पर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने उद्देश्यसाथ सोधिएको स्पष्टीकरणले नेपाल सरकारलाई करिब सात अर्ब रुपैयाँ घाटा हुन सक्ने देखिएको छ।

गौतमलाई सोधिएको स्पष्टीकरणपछि त्रिभुवन विमानस्थल विस्तारको ठेक्का विवादमा सिंगापुरमा चलिरहेको मुद्दाको आर्बिट्रेसनमा पराजित हुने सम्भावना बढेको छ । र, त्यस्तो भएमा नेपाल सरकारलाई करिब सात अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्ने छ। मन्त्री देवले गौतमलाई स्पष्टीकरण सोधेर त्रिभुवन विमानस्थल विस्तारको ठेक्का रद्द भइसकेको स्पेनिस कम्पनीलाई मुद्दा जित्न सजिलो पारिदिएका छन् । जवकि यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा मात्र होइन, स्पेनको अदालतमा हालेको मुद्दा पनि नेपाल उड्डयन प्राधिकरणले जितेको थियो । तर, यो मुद्दा सिंगापुरमा समेत चलिरहेको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न तहका अदालतमा जितेको प्राधिकरणले अब मन्त्रालयको स्पष्टीकरणलाई आधार मान्दै जफत भएको पर्फमेन्स ग्यारेन्टी, अग्रिम भुक्तानी र कम्पनीविरुद्ध हालेको मुद्दाका आधारमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसरी प्राधिकरणसँग मुद्दा लडिरहेको कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी स्पष्टीकरण तयार पार्नेमाथि छानबिन हुनुपर्ने मागसमेत हुन थालेको छ ।

विमानस्थल विस्तार कार्य चित्त नबुझेपछि स्पेनिस कम्पनी सान जोसेलाई ठेक्काबाट हटाइएको थियो । उक्त कम्पनीलाई ठेक्काबाट हटाएपछि प्राधिकरणले ‘पर्फमेन्स ग्यारेन्टी’ र अग्रिम भुक्तानी जफत गरेको थियो। सान जोसेको पर्फमेन्स ग्यारेन्टी ५७ करोड ८९ लाख ८६ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ नौ पैसा र अग्रिम भुक्तिानी १ अर्ब ८ करोड २ लाख ४७ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ १८ पैसासमेत गरी १ अर्ब ६५ करोड ८२ लाख ३३ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ २७ पैसा जफत गरी प्राधिकरणको खातामा ल्याउने काम भइसकेको छ।

ठेकेदारले सम्झौता अन्त्य भएपछि २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी मागेकोमा प्राधिकरणले ९ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिएको थियो । उक्त कम्पनीले प्राधिकरणविरुद्ध ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै हालेको मुद्दा जित्दै आएका बेला प्राधिकरण नेतृत्वले गर्दै नगरेको कमजोरी देखाउने मन्त्री देवको प्रयासले अन्ततः ठेकेदार कम्पनीलाई मुद्दामा फाइदा हुने देखिएको छ।

गौतमको कार्यकाल २ वर्ष बाँकी छ । पर्यटन मन्त्रालयको हवाई सुरक्षा तथा प्राधिकरण सुपरीवेक्षण महाशाखाका सहसचिव सुरेश आचार्य र केही व्यवसायीसँग मिलेर मन्त्री देवले उनलाई हटाउन बुधबार ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् । मन्त्री देव नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका तर्फबाट सरकारमा गएका हुन्।

पर्यटन मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार आचार्य प्राधिकरणको महानिर्देशक बन्न चाहेका छन् । त्यस्तै केही व्यवसायीले मन्त्रीबाट फाइदा लिन गौतमलाई हटाउन खोजेका छन् । २ वर्षको कार्यकालमा कुनै पनि विवादमा नतानिएका गौतम शक्ति दलाल समूह तथा केही कर्मचारीको तारो बन्दै आएका छन् । एक वर्षअघि अख्तियारमा उजुरी गरेर हटाउन खोज्दा उनले ‘क्लिन चिट’ पाएका थिए । प्राधिकरणको चालू आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छैन । त्यसमा मन्त्रीलगायतको केही स्वार्थ घुसाउने प्रयास भइरहेको छ । तर मन्त्रीको स्वार्थमा गौतम बाधक रहेको भन्दै उनलाई हटाउने प्रपञ्च रचिएको दाबी स्रोतको छ।

गौतमले आफूलाई सोधिएका प्रश्न सान्दर्भिक र सत्य नभएको बताए । ‘मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ,’ नागरिकसँग कुरा गर्दै गौतमले भने, ‘म ती प्रश्नमा सान्दर्भिकता देख्दिनँ ।’ आफन्त बिरामी परेर अस्पताल पुगेका गौतमलाई अस्पतालमै स्पष्टीकरणको पत्र थमाइएको थियो।उनले ११ बुँदे स्पष्टीकरणको जबाफ दिन ३ दिन समय नपुगेको भन्दै १० दिन मागेका थिए । तर मन्त्रालयबाट मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको भन्दै ३ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन सचिवस्तरीय ‘तोक आदेशपत्र’ दिइएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

गौतमकै प्रयासमा केही समयअघि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को कालोसूचीबाट नेपाल हटेको छ भने युरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट हटाउने प्रयास भइरहेको छ । त्यसैगरी, २०६४/६५ देखि नभएको प्राधिकरणको ‘ब्यालेन्स अडिट’ यसै महिनाभित्र सकिन लागेको छ।

गौतमलाई पहिलो नम्बर बुँदामा नागरिक उड्डयन प्रशिक्षणका नाममा भक्तपुरको सानो ठिमीमा रहेको करिब १५० रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको र सम्पत्ति संरक्षणमा कुनै भूमिका नखेलेको आरोप छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार उक्त जग्गाको लाजपुर्जा सुरक्षित छ भने कसैले अतिक्रमण गरेको छैन।

दोस्रो नम्बर बुँदामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यमा भएको प्रगति सन्तोषजनक नभएको भनिएको छ । जानकारहरूका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मन्त्रालयले सीधै हेर्छ । उक्त विमानस्थल निर्माणमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) प्रत्यक्ष सहभागी छ र यसको निर्माण कार्यमा प्राधिकरणभन्दा मन्त्रालय बढी जिम्मेवार हुने देखिन्छ।

तेस्रो नम्बर बुँदामा पनि राष्ट्रिय गौरवका रूपमा रहेको प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम २५ प्रतिशतभन्दा कम गराएको भन्दै निजी जग्गा प्राप्ति, सुकुम्बासी पुनस्र्थापनालगायतको समस्यामा ठोस काम नगरेको आरोप लगाइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस विषयमा केही समयअघि नेपाली सेनासँग एमओयु सम्झौता भइसकेको छ भने जंगल फडानीदेखि अन्य काम सुरु भइसकेका छन्।

गौतममाथि लगाइएको चौथो आरोपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षमता सुधार आयोजनाको ठेक्का पाएको स्पेनिस ठेकेदार कम्पनी (एमएस सान जोसे) लाई दबाब दिएर सुधारको काम गर्नु पर्नेमा उल्टै हटाएको भन्ने आरोप लगाइएको छ । तर उक्त ठेकेदार कम्पनीलाई हटाउने निर्णय गर्दा बोर्डको अध्यक्षमा आचार्य र तत्कालीन मन्त्री समेत सहभागी थिए । मन्त्रालयको मन्त्री र सहसचिवसमेतको संलग्नतामा भएको निर्णयलाई हालका मन्त्रीले एकल निर्णय गरेको जस्तो आरोप लगाएर स्पष्टीकरण सोधेका छन्।

त्यसैगरी, गौतमलाई त्रिभुवन विमानस्थलको आयातनिर्यात गोदाम भवन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि लामो समयदेखि ठेक्कामा लगाउन नसकेको आरोप लगाइएको छ । ठेक्कामा दिने निर्णयलाई भने प्राधिकरण बोर्डले नै दुई पटकसम्म अस्वीकृति गरेको थियो । यस्तै यसमा परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । ‘वायर हाउस अपरेटर’  सिंगापुरको स्काइलिफ्ट कम्पनीलाई दिने निर्णय प्राधिकरणले बोर्डमा पेस गरेको थियो । बोर्डले अस्वीकृत गरेपछि उच्च अदालतमा उसैलाई दिनु भन्ने आदेश दिएको थियो । उक्त निर्णयलाई पनि बोर्डले अस्वीकृत गरेको थियो।

गौतमलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय  विमानस्थल हतारमा शिलान्यास गरेको र निर्माण कार्य सुरु नगरेको आरोप लगाइएको छ । उक्त विमानस्थल निर्माण गर्न चिनियाँ एक्जिम बैंकले २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गरेको छ । उक्त बैंकले प्राधिकरणको सम्पूर्ण आय ‘एक्सकोर्न एकाउन्ट’ मा राखेर सावाँ, ब्याज दिनुपर्ने सर्त राखेको थियो । यो प्रावधान प्राधिकरणका लागि राम्रो नभएको भन्दै गौतमले नै करिब ढेड वर्षको लगातर प्रयासपछि पोखरा विमानस्थलको मात्र आय राख्ने निर्णय गराउन सफल भएका थिए । उक्त विमानस्थल निर्माणका लागि सम्झौता भई काम सुरु भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गौतममाथि विमानस्थलको शिलान्यास हतारमा गराएको आरोप लगाए पनि उक्त शिलयान्स समारोहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, मन्त्री वियजकुमार गच्छेदारलगायत पुगेका थिए।

मन्त्रीले केही समयअघि विमानस्थलमा हवाई इन्धन पोखिएको घटनालाई पनि स्पष्टीकरणमा प्रश्न उठाएका छन् । साथै मन्त्री देवले मंगोलियामा भएको एसिया प्रशान्त क्षेत्रको ५४औं हवाई महानिर्देशकको सम्मेलन सकिएको ४ दिनपछि मात्र फर्केकाले पदबाट किनबर्खास्ती नगर्ने भन्ने उठाएका छन्। नागरिक दैनिक

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया