राष्ट्रिय मूल नीति

(संशोधन सहित)

२०४२

विषय सूची
क्रमसंख्या

प्राक्कथन

<strong>१. राष्ट्रिय लक्ष्यहरु</strong>

<strong>२. राष्ट्रिय लक्ष्यहरु हासिल गर्ने राष्ट्रिय मूल नीति</strong>

<strong>३. राष्ट्रिय साधनहरु</strong>

३.१ राजनैतिक समाधानका परिचालन नीति

३.२. धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक साधनको परिचालन नीति

३.२.१ धर्म

३.२.२ कानून तथा न्याय

३.२.३ शिक्षा

३.२.४ संस्कृति

३.२.५ समाज कल्याण परिचालन नीति

३.२.६ स्वास्थ्य

३.२.७ जनसंख्या

३.३.आर्थिक साधनको परिचालन नीति

३.३.१ जलस्रोत साधन

३.३.२ भौगर्भिक सम्पदा

३.३.३ बन सम्पदा

३.३.४ कृषि

३.३.५ भूमिसुधार

३.३.६ साझा

३.३.७. नापी

३.३.८ पञ्चायत तथा स्थानीय विकास

३.३.९ उद्योग र लगानी

३.३.१० वाणिज्य

३.३.११ निर्माण–यातायात

३.३.१२ सञ्चार

३.३.१३ पर्यटन

३.३.१४ आपूर्ति व्यवस्था

३.३.१५ राष्ट्रिय योजना आयोग

३.३.१६ मन्त्रिपरिषद् सचिवालय

३.३.१७ प्रशासनिक साधन

३.३.१८ दैवी प्रकोप, आणविक दुर्घटना आदि

३.४ परराष्ट्र नीति

३.४.१ परराष्ट्र नीतिको लक्ष्य

३.४.२ द्वीपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता

३.४.३ शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव

३.४.४ वैदेशिक सम्पर्क

३.५.प्रतिरक्षा नीति

३.५.१ प्रतिरक्षा नीति

३.५.२ पञ्चायत

३.५.३ भूतपूर्व सैनिकहरु

३.५.४ प्रशासन

३.५.५ अर्थ र विकास

३.५.६ नेपाल प्रहरी

३.५.७ शाही नेपाली सेना

<strong>राष्ट्रिय मूल नीति</strong>

(संशोधन सहित)

२०४२

&nbsp;

<strong>प्राक्कथन</strong>

१. श्री ५ महाराजाधिरा सरकारको अध्यक्षतामा देहायका मितिहरुमा सम्पन्न भएका राजसभाका बैठकहरुले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रिय मूल नीतिको तर्जुमा गरिएको छः

(१) २०३३ साल माघ १० गतेदेखि २०३३ साल माघ १४ गतेसम्म,

(२) २०३७ साल चैत १८ गतेदेखि २०३७ साल चैत २१ गतेसम्म र

(३) २०४१ साल चैत २० गतेदेखि २०४१ साल चैत २३ गतेसम्म।

२. राष्ट्रिय मूल नीतिमा भएका कुराहरु नौला कुरा होइनन्। यसमा उल्लेख गरिएका धेरैजसो विषयहरुमा बेलाबखतमा छलफल गरिएका छन् र कुनै कुरा नीतिको रुपमा कार्यान्वित भइसकेका छन्।

३. विभिन्न क्षेत्रहरुमा फिंजिएर रहेका तर समन्वय गर्नुपर्ने लक्ष्य–प्राप्तिका साधनहरुलाई राष्ट्रिय मूल नीतिसम्बन्धी यो पुस्तिका स्पष्टसँग लिपिबद्ध गरिएको मात्र छ।

राष्ट्रिय मूल नीतिको यस लिखतमा–

(क) राष्ट्रिय आकांक्षा र लक्ष्यलाई स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ।

(ख) राष्ट्रिय मूल नीतिअन्तर्गत अपनाइने कदमहरुले के कस्ता हुनुपर्दछन् भनी तोकिएका छन्।

(ग) राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नका लागि साधनहरुको परिचालनमा ल्याउनु पर्ने समन्वयलाई औंल्याइएको छ।

५. राष्ट्रिय मूल नीति बनाउँदा हाम्रा अनुभव र क्षमताहरुको पनि ख्याल राखिएको छ। जतिजति हामीले नयाँ अनुभवहरु बटुल्नेछौ र नयाँनयाँ समस्याहरु झेल्नेछौ त्यही अनुसार छलफल र निर्णय भएपछि राष्ट्रिय मूल नीतिमा परिवर्तन वा संशोधन आउनु स्वाभाविकै हुनेछ।

६. राष्ट्रिय मूल नीतिको यस लिखतले सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई सचेत गराइ आफ्नो जिम्मेवारी तोकिदिएकोले यस लिखतको महत्व पनि स्पष्ट भएको छ।

७. राष्ट्रिय मूल नीतिलाई मुख्य आधारको रुपमा लिएर यसका लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि सम्बन्धित अङ्गहरुले विभिन्न उपाय र तरिकाहरु अपनाई कार्यान्वित गर्नेछन्।

८. प्रत्येक मन्त्रीले राष्ट्रिय मूल नीतिमा भएका आफू सम्बन्धित अंशहरु सम्बन्धित सबैसँग समन्वय कायम राखी कार्यान्वित गराउनु पर्नेछ।

९. पूरा मात्रामा सबै मन्त्रालयहरुको काम–कारवाहीमा समन्वय ल्याई राष्ट्रिय मूल नीतिको लक्ष्य हासिल गराउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुनेछ।

<strong>१. राष्ट्रिय लक्ष्यहरु</strong>

१.१ राजमुकुटको नेतृत्वमा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई सधैं अक्षुण्ण राख्दै अनन्तकालसम्म नेपालको स्वतन्त्रतालाई दिगो र दरिलो बनाइराख्ने।

१.२ दलबिहीन प्रजातान्त्रिक पञ्चायत प्रणालीद्वारा विभिन्न वर्ग र व्यवसायहरुका बीचमा मेलमिलाप र सामञ्जस्य ल्याई देशमा प्रजातान्त्रिक, न्यायपूर्ण, गतिशील र शोषणरहित समाजको स्थापना गर्ने।

१.३ नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितको लागि मुलुकमा विद्यमान् मानवीय, भौतिक र वैज्ञानिक साधनहरुको उपयोग र विकास गर्ने र यस प्रक्रियामा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गरी जनसाधारणका आवश्यक खाँचोहरु पूरा गर्ने।

<strong>२. राष्ट्रिय लक्ष्यहरु हासिल गर्ने राष्ट्रिय मूल नीति</strong>

सबै राष्ट्रिय साधनहरुलाई समन्वयात्मक ढङ्गले एकै सूत्रमा गाँसेर सही दिशातर्फ डोर्‌याई नेपाल अधिराज्यलाई विश्वसनीय रुपमा विकसित, सामर्थ्य र दरिलो बनाएर राष्ट्रिय लक्ष्यहरु हासिल गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय मूल नीति हुनेछ।

<strong>३. राष्ट्रिय साधनहरु</strong>

३.१ राजनैतिक समाधानका परिचालन नीति

दलविहीन प्रजातान्त्रिक पञ्चायत प्रणालीको सम्वर्द्धन गर्ने काम नेपालको संविधानको पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिलाई तोकेकोले सो समिति मार्फत देहायमा लेखिएका उद्देश्यहरु प्राप्त गरिनेछन्ः

३.१.१ देशभर राष्ट्रिय भावना जगाई सम्पूर्ण नेपालीलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आवद्ध गर्ने।

३.१.२ राष्ट्राभिमानी, अनुशासनयुक्त, निष्ठावान् र दलविहीन पञ्चायती विचारधाराप्रति दृढ रुपमा प्रेरित पञ्च कार्यकर्ताहरु तयार गर्ने।

३.१.२.१ पञ्च एवं वर्गीय सङ्गठनका कार्यकर्ताहरुको लागि सामाजिक राजनैतिक दिशाबोध एवं निर्देशन दिने।

३.१.२.२ पञ्च कार्यकर्ताहरुलाई राजनैतिक प्रशिक्षण दिने, पञ्च भेला, गोष्ठी तथा शिविर आदिको आयोजना गर्ने।

३.१.२.३ पञ्चायत एवं वर्गीय सङ्गठनका कार्यकर्ताहरुमा आचार संहिताको पालन गराउने।

३.१.३  देश विकासको व्यापक कार्यक्रममा स्थानीय साधनको परिचालन गर्न पञ्चायतका विभिन्न निकायहरुका माध्यमद्वारा रचनात्मक ढङ्गले जनपरिचालन गर्ने।

३.१.४ श्री ५ को सरकारको योजनामा पञ्चायतका सम्बन्धित अङ्गहरुका साथै निजी क्षेत्रको पनि सहयोग प्राप्त गर्ने।

३.१.५ पञ्चायत र प्रशासनका अङ्गहरुमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त कानूनद्वारा लागू भएकोमा व्यापक रुपमा जनतामा बोध गराउने।

३.१.६ संविधानमा उल्लेख भएका निर्देशक सिद्धान्तहरुको कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने।

३.२. धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक साधनको परिचालन नीति

३.२.१ धर्म

३.२.१.१ नेपाल एक हिन्दू अधिराज्य हो।

३.२.१.२ हिन्दू अधिराज्यको आधार सनातन धर्मको जग र मान्यताहरुलाई खलबलिन नदिई कायम राखिनेछ।

३.२.१.३ एक धर्म प्रधान देशको नागरिकको नाताले प्रत्येक नेपालीले विश्वका सबै धर्मप्रति आदरको भाव राख्नेछन्, तर परम्परादेखि मानि आएको प्रत्येक नेपालीको धर्मलाई कसैले पनि परिवर्तन गराउन पाउने छैन।

३.२.१.४ विभिन्न धर्मवलम्बी सबै नेपालीका बीच सामञ्जस्य कायम राखी नेपाल अधिराज्यको एकता तथा सार्वभौमिक अखण्डता कायम राख्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हुनेछ।

३.२.२ कानून तथा न्याय

३.२.२.१ न्याय दिने हाम्रा पूर्वजहरुको परम्परालाई न्यायपालिकाले विशुद्ध आचरणद्वारा कायम

राख्नेछ।

३.२.२.२ नेपालको संविधानअनुसार कानुनको आधारमा राज्य चल्छ भन्ने कुरा न्यायपालिकाले कायम गर्नेछ।

३.२.२.३ न्याय दिने काममा ढिलाइ हुन दिनेछैन।

३.२.२.४ मुद्दा छिन्दा सर्वोच्च अदालतले बढीमा एक वर्ष र अन्य मातहतका अदालतहरु तथा अर्ध न्यायिक निकायहरुले बढीमा दुई वर्षभित्र छिनी सक्नेछन्।

३.२.२.५ कानुन तर्जुमा गर्दा सरलीकरणमा जोड दिइनेछ।

३.२.३ शिक्षा

३.२.३.१ सन् २००० (वि.सं. २०५७ साल) सम्ममा नेपाली जनताको आधारभूत आवश्यकलाई परिभाषित गरी शिक्षाको क्षेत्रमा स्पष्ट नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने।

३.२.३.२ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनामा आइपरेका व्यवधान र विकृतिहरुको राम्ररी समीक्षा गरी आवश्यकतानुसार सुधार गर्ने। यसो गर्दा उच्च शिक्षा र तल्लो तहको शिक्षाको स्पष्ट वर्गीकरण गर्दै लक्ष्य र आदर्शहरु पनि तोक्ने।

३.२.३.३ शिक्षा क्षेत्रमा जनसहभागितालाई व्यापक रुपमा बढावा दिदै जनसञ्चालनबाट विद्यालयहरुको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने।

३.२.३.४ देशलाई चाहिने जनशक्तिको खाँचोलाई राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको माध्यमबाट पूरा गर्ने।

३.२.३.५ भाषा, गणित, विज्ञान र प्रविधि जस्ता वस्तुगत विषयका विश्वका अन्य मुलुकहरुका स्तरयुक्त पुस्तकहरुको नेपालको पाठ्यक्रममा सुहाउने किसिमको रुपान्तर गरी पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने।

३.२.३.६ व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा स्कुलस्तरमा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा कार्यक्रमसहितको एक आयोजना बनाई यस विषयमा अन्य मुलुकबाट समेत सहयोग लिई व्यावसायिक विषयको स्तर र गुणलाई बढाउने।

३.२.३.७ स्तरयुक्त शिक्षकवर्ग तयार पारी राम्रो प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी शिक्षाको स्तर बढाउन चेष्टा गर्ने।

३.२.३.८ शिक्षकको तालिमलाई स्तरयुक्त बनाउँदै व्यवस्थामा आस्था राख्ने सुयोग्य शिक्षकवर्ग तयार गर्ने।

३.२.३.९ निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा कायमै गर्ने।

३.२.३.१० अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि जोड दिंदै शिक्षा मन्त्रालयबाट निर्धारित राष्ट्रिय गीतहरु तथा अन्य माध्यमबाट अधिराज्यभर राष्ट्रिय एकता र जागृति ल्याउने नीति अपनाउने।

३.२.३.११ विभिन्न प्रकारका सञ्चार माध्यमका साधनद्वारा शिक्षाको प्रचार–प्रसार गर्ने नीति अपनाउने र यसको निम्ति आवश्यक साधन योजनाबद्ध तरिकाले जुटाउने।

३.२.३.१२ यथाशक्य देशभित्रै शिक्षा–सामग्रीहरुको उत्पादन गर्ने।

३.२.३.१३ राष्ट्रभाषा नेपालीलाई प्रोत्साहन दिने।

३.२.३.१४ प्रौढ शिक्षालाई कार्यमूलक तथा व्यवसायमूलक गराउने।

३.२.३.१५  प्रत्येक विकास क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नमूना स्कूल खोल्दै जाने।

३.२.३.१६ विद्यालय शिक्षाको गुणात्मक विकास र विस्तारका लागि एक कार्यक्रम तयार गर्ने जसमा,

३.२.३.१६.१ शैक्षिक निगरानीलाई बलियो पार्न निरीक्षण पद्धति Inspectorate System को व्यवस्था गर्ने।

३.२.३.१६.२ शिक्षाको गुणस्तर बढाउन प्रतिस्पर्धा र प्रोत्साहनको नीति अपनाउने।

३.२.३.१६.३ शिक्षामा निजीकरण <strong>९एचष्खबतष्शबतष्यल०</strong> लाई प्रोत्साहित गर्ने।

३.२.३.१६.४ नेपालका पहाडी भेगका रमणीय स्थलहरुमा उच्चकोटीका आवासीय विद्यालयहरु स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने।

३.२.३.१६.५ परीक्षा व्यवस्था सुधार गर्ने।

३.२.३.१७ शिक्षामा महिलाको सहभागिता र संलग्नता बढाउन विशेष प्रोत्साहन दिने।

३.२.३.१८ जनसाधारणको शारीरिक स्वास्थ्यलाई दुरुस्त राख्न र विद्यार्थीजतnfई सृजनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न पार्ने हेतुले खेलकुदको गतिविधिलाई केन्द्रित गर्दै क्रमिक रुपले देशभरिमा खेलकुद बढाउने।

३.२.३.१९ अपांगहरुको लागि स्वदेशभित्र के कस्तो विशेष शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ यसबारे शिक्षा मन्त्रालयले एक योजना बनाई लागू गर्ने।

३.२.३.२० शिक्षा प्रशासन र व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्ने।

३.२.३.२०.१ राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउने कामको लागि विभिन्न निकायहरुको योगदानलाई सुदृढ पार्न उपयुक्त प्रविधि र व्यवस्थापनका विधिहरुको खोजी गर्ने–गराउने।

३.२.३.२०.२ राष्ट्रका विभिन्न क्षेत्रहरुमा विकास तथा निर्माणसम्बन्धी समस्याहरुको निरुपणमा सघाउ पुर्‍याउने अनुसन्धान कार्यक्रमहरुलाई ग्राह्यता दिने।

३.२.३.२०.३ अनुसन्धान कार्यको गुणस्तर र परिमाणमा विकास गर्ने।

३.२.३.२०.४ दलविहीन प्रजातान्त्रिक पञ्चायत प्रणालीलाई बल पुर्‍याउने तथा राष्ट्रिय व्यक्तित्वको अभिव्यक्ति गराउने र राष्ट्रिय एकीकरणको प्रतिक्रियामा योगदान दिने खालका अनुसन्धान कार्यक्रमलाई बढावा दिने।

३.२.३.२१ विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने।

३.२.३.२२ देशको आवश्यकतानुसार विभिन्न विकास क्षेत्रहरुमा क्रमशः विश्वविद्यालय खेल्दै जाने।

३.२.३.२३ शाही उच्च शिक्षा आयोगका सिफारिसहरुलाई आवश्यकताअनुसार क्रमशः लागू गर्दै

जाने।

३.२.३.२४ श्री ५ को सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लागि वार्षिक बजेटको व्यवस्था गर्दा प्राविधिक उच्च शिक्षण संस्थाहरु जस्तै कृषि, वन, इन्जिनियरिङ्ग र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानहरुको बजेट छुट्याएर राख्ने व्यवस्था गर्ने।

३.२.३.२५ देशमा आधुनिकीकरण गर्न सघाउ पुर्‍याउने खालका अनुसन्धान र अध्ययनलाई विशेष जोड दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई सक्रिय गराउने।

३.२.४ संस्कृति

३.२.४.१ नेपाल अधिराज्यको संस्कृतिसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्दै योजना बनाई लागू गर्ने।

३.२.४.२ नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई नेपाली कला, सङ्गीत, साहित्य र संस्कृतिको केन्द्रविन्दुको रुपमा विकास गर्ने।

३.२.४.३ प्रत्येक विकास क्षेत्रको परम्परागत जात्रा, उत्सव, पर्व र नाच एवं बाजागाजाहरुको लोकप्रियताको आधारमा एक लगत तयार पारी प्रोत्साहन गर्ने।

३.२.४.४ ऐतिहासिक भवन र लोकप्रिय धार्मिक स्थलहरुको चार किल्ला तोकी एक लगत बनाउने काम पूरा गर्ने र त्यस्ता हाताभित्र पर्ने कुनै ठाउँको पनि कसैले बेच–विखन र त्यसभित्र नयाँ निर्माण गर्न नपाउने गरी माल कार्यालयले दर्ता गराउने र यस्ता लगतमा परेका मध्येबाट छानिएका भवन र देवालयहरुको स्याहार–सम्भार स्थानीय पञ्चायत, गुठी संस्थान र अरु जनसहयोगबाट समेत गर्ने।

३.२.४.५ पुरातात्विक अन्वेषणको सिलसिलामा छानिएका ठाउँहरुमा मात्र उत्खननको कार्य गर्ने र उत्खनन गर्न सकिने बाँकी अरु ठाउँहरुको सुरक्षा गर्ने।

३.२.४.६ नयाँ मन्दिर वा देवालय बनाउने कुरामा भन्दा भइरहेका मन्दिर वा देवालयहरुको वैज्ञानिक लगत तयार पारी दर्ता गरी स्थानीय पञ्चायतहरु समेतको सहयोगबाट तिनीहरुको सर–सफाइ, सुरक्षा, मर्मत र सम्भार गर्ने कुरामा जोड दिने।

३.२.४.७ नव वर्षको शुभारम्भको उपलक्ष्यमा अधिराज्यभरि प्रत्येक वर्ष नेपालको संस्कृति र कलाको झलक आउने गरी नाटक, खेलकुद, सङ्गीत, व्यायाम, पुष्प प्रदर्शनी इत्यादि विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरुको चाखलाग्दो किसिमले भव्य प्रदर्शनको आयोजना गर्ने।

३.२.४.८ श्री ५ पृथ्वी जयन्तीलाई नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा विभिन्न कार्यक्रमहरुसहित पूरा जनसहभागिताका साथ नेपाल अधिराज्यभरि भव्य रुपमा मनाउने।

३.२.४.९ नेपाल र नेपालीका प्रस्तरकला, काष्ठकला, धातुकला र वास्तुकलाहरुको परम्परागत उच्चतम उपलब्धी र सीपहरुको जगेर्ना गर्दै सम्बन्धित सबै अङ्गबाट समन्वयात्मक ढङ्गले विकास गर्दै जाने।

३.२.५ समाज कल्याण परिचालन नीति

३.२.५.१ सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्सँग समन्वय राखी सोही परिषद्का माध्यमद्वारा जनकल्याण नै मूलभूत उद्देश्यले स्थापना भएका सामाजिक संघ–संस्थालाई श्री ५ को सरकारबाट उपलब्ध गराउन सकिने सेवा तथा सहायता प्रदान गर्ने तथा ती संघ–संस्थालाई श्री ५ को सरकारले लिएको नीतिमा परिपूरकको भूमिका खेली अधिकतम फाइदा गराउने कार्यमा प्रोत्साहित गर्ने।

३.२.५.२ सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय तथा अरु सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग निकटतम सम्पर्क कायम गरी देहाय बमोजिम सामाजिक संघ–संस्थाहरुको परिचालन गर्नेछः

३.२.५.२.१ समाजसेवीहरुको अभिरुचि र सेवाभावनाले सञ्चालित विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थाका कामकाजमा समन्वय कायम गर्ने।

३.२.५.२.२ स्वदेशी, विदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान वा सहायतामा यथाशक्य एकरुपता कायम गरी राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने।

३.२.५.२.३. जनकल्याण नै आफ्नो मूलभूत उद्देश्य राखी स्थापना हुने सामाजिक संघ–संस्थाका प्रभावकारी सेवा, प्रयास र शक्तिलाई समयानुकूल विकास र विस्तार गरी राष्ट्रको निर्माण र विकासकार्यमा समन्वयात्मक रुपमा लगाउने।

३.२.६ स्वास्थ्य

३.२.६.१ सन् २००० (वि.सं. २०५७ साल) सम्ममा नेपाली जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई परिभाषित गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्पष्ट नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने।

३.२.६.२ राष्ट्रिय स्वास्थ्य योजनालाई समसामयिक बनाई लागू गर्ने।

३.२.६.३ प्रतिरोधात्मक उपचारमा जोड दिने।

३.२.६.४ परिवार नियोजन र मातृशिशु कल्याण योजनालाई विशेष रुपले ध्यान दिई सञ्चालन गर्ने।

३.२.६.५ आयुर्वेदिय, होमियोप्याथी र प्राकृतिक चिकित्सालाई हरसम्भव प्रोत्साहन दिने।

३.२.६.६ स्वास्थ्य सेवाको विकासमा निजी लगानी र निजी प्रयत्नलाई प्रोत्साहन दिने।

३.२.६.६.१ निजी लगानीबाट तयार गरिएका स्वास्थ्यचौकी, अस्पताल, नर्सिङ्गहोम आदि पूरै नै आफ्नै स्रोत तथा साधनबाट सञ्चालन गर्ने गरी स्वीकृति प्रदान गर्ने।

३.२.६.६.२ सामाजिक सङ्गठनको परिचालन नीति अनुरुप समाजसेवीहरुको अभिरुचि र सेवाले सञ्चालित स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममा श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेका कार्यक्रममा कायम नै राखी अब उप्रान्त श्री ५ को सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति अन्तर्गत रही यस्ता संस्थाहरुलाई आफ्नै जनशक्ति, स्रोत तथा साधन परिचालन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने।

३.२.६.७ स्वास्थ्य सेवाको विकासको लागि विदेशीहरुलाई ल्याउँदा साधारण अस्पतालको लागि भन्दा रोग विशेषको उपचारको लागि स्वीकृति दिने।

३.२.६.८ अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी प्रत्येकको तहअनुसार क्षमता स्पष्ट तोकिदिई तल लेखिए बमोजिम स्थापना गर्दै जानेः

३.२.६.८.१ राजधानीमा कम्तीमा ५०० शय्यासम्मको एक उच्चस्तरको अस्पताल।

३.२.६.८.२ काठमाडौं उपत्यकामा रोग विशेषका स्तरयुक्त अस्पतालहरु।

३.२.६.८.३ प्रत्येक विकास केन्द्रमा कम्तीमा १०० शय्याको अस्पताल।

३.२.६.८.४ प्रत्येक अञ्चलको सदरमुकाममा कम्तीमा ५० शय्याको अस्पताल।

३.२.६.८.५ प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाममा कम्तीमा १५ शय्याको अस्पताल।

३.२.६.८.६ प्रत्येक जिल्लाको ९ इलाका प्रत्येकमा एक एक स्वास्थ्य चौकी र

३.२.६.८.७ जिल्लाको ९ इलाकाको आधारमा तोकिएको स्वास्थ्य चौकीहरुमा एकीकृत स्वास्थ्य सेवा।

३.२.६..९ राजधानीमा र क्रमशः अरु विकास क्षेत्रहरुमा रहेका अस्पतालहरुमा सङ्कटकालीन उपचारात्मक इकाईसम्बन्धी उपयुक्त व्यवस्थाको लागि न्यूनतम सूची बनाई सो अनुसार पूरा व्यवस्था गर्ने।

३.२.६.१०  आफ्नो देशमा उत्पादन हुने औषधि, पौष्टिक आहारहरु र प्रतिरोधात्मक उपचारबारे बढी मात्रामा प्रचार–प्रसार गराउने।

३.२.६.११ नेपालका स्वास्थ्य इकाईहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने विभिन्न तहका सहायकहरुको तालिमको व्यवस्था गरी स्तरयुक्त तालिम दिने।

३.२.६.१२ मन्त्रालयदेखि स्वास्थ्य चौकीसम्मको सञ्चालनमा विकेन्द्रीकरणलाई ध्यान दिई अधिकार र कर्तव्य स्पष्ट पारी प्रत्यायोजन गर्ने।

३.२.६.१३ अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गर्न प्रत्येकको लागि अधिकार सम्पन्न सञ्चालक समिति स्थापना गर्ने।

३.२.६.१४ मुलुकभित्र र बाहिर सेना र प्रहरी सेवामा अघि काम गरी स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका शिक्षा, तालिम वा अनुभव पाएका व्यक्तिहरुको सेवालाई उपयुक्त स्तरमा सदुपयोग गर्ने।

३.२.६.१५  भएका स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालहरुमा स्तरअनुसार औषधिको व्यवस्थामा विशेष जोड दिई औजारहरुका साथै स्वास्थ्य टोली सुलभ भइरहने व्यवस्था मिलाउने।

३.२.६.१६ औषधि ऐन र नियमहरुअनुसार उच्च गुणस्तरको औषधिहरु उपलब्ध गराउने।

३.२.६.१७ आधुनिक एलोप्याथी र आयुर्वेदीय अत्यावश्यक औषधिहरुको सूची (लिष्ट अफ  इसेन्शियल ड्रगस्) स्वीकृति गराई सो अनुसार अधिराज्यभर उक्त औषधिहरुको प्रयोग गराउने।

३.२.६.१८ नेपालमा बनेका स्वीकृत सूचीभित्रका औषधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने।

३.२.६.१९ औषधि उपचारको प्रयोजनको लागि लागू पदार्थको प्रयोग र नियन्त्रणबारे सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क राखी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

३.२.६.२० भइरहेका र नयाँ निर्माण हुने स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पतालहरुको मर्मत र सुरक्षाको लागि बजेट र अरु चाहिने व्यवस्था मिलाई प्रत्येक वर्षको दुई पटक (बडादशैं र चैतेदशैंमां) सम्भार र सरसफाइ गर्ने।

३.२.६.२१ सम्बन्धित सबैतिर समन्वय कायम गरी देशमा चाहिने तालिम प्राप्त जनशक्तिको आवश्यकता किटान गरी पूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउदै जाने।

३.२.६.२२ आयुर्वेद सेवा प्रदान गर्ने माध्यमको रुपमा विकसित गर्ने गरी तल लेखिए बमोजिम स्थापना गर्नेः

३.२.६.२२.१ केन्द्रीय स्तरमा कम्तीमा ५० शय्याको एक चिकित्सालय र एक औषधालय (सिंहदरबार वैद्यखाना)।

३.२.६.२२.२ प्रत्येक विकास केन्द्रमा २५ शय्याको एक चिकित्सालय।

३.२.६.२२.३ प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा एक आयुर्वेदिक औषधालय पनि समावेश गर्ने।

३.२.६.२२.४ प्रत्येक जिल्लाको ९ इलाका प्रत्येकमा एक एक औषधालय स्वास्थ्य चौकीसँग एकीकृत गरी सञ्चालन गर्दै लाने।

३.२.७ जनसंख्या

३.२.७.१ जीवनस्तरको गुणात्मक अभिवृद्धिको लागि बहुपक्षीय जनसंख्या कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै लैजाने।

३.२.७.२ राष्ट्रिय जनसंख्या आयोजनाबाट निर्धारित नीतिअनुरुप वातावरण, वन–संरक्षण, कृषि र स्थानीय विकास जस्ता आयोजनाहरुमा जनसंख्या सम्बन्धित कार्यक्रमहरु एकीकृत रुपमा समावेश गर्दै जाने।

३.२.७.३ जनसंख्या र प्रजनन दर कम गर्ने सबै कार्यक्रमहरुमा स्थानीय समुदायको सहभागिताको महत्वलाई विशेष ध्यानमा राखी स्थानीय पञ्चायत, वर्गीय सङ्गठन तथा गैर सरकारी सङ्गठनहरुलाई परिचालित गराउने।

३.२.७.४ मुलुकमा बढ्दै गरेको तीव्र आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्ने।

३.२.७.५ नागरिक, जन्म तथा मृत्यु दर्ता प्रणालीको व्यवस्थालाई वैज्ञानिक रुपले विकास गरी क्रमिक रुपमा लागू गर्दै लाने।

३.२.७.६ हालको नागरिकताको प्रमाणपत्रको वितरण व्यवस्थालाई अझ सुदृढ तथा सक्षम बनाउँदै लैजाने।

३.३.आर्थिक साधनको परिचालन नीति

३.३.१ जलस्रोत साधन

३.३.१.१ मुलुकको जलस्रोत साधनलाई राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा विकसित गरी बहुमुखी उद्देश्य राखी अधिकतम फाइदा लिन सकिने गरी प्रयोग गर्ने।

३.३.१.२ प्रत्येक विकास क्षेत्रका जलस्रोतका साधनहरुलाई योजनाबद्ध रुपमा बहुमुखी उद्देश्यहरु राखी उपयोग गर्ने।

३.३.१.३ त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क राखी एक जलस्रोत अध्ययन संस्थानको सृजना गर्ने। जल तथा शक्ति आयोगले यस संस्थान र वन र कृषि मन्त्रालयका साथै नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय पञ्चायतको जलस्रोत समितिसँग समन्वय गर्ने।

३.३.१.४ क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय जलस्रोतका आयोजनाहरुको जानकारी लिई नेपालको हितमा प्रयोग गर्ने।

३.३.१.५ जलस्रोत साधनको सदुपयोगबारे चाहिने प्राविधिक ज्ञान र सीप हासिल गर्दै क्रमिक रुपमा त्यस्तो ज्ञान र सीपलाई विकास गर्दै लैजाने।

३.३.१.६ जलस्रोतको सदुपयोग र सुव्यवस्थासम्बन्धी सबै प्रकारका कानुनी परिबन्दहरुबारे निरन्तर तथा गहन अध्ययन गर्ने।

३.३.१.७ विदेशी मुलुकहरुसित हुने सम्झौता अनुमोदन (<strong>Ratification)</strong> गर्ने प्रक्रिया (<strong>System) </strong>को सम्बन्धमा आवश्यक सबै अङ्गहरु संलग्न गराउने तर्फ विशेष ध्यान दिने।

३.३.१.८ नेपालको हितलाई प्रमुखता दिंदै यस क्षेत्रका सबै राष्ट्रहरु र खासगरी हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरुका बीच आपसी हितको लागि क्षेत्रीय सहयोगको आधारमा पनि बृहत् जलस्रोत विकासको संयुक्त प्रयासमा प्रयत्नशील रहने।

३.३.१.९ सिचाइमा विशेष जोड दिई नेपाली जनतालाई खान र लाउन पुग्ने गरी उत्पादन बढाउने। कृषि मन्त्रालय र पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसित सम्पर्क राख्ने।

३.३.१.१० टार लगायत खेतीयोग्य जमीनमा पूरा मात्रामा सिचाइ गर्न कृषि मन्त्रालयसित सम्पर्क राखी सिचाइमा जोड दिने।

३.३.१.११ स्थानीय पञ्चायतको माध्यमबाट खेतीयोग्य जमीनको लघु सिचाइ गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने।

३.३.१.१२ खानेपानीमा जोड दिंदै देहायमा लेखिएका कामहरु क्रमिक रुपमा गर्दै जानेः

३.३.१.१२.१ खानेपानीको आवश्यक माग कति हो जिल्ला अनुसार स्पष्ट गर्ने।

३.३.१.१२.२ सो आवश्यकता परिपूर्ति गर्न स्पष्ट नीति र योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने।

३.३.१.१२.३ श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त स्पष्ट नीति र योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने।

३.३.१.१२.४ मित्रराष्ट्र र विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–सस्थाको खर्चमा कार्यान्वयन हुने खानेपानी आयोजना धेरै जिल्लामा छर्नुभन्दा कुनै खास जिल्लमा केन्द्रित गर्ने गरी कार्यान्वयन गराउन प्रयास गर्ने।

३.३.१.१३ ग्रामीण विकासको लागि खानेपानी, सिचाइ तथा सानो क्षमताका जलविद्युत् केन्द्रहरु पञ्चायत, निजी वा साझा क्षेत्रमा स्थाना गराउन प्रोत्साहन दिने।

३.३.१.१४ जल–यातायात सम्बन्धमा सुनकोशी, नारायणी, गण्डकी र कर्णालीमा जलमार्गको विकासको निमित्त पानीको बहाव नियमित गर्न आवश्यक पर्ने निर्माण कार्यहरुसमेत पूरा गरी जल–यातायात योजना तयार पार्ने।

३.३.१.१५ जलस्रोतसँग सम्बन्धित उद्योगहरु जस्तै, विजुलीको चिम, तार, स्वीच इत्यादि ( Interrelated industries) स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने।

३.३.१.१६ मौजूदा र निर्माणाधीन बृहत् तथा साना जलस्रोत आयोजनाहरुको सुरक्षा, सम्भार र मर्मतको व्यवस्था गर्ने।

३.३.१.१७ नदीनालाहरुलाई प्रदूषणरहित कायम राख्न औद्योगिक निकास (Industrial Waste) र जैविक निकास (Biological Waste)हरु प्रशोधित गरेर मात्र फाल्न पाउने व्यवस्था सुरुमै मिलाई गर्ने।

३.३.१.१८ कुनै पनि आयोजना पूरा भएको एक महिनाभित्र सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई मध्यनजर राखी आयोजनाको निर्माणकालमा प्रयोग गरिएका भवनका साथै सबै चल–अचल सम्पत्तिको भविष्यमा कसले र कसरी प्रयोग गर्ने निर्णय गर्ने। सम्पत्तिको व्यवस्था गर्दा आयोजनालाई अधिकतम फाइदा हुने नीति लिने।

३.३.१.१९ कुनै पनि ठूला आयोजना पूरा भएको एक महिनाभित्र सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई मध्यनजर राखी आयोजनाको निर्माणकालमा प्रयोग गरिएका भवनका साथै सबै चल–अचल सम्पत्तिको भविष्यमा कसले र कसरी प्रयोग गर्ने निर्णय गर्ने। सम्पत्तिको व्यवस्था गर्दा आयोजनालाई अधिकतम फाइदा हुने नीति लिने।

३.३.२ भौगर्भिक सम्पदा

३.३.२.१ नेपाल अधिराज्यको भौगर्भिक नक्सा तयार पार्ने।

३.३.२.२ विदेशी स्रोतबाट सहायता उपलब्ध हुने भएमा राष्ट्रिय हितको लागि राख्नु पर्ने शर्तहरु समेत स्पष्ट रुपमा रfखेर मुलुकको भौगर्भिक सम्पदाको सर्भेक्षण र खोज गर्ने।

३.३.२.३ व्यापारिक रुपमा लाभदायक सिद्ध भएका खनिज भण्डारबाट राष्ट्रको लागि बढिभन्दा बढी मात्रामा उठाउने।

३.३.२.४ सबै खनिज पदार्थहरुको प्राथमिक प्रशोधन मुलुकभित्रै गर्ने।

३.३.२.५ निजी क्षेत्रलाई दिइने भौगर्भिक सम्पदासँग सम्बन्धित उद्योगहरुको सर्भेक्षण र उत्पादनबारे नीति स्पष्ट पारी प्रोत्साहन दिने।

३.३.२.६ मौजूदा र निर्माणाधीन वृहत् र साना भौगर्भिक सम्पदासँग सम्बन्धित उद्योगहरुको सुरक्षा, सम्भार र मर्मतको व्यवस्था गर्ने।

३.३.३ वन सम्पदा

३.३.३.१ राष्ट्रिय वन योजनालाई कार्यान्वित गर्ने।

३.३.३.२ पञ्चायती वन, वडा वन, पञ्चायत संरक्षित वन, कवुलियत वन र निजी वनहरुको कानुनी व्यवस्था गरी त्यसको प्रचार गर्दै जनसहयोगबाट समेत वन संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने।

३.३.३.३ प्रशासनिक हिसाबले नेपाल अधिराज्यको विभाजन ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र ९ इलाकामा भएको हुँदा सोहीअनुसार वनको प्रशासनको ढाँचा मिलाउने।

३.३.३.४ राष्ट्रिय वन योजनामा उल्लेख भएका नीति र प्रचलित अन्य नियमहरुको अन्तर्गत रही वनको प्रशासनमा पनि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त लागू गर्ने।

३.३.३.५ चुरे र महेन्द्र राजमार्गको बीचको भाग ढुंगे गेग्रानबाट बनी कृषिको लागि अयोग्य भएको हुँदा भावँरको त्यस भागलाई सकेसम्म वनले ढाक्ने।

३.३.३.६ वनको सीमाना राख्दा देहायमा लेखिए बमोजिम गर्नेः

३.३.३.६.१ भएको ठाउँमा प्राकृतिक सीमाना प्रयोग गर्ने,

३.३.३.६.२ सो नभएको ठाउँमा सकभर सोझो राख्ने र

३.३.३.६.३ कायम गरिने वनलाई ठूलो चकला (ब्लक) बनाइराख्ने।

३.३.३.७ खोला तथा नदीहरुको दायाँ–बायाँ ती नदीहरुकै चौडाइको क्षेत्र ढाक्ने गरी वन सुरक्षित राख्ने। यस प्रकारको वनक्षेत्र निजी जग्गामा पर्ने भए निजी उपयोग र ऐलानी जग्गामा भए स्थानीय पञ्चायतले सिल्भिकल्चर प्रथाबाट उपयोग गर्न पाउने नीति कायम गरी वृक्षारोपणमा जोड दिने।

३.३.३.८ राजमार्गहरुको दायाँ–बायाँ वृक्षारोपण गर्न उपयुक्त बिरुवाहरु सडक विभागलाई उपलब्ध गराइदिने।

३.३.३.९ देशमा वातावरण (Environment)को संरक्षण गरी प्राकृतिक सन्तुलन (Natural Balance)कायम राख्न जलाधार क्षेत्रहरुको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिई व्यापक रुपमा भू तथा जलस्रोतको संरक्षण कार्य गर्ने।

३.३.३.१० वन्य जीवजन्तुहरु र तिनीहरुको प्राकृतिक बसोबासका थलोहरुलाई सुरक्षित गर्नुका साथै योजनावद्ध तथा क्रमिक रुपमा बढाउँदै लैजाने।

३.३.३.११ राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षमा वर्षको एक पटक छिमेकी पञ्चायतका वासिन्दाहरुलाई भ्रमण गराउने प्रथा चलाउने र यसबाट निजहरुलाई हुने उपलब्धिबारे स्पष्ट बोध गराउने।

३.३.३.१२ पञ्चायती वन, वडा वन, पञ्चायत संरक्षित वन, कवुलियत वन र निजी वनका साथै राष्ट्रिय वन नीतिबारे आम जनतालाई प्रचार माध्यमबाट बोध गराउने।

३.३.३.१३ वन प्रशासनले आम जनतालाई दैनिक उपभोगका लागि चाहिने काठपातहरु उपलब्ध गराउने नीति राखेर सिल्भिकल्चर तरिकाबाट काठ कटान र वृक्षारोपण गर्न व्यवस्था मिलाउने।

३.३.३.१४ नेपालबाट मुलुकबाहिर बगी जाने प्रत्येक नदीमा दहत्तर–बहत्तर जम्मा गरी सरकारी, पञ्चायत र निजी क्षेत्रबाट समेत सदुपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाई प्रोत्साहन गर्ने।

३.३.३.१५ सबै वन–उत्पादनको प्राथमिक प्रशोधन मुलुकभित्रै गर्ने।

३.३.३.१६ कवुलियतको आधारमा निजी क्षेत्रमा खडा हुन सक्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिने।

३.३.३.१७ परम्परागत काष्ठकलामा आधारित उद्योग बढाउने नीति अपनाउने।

३.३.३.१८ वन उत्पादनहरुको एक लगत तयार पार्ने र निकासी गर्नु परेमा मुलुकको वृहत् हितलाई दृष्टिगत गरेरमात्र गर्ने।

३.३.३.१९ विज्ञान र प्रविधिको माध्यमद्वारा वन, वनस्पति सम्पदाको समयोचित परिचालन गर्न तोकिएको अनुसन्धान तथा विकास गर्ने।

३.३.३.२० विभिन्न विकास कार्यको कार्यान्वयनको क्रममा उत्पन्न हुने वातावरणीय विसंगतिलाई बेलैमा रोकथाम एवं कम गर्न व्यापक जनसहभागिता जुटाई विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय कायम गरी वातावरणको संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गर्दै लग्ने।

३.३.३.२१ सेवा प्रदान गर्ने मन्त्रालयले हालसम्म सेवा वा वस्तु निःशुल्क दिने गरेकोमा त्यसको सट्टा लागत मूल्य उपर हुने गरेर सेवा वा वस्तु प्रदान गर्ने नीति कायम गर्ने।

३.३.३.२२ श्री ५ को सरकार, वन विभागले आफ्ना नर्सरीहरुमा उत्पादन गरेका बिरुवाहरु बेच्दा परल मोलमात्र लिने र निजी, पञ्चायत र विद्यालयहरु जस्तालाई पनि नर्सरी खडा गर्न प्रोत्साहन गर्ने।

३.३.४ कृषि

३.३.४.१ सन् २००० (विक्रम सम्वत् २०५७ साल) सम्ममा नेपाली जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई परिभाषित गरी खाद्यान्नको क्षेत्रमा स्पष्ट नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने।

३.३.४.२ कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजनालाई विकेन्द्रीकरण सिद्धान्तअनुरुप समसामयिक बनाई लागू गर्ने।

३.३.४.३ कृषि योजना लागू गर्दा उत्पन्न वृद्धिको लागि देहायका कुराहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा विकास गर्नमा जोड दिनेः

–             सिचाइ

–             बीउ–बिजन

–             मलखाद

–             कृषि उपकरण

–             बाली संरक्षण

–             बागवानी

–             पशु विकास

–             पशु स्वास्थ्य सेवा

–             चरन विकास

–             कृषि प्रसार

–             उपयुक्त प्रविधि विकास तथा अनुसन्धान

–             कृषि मूल्य

–             कृषि उपज खरिद बिक्री

–             कृषि तथ्याङ्क

–             कृष ऋण एवं बैंकिंग व्यवस्था

३.३.४.४ देशको सम्पूर्ण जनतालाई राम्ररी खान र निकासीद्वारा लाउन समेत पुग्ने लक्ष्य राखेर कृषिको विकास गर्न जलस्रोत मन्त्रालयसँग सम्पर्क राखी आवश्यक र सम्भव भएका ठाउँहरुमा सिचाइ योजना सञ्चालन गर्न र गराउनमा जोड दिने।

३.३.४.५ टारहरुमा कृषि उत्पादन बढाउन जलस्रोत मन्त्रालयसँग सम्पर्क राखी सिचाइ सुविधा उपलब्ध गराई उपयुक्त खेतीमा जोड दिने।

३.३.४.६ स–साना खेतीयोग्य जमीनमा सम्भाव्यता हेरी स्थानीय पञ्चायतको माध्यमबाट लघु सिचाइ र सघन खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने।

३.३.४.७ हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशलाई रासायनिक मल पनि चाहिने हुनाले स्वदेशमै भएको बिजुली र अन्य उपलब्ध पदार्थबाट यो मल निजी क्षेत्रमा समेत उत्पादन गराउनमा प्राथमिकता दिने।

३.३.४.८ स्थानीय मलखादको प्रयोगलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने। यातायातको दृष्टिले कठिन ठहरिएका क्षेत्रमा स्थानीय मल प्रयोग गर्नमा नै बढी जोड दिने।

३.३.४.९ उत्तरी क्षेत्रमा पशुपालनमा बढी ध्यान दिने। यसको लागि आवश्यक पर्ने पशुरोग उपचार तथा तत्सम्बन्धी अन्य सेवा र व्यवस्था प्रत्येक विकास क्षेत्रको साथै विशेषतः दुर्गम क्षेत्रमा गर्ने।

३.३.४.१० मध्य पहाडी भागमा फलफूल खेतीमा बढी जोड दिने।

३.३.४.११ तराईका समथल भू–भागमा अरु कुराको साथै अन्न खेतीमा विशेष प्राथमिकता दिने।

३.३.४.१२ यसरी तराई, पहाड र हिमाली पर्वतीय जिल्लाहरुमा एक अर्कासँग आर्थिक दृष्टिले आबद्ध गर्दै प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने।

३.३.४.१३ खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दूध, फुल, मासु, चिया जस्ता खाद्य वस्तुहरुको विदेशबाट हुने आयात घटाउन कृषि मन्त्रालयले तिनीहरुको स्वदेशभित्रै निजी क्षेत्रमा हुने उत्पादनमा वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सक्रियताका साथ सञ्चालन गर्ने।

३.३.४.१४ यी खाद्य वस्तुहरु उत्पादन हुन नसक्ने जिल्लाहरुमा सकभर स्वदेशभित्रबाटै पूर्ति गर्ने नीति लिने।

३.३.४.१५ देशमा खपत भएर बचेको उत्पादनको हिस्सा मुलुकलाई अधिकतम फाइदा दिन सक्ने गरी निकासी गर्ने।

३.३.४.१६ नगदे बालीलगायत कृषि उत्पादनका निकासीयोग्य अरु वस्तुहरुलाई निकासी गर्नुअघि पहिलो तहमा गरिने प्रशोधन कार्य मुलुकभित्रै निजी क्षेत्रमा समेत गर्ने र त्यसपछि देशभित्रै गर्नु पर्ने अरु थप प्रशोधनको व्यवस्था क्रमिक रुपले विकास गर्दै लैजाने।

३.३.४.१७ देशमा दुग्ध विकास गर्न विदेशबाट आयात गर्ने दुग्ध पदार्थको प्रशोधनशालामात्र भएका डेरीहरु नराख्ने। आर्थिक दृष्टिकोणबाट लाभदायक हुने किसिमका पशु फार्महरु सहितको डेरीहरु निजी क्षेत्रमा समेत खोल्न प्रोत्साहन गर्ने।

३.३.४.१८ कृषि मन्त्रालयले प्रत्येक कृषि तथा पशु फार्महरुको स्पष्ट उद्देश्य तोकिदिने र यस्ता उद्देश्यहरु हासिल गर्न कार्यक्रम बनाई विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तको आधारमा अधिकार र कर्तव्यको प्रत्यायोजन गरी प्रत्येक फार्मको मुख्य जिम्मेदार व्यक्तिको नाम समेत किटान गरिदिने।

३.३.४.१९ अधिराज्यका विभिन्न ठाउँहरुमा थप सरकारी फार्महरु नखोल्ने, तर भएकालाई सुदृढीकरण गर्दै उद्देश्य बमोजिम प्रभावकारी बनाउँदै लाने।

३.३.४.२० देशभित्र ठूलो फार्मको सट्टा बीउ उत्पादन गर्ने केन्द्रहरुको स्थापना गरी सेवामूलक भावनाले नै कार्य गर्ने तर यस्तो सेवा पुर्‍याइँदै लागेको खर्च उपर गराउने नीति राख्ने।

३.३.४.२१.१ उत्पादनमूलक र किसानको समस्या सुल्झाउने खालको अनुसरणीय कृषि अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने।

३.३.४.२१.२ कृषि फार्महरुमा गरिने अनुसन्धान र तालिमको हकमा कृषि विभागले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठानसँग समन्वय स्थापित गरी कार्यान्वयन गर्ने।

३.३.४.२१.३ कृषि अनुसन्धान र कृषि प्रसार कार्यक्रमलाई एक अर्काको पूरकको रुपमा सञ्चालन गर्दै लग्ने।

३.३.४.२१.४ विभिन्न कृषिजन्य खाद्य पदार्थहरुको कटानी, चुटानी, सुकानी र सञ्चय एवं प्रशोधनमा हुने गरेको नोक्सानी घटाई यी वस्तुहरुको गुणात्मक सुधार गर्ने प्रविधिको विकास निजी क्षेत्रमा गर्दै लैजान प्रोत्साहित गर्ने।

३.३.४.२२ कृषिको लागि हानिकारक हुने वस्तुहरुको प्रवेश हुन नदिन देशव्यापी क्वारण्टीनको नीति लागू गर्ने।

३.३.४.२३ खाद्यान्नका साथै अरु सबै वस्तुहरुको उत्पन्न बीउ–बिजन देशभित्रै उत्पादन गर्ने गरी निजी क्षेत्रमा समेत प्रोत्साहन दिने।

३.३.४.२४ प्रत्येक जिल्लाको स्थानीय बालीको अपेक्षा नगरी हुन सक्ने नगदे बालीलाई निजी क्षेत्रमा बढी प्रोत्साहन दिने।

३.३.४.२५ दैनिक उपभोगका आवश्यक खाद्य वस्तुहरु किसानले बिक्री गर्ने समय र अभाव हुने बेलालाई समेत ध्यानमा राखेर आवश्यकता हेरी मूल्यनीति लागू गर्ने।

३.३.४.२६ मौसम अनुसार उत्पादन भएका बढी खाद्यान्न पदार्थहरुलाई सड्न नदिने तरिकाले टिनबन्दी, शीशीबन्दी, प्लास्टिकबन्दी तथा चिसो भण्डार ९ऋयमि क्तयचबनभ० मा सञ्चय गराउने। खाद्य प्रशोधन उद्योगलाई निजी क्षेत्रमा समेत प्रोत्साहन गर्ने।

३.३.४.२७ कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि चाहिने उपकरणहरु देशभित्र समेत उत्पादन गराई उपलब्ध गराइदिने।

३.३.४.२८ सेवा प्रदान गर्ने मन्त्रालयले हालसम्म सेवा वा वस्तु निःशुल्क दिने गरेकोमा त्यसको सट्टा परल मूल्य उपर हुने गरेर सेवा वा वस्तु प्रदान गर्ने नीति कायम गर्ने।

३.३.४.२९ साना किसान विकास कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लगी व्यापक तुल्याउने। यस कार्यक्रम सञ्चालित क्षेत्रमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, कृषि सामग्री, कृषि प्रसार सेवा तथा चाहिने ऋण सुविधा आबद्धित रुपमा थलोमै पुर्‌याई उत्पादन वृद्धि गर्न जोड दिने।

३.३.५ भूमिसुधार

भूमिसुधार कार्यक्रमलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन देहायका कुराहरु समावेश गरी योजनाबद्ध रुपमा लागू गर्ने:

३.३.५.१ सामाजिक न्यायको आधारमा कृषि उत्पादन बढाउन र सबै वर्गको हितलाई ध्यानमा राख्दै भूमिका आश्रित मोहीको मोहियानी र मोही लागेका जग्गाधनीको कूतको संरक्षण गरी आपसी सहयोग तथा सद्भावना कायम राख्ने।

३.३.५.२ कृषि मात्र आधारित परम्परागत अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकीकरणको दिशातर्फ बढी मात्रामा प्रोत्साहन गर्ने।

३.३.६ साझा

३.३.६.१ देशको आर्थिक उन्नतिको निमित्त जनसाधारणलाई बढीभन्दा बढी मात्रामा सम्मिलित गराउन तथा समाजको विभिन्न वर्गमा साझाको आधारमा संगठित भई काम गर्ने भावना जागृत गराई उनीहरुमा स्वाबलम्वन, मितव्ययिता र पारस्परिक सहयोगको भावनाको विकास गर्न साझाको माध्यमद्वारा स–साना पूँजीलाई एकत्रित गरी उत्पादनशील कार्यमा लगाउने पञ्चायत व्यवस्थाको उद्देश्य अनुरुप शोषणरहित समाजको सृजना एवं जनकल्याणको अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु तयार पारी सञ्चालन गर्ने।

३.३.६.२ साझा संस्थाहरुको बीच राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय गरी ग्रामीण स्तरदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म साझामा आफ्नै निकायहरुबाट पनि ग्रामीण जनताहरुलाई आवश्यक पर्ने सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने।

३.३.६.३ विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरुको आर्थिक उन्नतिको लागि साझाको माध्यमबाट पनि कृषि सामग्री, कृषि कर्जा, कृषि उत्पादनको बिक्री–बितरण, सञ्चय र प्रशोधन गरी साझाको कार्यमा विविधीकरण गरी साझा संस्थाहरुलाई आत्मनिर्भर गराउने। उक्त कार्यको लागि वित्तीय संस्थाहरुबाट सुलभ तरिकाले ऋण उपलब्ध गराउने।

३.३.६.४ सुविधा नपुगेका गाउँहरुमा सर्वसाधारणको लागि अति आवश्यकीय उपभोग्य वस्तुहरु सुलभ तरिकाबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्दै जाने।

३.३.६.५ साझा संस्थाहरुको वित्तीय कारोबारहरुको लेखापरीक्षण निश्चित तरिकाले गराउने।

३.३.७. नापी

३.३.७.१ जनताको जग्गा–जमीनको हक सुरक्षित गर्न आधुनिक तरिकाबाट कित्ता नापी गर्दै लैजाने र आठौँ योजनाको अन्तिम वर्ष २०५१।०५२ सम्ममा अधिराज्यको कित्ता नापीको काम पूरा गर्ने।

३.३.७.२ मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक निकायका निमित्त आवश्यक पर्ने नापी नक्शाहरु नेपालमै तयार पार्न सक्षम हुने।

३.३.७.३  अधिराज्यका नापीसम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरुको निमित्त आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति आफ्नै देशमा तयार गर्दै लैजाने।

३.३.७.४   १ = ५०,०००, १ = २,५०,०००, १ = ५,००,००० को नेपालको नक्सा सुरक्षाको प्रयोगको निमित्तमात्र तयार गर्दा सो नक्शामा म्याग्नेटिक डेक्लिनेशन र ग्रीडमार्क समेत देखिने गरी क्लथ माउण्टमा र कागजमा समेत तयार गर्ने। यस्तो नक्शा निषेधित रुपमा प्रयोग गरिने र राखिनेछ।

३.३.७.५ प्रशासकीय कामको प्रयोगको निमित्त १=२,५०,००० को नक्शा, पर्यटन, स्कूल तथा प्रचारको कामको निमित्त १ = ५,००,००० को र सबै गाउँ पञ्चायतहरु देखिने गरी १ = १,२५,००० को नापमा अधिराज्यको प्रत्येक जिल्लाको नक्शा तयार गर्ने। यस्ता नक्शाहरुमा म्याग्नेटिक डेक्लिनेशन तथा ग्रीडमार्क देखाइएको हुनेछैन।

३.३.७.६ मुलुकका विभिन्न विषयहरुका सम्बन्धमा नापी नक्शा बनाउने काममा विदेशी सहयोग उपलब्ध गर्दा स्वदेशको वृहत् हित र स्वार्थलाई ध्यानमा राखेरमात्र गर्ने र यस्तो महत्वपूर्ण विषयहरुमा सधै नै आवश्यक सुरक्षा र निगरानीको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कुरामा पनि विशेष दृष्टि पुर्‌याउने।

३.३.७.७ श्री ५ को सरकार र विभिन्न निकायहरुबाट नेपालका नक्शाहरु तयार हुने गरेकोमा यसबारे समन्वयको अभावले गर्दा एक निकायले गरिसकेको कामको सदुपयोग अर्को निकायले पनि गर्न सकोस् भन्ने हेतुले नेपालबारे सबै किसिमको नापी नक्शा तयार पर्दा नापी विभागलाई नै समन्वयको निम्ति जिम्मेदार गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

३.३.७.८ नापी विभागबाट विभिन्न नक्साहरुबारे आवश्यक बोध दिलाउने र प्रचार गर्ने काम र कपीराइटको व्यवस्था पनि उक्त विभागबाटै गराउने।

३.३.८ पञ्चायत तथा स्थानीय विकास

३.३.८.१ पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आफू र देशका विभिन्न तहका पञ्चायतहरुलाई निर्देशित गर्दा संविधानका निर्देशक सिद्धान्तहरुको मर्यादाअनुसार काम कारवाही गराउने कुरामा जोड दिने।

३.३.८.२ जिल्ला, गाउँ र नगर पञ्चायतहरुले गर्नु पर्ने कामलाई विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरुप चाहिने अधिकार र जिम्मेवारी ऐनद्वारा नै स्पष्ट गर्ने र क्रमिक रुपमा लागू भएको कुराको सही मूल्याङ्कन गर्दै जाने।

३.३.८.३ स्थानीय विकास र अन्य मन्त्रालयहरुको काममा कतै दोहोरोपन नआओस् भन्नाका खातिर पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आफूले गर्नु पर्ने, अरु मन्त्रालयले गर्नु पर्ने र स्थानीय पञ्चायत मार्फत गराउनु पर्ने काम र कर्तव्यहरुको स्पष्ट रुपमा वर्गीकरण गर्ने।

३.३.८.४ पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आफूले गर्नु पर्ने योजनाहरुको छनौट गर्दा मूल नीतिभित्र पर्ने योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिँदै विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा कार्यान्वयन गर्ने।

३.३.८.५ विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुको सहयोगबाट देशका विभिन्न भागमा चलिरहेका एकीकृत ग्रामीण विकास आयोजनाहरुलाई पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिम्मेदारीसाथ समन्वय गरी विकेन्द्रीकरणको आधारमा प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गर्ने।

३.३.८.६ पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयल कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरु स्थानीय पञ्चायतको माग अनुसारमात्र हुनु पर्ने नीति लिने।

३.३.८.७ स्थानीय विकासको लागि चाहिने सरसामानहरु क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लास्तरमा विकेन्द्रीकरण गरी तिनीहरुको सञ्चालन गर्ने नीति–नियम स्पष्ट गर्ने।

३.३.८.८ दुर्गम क्षेत्रका जनताले पनि विकासको प्रतिफल न्यायोचित रुपमा पाउन सकून् भन्ने हेतुले दुर्गम क्षेत्र विकासको कार्यक्रममा दुर्गम क्षेत्र विकास समिति मार्पmत सक्रियता ल्याउने।

३.३.८.९ स्थानीय विकास आयोजनाहरुद्वारा आधारभूत आवश्यकताहरु पूर्ति गर्नुको साथै उत्पादन वृद्धि हुने कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिने।

३.३.८.१० स्थानीय आवश्यकतामा विभिन्न क्षेत्रहरुमा उपयोगी नौला प्रविधिहरुको विकास तथा विस्तार गर्ने।

३.३.८.११ जिल्ला पञ्चायतलाई श्री ५ को सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदान रकममध्येबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, दैवी प्रकोप र सम्भार शीर्षकहरुमा शीषकै पिच्छे एक एक लाख रकम जिल्ला पञ्चायतले छुट्याउने, यिनै शीर्षक अन्तर्गतमात्र खर्च गर्न पाउने र खर्च भै बाँकी रहेको रकम त्यही शीर्षकमै जम्मा भइरहने व्यवस्था मिलाउने।

३.३.९ उद्योग र लगानी

३.३.९.१ उद्योग नीतिलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने।

३.३.९.२ सबै उद्योगहरुलाई उद्योग नीति व्यवस्था गरे अनुसार निजी क्षेत्रको लागि खुला राख्ने।

३.३.९.३ कपडा, खाद्यान्नको प्रशोधन, आवास, सुरक्षासम्बन्धी आवश्यकता र शैक्षिक तथा औषधोपचारसम्बन्धी क्षेत्र जस्ता जनजीवनका प्राथमिक आवश्यकताका मालसामान उत्पादन गर्ने किसिमका उद्योगहरुमा लगानी बढाउने।

३.३.९.४ कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई देशको मुख्य उद्योगको रुपमा लिई शीघ्र यस उद्योगमा हाम्रो देश आत्मनिर्भर हुने योजना बनाउने।

३.३.९.५ आयात घटाउने तथा मुलुकभित्र खपत हुन सक्ने किसिमका मालसामान उत्पादन गर्ने। त्यस्तो उद्योगहरुको लगत बनाउने र लगानीको लागि प्राथमिकता दिने।

३.३.९.६ उपरोक्त किसिमका उद्योगहरु विदेशबाट तयारी हालतमा (टर्न की प्रोजेक्ट) वा संयुक्त लगानी (ज्वाइण्ट भेन्चर) को रुपमा उपलब्ध गर्न प्रयत्न गर्ने र यसको लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा पनि खर्च गर्ने। ‘टर्न की प्रोजेक्ट’ मा कपडा, खाद्यान्नको प्रशोधन, आवास, स्वीकृत सुरक्षासम्बन्धी आवश्यकता र शैक्षिक तथा औषधोपचार– यी कुराहरुमा प्राथमिकता दिने।

३.३.९.७ स्वदेशी कच्चा पदार्थ, साधन र सीपमा आधारित रोजगारीमूलक घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने। यस्ता उद्योगहरुको विकासका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ, पूँजी, तालिम तथा प्राविधिक सहयोग समन्वयात्मक ढंगले उपलब्ध गराउने।

३.३.९.८ औद्योगिक लगानीबाट उत्पन्न भएका रोजगारीका अवसरहरु सकभर नेपालीहरुले नै उपभोग गर्ने व्यवस्था गर्ने।

३.३.९.९ औद्योगिक सुविधाहरु स्पष्ट गरी विदेशी लगानी क्षेत्रलाई पनि सरल र व्यापक बनाउने।

३.३.९.१० दुर्गम र कम सुविधा भएका क्षेत्रमा औद्योगिक लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले अन्य क्षेत्रको भन्दा बढी सुविधा र सहुलित प्रदान गर्ने।

३.३.९.११ औद्योगिक व्यवसाय, व्यवस्थापन र प्राविधिक क्षमताको देशभित्रै विकास गर्ने हेतुले तालिमको व्यवस्था गर्ने र देशलाई सुहाउने उपयुक्त प्रविधि बाहिरबाट पनि लिने।

३.३.९.१२.१ सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रका विद्यमान उद्योगहरुको सुसञ्चालन, सुदृढीकरण र क्षमतावृद्धिका साथै औद्योगिक उत्पादनमा परिमाणात्मक वृद्धि र गुणात्मक सुधार गर्ने।

३.३.९.१२.२ उद्योगमा प्रयोग भई खेर जाने वस्तुको पुनः प्रशोधन गरी उत्पादन गर्ने उद्योग र अरु उद्योगलाई सहायक हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग ९बलअष्ििबचथ ष्लमगकतचष्भक० खोल्दै जाने।

३.३.९.१२.३ नेपालको महत्वपूर्ण पानी र बिजुलीको स्रोतलाई हेरी त्यससँग सम्बन्धित उद्योगहरु जस्तै पम्प, जेनेरेटर, टर्वाइन तथा बिजुलीको चुलो, हिटर, पंखा र तार, चिम, स्वीच, जस्ता विद्युत्का उपकरणहरु उत्पन्न गर्ने उद्योगहरु खोल्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने।

३.३.९.१३ उद्योग स्थापना गर्ने प्रशासनिक प्रक्रियालाई छोटो र सरल बनाउने।

३.३.९.१४ कुनै व्यक्तिले कुनै उद्योग स्थापना गर्न अनुमतिपत्र ९ष्अिभलअभ० लिन जाँदा र सो प्राप्त गरेपछि धेरै ठाउँमा दौडिरहनु नपर्ने गर्न आवश्यक पर्ने सबै मन्त्रालय तथा अङ्गको शाखा एउटै छानामुनि रहने व्यवस्था मिलाउने।

३.३.९.१५ लगानीकर्ता तथा श्रमिक दुवै पक्षको हितसम्बन्धी नीतिको तर्जुमा गरी सञ्चालन गर्ने।

३.३.९.१६ उद्योगको स्थापना गर्दा देशमा वातावरण ९भलखष्चयलmभलत० को संरक्षण र प्राकृतिक सन्तुलन (Natural Balance) कायम राख्नेबारेमा ध्यान दिने।

३.३.९.१७ जनतालाई वैकल्पिक इन्धन सरल र सुलभ रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन जलस्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल र ग्याँस, बायो ग्याँस तथा अन्य स्रोतहरुबाट ऊर्जा पैदा गर्ने जस्ता उद्योगमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पर्ने नीति तर्जुमा गर्ने।

३.३.९.१८ निर्यात बढाउने उद्योगहरुका लागि आवश्यक स्वदेशी कच्चा पदार्थहरु र सुरक्षित बजार सुलभ हुने भएमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका त्यस्तो उद्योगहरुमा लगानी गर्ने।

३.३.९.१९ बढीभन्दा बढी नेपाली नागरिकले काम पाउने व्यवस्था गर्न प्रशासनिक, व्यापारिक र अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा भन्दा उत्पादनशील क्षेत्र र उद्योग व्यवसायतर्फ नै बढी रोजगार दिलाउने उपायको खोजमा जोड दिने।

३.३.९.२० देशमा आर्थिक दृष्टिले खेर गइरहेको श्रम शक्तिलाई परिचालन गर्दै लगी उत्पादनशील रोजगारीको माध्यमद्वारा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन

गर्ने।

३.३.९.२१ सरकारी क्षेत्रमा प्रवर्द्धन गरी सञ्चालनमा आइरहेका उद्योगहरुलाई आवश्यकताअनुसार निजी क्षेत्रमा बिक्री गरी सञ्चालन गराउने नीति लिने।

३.३.९.२२ कृषिमा मात्र आधारित परम्परागत अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकीकरणको दिशातर्फ बढी मात्रामा प्रोत्साहन गर्ने।

३.३.९.२३ सबै उद्योगहरुमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरुले नागरिकतोको प्रमाणपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था गर्ने र गैर नेपाली कामदारहरुको हकमा परिचयपत्र लिनु पर्ने गर्ने।

३.३.९.२४ सबै उद्योगहरुले आ–आफ्नो उद्योगको सुरक्षाको बन्दोवस्त अनिवार्य रुपले आफैले मिलाउने।

३.३.१० वाणिज्य

३.३.१०.१ वाणिज्य नीतिलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने।

३.३.१०.२ वाणिज्य मन्त्रालयमा छिमेकी, क्षेत्रीय र अन्य मुलुकसँगको व्यापार छुट्टाछुट्टै हेर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने।

३.३.१०.३ अन्तर्राष्ट्रिय बजारको निरन्तर अध्ययन गरी नेपालको आयात सबभन्दा सस्तो पाइने ठाउँबाट निर्यात सबभन्दा बढी फाइदा हुने ठाउँमा गर्ने।

३.३.१०.४ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी टेवा पुर्‍याउन देशगत तथा वस्तुगत व्यापार विविधिकरण गरी निर्यात प्रवर्द्धन र आयात व्यवस्थापन गर्दै जाने।

३.३.१०.५ पारवहनमा लाग्ने खर्च सकेसम्म कम गर्ने तरिकाबारे अध्ययन गरी लागू गर्ने।

३.३.१०.६ पारवहनको लागि विभिन्न किसिमका मार्गहरु प्रगोग गर्ने।

३.३.१०.७ आयात–निर्यातको लागि हवाईमार्गद्वारा माल ढुवानी गर्ने अवस्थाको विकास गर्ने।

३.३.१०.८ समुद्र र अन्य जलमार्गमा नेपाली जहाज र डुंगा चलाउने।

३.३.१०.९ सिलबन्दी ट्रक चलाउने व्यवस्थाको विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने।

३.३.१०.१० अन्य मुलुकबाट आयात हुने सामानहरुमा अहिले भइराखेको वर्गीकरणको सट्टा हाललाई निम्न बमोजिमको वर्गीकरण गरी भन्सार महसूल दर कायम गर्ने।

३.३.१०.१०.१ भारत, चीन र दक्षिण एसियाका देशहरुमा जस्तै– भूटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्स।

३.३.१०.१०.२ अति सौविध्य प्राप्त देशहरु (Most Favoured Nations)।

३.३.१०.१०.३ अन्य मुलुकहरु।

३.३.१०.११ उपरोक्त तीनै वर्गीकरणमा परेका देशहरुबाट आयात गरिने सामानमा लागेको भन्सार महसूलको भिन्नतालाई कम गर्दै लैजाने नीति अपनाउने। सो गर्दा नेपाली उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राख्ने।

३.३.११ निर्माण–यातायात

३.३.११.१ सडक

३.३.११.१.१ राष्ट्रिय राजमार्गहरु

अधिराज्यका राष्ट्रिय राजमार्गहरु श्री ५ को सकारले देहायको तरिकाले बनाउनेः

–             तराईमा महेन्द्र राजमार्ग (झापा–कञ्चनपुर),

–             मध्यवर्तीय पहाडी क्षेत्रमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग (पाँचथर–डँडेलधुरा),

–             उत्तरी सीमावर्ती इलाकामा पूर्व–पश्चिम घोडेटो (ताप्लेजुङ्ग–दार्चुला),

–             मेची अञ्चलका सबै जिल्लाहरुका सदरमुकाम जोड्ने एउटा उत्तर–दक्षिण सडक र ताप्लेजुङ्गदेखि ओलाङचुङगोलासम्म घोडेटो,

–             महाकाली अञ्चलमा सबै जिल्लाहरुका सदरमुकाम जोड्ने एउटा उत्तर–दक्षिण सडक र दार्चुलादेखि टिंकरसम्म घोडेटो,

–             पूर्वाञ्चलमा विराटनगरदेखि किमाथांकासम्म एउटा सडक,

–             मध्यमाञ्चलमा वीरगञ्जदेखि कोदारीसम्म एउटा सडक,

–             पश्चिमाञ्चलमा सिद्धार्थनगरदेखि मुस्ताङ्गसम्म एउटा सडक,

–             मध्य पश्चिमाञ्चलमा नेपालगञ्जदेखि यारीसम्म एउटा सडक र

–             प्रत्येक विकास क्षेत्रको केन्द्रलाई माथिका राजमार्गहरुसँग जोड्ने सडक।

३.३.११.१.२ सहायक मार्ग

प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामलाई माथिका राजमार्गहरुसँग जोड्ने सहायक मार्गहरु।

३.३.११.१.३ पञ्चायती–जिल्ला मार्ग

पञ्चायतका माध्यमबाट जिल्लाभित्र बनाइने पञ्चायती मार्गहरु– तर दुई जिल्ला जोड्ने मार्गहरु केन्द्रको स्वीकृति विना निर्माण गरिनेछैन।

३.३.११.१.४ सहरी मार्गः माथि उल्लेख गरिएका मार्गहरु बाहेक नगर क्षेत्र वा बजारभित्रका अन्य मार्गहरु।

३.३.११.१.५ सडक सीमाना र निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड नेपाल सडक मापदण्ड (नेपाल रोड स्ट्यण्डर्ड– २०२७) लाई आद्यावधिक गरी सो बमोजिम सडक निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने। सो मापदण्डलाई यथाशीघ्र कानूनी मान्यता दिने।

३.३.११.१.६ सहायक, पञ्चायती वा जिल्ला मार्गहरु निर्माण गर्ने सम्बन्धमा देहायका कुराहरु ध्यान राखी गर्ने।

३.३.११.१.६.१ सुरु रेखाङ्कन (alignment)ट्रक चलाउन सकिने गरी गर्ने।

३.३.११.१.६.२ आन्तरिक स्रोतले भ्याउने किसिमबाट पहिले राम्रो मौसममा चल्ने सडक (Fair Weather road) र त्यसपछि बाह्रै महिना (All Weather road) चल्ने सडक ढण निर्माण गर्दै लाने नीति लिने।

३.३.११.१.६.३ यी मार्गहरुको निर्माणको लागि ठेक्का व्यवस्थाच गर्दा नेपालीहरुले गर्न सक्ने किसिमबाट मिलाउने।

३.३.११.१.६.४ सडक संरक्षणको लागि निर्माण अवस्थामै टेवा–पर्खाल, ढल, पुलेसा आदिको व्यवस्था गर्ने र आवश्यकतानुसार पुल, फेरी आदि निर्माण गर्दै लैजाने।

३.३.११.१.६.५ सडकको दायाँ–बायाँ तथा पहिरोले क्षति हुने स्थानहरुमा वृक्षारोपण गर्ने।

३.३.११.१.६.६ निर्माण भैसकेका सडकहरुको अभिलेख (रोड रजिष्टर), सडकको प्राविधिक कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र सडक निर्माणको हिसाब फट्यौट समयमै गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

३.३.११.१.६.७ अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना भएका जिल्लाहरुबाट आवागमन गर्न स्वीकृत नाकालाई मात्र कायम गर्ने गरी स्पष्ट नीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने।

३.३.११.२ रेल यातायात

३.३.११.२.१ नेपालभित्र महेन्द्र राजमार्गको लगभग समानान्तर झापादेखि कञ्चनपुरसम्म विद्युत् शक्तिबाट चल्ने पूर्व–पश्चिम रेल क्रमिक रुपमा बनाउने दीर्घकालीन नीति लिने।

३.३.११.२.२ भारतबाट रेलवे लाइन जोड्दा पाँच विकास क्षेत्रका विराटनगर, वीरगञ्ज, सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज र धनगढी जोड्ने गरी तोक्ने।

३.३.११.२.३ रेल यातायातको विकासका सम्बन्धमा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले एउटा योजना बनाउने।

३.३.११.२.४ विद्युत् शक्तिबाट चल्ने यातायातको निर्माण गर्न जोड दिने र यस सम्बन्धमा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले एउटा विस्तृत योजना तयार गर्ने।

३.३.११.२.५ निजी क्षेत्रले पनि रेल यातायात स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्ने नीति लिने।

३.३.११.३ जल यातायात

कोशी, नारायणी र कर्णालीमा जलमार्गको विकासको निमित्त जलस्रोत मन्त्रालयसँग सम्पर्क राखी जल यातायात योजना तयार गरी निजी क्षेत्रलाई समेत समावेश गरी लागू गर्ने।

३.३.११.४ रोपलाइन

३.३.११.४.१ नेपाल अधिराज्यका पहाडी क्षेत्रहरुमा धनकुटा, काठमाडौं, पोखरा, वीरेन्द्रनगर र दिपायललाई जोड्ने गरी बिजुलीबाट चल्ने रोपलाइनको निर्माण गर्ने नीति तोक्ने।

३.३.११.४.२ अधिराज्यको सडकहरुको तोकिएका केन्द्रस्थलहरुबाट दुर्गम स्थानहरुमा मालसामानहरु ओसार–पसार गर्न र आवश्यक ठाउँहरुमा मानिसहरु समेत ओसार–पसार गर्न निजी क्षेत्रबाट समेत रोपलाइन निर्माण गर्न योजना तयार गरी लागू गर्ने। पहाडी क्षेत्रमा रोपलाइन, झोलुङ्गे पुल निजी र पञ्चायत क्षेत्रको लगानीमा पनि बनाउन प्रोत्साहित गरी निर्माणकर्ताले शुल्क लिई ओसार–पसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने।

३.३.११.४.३ रोपलाइन सम्बन्धमा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले योजना तयार गरी पेश गर्ने।

३.३.११.५ जनावरद्वारा ढुवानी

जहाँ अरु प्रकारको ढुवानीको व्यवस्था गर्न सकिंदैन वा अत्यन्त खर्चिलो हुन्छ त्यस्ता दुर्गम ठाउँहरुमा योजनाबद्ध तरिकाले आवश्यक पूर्वाधारहरुमा सहयोग गरी जनावरहरु पाली–पोसी तिनीहरुद्वारा ढुवानी गर्ने व्यवस्थाको विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने।

३.३.१२ सञ्चार

राष्ट्रिय सञ्चार योजनालाई समसामयिक बनाई लागू गर्ने।

३.३.१२.१ आकाशवाणी

३.३.१२.१.१ राष्ट्रिय सञ्चार योजना अनुसार आकाशवाणी सेवाको विकास गर्ने।

३.३.१२.१.२ सरकारी काम र जनताको लागि प्रत्येक जिल्लामा विश्वसनीय र भरपर्दो आकाशवाणीको व्यवस्था कायम गर्ने।

३.३.१२.१.३ जिल्लामा स्थापना भएका आकाशवाणी केन्द्रहरुको सुसञ्चालन तथा सञ्चारको लागि आवश्यक तथा दक्ष व्यक्तिहरुको व्यवस्था गर्ने।

३.३.१२.१.४ एक फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन र नियन्त्रण (Frequency aragement &amp; Controling)

इकाई खोल्ने र यसको लागि आवश्यक औजार खरिद गरी सञ्चारमा चाहिने सुरक्षा र अनुशासन कायम गर्ने।

३.३.१२.१.५ अन्तर्राष्ट्रिय दूर सञ्चार सङ्गठनको नियमको आधार लिई आकाशवाणी र रेडियोका यन्त्रहरुको फ्रिक्वेन्सीको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने।

३.३.१२.१.६ आकाशवाणीको लागि प्रयोग गरिने यन्त्र तथा औजारहरुको एकरुपता (Standardisation)

कायम गर्ने।

३.३.१२.१.७ यन्त्र तथा औजारहरुको मर्मत तथा सम्भारको लागि समयमै चाहिने व्यवस्था मिलाउने।

३.३.१२.१.८ आकाशवाणी यन्त्रहरुका लागि सूर्य किरणबाट ऊर्जा दिने उपकरण (Solar Power Panel) को बढी प्रयोग गर्ने।

३.३.१२.२ रेडियो

३.३.१२.२.१ राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिको जानकारी दिनुको साथै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास तथा गतिविधिको परिचय दिई तिनको उत्थानको भावना विकसित गर्ने।

३.३.१२.२.२ रेडियो नेपाललाई आत्मनिर्भर तथा गतिशील बनाउन गठन भएको विकास समितिको व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्ने। रेडियो नेपालको लागि आवश्यक पूँजीगत लगानीमा श्री ५ को सरकारले सहयोग गर्ने र यसको सञ्चालन खर्च एवं सालवसाली मर्मत सम्भार इत्यादिको खर्च आफैले व्यवस्था गर्नु पर्ने नीति लिने।

३.३.१२.२.३ अधिराज्यभरि जहाँसुकै पनि सफासँग सुन्न सकिने गरी रेडियो नेपालको विकास गर्ने।

३.३.१२.२.४ मिडियम वेभबाट प्रसारण भरपर्दो हुने र रिसिभर पनि स्रोताहरुले कम खर्चमा किन्न सक्ने हुँदा अधिराज्यभरि प्रसारण यसै वेभबाट गर्नको निमित्त आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

३.३.१२.२.५ रेडियो प्रोग्रामिङ्ग, रेडियो प्रसारण, रेडियो मर्मत तथा सम्भार सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति तयार गर्नको लागि चाहिने व्यवस्था गर्ने।

३.३.१२.२.६ रेडियो प्रसारण सेवा एक अत्यावश्यकीय सेवा भएको हुनाले यसलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् शक्ति सामान्य सप्लाई लाइनबाट आपूर्ति गर्दा रेडियो प्रसारणमा बाधा आउन सक्ने भएकोले यसको लागि छुट्टै विद्युत् लाइनको व्यवस्था गर्ने।

३.३.१२.२.७ रेडियो रेडियोमा प्रयोग हुने पुर्जाहरु उत्पादन र एसेम्बल गर्ने उद्योग नेपालमा स्थापना गर्ने तर्फ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने।

३.३.१२.२.८ रेडियोको प्रसारण र रिसिभिङ् (Antenna) प्राविधिक दृष्टिकोणबाट सम्भव भएसम्म पहाडको टाकुरामा राखी प्रसारण सेवा बढी क्षेत्रमा पुग्ने व्यवस्था गर्ने।

३.३.१२.२.९ यन्त्र तथा औजारहरुको मर्मत तथा सम्भारको लागि समयमै चाहिने व्यवस्था मिलाउने।

३.३.१२.२.१० रेडियो प्रसारणको लागि मन्त्रालयहरुले आ–आफ्नो कार्यक्रम सम्बन्धित सबैसँग समन्वय गरी उपलब्ध गराउने।

३.३.१२.२.११ रेडियोसम्बन्धी सबै केन्द्रहरुको सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्ने। साथै त्यहाँ काम गर्ने सबै कर्मचारीहरुले कार्यालयमा प्रवेश गर्दा र कार्यालयमा रहँदा सुरक्षा तथा परिचयपत्र (कार्ड) अनिवार्य रुपले लगाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने।

३.३.१२.३ टेलेक्स

३.३.१२.३.१ अधिराज्यका नगर पञ्चायतमा टेलेक्सको सेवा विस्तार गर्दै लैजाने।

३.३.१२.३.२ सर्वसाधारणलाई सुलभ सेवा प्रदान गर्न माइक्रोवेभ नेटवर्क पुगेको स्थानैमा पब्लिक टेलेक्स स्थापना गर्दै जाने र पचहत्तर जिल्लाहरुमा Gentex (General Telex) स्थापना गर्ने तर्फ सर्भेक्षण गरी प्रोग्रामिङ् गर्ने।

३.३.१२.३.३ परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित शाही नेपाली नियोगहरुबीच सोझै सम्पर्क स्थापना गर्न शाही नेपाली नियोगहरुमा क्रमिक रुपले टेलेक्स सेवा समेत विस्तार गर्दै जाने।

३.३.१२.३.४ टेलेक्सको लागि प्रयोग गरिने यन्त्र तथा औजारहरुको एकरुपता (Standardisation)

कायम गर्ने।

३.३.१२.३.५ यन्त्र तथा औजारहरुको मर्मत तथा सम्भारको लागि समयमै चाहिने व्यवस्थ मिलाउने।

३.३.१२.३.६ नेपाल अधिराज्यभित्र प्रयोग गरिने अन्तर्देशीय टेलेक्स सेवामा देवनागरी लिपि प्रयोग गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरी लागू गर्ने।

३.३.१२.४ फोटो ट्रान्समिसन

३.३.१२.४.१ स्थानीय घटासम्बन्धी जानकारीहरु छिटो जनसाधारणलाई उपलब्ध गराउन अधिराज्यका प्रमुख स्थानहरुमा स्तरयुक्त फोटो ट्रान्समिसन सेवा उपलब्ध गराउँदै जाने।

३.३.१२.४.२ क्षेत्रीय विकास केन्द्रहरुमा यो सेवा उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिने।

३.३.१२.५ टेलिफोन

३.३.१२.५.१ राष्ट्रिय सञ्चार योजना अनुसार टेलिफोन सेवाको विकास गर्ने।

३.३.१२.५.२ टेलिफोनबाट नेपाल अधिराज्यको नगर पञ्चायतहरुका क्षेत्रहरु तथा सदरमुकामबीच सीधै डायल गरी सम्पर्क राख्न सकिने (Intenational Trunk Dialing) व्यवस्था मिलाउने।

३.३.१२.५.३ STD को अनुभवलाई दृष्टिगत गरी यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा International Trunk Dailing पनि विस्तार गर्ने।

३.३.१२.५.४ टेलिफोन सेवा प्राप्त नभएका अधिराज्यका अन्य नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रहरुमा क्रमशः सम्भव भएसम्म मल्टी एक्सेस भी.एच.एफ. सिष्टमबाट जोड्ने व्यवस्था मिलाउने।

३.३.१२.५.५ टेलिफोन सेट र अन्य सम्भव भएका उपकरणहरुको उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने काम स्वदेशमा नै गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने।

३.३.१२.५.६ टेलिफोनको लागि प्रयोग गरिने यन्त्र तथा औजारहरुको एकरुपता (Standardisation) कायम गर्ने।

३.३.१२.५.७ यन्त्र तथा औजारहरुको मर्मत तथा सम्भारको लागि समयमै चाहिने व्यवस्था मिलाउने।

३.३.१२.५.८ टेलिफोनसम्बन्धी सबै केन्द्रहरुको सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्ने।

३.३.१२.६ हुलाक

३.३.१२.६.१ हुलाक सेवामा हालसम्म स्थापना भएका कार्यालयहरुको संगठनात्मक रुपलाई परिवर्तन गरी सक्षम, सुलभ तथा प्रभावकारी सेवा अधिराज्यभर पुर्‍याउन आवश्यक कार्यक्रम बनाउने।

३.३.१२.६.२ विश्वसनीय र भरपर्दो सेवा विकासका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति तयार गर्न व्यवस्था मिलाउने।

३.३.१२.६.३ हुलाक वस्तुहरुको वितरण व्यवस्थामा प्रभावकारिता ल्याउन रात्री सटिंगको समेत व्यवस्था मिलाउने।

३.३.१२.६.४ हुलाक संग्रहालयलाई राष्ट्रिय संग्राहालयमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने।

३.३.१२.६.५ निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण प्रणालीमा सुधार गर्ने।

३.३.१२.६.६ हुलाक टाँचा (छाप) प्रष्टसँग पढ्न सकिने गरी लगाउने व्यवस्था मिलाउने।

३.३.१२.६.७ अधिराज्यका सबै जिल्लामा धनादेश सेवा क्रमिक रुपमा पुर्‌याउने।

३.३.१२.६.८ अधिराज्यका सबै जिल्लामा हुलाक बचत सेवाको क्रमिक रुपमा विस्तार गर्दै जाने।

३.३.१२.६.९ यातायात सुलभ भएका स्थानहरुमा पाँच दिनभित्र र अन्य स्थानहरुमा बढीमा २ हप्ताभित्र डाँक पुर्‍याउने व्यवस्था गर्ने।

३.३.१२.६.१० सतह र हवाई मार्गका यातायात सेवाहरुले डाँक परिवहनलाई प्राथमिकता दिने।

३.३.१२.६.११ हुलाकको लागि प्रयोग गरिने यन्त्र तथा औजारहरुको एकरुपता (Standardisation) कायम गर्ने।

३.३.१२.६.१२ यन्त्र तथा औजारहरुको मर्मत तथा सम्भारको लागि समयमै चाहिने व्यवस्था मिलाउने।

३.३.१२.६.१३ हुलाकको आवश्यक सुरक्षा गर्ने।

३.३.१२.७ टेलिभिजन

३.३.१२.७.१ राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी जनसाधारणलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास र गतिविधिको स्वस्थ एवं मनोरञ्जक ढंगबाट जानकारी गराउने उद्देश्यले रंगीन टेलिभिजनको प्रसारण विकसित गर्दै जाने।

३.३.१२.७.२ टेलिभिजन प्रसारणमा समाचार, शिक्षा, कृषि तथा स्वास्थ्य जस्ता राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने। मन्त्रालयहरुले आ–आफ्ना कार्यक्रमहरु प्रसारण गराउन नेपाल टेलिभिजनलाई कार्यक्रम निर्माण गर्न लाग्ने रकम आफ्नो वार्षिक बजेटमा छुट्याइ सो रकम नेपाल टेलिभिजनलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

३.३.१२.७.३ टेलिभिजन सेवा सञ्चालनलाई आर्थिक टेवा दिन नियमित व्यापारिक सेवा पनि सञ्चालन गर्ने।

३.३.१२.७.४ नेपाल टेलिभिजनको विकासको लागि आवश्यक पूँजीगत लगानीमा श्री ५ को सरकारले सहयोग गर्ने र यसको सञ्चालन खर्च एवं साल–वसाली मर्मत सम्भार इत्यादिको खर्च आफैले व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति लिने।

३.३.१२.७.५ टेलिभिजन सेटहरु नेपालमा उत्पादन र एसेम्बल गर्ने उद्योगहरुको स्थापनातर्फ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने।

३.३.१२.७.६ टेलिभिजनको प्रसारण र रिसिभिङ (Antenna) प्राविधिक दृष्टिकोणबाट सम्भव भएसम्म पहाडको टाकुरामा राखी सुरक्षित गरी प्रसारण सेवा बढी क्षेत्रमा पुग्ने व्यवस्था गर्ने।

३.३.१२.७.७ टेलिभिजन प्रसारणको लागि प्रयोग गरिने यन्त्र तथा औजारहरुको एकरुपता (Standardisation)कायम गर्ने।

३.३.१२.७.८ यन्त्र तथा औजारहरुको मर्मत तथा सम्भारको लागि समयमै चाहिने व्यवस्था मिलाउन।

३.३.१२.७.९ टेलिभिजन प्रसारणका सबै इकाईहरुको सुरक्षाको बन्दोबस्तका साथै त्यहाँ काम गर्ने सबै कर्मचारीहरुले कार्यालयमा प्रवेश गर्दा र कार्यालयमा रहँदा सुरक्षा तथा परिचयपत्र (कार्ड) अनिवार्य रुपले लगाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने।

३.३.१२.८ भिडियो

नेपाल अधिराज्यमा भिडियो प्रयोग सम्बन्धमा एक सरल नीति बनाई लागू गर्ने।

३.३.१२.९ चलचित्र

३.३.१२.९.१ राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी सुन्दर, स्वास्थ एवं जीवनोपयोगी चलचित्रको निर्माण गरी स्वदेशी चलचित्र उद्योगको विकास गर्ने।

३.३.१२.९.२ प्रत्येक वर्ष आफनै स्रोत संयुक्त लगानीमा कम्तीमा दुईवटा कथानक चलचित्र साधारणतया दुई घण्टा अवधिको तयार गरी प्रकाशनमा ल्याउने।

३.३.१२.९.३ प्रत्येक वर्ष कम्तीमा बाह्रवटा साधारणतया पन्ध्र मिनेट अवधिका वृत्त तथा समाचार चलचित्रहरु टेलिभिजनको लागि समेत हुने गरी प्रकाशनमा ल्याउने।

३.३.१२.९.४ फिल्महरुको प्रशोधन कार्य स्वदेशभित्रै गर्ने गराउने।

३.३.१२.९.५ निजी क्षेत्रलाई समेत चलचित्रका विभिन्न पक्षमा नीति अनुसार प्रोत्साहन गर्ने।

३.३.१२.९.६ चलचित्रको लागि प्रयोग गरिने यन्त्र तथा औजारहरुको (Standardisation)एकरुपता कायम गर्ने।

३.३.१२.९.७ यन्त्र तथा औजारहरुको मर्मत तथा सम्भारको लागि समयमै चाहिने व्यवस्था मिलाउने।

३.३.१२.९.८ वृत्त तथा समाचार चलचित्रको लागि मन्त्रालयहरुले आ–आफ्नो कार्यक्रम सम्बन्धित सबैसँग समन्वय गरी उपलब्ध गराउने।

३.३.१२.९.९ फिल्म सेन्सर सम्बन्धमा देहायको नीति लिनेः

–             नेपालमा प्रदर्शन गरिने सबै चलचित्रहरुको सेन्सर हुनै पर्ने व्यवस्था गर्ने।

–             काठमाडौं उपत्यकामा फिल्मको सेन्सर कार्य श्री ५ को सरकारको सभागृह वा चलचित्र संस्थानको हलमा गर्ने।

–             काठमाडौं उपत्यका बाहेक अन्य जिल्लाहरुमा जिल्लैपिच्छे एक एकवटा सेन्सर समितिको व्यवस्था गर्ने।

३.३.१२.९.१० चलचित्र निर्माण तथा प्रशोधन केन्द्रहरुको सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था गर्ने।

३.३.१२.१० स्याटलाइट

श्रव्य–दृश्य प्रयोगको लागि स्याटलाइट प्रविधि (Technology)लाई विकसित गर्ने।

३.३.१३ पर्यटन

३.३.१३.१ पर्यटन योजना समसामयिक गरी लागू गर्ने।

३.३.१३.२ नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी यात्रुहरुलाई नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्रता, एकता, मूल्य र मान्यताको छाप स्पष्ट पार्ने किसिमले पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने।

३.३.१३.३ विदेशी नागरिकहरुसँग आफ्नो कामको सिलसिलामा सम्पर्कमा आउने श्री ५ को सरकारका कर्मचारीहरु र कार्यालयहरुले श्री ५ को सरकारको नीति नियमभित्र रही आफूलाई तोकिएका नियमहरु दृढताका साथ पालन गर्ने गराउने।

३.३.१३.४ पर्यटन विकासको प्रयोजनको लागि हाम्रो प्राकृतिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, सम्भार र सरसफाइ गराई प्रयोगमा ल्याउने।

३.३.१३.५ पर्यटन उद्योग तथा व्यवसायलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकासको साथै स्थानीय विकासको एक अङ्गको रुपमा विस्तार गर्दै जाने र विकासबाट हुने लाभ स्थानीय जनतामा पनि पुर्‍याउने।

३.३.१३.६ पर्यटन व्यवसायबाट पर्ने वातावरणको दूषण र अन्य प्रतिकूल प्रभावको नियन्त्रण

गर्ने।

३.३.१३.७ प्रसिद्ध तीर्थस्थल र तीर्थयात्राहरुको पञ्चायत र निजी क्षेत्रलाई समेत सम्मिलित गराई विकास गर्ने।

३.३.१३.८ पर्यटन उद्योगमा आवश्यक पर्ने वस्तु देशभित्र उत्पादन गर्ने तथा पर्यटकहरुका लागि विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरु उपलब्ध गराउनेतर्फ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने।

३.३.१३.९ प्रत्येक देशको विमानस्थलले आगन्तुकहरुलाई त्यस देशको पहिलो अमिट छाप पार्ने भएकोले अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सीमा प्रवेशद्वारहरुमा सरसफाइदेखि लिएर प्रशासनिक छरितोपन उच्चस्तरको हुनु पर्ने कुरामा सम्बन्धित सबैले ध्यान दिने।

३.३.१३.१० भन्सार, विमानस्थल र सूचना केन्द्रहरुका कर्मचारीहरुले कार्यालयमा बस्दा युनिफर्म, व्याज, परिचयपत्र तथा सांकेतिक नम्बर अनिवार्य रुपले प्रयोग गर्नुपर्ने अव्यवस्था मिलाउने।

३.३.१३.११ नियमित अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानलाई प्रोत्साहन दिने।

३.३.१३.१२ पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्तिको लागि तालिमको व्यवस्था गरी नेपाली नागरिकहरुलाई बढीभन्दा बढी रोजगारी दिने।

३.३.१३.१३ परम्परादेखि नेपालीमा रहेको आतिथ्यलाई पर्यटन विकासको रुपमा विस्तार गर्न अधिराज्यका विभिन्न भागका स्थानीय जनतामा पर्यटनको उपयोगिता र महत्व बोध गराउन आवश्यक रुपमा टेलिभिजन तथा रेडियोद्वारा आन्तरिक प्रचार तथा प्रसार गर्ने।

३.३.१३.१४ विमान सेवा र सडकबाट आउने पर्यटकहरुको रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गर्ने।

३.३.१३.१५ पर्यटकहरुको लागि भनेर नेपालमा आयात भैरहेको बीफ बन्द गर्ने।

३.३.१३.१६ पर्यटन सूचना केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु अन्य कार्यालयका कर्मचारीहरुभन्दा बेग्लै चिनिने गर्न तथा पर्यटकहरुप्रति गरिने व्यवहारबारे समेत जानकारी राख्नको लागि तराई तथा पहाडमा रहेका पर्यटन सूचना केन्द्रमा कर्मचारीहरुको लागि युनिफर्म, व्याज, परिचयपत्र तथा सांकेतिक नम्बर कार्यालयमा बस्दा अनिवार्य रुपले प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

३.३.१३.१७ पर्यटन सम्वद्र्धनको लागि विदेशमा पर्यटन सूचना केन्द्र खोल्नुभन्दा हाम्रा राजदूतावासहरुमा उपयुक्त तहका कर्मचारीहरुलाई य कामको समेत जिम्मा दिनु बेस हुने हुनाले आवश्यक व्यवस्था गर्ने।

३.३.१३.१८ हवाई यातायातको विकास गर्दा देहाय बमोजिम गर्ने ः

३.३.१३.१८.१ विकास क्षेत्र अन्तर्गतको सेवा,

३.३.१३.१८.२ आन्तरिक राष्ट्रिय सेवा,

३.३.१३.१८.३ बाह्य क्षेत्रीय सेवा,

३.३.१३.१८.४ अन्तर्राष्ट्रिय सेवा,

३.३.१३.१८.५ आन्तरिक माल ढुवानी (कार्गो) सेवा र

३.३.१३.१८.६ अन्तर्राष्ट्रिय माल ढुवाी (कार्गो) सेवा।

३.३.१३.१९ विदेशी मुलुकहरुसँगको हवाई सम्पर्क अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुमा मात्र कायम राख्ने।

३.३.१३.२० नियमित अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानलाई प्रोत्साहन दिने।

३.३.१३.२१ त्रिभुवन विमानस्थल प्राधिकरण गठन गर्ने।

३.३.१३.२२ श्री ५ को सरकार र अर्ध सरकारी संस्थानहरुका तर्फबाट आयात गरिएका सबै प्रकारका सवारी साधनहरु र हवाई–जहाजहरु आपतकालीन स्थितिमा बहु उद्देश्यीय प्रयोगको लागि पनि काम लाग्ने किसिमको हुनु पर्ने।

३.३.१३.२३ सरकारी र अर्ध सरकारी संस्थानहरुद्वारा आयात गरिने सवारीका साधनहरु र हवाई–जहाजहरुको सामूहिक रुपमा स्तर कायम राख्न तिनीहरु सबै तोकिएको किसिमको हुनै पर्ने व्यवस्था लागू गर्ने। यसो गर्दा क्षेत्रीय र  छिमेकी मुलुकहरुमा प्रयोग हुने हवाई–जहाजहरु, तालिमको व्यवस्था, मर्मत–सम्भारको व्यवस्था र जगेडा पुर्जाहरुको व्यवस्था समेतलाई ध्यानमा राख्ने।

३.३.१३.२४ यस खण्डमा उल्द्यलेख भएका कामहरु गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले अभिभारा, आर्थिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था र चाहिने सरसामानको व्यवस्थाको आधारमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अपनाएर क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लालाई मिल्ने गरी स्पष्ट रुपमा प्रशासनिक ढाँचा मिलाउने।

३.३.१३.२५ सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट देशमा भएका सबै हवाई–जहाजहरुलाई एउटै विमानस्थलमा राख्नु उचित नहुने हुनाले एक योजना बनाई कुन कुन हवाई–जहाज कुन कुन विमानस्थलमा राख्ने एउटा तालिका बनाउने र यसरी विमानस्थल तोक्दा सकभर एक घण्टाको फरकमा सम्पर्क हुने गरी मिलाउने।

३.३.१४ आपूर्ति व्यवस्था

३.३.१४.१ दैनिक व्यवहार चलाउनको लागि आवश्यक पर्ने सरसामानका भण्डारहरु स्थापना गर्ने।

३.३.१४.२ पूरक भण्डारहरु– नेपाल अधिराज्यको लागि आवश्यक पर्ने तोकिए बमोजिमका खाद्य पदार्थहरु, लत्ताकपडा, इन्धन र निर्माण सामग्रीहरु सञ्चित गरेर पूरक भण्डारहरुमा राख्न आवश्यक सुविधाहरुको व्यवस्था गर्ने। यस उद्देश्य लिई देहाय बमोजिम सञ्चय गर्ने ः

–             नेपाल अधिराज्यमै उत्पादन हुने वस्तुहरुको हकमा दुई महिना,

–             नेपाल अधिराज्यभित्र आंशिक रुपमा उत्पादन हुने वस्तुहरुका हकमा तीन महिना र

–             अत्यधिक मात्रामा विदेशकै भरपर्नु पर्ने वस्तुहरुको हकमा चार महिना।

३.३.१४.३ प्रत्येक विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिला, नगर र इलाकाका सेवा केन्द्रहरुमा आवश्यकता अनुरुप चाहिने मालसामानहरुको सञ्चय गर्न माथिको दफामा लेखिए बमोजिम विकेन्द्रीकरणको आधारमा पूरक भण्डारहरु कायम गर्ने।

३.३.१४.४ भण्डारहरुको सञ्चालन गर्दा पुरानो माललाई नयाँले साटफेर गर्दै परिचालन गर्नेबारे स्पष्ट र प्रभावकारी नीति अपनाई योजनावद्ध तरिकाले सञ्चालन गर्दै लैजाने।

३.३.१४.५ यस खण्डमा माथि लेखिएका सबै कुराहरुको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले विकेन्द्रीकरणको आधारमा योजना तयार गरी लागू गर्ने।

३.३.१४.६ पहाडी जिल्लाहरुमा उत्पादन भई विक्रीमा आउने बढी भएका अन्नहरु खरिद गरी ती जिल्लाहरुमै सञ्चय गरी राख्ने र पछि आवश्यता भएको बेलामा त्यही अन्न झिकेर बिक्री गर्ने वा कामको लागि खाद्यान्नको कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने। सो गर्दा परल मूल्यको आधार अपनाउने।

३.३.१५ राष्ट्रिय योजना आयोग

३.३.१५.१ योजनासम्बन्धी–

३.३.१५.१.१ राष्ट्रिय मूल नीति अनुसार राष्ट्रिय विकास परिषद्ले अनुमोदन गरेको आधाभूत सिद्धातभित्र रही राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको मार्गदर्शन अनुरुप प्रत्येक मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्तरबाट सञ्चालन गर्ने विकास कार्यक्रमरु समावेश भएको आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने।

३.३.१५.१.२ वि.सं. २०५७ (सन् २०००) सम्ममा देशमा आधारभूत आवश्यकता पुर्‍याउने क्रममा खाद्यान्न, लत्ता–कपडा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्रमा लक्ष्य अनुरुपको कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा निजी क्षेत्रलाई पनि सक्रिय तुल्याई लागू गर्दै जाने।

३.३.१५.१.३ विश्वासिलो तथा छोटो समयमा तथ्याङ्क र सूचना उपलब्ध गराई राष्ट्रिय विकास कार्यमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले उपयुक्त कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्दै जाने।

३.३.१५.१.४ राष्ट्रिय योजना आयोगले देशको लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको समीक्षा गरी माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन राख्नेतर्फ आवश्यक योजना तर्जुमा गर्ने।

३.३.१५.१.५ आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको वर्गीकरण गरी विकास तथा आपतकालीन स्थितिको लागि चाहिएको बखत कामको लागि बोलाउन सकिने व्यवस्था गरी राख्ने।

३.३.१५.१.६ निजी उद्यमी र सर्वसाधारणको प्रधानता भएका क्षेत्रहरु जस्तो कृषि, उद्योग र व्यापार इत्यादिमा उपयुक्त समन्वय कायम गरी स्वचालित विकास अगाडि बढाउने।

३.३.१५.२ प्राविधिक जनशक्ति

३.३.१५.२.१ राष्ट्रिय योजना आयोगले देशको लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको समीक्षा गरी माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन राख्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था गर्ने।

३.३.१५.२.२ डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट र त्यस्तै अरु प्राविधिक जनशक्तिको लगत बनाइ विकासका कामको लागि तथा आपतकालीन स्थितिको लागि वर्गीकरण गरी राख्ने।

३.३.१५.२.३ यस प्रकार वर्गीकरण गरिएको प्राविधिक जनशक्तिलाई तोकिएको अवधिसम्म चाहिएको बखत कामको लागि बोलाउन सकिने व्यवस्था गरी राख्ने।

३.३.१५.२.४ विश्वासिलो तथा छोटो समयमा तथ्याङ्क र सूचना उपलब्ध गराइ राष्ट्रिय विकास कार्यमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले उपयुक्त कम्प्युटर प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्दै लाने।

३.३.१६ मन्त्रिपरिषद् सचिवालय

मन्त्रीपरिषद् सचिवालयले तल लेखिएका विषयहरुमा सम्बन्धित सबै अङ्गको समन्वय र सहयोग जुटाई व्यवस्था मिलाई राख्ने–

३.३.१६.१ सुरक्षा र प्रतिरक्षासँग विकास कार्यको समन्वयः

३.३.१६.१.१ मुलुकलाई विश्वसनीय रुपमा सामथ्र्यवान् र दरिलो बनाउन विकास कार्यको सञ्चालन गर्ने र सुरक्षाको निमित्त गरिएको लगानीबाट विकासलाई सुरक्षित पार्ने।

३.३.१६.१.२ महत्वपूर्ण विकासस्थल र विकास आयोजनाहरु तोकी तिनीहरुको लगत बनाई सुरक्षा गर्ने।

३.३.१६.१.३ देशको सुरक्षासम्बन्धी काममा संलग्न संगठनहरुलाई त्यस्ता स्थलहरु र आयोजनाहरुको जानकारी दिदै कार्यमा सम्मिलित पनि गराउन सकिने गर्ने।

३.३.१६.२ योजना सञ्चालन

३.३.१६.२.१ विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार तर्जुमा गरिने जिल्ला विकास योजनाकार्यमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सघाउ पुर्‍याउने।

३.३.१६.२.२ योजनाहरुको सञ्चालनमा प्रत्येक मन्त्रालयले अभिभारा, आर्थिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था र चाहिने सरसामानको व्यवस्थाको आधारमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अपनाएर क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, इलाका, गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत तथा वडालाई मिल्ने गरी स्पष्ट रुपमा ढाँचा मिलाउने।

३.३.१६.३ विकेन्द्रीकरण

विकेन्द्रीकरण गर्दा देहायको आधारलाई ध्यानमा राखी गर्नेः

३.३.१६.३.१  विषयको नीति स्पष्ट पार्ने,

३.३.१६.३.२ नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्मिलित हुने अङ्गहरु तोक्ने,

३.३.१६.३.३ नीति कार्यान्वयन गर्दा सम्मिलित भएका अङ्गहरुलाई दिनु पर्ने जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने,

३.३.१६.३.४ काम पूरा गर्न तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार अख्तियार र अधिकार स्पष्ट पार्ने र

३.३.१६.३.५ नीति निर्धारण गर्न अधिकारप्राप्त अङ्गले नै नीति अनुसार कार्यान्वयन भए नभएको मूल्याङ्कन गर्ने र कार्यान्वयन गराउने।

३.३.१६.४ मर्मत तथा सम्भार

३.३.१६.४.१ श्री ५ को सरकार तथा अर्ध सरकारी संस्थानबाट सार्वजनिक सेवाहरुको लागि प्रयोगमा ल्याइएका यन्त्र तथा यातायातका साधनहरुलाई चाहिने मर्मत तथा सम्भार मौकैमा पुर्‍याउन पूर्ण क्षमता भएका मर्मत केन्द्रहरु पाँच विकास क्षेत्रहरुमा स्थापना गर्ने।

३.३.१६.४.२ आफ्नो जिम्माको कार्य पूर्ण जिम्मेवारीका साथ पूरा गर्न यसरी स्थापना भएका इकाईहरुलाई विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लामा आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने।

३.३.१६.४.३ मर्मत र सम्भारमा मन्त्रालयहरुले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक परेको हुँदा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरुप सो कार्य ढिलाइ हुन नपाउने गरी प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्ने।

३.३.१६.४.४ निर्माण सम्पन्न भै प्रयोगमा आइरहेका सबै योजनाहरुको सम्बन्धित निकायबाट सामयिक मर्मत सम्भारको समुचित व्यवस्था गर्ने।

३.३.१६.४.५ भवन तथा यसको सम्पूर्ण हाता, सडक, यन्त्र तथा अन्य साधनहरु इत्यादि सबैको मर्मत–सम्भारको लागि वार्षिक बजेटमा पर्याप्त रकमको व्यवस्था मिलाउने। भवनको रङ्ग–रोगन गर्दा वर्षको दुई पटक बडादशैं र चैतेदशैंको समयमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

३.३.१६.५ पाँच ‘क’ सिद्धान्त

कुनै नीति, योजना वा प्रस्ताव बनाउँदा देहायमा लेखिएको सिद्धान्तमा बनाउन मन्त्रीपरिषद् सचिवालयले सबै सम्बन्धित अङ्गहरुलाई लगाउनेः

–             के गर्ने ?

–             किन गर्ने ?

–             कसले गर्ने ?

–             कहाँ, कहिले गर्ने ?

–             कति, कसरी गर्ने ?

३.३.१७ प्रशासनिक साधन

३.३.१७.१ प्रशासन व्यवस्थाले लिनु पर्ने दृष्टिकोणः राष्ट्र सेवाको उच्चतम मान्यता र आदर्शले प्रेरित र योग्यतामा आधारित निजामती सेवाको कानुनद्वारा सञ्चालन गर्ने।

३.३.१७.२ कर्मचारी वर्गमाः

–             मनासिब माफिकको पारिश्रमिक र सुविधा दिने

–             दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने र

–             सुरक्षाको भावना जागृत गराउने।

३.३.१७.३ निजामती सेवासम्बन्धी नियमहरुलाई हरेक पाँच वर्षमा अद्यावधिक गरी प्रकाशित गर्ने।

३.३.१७.४ हरेक मन्त्रालयले सम्बन्धित सेवाका कर्मचारीहरुको विवरण तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन एकरुपतापूर्वक राख्ने।

३.३.१७.५ सबै निकाय, मन्त्रालय, विभाग र निगमहरुको संख्या सकेसम्म कम गर्ने र प्रत्येकको प्रशासन इकाई सकेसम्म सरल र आवश्यकता अनुसार सानो राख्ने।

३.३.१७.६ नेपाली नागरिकलाई बढी रोजगार दिलाउने कुरामा प्रशासनिक क्षेत्रको सट्टा उत्पादनशील क्षेत्र र उद्योग व्यवसायतर्फ नै जोड दिने।

३.३.१७.७ अध्यायमन नीतिलाई गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयहरुको बीचमा समन्वय राखी सुधार गर्दै लगी पोष्ट नियम बनाई लागू गर्ने।

३.३.१७.८ नीति, योजना र प्रशासनिक कार्यको कार्यान्वयन पक्षमा कुन काम कसको जिम्मेवारी हो सरल ढङ्गबाट विकेन्द्रीकरणको आधारमा किटान गर्ने।

३.३.१७.९ प्रत्येक मन्त्रीले आफ्नोअन्तर्गतको महत्वपूर्ण आयोजनाहरुमा वर्षको एक पटक गई स्थलगत ज्ञान हासिल गर्ने।

३.३.१७.१० सबै तहका पदाधिकारीले निरीक्षण भ्रमण गर्दा देहायमा लेखिए बमोजिम गर्नेः

–             स्वीकृत योजना वा कार्यक्रम बमोजिम भ्रमण गर्ने,

–             निर्देशन र कार्यलक्ष्य पूरा भए नभएको हेर्ने,

–             मर्मत सम्भारको उपयुक्त व्यवस्था भए नभएको हेर्ने र

–             समन्वयको दृष्टिकोणले समीक्षा गर्ने।

३.३.१७.११ सरकारी काममा प्रयोग हुने कागत र अरु मालसामानहरुमा एकरुपता ल्याउने र सरकारी नीति, नियम तथा कार्यविधि भरसक स्पष्ट, सरल र छोटो गर्ने उपायमा ध्यान दिने।

३.३.१७.१२ सरकारी काममा सकेसम्म र पाइएसम्म नेपालमै उत्पादन भएका र नेपालभित्रै उपलब्ध हुने वस्तुहरु खरिद गरी प्रयोग गर्ने।

३.३.१७.१३ कार्यालयमा सफाइ र कामको छिटोछरितोपनामा हमेशा राम्रो ध्यान दिने। हरेक वर्षको चैतेदशै तथा बडादशैंको अघि कार्यालय र हाताको मर्मत–सम्भार अनिवार्य रुपले गर्ने।

३.३.१७.१४ कार्यालय र हाताको मर्मत सम्भार तथा सुग्घर, सफाइको वार्षिक रुपमा मूल्याङ्कन गर्नेबारे नीति बनाइ लागू गर्ने।

३.३.१७.१५ सरकारी कर्मचारीहरु काजमा विदेश जानेबारे एउटा नीति बनाई लागू गर्ने।

३.३.१७.१६  श्री ५ को सरकारको र अर्ध सरकारी संस्थानहरुको चल–अचल सम्पत्तिको बीमा गर्न नीति बनाई लागू गर्ने।

३.३.१७.१७ नेपाल लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आधारभूत तथा सेवाकालीन दुवै प्रकारको स्तरयुक्त प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने।

३.३.१७.१८ श्री ५ को सरकारलाई आवश्यक परी जनताको घर–जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्दा रीतपूर्वक मूल्याङ्कन समिति गठन गरी जनतामा आपसमा चलेको चलनचल्तीको भाउलाई पनि दृष्टिगत राखी मर्का नपर्ने कानुनी व्यवस्था गरी मुआवजा तोकी वितरण गर्ने गराउने।

३.३.१७.१९ श्री ५ को सरकार वा अर्ध सरकारी संस्थानद्वारा नियमित कार्यक्रम अनुसार आ–आफ्नो अधिकारभित्रको कुनै ठेक्का बन्दोबस्त गर्नु पर्दाः

३.३.१७.१९.१ समय छँदै ठेक्का तय गर्ने व्यवस्था बसाल्ने,

३.३.१७.१९.२ ठेक्का तय भएपछि त्यसबारे यथाशक्य विस्तृत विवरणको जानकारी जनतालाई दिने,

३.३.१७.१९.३ ठेक्कापट्टामा कामको गुणस्तर र शोध कार्य सम्पन्न गराउने क्षमतातर्फ समेत विचार पुर्‍याउने र

३.३.१७.१९.४ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सबै किसिमको ठेक्कापट्टामा श्री ५ को सरकारको पूर्व अनुभवको आधारमा ठेकेदारको छनौट गरी निर्णय गर्ने।

३.३.१७.२० सबै सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थानका कर्मचारीहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनु पर्ने गर्ने।

३.३.१७.२१ सबै कार्यालयको कर्मचारीहरुको लागि एकरुपताको परिचयपत्र वितरण गरी सबै सरकारी तथा अर्ध सरकारी कार्यालयमा बस्दा परिचयपत्र देखिने गरी लगाउने व्यवस्था गर्ने।

३.३.१८ दैवी प्रकोप, आणविक दुर्घटना आदि

३.३.१८.१ यस विषयमा श्री ५ को सरकारले समय–समयमा अपनाएको नीति वा तयार पारेको कार्यपत्र अनुसार केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्ममा सम्बन्धित समितिहरु, अङ्गहरु वा पदाधिकारीहरुलाई तुरुन्तै कार्यरत गराउने।

३.३.१८.२ माथि लेखिए बमोजिम सुरु गरिएका कामहरु पार नलगाइएसम्म सम्बन्धित सबैको संलग्नता, सहयोग र समन्वय जुटाई तीव्रता र दक्षताका साथ काम सञ्चालन भैरहने व्यवस्था मिलाइदिने।

३.३.१८.३ सो कामको लागि प्रत्येक जिल्लामा श्री ५ को सरकारले दिएको अनुदानबाट रु. एक लाख रुपैयाँ अनिवार्य रुपले वर्षैपिच्छे छुट्याई दैवी प्रकोप सहायता कोष स्थापना गर्ने।

३.३.१८.४ उठान गरिएको कामको लक्ष्य पूरा भएपछि लेखाजोखा गरी टुङ्ग्याउने।

३.३.१८.५ हाम्रो छर–छिमेकमा रहेको आणविक भट्टीमा दुर्घटना भएमा नेपालमा पर्न सक्ने असरका बारेमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुसँग सरसल्लाह गरी त्यसको आधारमा छिमेकका देशहरुसँग आवश्यक वार्ता चलाई जनताका स्वास्थ्य तथा हितलाई ध्यानमा राखी यस्ता रेडियो विकिरणको नराम्रो असरबाट जनतालाई बचाउन के कस्तो कदम लिने भन्नेबारे नीति र कार्यक्रम स्पष्ट गर्ने। लागू पदार्थ (नारकोटिक्स) को दुरुपयोग हटाउन र कुनै किसिमको दुर्घटना वा अन्य कुनै कारणबाट फैलन सक्ने विषालु रासायनिक पदार्थको असरबाट जनतालाई बचाउन के कस्ता उपाय अपनाउन पर्छ त्यसतर्फ पनि ध्यान दिने।

३.४ परराष्ट्र नीति

३.४.१ परराष्ट्र नीतिको लक्ष्य

राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सहयोग र सद्भावना बढाउने काममा सक्रिय भाग लिनु, संयुक्त राष्ट्र संघको मूलभूत मान्यता, असंलग्नता तथा सह–अस्तित्वको पाँच सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने प्रयास गर्नु परराष्ट्र नीतिको लक्ष्य हुनेछ। सो गर्नको लागिः

३.४.१.१ अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको गुण–अवगुणका आधारमा विश्लेषण गर्ने।

३.४.१.२ हामीसँग सम्बन्धित सबै अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरुमा सैद्धान्तिक दृढताका साथ आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने।

३.४.१.३ नेपालले हालसम्म सम्पन्न गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा लिखतहरु संग्रह गरी हरेक पाँच वर्षमा अद्यावधिक गर्दै एउटै किताबमा प्रकाशित गर्ने।

३.४.१.४ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरु बढी संख्यामा नेपालमा गराउन सक्दो प्रयत्न गर्ने र सो अनुसार आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

३.४.१.५ अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संस्था तथा सङ्गठनहरुलाई काठमाडौं उपत्यकामा आफ्ना कार्यालयहरु स्थापना गराउन प्रेरित गर्ने।

३.४.१.६ शाही नेपाली राजदूतावासहरु र महावाणिज्य दूतावासहरु स्थापना गर्ने, निर्माण गर्ने, मर्मत–सम्भार गर्ने र अन्य आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्नेबारे योजना तयार गरी लागू गर्ने।

३.४.१.७ विदेशस्थित नेपालको नियोगमा नयाँ नियुक्त भएका प्रत्येक नियोग प्रमुखलाई निजले पूरा गर्नु पर्ने काम–कर्तव्यको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता शाखाले बनाएर दिनु पर्ने र सो अनुसार काम भए नभएको आधारमा निजको मूल्याङ्कन गर्ने।

३.४.१.८ विदेशमा रहेका शाही नेपाली राजदूतावासहरु, नियोगहरु र विदेशमा जाने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलहरुलाई प्रभावकारी रुपमा परिचयात्मक जानकारी र निर्देशन दिने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको हुनेछ।

३.४.१.९ सबै द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलनहरुमा श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिमण्डललाई श्री ५ को सरकारले दिएको अख्तियारी स्पष्ट रुपमा खुलाएर तोकी, निर्माण गरी भाग लिन लगाउने।

३.४.१.१० संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति सेनाको रुपमा शाही नेपाली सेनाले भाग लिनु पर्दा रक्षा मन्त्रालयमा सम्पर्क राखी परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्ने।

३.४.१.११ परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएका नक्सा र कागजपत्रहरुको अभिलेख खडा गर्ने र पचास वर्षभन्दा पुराना अभिलेखहरु प्रकाशनमा ल्याउन हेरी इजाजत दिने। तिनीहरुको प्रतिलिपि राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई पनि दिने।

३.४.१.१२ परराष्ट्र मन्त्रालय तथा विदेशस्थित नियोगहरुले समय–समयमा विभिन्न उपयुक्त माध्यमद्वारा नेपालको नीतिको प्रचार–प्रसार गर्ने।

३.४.१.१३ आवासीय शाही नेपाली राजदूतावास नभएका देशहरुमा हाल प्रचलित (Concurrnt accrdeitation) को बोझ र सामथ्र्यता हेरी काठमाडौंमै रहने गरी शाही नेपाली राजदूत नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

३.४.१.१४ नेपालको कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना हुन बाँकी रहेका राष्ट्रहरुसँग कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नेसम्बन्धमा नीति निर्धारण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने।

३.४.१.१५ शाही नेपाली राजदूतहरुको आवधिक सम्मेलन गर्ने बारे नीति बनाई लागू गर्ने।

&nbsp;

३.४.२ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता

३.४.२.१ सीमाना जोडिएका राष्ट्रहरु तथा यस क्षेत्रका अन्य राष्ट्रहरुसँग आपसी हित र समानताको आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्धको क्रमशः विस्तार र सुदृढीकरण गर्दै लैजाने।

३.४.२.२ सीमाना जोडिएका राष्ट्रहरुसँग सम्पर्क राखी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानालाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट स्पष्ट राख्ने।

३.४.२.३ सीमाना जोडिएका छिमेकीहरु र क्षेत्रीय राष्ट्रहरुसँग सहयोगका विभिन्न विषय, विशेष गरी व्यापार, उद्योग तथा आपसी हितका अन्य आर्थिक विषयमा सहयोग बढाउने। सो गर्दा पारस्परिक निर्भरता बढाउने किसिमका कार्यक्रमलाय प्राथमिकता दिने।

३.४.२.४ भूपरिवेष्टित देशको हैसियतले नेपालले पाउनुपर्ने स्वतन्त्र र निर्वाध पारवहन अधिकारप्राप्तिको लागि निरन्तर प्रयत्नशील रहने।

३.४.२.५ विभिन्न भित्रराष्ट्रहरुसँग, राष्ट्रिय हित र आवश्यकताको दृष्टिकोणबाट पारस्परिक समझदारी, सहयोग र सद्भावना क्रमशः बढाउँदे लैजानेः

३.४.२.५.१ हाम्रो सीमाना जोडिएका छिमेकीहरु,

३.४.२.५.२ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (SAARC)का सदस्य राष्ट्रहरु,

३.४.२.५.३ दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रहरु,

३.४.२.५.४ आसियान (ASEAN)का सदस्य राष्ट्रहरु,

३.४.२.५.५ संसारका प्रमुख शक्तिशाली राष्ट्रहरु,

३.४.२.५.६ औद्योगिक राष्ट्रहरु,

३.४.२.५.७ राजतन्त्रात्मक राष्ट्रहरु,

३.४.२.५.८ हामीलाई आर्थिक सहयोग दिने राष्ट्रहरु र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु,

३.४.२.५.९ असंलग्न राष्ट्रहरु र

३.४.२.५.१० अन्य राष्ट्रहरु।

&nbsp;

३.४.३ शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव

३.४.३.१ संयुक्त राष्ट्र संघको माध्यमबाट नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा संस्थागत गर्ने उद्देश्य राखी यस प्रस्तावप्रति तल लेखिएको रुपमा मित्रराष्ट्रहरुको समर्थन प्राप्त गर्न प्रयत्न गर्नेः

३.४.३.१.१ सीमाना जोडिएका राष्ट्रहरु,

३.४.३.१.२ यस क्षेत्रका अन्य राष्ट्रहरु,

३.४.३.१.३ दक्षिण पूर्व एसियाका राष्ट्रहरु,

३.४.३.१.४ असंलग्न राष्ट्रहरु,

३.४.३.१.५ शक्तिशाली राष्ट्रहरु,

३.४.३.१.६ संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरु र

३.४.३.१.७ श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट भ्रमण गरिबक्सेका राष्ट्रहरु र नेपाल भ्रमणमा आउने विभिन्न राष्ट्राध्यक्षहरुको राष्ट्रहरु।

३.४.३.२ शान्ति क्षेत्रका सात बुँदाहरुको राम्रो प्रचार र प्रसारको व्यवस्था मिलाई नेलाभित्र र बाहिर बोध गराउने।

३.४.३.३  विदेशमा रहेका हाम्रा सबै नियोगहरुलाई यस सम्बन्धमा यथार्थ रुपले राम्रोसँग जानकारी गराउने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयको हुनेछ।

३.४.३.४ सबै मित्रराष्ट्रहरुबाट शान्ति क्षेत्रको लागि समर्थन जुटाउने।

३.४.३.५ मुलुकभित्र शान्ति क्षेत्रको उद्देश्य र उपादेउतासम्बन्धमा व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने।

३.४.४ वैदेशिक सम्पर्क

३.४.४.१ सुरु गरिसकिएका र सुरु गर्ने निर्णय भएका सबै आयोजनाहरुलाई सम्झौतामा तोकिएको समयभित्रै पूरा गर्न सहायता दिन सबै मित्रराष्ट्रहरु तथा संस्थाहरुलाई जोड दिने। उपरोक्त कार्यका निमित्त मन्त्रीपरिषद् सचिवालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित अरु मन्त्रालयबीच निरन्तर र निकट समन्वय कायम गर्ने।

३.४.४.२ नेपालको विकासका विभिन्न मित्रराष्ट्रहरुबाट प्राप्त हुने सहायता र ऋण के कस्तो विकास आयोजनाहरुमा प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बैदेशिक सहायता समन्वय समितिबाट कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्ने।

३.४.४.३ सहायता र ऋण प्राप्त हुने स्रोतहरुको विविधीकरण गर्ने।

३.४.४.४ आधारभूत विकास आयोजनाहरु र निजी क्षेत्रको लागि समेत सहायता र ऋण प्राप्त गर्ने।

३.४.४.५ ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरुका अतिरिक्त साना मुलुकहरुसँग पनि सम्पर्क बढाउँदै जाने नीति लिने। यी देशहरुमध्ये नर्वे, डेनमार्क, स्वीडेन, फिनल्याण्ड, अष्ट्रिया, र स्वीट्जरल्याण्ड जस्ता विकसित तर साना मुलुकहरुसँग पनि आर्थिक सहयोग, व्यापार, पर्यटन तथा नेपालभित्र लगानी बढाउन विशेष प्रयत्न गर्ने।

३.४.४.६ खाद्यान्न, लत्ता–कपडा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा जस्ता जनतालाई नभै नहुने आधारभूत आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्ने काममा विदेशी सहायता प्राप्त गर्ने।

३.४.४.७ विदेशीहरुसँग सम्पन्न भएका र हुने सबै सम्झौताहरुको पूरापूर छानवीन गर्ने र त्यस्ता सम्झौताहरुलाई श्री ५ को सरकारबाट नेपालको हित अनुकूल बनाउने।

३.४.४.८ श्री ५ को सरकारको मन्त्रालय, विभाग र अरु अंगहरु कुनैले पनि रीतपूर्वकको स्वीकृति प्राप्त नगरी विदेशी मुलुकहरुसँग सम्पर्क राख्न पाउने छैन।

३.४.४.९ हरेक राष्ट्रसँग के कस्ता सम्पर्क र सम्झौता कुन कुन मन्त्रालय वा विभाग वा संस्थाको कुन कुन तहमा भएका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट गरी रहेका मुलुकसँग भएको सम्पकको छुट्टाछुट्टै तालिका बनाई अद्यावधिक अभिलेख राख्ने।

३.५.प्रतिरक्षा नीति

३.५.१ प्रतिरक्षा नीति

विकास कार्यमा सघाउ र सुरक्षा पुर्‍याई आन्तरिक आवश्यकता तथा अवश्यक परेमा बाहिरी आक्रमणको समेत सामना गरेर देशलाई विश्वसनीय रुपमा सामथ्र्यवान् र दरिलो बनाउने।

३.५.२ पञ्चायत

३.५.२.१ आवश्यकता पर्ने स्थानीय मालसामान र सहयोग जुटाउन पञ्चहरुलाई परिचालन गर्ने।

३.५.२.२ सबैमा राष्ट्रियताको भावना जगाउने र विरोधीहरुको मनोवैज्ञानिक तथा वैचारिक अतिक्रमणको मुकाविला गर्ने।

३.५.२.३ आफ्नो भेद लिन र आफ्नो भू–भाग कब्जा गर्न सत्रुपक्षलाई नदिने।

३.५.२.४ मुलुकको प्रतिरक्षात्मक फौजको लागि खबर, सुराक, यातायात, सम्भार तथा प्रबन्धको सहयोग प्राप्त गरी बन्दोबस्त गर्ने।

३.५.३ भूतपूर्व सैनिकहरु

३.५.३.१ सेनामा काम गरिसकेका भूतपूर्व जवान र अधिकृतहरुको पहिले गरेको कामकाजको विवरण सहितको तथ्याङ्क प्रत्येक विकास क्षेत्रको आधारमा तयार गर्ने।

३.५.३.२ तत्कालै आवश्यक परेका कामहरुमा र फौजलाई सघाउने अन्य कामहरुमा भूतपूर्व सैनिकहरुलाई लगाउने।

३.५.३.३ ग्रामीण आत्मसुरक्षा दललाई खडा गर्न र तालिम प्रदान गर्न भूतपूर्व सैनिकहरुलाई केन्द्रविन्दुको रुपमा उपयोग गर्नेबारे सुहाउँदो प्रक्रिया विकास गरी सीमावर्ती जिल्ला योजनासँग मिलाई सीमानामा रहेका गाउँ पञ्चायतहरुमा उपरोक्त काममा खास रुपले ध्यान पुर्‍याउने।

३.५.४ प्रशासन

३.५.४.१ राष्ट्रिय प्रतिरक्षा र सुरक्षामा प्रशासनको दायित्व र सहभागिताको बोध गराउँदै प्रशासनको प्रवृत्ति र व्यवहारलाई त्यस अनुकूल बनाउने।

३.५.४.२ विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना भएका जिल्लाहरुमा प्रशासकीय दक्षता र न्याय–निसाफमा सदैव जोड दिने र राम्रो प्रचार व्यवस्था पनि मिलाउने।

३.५.४.३ सुरक्षा र देशको सार्वभौमिकता कायम गर्न आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका कागजात, सूचना र निर्णयहरुलाई आपसमा समन्वय राखी लिपिवद्ध गर्ने।

३.५.४.४ राष्ट्रिय सङ्कटमा तमाम नेपाली एकजूट भै जुनसुकै तवरले पनि विपक्षलाई परास्त गर्न राष्ट्रको सम्पूर्ण साधनहरुको परिचालन गर्न–गराउन र राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक तथा अन्य सबै क्षेत्रहरुबाट व्यापक रुपमा देशभक्ति तथा आत्मवल अभिवृद्धि हुने गरी सम्बन्धित अङ्गहरु एवं सञ्चारका तमाम साधनलाई सक्षम पार्ने।

३.५.५ अर्थ र विकास

३.५.५.१ आर्थिक तथा विकाससम्बन्धी प्रयत्नहरुलाई राष्ट्रिय प्रतिरक्षात्मक व्यवस्थासँग मिल्ने गरी र हुनसकेसम्म क्षेत्रीय सन्तुलनलाई ध्यानमा राखी सञ्चालन गर्ने।

३.५.५.२ परेको बखतमा हाम्रो भएको प्राविधिक जनशक्ति र साधनलाई खेरजान नपाउने गरी प्रयोग गर्न हामीलाई चाहिने दक्ष र अर्ध–दक्ष निजामती जनशक्तिको लगत प्रशासनको सहयोगबाट प्रत्येक विकास क्षेत्रको आधारमा तयार पार्ने।

३.५.५.३ आपतकालीन अवस्था आइपरेमा प्रतिरक्षात्मक व्यवस्थाको आवश्यकता पूर्ति गर्न देशको शान्तिकालीन उत्पादन व्यवस्थाले छोटो अवधिमा परिवर्तित भै सामना गर्न सक्ने तुल्याउन सम्बन्धित विभागसँग सम्पर्क राखी योजना तर्जुमा गर्ने।

३.५.५.४ हाम्रा आर्थिक र विकाससम्बन्धी उपलब्धिहरुलाई आपतकालीन लामो समयसम्मको बोझ खप्न सक्ने क्षमताको बनाउन योजना तर्जुमा गर्ने।

३.५.५.५ महत्वपूर्ण स्थलहरुको सुरक्षा गर्न एउटा छुट्टै टोलीको व्यवस्था गर्ने।

३.५.५.६ प्रतिरक्षा सम्बन्धित निकाय र संगठनलाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरुको निर्माण र उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुने व्यवस्था मिलाउने।

३.५.५.७ साधारण तथा आपतकालीन अवस्था र खास गरी प्रतिरक्षा समेतलाई ध्यानमा राखी भएका निकायहरुभित्रै अत्यावश्यक वस्तुहरुको जगेडा राख्ने पद्धति विकसित गर्दै लैजान एक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने।

३.५.६ नेपाल प्रहरी

३.५.६.१ प्रहरी विकास योजनालाई समसामयिक गरी लागू गर्ने।

३.५.६.२ सर्वसाधारण जनताको सहयोग र सहानुभूति प्राप्त गर्ने नीति सधैं अपनाउने।

३.५.६.३ मुलुकभित्र सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक र विकाससम्बन्धी उद्देश्यहरु हासिल गर्न सकिने गरी अमन–चैनको व्यवस्था कायम गर्ने।

३.५.६.४ आफ्नो गतिशीलता बढाउने, आवश्यक पर्ने सञ्चारका सुविधा र व्यवस्था कायम गर्ने तथा कामसम्बन्धी दक्षता बढाउँदै लैजाने।

३.५.६.५ शान्ति वा आपतकालीन अवस्थामा जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य हासिल गर्न सक्ने संगठन र तालीमको विकास गर्ने।

३.५.६.६ तोकिएका अरु कर्तव्यहरु पूरा गर्नुका साथै खासगरी घना बस्ती भएका ठाउँहरुमा हुन सक्ने उपाद्रव वा विध्वंशलाई निष्क्रिय गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने।

३.५.६.७ प्रहरी सेवामा काम गरिसकेकाहरुको निजहरुले पहिले सेवामा छँदा गरेका कामकाजको विवरण सहितको तथ्याङ्क प्रत्येक विकास क्षेत्रको आधारमा तयार गर्ने।

३.५.६.८ राष्ट्रिय हितका सबै प्रकारका कामहरु र प्रयत्नहरुलाई स्पष्ट रुपमा नैतिक, भौतिक र शारीरिक समर्थन दिने।

३.५.७ शाही नेपाली सेना

३.५.७.१ शाही नेपाली सेनाको विकास योजनालाई समसामयिक गरी लागू गर्ने।

३.५.७.२ राष्ट्रिय हितका सबै प्रकारका कामहरु र प्रयत्नहरुलाई स्पष्ट रुपमा नैतिक, भौतिक र शारीरिक समर्थन दिने।

३.५.७.३ मुलुकको भौगोलिक र प्राकृतिक बनौट बुझेर तदनुसार प्राप्त हुन सक्ने फाइदाहरुलाई बढीभन्दा बढी मात्रामा उपयोग गर्ने।

३.५.७.४ हाम्रो भौगोलिक र प्राकृतिक व्यवस्थालाई सुहाउँदो किसिमको उत्कृष्ट खालको तालिम तथा संगठनमा जोड दिने र शस्त्रास्त्रको शक्ति तथा लजिस्टिक्स प्रभावकारी ढंगले पुर्‍याउने।

३.५.७.५ सम्बन्धित निजामती विभागहरुसँग समन्वय मिलाएर भरपर्दो किसिमले सञ्चार, गुप्तचर, सर्भेक्षण र जलवायु विज्ञानसम्बन्धी व्यवस्थाहरुको विकास गर्ने।

३.५.७.६ देशले अपनाएका कदमहरु जनताका सक्षम प्रस्तुत गरी तिनीहरुको औचित्यको बोध गराउने काम गर्ने।

३.५.७.७ बाहिरी हमलाको विरुद्धमा आत्मनिर्भर रहन सक्ने मौलिक तरिका र सुहाउँदो प्रविधिको विकास गरी क्रमिक रुपमा शत्रुको शक्तिलाई क्षय गराई शत्रुलाई हार मान्न बाध्य तुल्याउन असीमित समयसम्म युद्ध परिचालन गर्ने।

३.५.७.८ सैनिक योजनासँग अरु राष्ट्रिय साधनहरुको समन्वय गरेर हमला गर्ने शत्रुको मनस्थितिलिाई अधिकतम मात्रामा अस्थिर गराइ दिने।

३.५.७.९ देशको निमित्त लडाई भनेको ज्यादै खतरनाक कुरा हो। त्यसैले यसको लागि गहन रुपमा निरन्तर अध्ययन, विकास र तालिम गर्ने।

&nbsp;

समाप्त

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया
nepal_readers
नेपाल रिडर्स सार्वजनिक नीतिहरु र मुद्दाहरुबारे निरन्तर छलफल–विचार विमर्श गर्ने विद्युतीय मञ्च हो।