(सन् १९५० जुलाई ३१)

नेपाल र भारत सरकार शताव्दियौँदेखि दुई मुलुकका बीच रहिआएको मित्रतापूर्ण सम्बन्धप्रति  प्रतिबध्द रहँदै उक्त सम्बन्धलाई अरु विकसित र सुदृढ पारी दुई मुलुकको निरन्तरता दिने उद्देश्यले –

परस्पर शान्ति तथा मैत्रीसन्धि गर्ने निश्चय गरी यो सन्धि गर्न निम्नलिखित व्यक्तिहरुलाई सम्पूर्ण अधिकारसहित प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । जसमा नेपालका तर्फबाट महाराज, प्रधानमन्त्री तथा सर्वोच्च सेनापति मोहन शम्शेर जंगबहादुर राणा र भारतका तर्फबाट नेपालमा भारतका महामहिम राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंहले एकअर्काको अधिकार-पत्र जाँच्दा ठीक र रीतपूर्वकको ठहर्याईएकोले देहायका प्रवन्धहरुलाई स्वीकारेका छन् ।

धारा १

नेपाल र भारत सरकार का बीच अटल शान्ति र मित्रता रहिरहनेछ । दुवै सरकार परस्परमा एक अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति स्वीकार र सम्मान गर्न मन्जुर गर्छन् ।

धारा २

दुवै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट या विवाद उत्पन्न भएमा एक अर्कालाई जानकारी दिन प्रतिबध्द छन् ।

धारा ३

धारा १ मा उल्लेखभएअनुसार सम्बन्ध स्थापना गर्न र त्यसलाई कायम गर्नका लागि दुवै सरकार आवश्यक कामकाजको सुसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिहरुद्धारा एकअर्कासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन् ।

ती प्रतिनिधिहरु र तोकिएका कर्मचारीहरुले पारस्परिक आधारमा प्रचलित व्यवस्था अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेका सबै कुटनीतिक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरुलाई उपभोग गर्नेछन् । यी अधिकारहरु दुवैमध्ये एक मुलुकको कुटनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै अर्को मुलुकका समानस्तरका व्यक्तिहरुलाई दिइएका अधिकारभन्दा कुनै पनि हालतमा कम हुने छैनन् ।

धारा ४

दुवै सरकारहरु एक-अर्को मुलुकका तोकिएका शहरबन्दरगाह र अन्य स्थानहरुमा बस्ने महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरु नियुक्त गर्न मञ्जुर छन् ।

महावाणिज्यदूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुको पदाधिकारमा  नियुक्तिको वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । ती पदाधिकारी या नियुक्तिको प्रमाणपत्रलाई सो प्रदान गर्ने मुलुकले आवश्यक ठानेमा फिर्ता लिन सक्नेछ । सम्भव भएमा त्यसरी फिर्ता लिइनुको कारणको जनाउ दिन सकिनेछ ।

माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुले पारस्परिक आधारमा ती सबै हक, विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरुको उपभोग गर्नेछन् जुन ती मुलुकका समान श्रेणीका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिएकोछ ।

धारा ५

नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, विष्फोटक सामग्री या गोलीगट्ठा, कल-पूर्जा, आदि  स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी पैठारी गर्ने अधिकार रहनेछ । यो प्रबन्धलाई कार्यरुप दिन दुवै सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् ।

धारा  ६

दुवै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकाससँगसम्बन्धित मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँगसम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।

धारा ७

नेपाल र भारत दुवै देशका सरकारहरु समान आधारमा एक अर्को मुलुकका नागरिकहरुलाई आआफ्नो भूभागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोवारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र त्यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्दछन् ।

धारा ८

जहासम्म यहाँ  उल्लेख गरिएका कुराहरुको सवाल छ, ती सबैमा यो सन्धिले भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सबै सन्धिहरु, सम्झौताहरु र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई खारेज गरेको छ ।

धारा ९

यो सन्धि दुवै सरकारले हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि लागू हुनेछ ।

धारा १०

यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म अस्तित्वमा रहिरहनेछ ।

 

काठमाडौँमा वि सं २००७ साल साउन १६ गते तदनुसार ईश्वी सम्वत १९५० जुलाई महिनको ३१ तारिखका दिन यो सन्धिको दुवै प्रतिमा हस्ताक्षार भयो ।

हस्ताक्षार

चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंह

भारत सरकारको निमित्त

मोहन शमशेर जङ्ग बहादुर राणा

नेपाल सरकारको निमित्त

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया
nepal_readers
नेपाल रिडर्स सार्वजनिक नीतिहरु र मुद्दाहरुबारे निरन्तर छलफल–विचार विमर्श गर्ने विद्युतीय मञ्च हो।