सरकारी रणनीति सफल नहुँदा व्यापार घाटा बढेको बढ्यै

नेपालमा पछिल्ला पाँच वर्षमा पाँच सरकार फेरिए । सबैजसो सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने घोषणा गरे । तर, सरकारी घोषणा केवल ‘घोषणा’मै सीमित हुँदा नेपालको व्यापार घाटा झन् अकासिँदै गएको छ ।

पछिल्ला पाँच वर्षमा मात्र नेपालले कुल ३३ खर्ब ८८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा बेहोरेको छ । यस अवधिमा नेपालले कुल ३७ खर्ब ८२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको छ । तर, निर्यात भने ३ खर्ब ९३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँबराबरको मात्रै गर्न सकेको छ । पाँच वर्षमा नेपालले गरेको आयात सोही अवधिमा भएको निर्यातको तुलनामा करिब १० गुणाले बढी हो ।

किन बढिरहेको छ व्यापार घाटा ?
सरकार फेरिँदैपिच्छे प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री र वाणिज्यमन्त्रीले व्यापार घाटा न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउँछन् । तर, व्यापार घाटा घट्ने होइन, झन्–झन् बढेको बढ्यै छ । तुलनात्मक रूपमा उत्पादन नगर्ने, तर खपत भने बढाउँदै जाने प्रवृत्तिले नेपालको व्यापार घाटा हरेक वर्ष अकासिएको अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे बताउँछन् । ‘यसलाई सामान्य ढंगबाट भन्दा व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि कि त उत्पादन बढाउनुपर्यो कि त खपत घटाउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘अब खपत घटाउने कुरै आउँदैन, त्यसैले हाम्रो मुख्य जोड भनेको उत्पादन वृद्धिमै हुनुपर्छ ।’ सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

निर्यात १ खर्ब पनि पुगेन
पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नेपालको निर्यात कुनै पनि वर्ष १ खर्ब पुग्न सकेको छैन । जबकि आयात भने प्रत्येक वर्ष ६ खर्बभन्दा माथि छ । आव ०७०-७१ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको देखिन्छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालको निर्यातको वृद्धिदर २० प्रतिशतसम्म पनि पुगेको छैन । दुईवटा आर्थिक वर्षमा त निर्यात १७ प्रतिशतसम्मले घटेको तथ्यांक छ । छिमेकी तथा मित्रराष्ट्र मुलुकहरूले निर्यातमा सहुलियत दिइरहेको तथा विश्व समुदायको सद्भाव भएका वेला पनि नेपालले निर्यात बढाउन नसक्नु दुःखद भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

कसरी बढाउने निर्यात ?
नेपालले लिएका परम्परागत व्यापार नीति, पुरानै संरचना र कमजोर आर्थिक कूटनीतिकै कारण निर्यात बढ्न नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति मनीषकुमार अग्रवाल बताउँछन् । ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात विस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । निर्यात वृद्धिका लागि उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्ने, निर्यातयोग्य वस्तुको सूची समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने, गैरभन्सार अवरोध हटाउनुपर्ने तथा भ्यालुएड हुने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर आयात विस्थापनको बाटो रोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, निर्यातमा दिने नगद अनुदानलाई पनि कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्याइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

निर्यातमा सुविधा छ, तर उपयोग भएन
अमेरिकाले नेपालका ७७ वस्तुमा शून्य भन्सारको सुविधा दिएको छ । तर, पनि अमेरिकातर्फको निर्यात १० अर्ब नाघ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को ११ महिनामा अमेरिकातर्फको निर्यात २.९ प्रतिशतले घटेको छ । भारत र चीनले पनि शून्य भन्सारको सुविधा दिएका छन्, तर दुवै मुलुकसँग नेपालले ठूलो व्यापार घाटा बेहोर्दै आएका छन् । नेपालले अतिकमविकसित मुलुकका हैसियतमा विश्व बजारमा सहज पहुँच पाउँछ । तर, यस्ता कुनै पनि सुविधाको उपयोग हुन सकेको देखिँदैन ।

यसकारण बढिरहेको छ व्यापार घाटा
– खपत बढेको बढ्यै छ । तर, उत्पादनको वृद्धि निराशाजनक छ ।
– लागत उच्च हुँदा नेपालको उत्पादन प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन ।
– निर्यातमा २ प्रतिशत मात्रै नगद प्रोत्साहन दिइँदै आएको छ । यो अन्य देशको तुलनामा अत्यन्त थोरै हो ।
– गैरभन्सार अवरोध धेरै छन् । खासगरी भारतले नेपालका विभिन्न कृषि वस्तुलाई वेला–वेला रोक्ने गरेको छ ।
– अमेरिकाले ७७ वस्तुमा दिएको शून्य भन्सारको सुविधा उपयोग हुन सकेको छैन । अमेरिकातर्फको निर्यात झन् खस्केको छ ।
– सबैभन्दा ठूलो व्यापार हिस्सा ओगटेका भारत र चीनसँगै नेपालको घाटा उच्च रहेको छ । ती देशसँगको घाटाको वृद्धिदर पनि उच्च छ ।
– पहुँच सडक, ऊर्जा, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ल्याब, चिस्यान केन्द्र, भण्डारण केन्द्रलगायत पूर्वाधारको अभाव रहेको छ ।
– थुप्रै उत्पादन तथा वस्तुको सामूहिक व्यापार चिह्न (कलेक्टिभ टे«डमार्क) दर्ता हुन सकेको छैन ।
– प्रचारप्रसार कमजोर छ । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगले निर्यात प्रवद्र्धनमा भूमिका खेलेको देखिँदैन ।
– निर्यातमूलक उद्योगमा जनशक्तिको चर्को अभाव रहेको छ ।
यो समाचार कृष्ण रिजालले अाजकाे नयाँ पत्रिकामा लेख्नुभएकाे छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया