माओवादी नेतृत्वमै रहेको बाबुराम भट्टराइको सरकार समेत पर्दछ । कोही पनि यो निश्कर्षमा पुग्न सक्दछ कि यो खाका राष्ट्रिय रूपमा देशभित्र रहेका महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तिहरुका बीच सुझबुझ विकास नभैकनै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिला छलफल गरिएको छ।
यसले प्रस्तावको गम्भीरतामाथि आशंका उत्पन्न गराउने मात्र होइन अरु शक्तिहरुले लिनु पर्ने स्वामित्व माथि पनि प्रश्न उठाउँदछ । उदाहरणका लागि, नेपाली कांग्रेसले यस प्रस्तावलाई अझै मान्यता दिएको छैन र अझै ओली सरकार जसले भारत सँगको सम्बन्ध पुर्नसन्तुलन गर्न खोजेको थियो त्यस सरकारले पनि यो विचार ग्रहण गरेको देखिएन।
नेपाली कांग्रेसले यस प्रस्तावलाई अझै मान्यता दिएको छैन र अझै ओली सरकार जसले भारत सँगको सम्बन्ध पुनर्सन्तुलन गर्न खोजेको थियो त्यस सरकारले पनि यो विचार ग्रहण गरेको देखिएन।
४) हिमालपार सम्बन्धलाई आउने शताब्दीमा पुनः परिभाषित गरी यी तिनै देशले स्वीकार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण के छ?
यदि प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा हिमालपार सम्बन्धका लागि यो ‘गेम चेन्जर’ हुनेछ तर यसका लागि विचारलाई विभिन्न तहमा स्वीकार्य बनाउन अनुकुल वातावरण बनाउनै पर्दछ । अन्यथा, यो क्षेत्रका तीन देशलाई अग्र दिशामा लिने यो बहुपक्षीय सहकार्य कुरामै मात्र सिमित भएर केवल चाहना–पत्र मात्रै हुने खतरा छ । म जहाँ सम्म देख्छु कि देशका शक्तिहरु त्रिपक्षीय सहकार्य व्यवस्थापनका लागि एकै बिन्दुमा विश्वसनीयताका साथ नआइसकेकाले यसको कार्यान्वयनको सम्भावना आशंकामा रहेको छ ।
नेपालः
आशंकारहित के भन्न सकिन्छ भने यो प्रस्ताव नेपालले नै अघि सारेको हो । तर यो विचारका लागि समर्थन लिन देश भित्रको अस्थिरता पनि कमजोर तयारीका लागि मुख्य कारक तत्व भएको छ । विगतका दशकहरुमा विदेश नीति सम्बन्धित मुद्दाहरुमा निकै कम ध्यान गएको छ । यसका कारण हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय अडान र कुटनीति निकै थला परेको छ । राजनीतिक पार्टीहरुले ‘आफ्नो मान्छे’ पठाउन नपाएका कारण १० देखि १५ देशमा कुटनीतिक पदहरु रिक्त राखिएको छ।
हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय अडान र कुटनीति निकै थला परेको छ । राजनीतिक पार्टीहरुले ‘आफ्नो मान्छे’ पठाउन नपाएका कारण १० देखि १५ देशमा कुटनीतिक पदहरु रिक्त राखिएको छ। त्रिदेशीय सहकार्यको प्रस्ताव यस्तो बेलामा आएको छ, जुनबेला नेपालका मूख्य खेलाडीहरुले देशको एउटा गतिशील विदेश नीति र सुरक्षा मुद्दाहरुलाई बेवास्ता गरेका छन् जसका कारण त्रिदेशीय सहकार्यमाथि पनि प्रश्नचिन्ह उब्जाएको छ । अझ अघि, यस संयन्त्रको लाभ र हानीबारे आन्तरिक रूपमा छलफल नगरीकन यो राम्रो खुट्टा नटेकेको राष्ट्रिय प्रतिवद्दता बिनाको एउटा अन्वेषणात्मक अवधारणा मात्र बन्नेछ ।
भारतः
मलाई परेको प्रभाव अनुसार भारत यसमा एउटा मनमौजी अवलोकनकर्ता जस्तो भएको छ। भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताका अनुसार त गोवामा भएको त्रिदेशीय सहकार्यको मिटिङबाट के विचार गर्न सकिन्छ भने उ केवल सहभागीका रूपमा पनि देखिन चाहदैंन। एउटा उदाउँदो विश्व शक्तिका रूपमा भारतले विगत डेढ दशकमा कित्ता परिवर्तन गरिरहेको छ र उसले नेपाल लगायत दक्षिण एसियामा आफ्ना नीतिहरुलाई पुनःपरिभाषित गर्न खोजिरहेको छ। हालै प्रदर्शन गरिएको नाकाबन्दीले के देखाउँदछ भने भारतीय नीति निर्माताहरुले अबलम्बन गरेको चिन्तनको आधार अहिले पनि सन् ६० र ७० को दशकको नीति अनुरूप छ।
हालै प्रदर्शन गरिएको नाकाबन्दीले के देखाउँदछ भने भारतीय नीति निर्माताहरुले अबलम्बन गरेको चिन्तनको आधार अहिले पनि सन् ६० र ७० को दशकको नीति अनुरूप छ। त्यहाँ कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ, आर्मी संस्थापन र अग्रगामी बुद्धिजीवीहरुमा भारतको बदलिँदो आवश्यकता र परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालका लागि आज अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिका बारेमा केही अवधारणागत भिन्नताहरु देखिन्छन्।
यो अवस्थाले आंशिक रूपमा बयान गर्दछ कि चीन किन विगत डेढ दशकमा दक्षिण एसियामा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल गरिरहेको छ जबकी प्रधानमन्त्री मोदीको ‘छिमेक प्रथम’ नीति हुँदाहुँदै पनि भारत छिमेकीहरु सँगको सम्झौताहरुमा पछि परिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा नयाँ दिल्लीको ब्रिटिश भारतको नीतिले सीमाका देशहरुलाई हेर्ने तरिका र यसको उदाउँदो शक्तिलाई त्यो सोचमा रिट्रोफिट गर्ने प्रयास माथि उल्लेखित बयानको एउटा अंश हुन सक्दछ । यी दुवै परिवेशमा नेपालप्रति र छिमेकी देशहरुप्रति (दक्षिण एसिया) भारतको नीति बाह्य शक्तिहरुको प्रभावबाट जुनसुकै उपायबाट पनि मुक्त राख्नु बनेको छ ।
भारतले चीन र अरु देशलाई सफलतापूर्वक सार्कमा अवलोकनकर्ताको मानार्थ भूमिकामा राखी चीनसँग दुईपक्षीय संलग्नतामार्फत् ‘शान्ति र समृद्धिका लागि रणनीतिक र सहयोगात्मक सहकार्य’ कायम राखेको छ । यसका कारण उनीहरु बीच करिब १०० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वार्षिक व्यापार भइरहेको छ । भारत दक्षिण एशियामा चीनको बढ्दो प्रभावका बारेमा सतर्क छ । त्रिदेशीय सहकार्यको प्रयासले नेपाललाई बराबरीको हैसियत दिने र नेपालको चीन निकटलाई आधिकारिकता दिने भएकोले भारत यसलाई राम्रो मान्ने देखिदैंन । एकजना अवलोकनकर्ताले नोट गरेअनुसार, त्रिदेशीय सहकार्यले तबमात्र मूर्तरुप लिन सक्छ जब यसले तीन देश बीचको समान भूमिकाभन्दा भारत र चीन नेपालमा दुइपक्षीय सहमति बनाइ काम गर्न कुटनीतिक रूपमा तयार हुन्छन् । तर नेपालको नाममा दुई देशले लिने यस्तो पहलकदमीले ‘लिपुलेक’मा हालै देखिएको विवादास्पद तरिका झैं नेपाल निर्णय प्रक्रियामा झनैं सिमान्तकृत हुनसक्दछ ।
चीनः
मेरो अध्ययनमा के छ भने त्रिदेशीय सहकार्यका लागि अघि बढ्न तयार भएको एउटा देश चीन मात्र छ । चीनसँग उसको बढ्दो राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य शक्तिलाई सेवा पुर्याउन सक्ने सुगठित र विकसित वैदेशिक र रणनीतिक योजना रहेको छ ।
चीनले दक्षिण एसियामा अघि बढ्न मार्गप्रशस्त गरिसकेको छ र नेपाल नीतिमा पनि नयाँ सम्भावनाहरु खोल्न प्रयास गरिरहेको छ । परम्परागत रूपमा ‘भारतको आँगन’ ठानिने देशहरुमा यस्ता घटनाक्रमहरु विकसित भइरहेका छन्। नेपाल बाहेक चीन अहिले भारत लगायत दक्षिण एसियाका सबै देशहरूसँगको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । यसले आर्थिक लाभ र सुरक्षा हितमा पाकिस्तान, श्रीलङ्का र बंगलादेशमा पूर्वाधार परियोजनामा व्यापक लगानी गरिरहेको छ । गएको दशकमै बेइजिङले सार्क क्षेत्रमा घनीभूत रूपमा लगाव राख्ने चाहना देखाएको छ, जुनबेला सार्कका केही सदस्य राष्ट्रहरु यसमा जोडिन बेवास्ता गरिरहेका छन् वा झनै आफ्ना प्रतिबद्दताबाट पछि हटिरहेका छन् ।
दुई दशक अगाडिको मौन रहने चीन आजभोली दक्षिण एसियामा प्रभावी नीतिका साथ अघि बढिरहेको छ जसमा भारत अझै बृहत्तर जवाफी नीतिका साथ आउन सकेको देखिँदैन।
दुई दशक अगाडिको मौन रहने चीन आजभोली दक्षिण एसियामा प्रभावी नीतिका साथ अघि बढिरहेको छ जसमा भारत अझै बृहत्तर जवाफी नीतिका साथ आउन सकेको देखिँदैन।
हामी के संकेत पाउँदछौं भने चिनियाँहरु विस्तृत क्षेत्रीय नीतिसँग मिल्ने गरी नयाँ नेपाल नीति तय गर्न दत्तचित्त भइरहेका छन्। यसको मूल चाहना उसको दक्षिण सिमामा सुरक्षा हितलाई सुनिश्चित गर्नु हो र यसका लागि वान वेल्ट वान रोड को पहलकदमीमार्फत् आर्थिक प्रोत्साहन दिन चाहिरहेको छ । चीनसँग नेपालका ठूला पूर्वाधार परियोजनाका लागि प्रदान गर्न तत्काल उपलब्ध श्रोतहरु छन् र उसले देशलाई लाभान्वित गर्न निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न उत्साहित गर्न सक्दछ ।
चीन उसको हार्ड पावर सँग सन्तुलन राख्दै सफ्ट पावरलाई ट्रयाक टु अवधारणा अन्तर्गत दुईपक्षीय र बहुपक्षीय संवादमार्फत् सक्रियताकासाथ अघि बढाइरहेको छ।
चीन उसको हार्ड पावर सँग सन्तुलन राख्दै सफ्ट पावरलाई ट्रयाक टु अवधारणा अन्तर्गत दुईपक्षीय र बहुपक्षीय संवादमार्फत् सक्रियताकासाथ अघि बढाइरहेको छ। र, ढिलो गरी चिनियाँ अधिकारीहरु नेपालको राजनीतिक विकासक्रमले नेपालमा आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेप गर्ने नीतिलाई सन्तुलन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बारेमा टिप्पणी गरिरहेका छन् । तत्कालका प्रवृतिहरुले के संकेत गरिरहेको छ भने नेपालमा भारत र चीनको ठूलो प्रतिस्पर्धा चल्नेवाला छ जबकि विश्वव्यापीरुपमा चीन र अमेरिका (जहाँ भारत अमेरिको नजिक पुगेको देखिन्छ) बीचमा एसियामा प्रतिष्पर्धा चलेको छ ।
५) त्रिदेशीय सहकार्यका लागि उपरोक्त उत्तरहरुले हामीलाई भविष्यमा कतातर्फ डोर्याउला?
म के देख्दछु भने हामी अझै समन्वयको खोजीमै रहेका छौं । एउटा देश तयारीका साथ अघि बढ्न पहलकदमी लिइरहेको छ भने अर्को चरम बेवास्ता गरिरहेको छ, र तेश्रो देश (नेपाल) प्रक्रियालाई अघि बढाउन निकै कमजोर तयारीमा रहेको छ ।
एउटा देश तयारीका साथ अघि बढ्न पहलकदमी लिइरहेको छ भने अर्को चरम बेवास्ता गरिरहेको छ, र तेश्रो देश (नेपाल) प्रक्रियालाई अघि बढाउन निकै कमजोर तयारीमा रहेको छ। मलाई के लाग्छ भने, नेपालको पहलकदमी एउटा महत्वपूर्ण यात्रा हुनेछ किनकी यसले नेपाललाई निकै महत्वपूर्ण लाभ प्रदान गर्न सक्दछ । बजिरहेको सचेतनाको घण्टीका साथ म यो कुरा भनिरहेको छु । यो पहलकदमी हिमालपारि सम्बन्धका लागि एउटा गेम चेन्जर हुनेछ जसलाई दुवै पक्षको जीत हुने गरी सम्भावित साझेदारको सुनिश्चितता गर्ने र स्पष्ट कार्यक्रमका साथ आन्तरिक र क्षेत्रका अन्य साझेदारको स्वामित्व कायम गर्ने गरी मौन कुटनीतिका साथ व्यापक गृहकार्य गरी अघि बढाउनु पर्दछ।
(नेपाल अध्ययन केन्द्रले ०७३ कात्तिक २६ गते आयोजना गरेको ‘नेपाल, भारत र चीन बीच त्रिदेशीय सहकार्य’ कार्यक्रममा प्राध्यापक खत्रीद्वारा प्रस्तुत विचारको सम्पादित अंश)
