सर्वोच्च अदालतले फेवा तालको क्षेत्रफल र मापदण्डका सम्बन्धमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएसँगै यस सम्बन्धमा रहेका सबै पुराना विवादहरु किनारा लाग्ने भएका छन। फेवाताल विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत र नेपालको सन्दर्भमा पर्यावरणीय तथा आर्थिक साँस्कृतिक र पर्यटकीय महत्व बोकेको महत्वपूर्ण जलाशय हो।
२०१८ मा यहाँ पहिलो पटक बाँध बाँधेर बनाइएको जलविद्युत र सिञ्चाइका लागि प्रयोग भएको नहरसँगै फेवाको क्षेत्रफल पनि विस्तार भएको थियो। पछि २०३१ सालमा बाँध भत्केपछि फेरि जलसतह घटेकोले जमिनमाथि अतिक्रमण पनि बढ्दै गयो। पछि वैदाम ‘लेक साईड’को जमिनको महत्व बढ्दै जाँदा बाँध बाँधिसकेपछिको अवस्थामा पनि यसको किनारसम्म मिच्ने र भौतिक संरचनाहरु बनाउने सिलसिला चलेको थियो र अहिलेसम्म त्यो जारी छ। पछिल्लो समय त तालको जलाधार क्षेत्रमा आउने बाढी पहिरोका कारण जलाशय पुरिदैँ जाने र दलदले क्षेत्र समेत खेत र चरनमा परिवर्तन हुने क्रम बढेको थियो।
यही सिमसार क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर पुर्ने र जमिन प्लटिङ गर्ने, होटल रेष्टुरेन्टहरु बनाउने र स्थायी संरचनासँगै ताल अतिक्रमण गर्ने क्रम बढ्यो। यससँगै अतिक्रमित जमिनमाथि स्वामित्व दाबी गर्दै जाने र राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने क्रम पनि बढ्दै गयो । यसअघि भएका अनेक फैसला र निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा तालको अस्तित्व जोखिममा पर्दै गएको थियो।
अहिलेको फैसलाले सबै पुराना विवादलाई किनारा लगाइदिएको छ। अब पोखरा महानगर र अन्य सरोकारवाला संस्थाहरुले तत्काल सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता देखाउनुपर्छ। २०१८ देखि २०३१ सम्म कायम रहेको तालको किनाराभन्दा बाहिरको जमिनमा मात्र मुआवजा दिनुपर्ने फैसलाले मुआवजा सम्बन्धी विवाद पनि किनारा लगाउन सहज हुने भएको छ। यसैगरी वर्षाको पानीले भेट्ने किनारा देखि बाहिर ६५ मिटर भित्रको सबै संरचना हटाएर मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र बनाउन दिएको आदेशले कसैले पनि यसमा अवरोध सिजर्ना गर्न नमिल्ने अवस्था बनेको छ।
यस्तै, २०३१ पछि दर्ता भएको झण्डै ५० हेक्टर जमिनको मुआवजा दिनु नपर्ने गरि सर्वोच्चले किटानी फैसला दिएकोले सार्वजनिक जमिन मिचेर व्यक्तिग स्वार्थमा लागेको पंक्ति दण्डित हुने भएको छ। महानगरलाई मापदण्ड पालना गर्न नदिन सक्रिय पंक्ति मध्येको शक्तिशाली यो स्वार्थ समूह पनि निरस्त्र भएको छ।
पोखराको सुन्दरता र भविष्य दुवै जोडिएको फेवाको संरक्षणको यो अन्तिम सुनौलो अवसर हो। यसलाई गुम्न नदिउँ।
फैसलाको पूर्णपाठ:
