‘दुई नम्बरको टाउको काटियो, संविधानसभामा प्रक्रिया मिचियो’

दलहरुले त्योबेला ‘फास्ट ट्रयाक’बाट संविधान ल्याएको तात्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई चित्त बुझेको थिएन । मधेसकेन्द्रित दलहरुलाई मूलधारमा समेट्न नसकिएकोमा उनी भित्रैभित्रै कुँडिएका थिए। अनि दुई नम्बर प्रदेशको ‘टाउको काटिएको’मा पनि उनी असन्तुष्ट थिए।

तैपनि, धेरैको आशंकालाई चिर्दै तात्कालीन राष्ट्रपति यादवले ३ असोज ०७२ मा संविधान घोषणा मात्रै गरेनन्, नयाँ संविधानलाई बडो श्रद्धापूर्वक ढोगे।

संविधान बनाइसकेर मधेस झर्दा उनलाई धेरैले प्रश्न गरे, ‘कइला संविधान जारी कइल ?’

अर्थात ‘मधेसको माग सम्बोधन नभई किन संविधान जारी गरेको ?’

उनले ‘आफूलाई चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै संविधान जारी गर्नुपरेको’ स्पष्टीकरण त दिए । तर, अर्काथरिले फेरि उनलाई ‘मधेसतिर ढल्किएको’ आरोप लगाइहाले।

विधान जारी भएको दुई वर्ष पुग्नुभन्दा ठीक एक दिनअघि तराई मधेस (प्रदेश दुई) मा स्थानीय चुनाव उत्सवको रुपमा सम्पन्न हुँदैछ । संविधान बनाउने मात्र होइन, संविधान अपूर्ण रहेको भन्दै आन्दोलन गर्ने दलहरु पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् । संविधानमा असन्तुष्टि जतिसुकै किन नहोस्, आफैंले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन भएको देख्दा पूर्वराष्ट्रपति यादव यतिबेला भित्रैदेखि खुशी छन् ।

‘जुन संविधान मैले दिएको छु, अब त्यो लागू भइरहेको छ भने योभन्दा बढी खुसी मेरा लागि अरु के हुन्छ ?’, भैंसेपाटीस्थित निवासमा यादवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बिहानै रेडियोमा सुनेँ कि सबै गम्छा भिरेर चुनावमा लागेका छन् पहाडे/मधेसी भन्ने सबै बिर्सिएका छन् । यस्तो देख्दा मलाई बहुत खुसी लागेको छ।’

ढोंग थिएन, संविधानलाई ढोग्नु

चिकित्सा पेसासँगै राजनीतिमा होमिएका डा. रामवरण यादवले कांग्रेसको महामन्त्री हुँदै गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुने सौभाग्य पाए। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउन माओवादी सहमत नभएपछि सुरु भएको राजनीतिक दाउपेचका बीच यादव राष्ट्रपति बनेका थिए।

‘एक मधेस प्रदेश’ विरुद्ध उनले लिएको अडान मधेसवादी इतरका दललाई सँधै प्रिय लाग्यो । तर, दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहँदा तत्कालीन राष्ट्रपति र प्रमुख दलहरुबीच दुरी बढ्यो । अवस्था कस्तोसम्म आयो भने संविधानसभाले सम्पूर्ण कार्यतालिका पास गरेर शीतलनिवास पठायो।

दलहरुले हातखुट्टा बाँधिदिएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति डा. यादवसँग आफ्नो असहमति हुँदाहुँदै पनि संवैधानिक प्रक्रिया मानेर संविधान घोषणा गर्नुको विकल्प रहेन । उनले संविधानसभामा उपस्थित भएर श्रद्धापूर्णक संविधानलाई ढोगे र सार्वजनिक गरे ।

के त्यो ढोँग थियो ?

‘मैले नाटक गरेको होइन, मनले नै संविधानलाई ढोगेको हुँ’, यादवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सम्पूर्ण नेपालीको सार्वभौम संस्थालाई ढोगेको हुँ ।’

ठूला तीन दल एक ठाउँमा आएपछि चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई मान्नु डा. यादवको बाध्यता रहेछ । ‘म लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएको थिइनँ भने आफूलाई चित्त नबुझेको बाटोमा जाने थिइनँ होला’, उनले भने ।

संविधानमा चित्त नबुझेका कुरा

संविधानलाई ढोगिरहँदा त्यसप्रति यादवका मनग्य असहमति थिए । यादवका अनुसार संविधान निर्माण गर्दा छलफलको प्रक्रिया छिटो भयो, हाउसमा भएका छलफल जनता माझ जानै पाएनन् । दलका नेताहरु बस्ने, निर्णय गर्ने अनि हाउसबाट पास गराउने । उनको आपत्ति यसमै थियो।

पूर्वराष्ट्रपति यादवको विश्लेषणमा दलहरुले हतार हतारमा संविधान जारी गर्नुमा तीनथरी भुतको भयले काम गरेको थियो । पहिलो दक्षिणको भुत, दोस्रो धर्मको भुत र तेस्रो पूर्वराजाको भुत

‘संसारमा कहीँ पनि संविधानसभामा हृवीप लगाएर संविधान बन्दैन, हामीकहाँ हृवीप लाग्यो । धाराहरु सोलोडोलो एकै पटक पास गरियो, जुन संविधानसभाको प्रक्रिया नै होइन’, यादवले असन्तुष्टि पोखे ।

उनको विश्लेषणमा हतारमा संविधान ल्याइएकाले समेटनुपर्ने र सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा दलहरु चुके । ‘हतार गरियो । विपक्षी दलका नेता फास्ट ट्र्याकबाट संविधान बनाऔं भन्ने । प्रधानमन्त्री सुपर फास्ट ट्र्याकबाट बनाऔं भन्ने । मलाई त्यही रवैया चित्त बुझिरहेको थिएन’, यादवले सम्झिए ।

प्रमुख दलहरुले लोकतान्त्रिक संस्कार देखाउन नसक्दा र मधेसलाई समेटन नसक्दा केही वर्ष संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आएको उनको बुझाइ छ।

‘लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट अघि बढेपछि लोकतान्त्रिक संस्कार पनि देखाउनुपर्‍यो नि मेसिनरी लोकतन्त्रको तर, लोकतान्त्रिक कल्चर अनुसार काम नगर्ने हो भने कसरी चल्छ ?’, पूर्वराष्ट्रपति यादवको प्रश्न छ।

उनका अनुसार १० वर्ष लामो हिंसात्मक विद्रोहमा उत्रिएको माओवादी शान्तिपूर्ण रुपान्तरणमा आएको अवस्थामा लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाटै आएका मधेसका दलहरुलाई संविधान निर्माणमा समेट्न सकिने अवस्था थियो । ‘हामीले बन्दुकलाई ब्यालेटको बाटोमा ल्यायौं भने मधेसका दलहरु त लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएका थिए । उनीहरु छुट्दा एउटा समुदाय र भूभागको सहभागिता भइरहेको छैन भन्ने सन्देश गइरहेको थियो’ यादवले भने- ‘मलाई इच्छा थियो कि उनीहरुलाई समेटौं।’

दुई नम्बर प्रदेशको टाउको खै ?

संविधान जारी गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको थियो। तात्कालीन राष्ट्रपति यादवले शीतल निवासमा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई छलफलका लागि डाकेका थिए।

शीतल निवासको त्यो बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, विपक्षी दलका नेता प्रचण्ड, संविधान सम्वाद समितिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र मधेसी दलहरुका तर्फबाट विजयकुमार गच्छदार सहभागी थिए।

शीर्ष नेतासमक्ष राष्ट्रपति यादवले प्रस्तावित संविधानप्रति आफ्ना असन्तुष्टि पोखे । ‘बाबुरामजी तपाई र म त नर्थ-साउथ कन्सेप्टवाला -उत्तर दक्षिण जोड्ने प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने) मान्छे । तपाईहरुको यो ७ प्रदेशको प्रस्ताव मलाई चित्त बुझेको छैन’, यादवले त्यहाँ गुनासो पोखेका थिए।

खासगरी पहाडलाई नमिसाइएको २ नम्बर प्रदेशको संरचनाप्रति राष्ट्रपति यादवको तीव्र असहमति थियो।

‘तपाईहरुले प्रदेश २ को त टाउकै काटिदिनुभएको छ । प्रदेश ५ लाई रुकुम र बाग्लुङसँग जोड्नुभएको छ । प्रदेश २ मा पनि सिन्धुली र उदयपुर वा मकवानपुर वा दोलखा र रामेछाप जोडिदिएको भए हुन्थ्यो’, उनले त्यसबेला दलहरुलाई भनेको कुरा अनलाइनखबरलाई सुनाए।

अहिले पनि उनको प्रष्ट मान्यता छ, प्रदेश दुईको सीमांकनका क्रममा कमेजारी भएकै थियो र छ।

‘सप्तरीको तिलाठीबासी अचेल प्रदेश दुईमा हाम्रो टाउको किन काटियो ? भन्न थालेका छन्’, यादवले भने, ‘प्रादेशिक संरचना वैज्ञानिक हिसाबले भएको छैन । प्रदेश दुईमा पहाड मिसाउनैपर्छ।’

‘प्रादेशिक संरचनाबारे तपाईको आफ्नै कुनै खाका पनि थियो कि ?’, हामीले सोध्यौं।

‘ए बाबा, म भूगोलविद् होइन, एउटा इन्जेक्सन लगाउने डाक्टर मान्छे। लोकतन्त्रको प्रक्रियामा आएँ, देश घुमेँ, बुझेँ’, उनले भने, ‘हिमालमा हिउँ, पहाडको जंगल र चुरिया महत्व बुझेँ। प्रकृतिले नै उत्तर-दक्षिण दिएको छ, यसलाई पूर्वपश्चिम गरेर हुँदैन।’

उनको विचारमा मधेस र पहाड जोड्नुहुँदैन भन्ने माग नबुझ्नेले गरेका हुन्। ‘अहिले सबै गम्छा भिरेर दौडिरहेका छन्, राम्रो कुरा हो, उनले भने, ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई मैले हात जोडेर भन्या छु, तपाईहरु तराई जानुस्, पहाडमा जनजाति माझ जानुस् र कन्भिन्स गर्नुस्।’

पहाड अलग, मधेस अलग मात्र होइन, अखण्ड पूर्व, अखण्ड पश्चिमको नारामा पनि पूर्वराष्ट्रपति यादवको सहमति छैन। ‘अब हेर्नुस्, कोही उग्र पहाडी छ, उसलाई मधेस जोड्नैपर्छ’, उनले भने, ‘कोही उग्र मधेसी छ, उसले भन्छ, पहाडमा एक इञ्च जोड्न दिन्न। वीरगञ्ज बन्द गरेर पहाडको दानापानी बन्द गरिदिन्छु । यसरी पनि हुन्छ ?’

‘मेरो मुखबाट अरु भन्न नलगाउनुस्’ भन्दै यादवले केन्द्रीय नेताहरुले समतल खोजेर यता जाउ/उता जाउ भन्ने गरेकाले ‘रियाक्सन’ फैलिएको बताए।

उनको संकेत केपी ओलीको अभिव्यक्तितर्फ देखिन्थ्यो। तर, उनले कसैको नाम लिएनन्।

‘प्रदेश २ जानकी मन्दिरको भेटीले चल्छ ? भनेर भन्ने उपेन्द्र यादव अहिले किन मौन ?’, पूर्वराष्ट्रपतिको प्रश्न छ।

सहमतिको प्रयास

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २० वैशाख, २०६६ मा प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हटाई कुलबहादुर खड्कालाई कायमुकायम प्रधानसेनापति नियुक्त गरेको थियो। राष्ट्रप्रमुख रामवरण यादव त्यतिबेला चर्चा र विवादको उत्कर्षमा पुगे, जब उनले प्रचण्डको निर्णयलाई उल्टयाइदिए।

अब प्रश्न उठ्यो, कार्यकारी प्रमुखले हटाएका प्रधान सेनापतिलाई थमौती दिनसक्ने राष्ट्रपतिले आफूलाई चित्त नबुझेको संविधान चाहीँ किन रोक्न सकेनन् ?

‘मैलै भूमिका निर्वाह गर्न त हाउस र राजनीतिक दलहरुले साथ दिनुपर्‍यो नि’, यादवले अलि कडा स्वरमा भने।

तीन दलको भाषामा ‘संविधान रोक्ने’ अनि उनको भाषामा ‘सबैको सहमति जुटाउने’ प्रयास यादवले नगरेका चाहिँ हैनन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई पनि उनले सबैलाई समेटन आग्रह गरेकै थिए।

‘महन्थ ठाकुरहरुलाई बोलाएर मधेसका दलहरुलाई कन्भिन्स गरें’ यादवले त्यसबेला गरिएका प्रयासहरु सम्झँदै भने- ‘अन्तरिम संविधानमा जे थियो, त्यो राख्ने र संघीय आयोग बनाएर गए भइहाल्थ्यो। तर, मधेसवादी दलहरुले आन कि तान गरे, गलत सन्देश प्रवाह गरे र समाज विभाजित भयो।’

गणतान्त्रिक प्रक्रियामा आइसकेपछि एकैपटक सबै सुधार हुन नसके पनि सबैलाई समानता दिँदै जान सकिनेमा उनी विश्वस्त थिए। ‘मैले यति कन्र्फम बुझेको थिएँ कि हामीलाई कुनै एक जातिले शोषण गरेन, राजतन्त्र हुँदा शासन व्यवस्थाले शोषण गर्‍यो, गणतन्त्रमा आएपछि विस्तारै शोषणको अन्त्य हुँदै जान्छ भन्ने मलाई थाहा थियो’, उनले भने।

दलका नेतालाई तर्साउने तीन ‘भुत’ हरु

आखिर दलहरुले त्योबेला संविधान जारी गर्न किन हतार गरेका थिए त ?

पूर्वराष्ट्रपति यादवको विश्लेषणमा दलहरुले हतार हतारमा संविधान जारी गर्नुमा तीनथरी भुतको भयले काम गरेको थियो । पहिलो दक्षिणको भुत, दोस्रो धर्मको भुत र तेस्रो पूर्वराजाको भुत।

‘म राष्ट्राध्यक्ष थिएँ। मसँग आफ्नो इन्फर्मेसन थियो। मैले उनीहरुलाई बोलाएर भनेँ कि यी भुतहरु मिथ्या हुन्। ११ बैशाख (२०६३) सम्झिनुस् त, नेपालीहरु मिले भने भुतउत तो नही लगा’, यादव हल्का मुस्कुराए।

दक्षिण (भारत), धर्म र पूर्वराजाको भुत अघि सार्नुमा दलहरुको भागबण्डाको दाउ रहेको उनले बताए। ‘ब्याकमा बाँडफाँडको राजनीति थियो। त्यसका लागि यी भुतहरु अगाडि सारियो’, उनले भने।

यी सबै बुझ्दाबुझ्दै संविधान जारी गर्न उनी बाध्य थिए । प्राविधिक रुपमा ९० प्रतिशतले सही गरिसकेका थिए। त्यसमा मधेसका सभासद पनि थिए । कांग्रेसका ५२ जना र एमाले ३७ जना थिए। अरु पार्टीका पनि थिए।

‘संविधानमा सबैलाई समेट्ने मेरो मात्रै एक्लै जिम्मेवारी थियो र ?’, उनले आफैं जवाफ दिए, ‘जिम्मेवारी सबैको थियो। म शीर्ष स्थान थिएँ र सम्झाउने जिम्मेवारी मेरो थियो। त्यसैले मैले फास्ट ट्र्याकका नाममा गलत भएको कुरा सबैसँग गरें।’

असन्तुष्टिकै बीच संविधान घोषणा गरेर आफूले ठीकै गरेको उनको निश्कर्ष छ। ‘दुई वर्षसम्म विभेद गरे। पार्टीहरुले गर्दा नै पहाड र मधेसको दुरी निकै बढ्यो’, उनले भने, ‘आज कति खुसीको कुरा छ कि सबै मिलेर गम्छा भिरेर स्थानीय चुनाव प्रचार गरिरहेका छन्, पहाडी मधेसी सबै बिर्सिएका छन्।’

(पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग संविधानमा उनको असन्तुष्टि र सहमतिको प्रयासबारे गरिएकाे कुराकानी ) अनलाइखबरबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया