सन् २०१३ सेप्टम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङले कजाकिस्तानको भ्रमणमा नाजारवाएभ विश्वविद्यालयमा गरेको प्रवचनमा पहिलो पटक ‘सिल्करोड’ आर्थिक करिडोर विकास गर्ने कुरा गरेका थिए । त्यसको लगत्तै अक्टोवरमा इन्डोनेसियाको संसदलाई गरेको सम्बोधनमा उनले एक्काइसौ शताब्दीको ‘समुद्री रेशम मार्ग’ र एशियाली पूर्वाधार विकास बैंकको कुरा उठाएका थिए । सोही नोभम्बरमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अठारौं केन्द्रिय समितिको बैठकले उक्त भिजनलाई अघि बढाउने निर्णय गर्‌यो र डिसेम्बरमा रणनीतिक कार्ययोजना बनाउने घोषणा गरियो । त्यससँगै चिनिया प्रधानमन्त्री लि खयाङ्गले बङ्गलादेश, भारत, म्यानमार र चीन आर्थिक करिडोर, चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर निर्माणका लागि जोड दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरे । यसबीचम् बीचमै रसियासँग युरो-एशिया रेलमार्गको सहमति भयो भने काजकिस्तानसँग चीनले ९८ मिलियन डलरको पूर्वाधार विकासको सम्झौता गर्‌यो। त्यसको एक वर्षभित्रै एशियाका २१ देशले एशियाली पूर्वाधार बैक बेइजिङमा स्थापना गर्ने कुरामा सहमति जनाए भने लगतै चीनले यसका लागि ४० बिलियन डलर छुट्याउने घोषणा गर्‌यो । यसलाई निरन्तरता दिँदै २०१५ मार्चमा बोआओ फोरमको उद्घाटनसँगै चीनले यसको सिद्धान्त, रणनीति र कार्ययोजनाको घोषणा गर्‌यो ।

(सिल्क रोड र नेपाल विषयमा योगेन्द्र शाहीको यसअघि प्रकाशित लेख-स)

‘एउटा पाटो, एउटा बाटो’ परियोजनाले रोड, रेलवे, बन्दरगाह, ऊर्जा र संचार सञ्जाल र अन्य पूर्वाधार निर्माण गरि अर्थतन्त्र, जनता र संस्कृतिलाई जोड्दै साझा विकास हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यसबीचमै थाइल्यान्ड, इरान, वङ्गलादेश, आसियान रेलमार्ग, श्रीलङ्का, अमेरिका, इन्डोनेसिया, मेक्सिको जस्ता देशमा चिनिया द्रुत रेलमार्ग र पूर्वाधार बनाउने योजनाका साथै ४६ बिलियन डलरको चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरको सम्झौताअघि बढिसकेको छ । एशिया र युरोप लगायत विश्वका करिव ६० देशले आफ्नो संग्लग्नता जनाएको र करिव ४ अर्ब ४० करोड विश्व जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने एक्काइसौ शताब्दीको यो स्वप्न परियोजनाले विश्व राजनीति, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठूलो तरङ्ग र चाख उत्पन्न गरिदिएको छ ।
‘एउटा पाटो, एउटा बाटो’ परियोजनाले रोड, रेलवे, बन्दरगाह, ऊर्जा र संचार सञ्जाल र अन्य पूर्वाधार निर्माण गरि अर्थतन्त्र, जनता र संस्कृतिलाई जोड्दै साझा विकास हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
यसको समय, लगानी, प्रभाव, सोच र योजनालाई हेर्दा यो विश्व मानव इतिहासकै सबैभन्दा विशाल स्वप्न योजना हो । यही सन्दर्भमा ‘सिल्क रोड’ कस्तो परियोजना हो ? यो किन यही समयमा नै अघि सारियो ? विश्व इतिहासमा यसका राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभावहरु के हुन सक्दछन् ? यसका पछि कस्ताखाले ‌ऐतिहासिक, दार्शनिक, सभ्यता र भू-राजनीतिक उत्प्रेरणाहरु छन् ? नेपाल जस्ता देशका लागि यसको के महत्व छ ? एशिया र छिमेकमा यसका के कस्ता प्रभाव हुन सक्दछन् ? यसको पक्षविपक्षमा आएका विचारहरु के छन् ? यो ड्रिम वा सपना मात्र हो या लागू हुने योजना ? यसका के जोखिमहरु छन् ? यस लेखमा ‘सिल्क रोड’ र नेपाललाई राखेर उपरोक्त प्रश्नहरुको विवेचना गर्ने र उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।

इतिहास र सभ्यताको एक मानक सिल्क रोड
‘सिल्क रोड’ विश्व मानव सभ्यताको एक लामो र सुनौलो इतिहास हो जसले संसारमा विश्व व्यापारको अभ्युदय गरी सभ्यताहरुलाई जोड्ने कार्य गरेको थियो। यसले संस्कृति, रहनसहन, कला, ज्ञान, सीप र परिकारहरुको आदनप्रदान गर्‌यो । ‘सिल्क रोड’ सभ्यता फरक संसारका फरक मानिसहरु कसरी भाइचारा, सौहार्द र सहकार्य गरी सँगै बस्न सक्छन् भन्ने मानक तय गरेको एउटा महान पाठशाला थियो । व्यापार बस्तुहरुको आदानप्रदान मानव सभ्यता विकासको एउटा अभिन्न अङ्ग थियो । विश्व व्यापार निकैपछि मात्र एकाधिकार र चरम शोषणको रुपमा विकास भएको हो ।
इसापूर्वको दोश्रो शताब्दीदेखि १५औ शताब्दीसम्म विकास भएको ऐतिहासिक ‘सिल्क रोड’का मुख्य तीन प्रशाखाहरु थिए । एउटा मुख्य शाखा पूर्वी चीनबाट सियान हुँदै गोवी मरुभूमिको उत्तरबाट जान्थ्यो भने अर्को दक्षिण भएर सिन्ज्याङको कासगर भएरअघि बढ्दथ्यो । उत्तर र दक्षिण प्रशाखा कासगरमा मिल्न गई यो इरान, इराक, टर्की र सिरिया हुँदै रोम र युरोप पुग्दथ्यो । तेस्रो ‘सिल्क रोड’को दक्षिण प्रशाखा येनान, बर्मा, बङ्गलादेश, भारत र पाकिस्तान हुदै कासगरको ‘सिल्करोड’सँग मिल्न पुग्दथ्यो । नेपालको हिमाल वारपार गर्ने बाटोहरु ईसाको छैटौं-सातौ शताब्दीअघि नै प्रयोगमा आइसकेका थिए ।
तेह्रौं-चौधौ शताब्दीसम्म आइपुग्दा ‘सिल्क रोड’का विभिन्न प्रशाखाहरु विकास भएका थिए र त्यसले रेशममात्र नभई व्यापार विविधिकरण गरिसकेको थियो। इशापूर्वका दोश्रो आधा शताब्दीमा विकास भएको चीन र युरोपबीच भएको व्यापार मार्गलाई जर्मन भूगोलविद् फर्निनान्डले सन् १८७७ मा ‘सिल्क रोड’ भनेर नामाकरण गरेका थिए । त्यसो त रेशम उत्पादन चीनको एल्लो र याङसी नदीमा ५ हजार वर्षअघि नै शुरु भइसकेको मानिन्छ । रोमन साम्राज्यमा कूल आयातको आधा भन्दा बढी रेशम चीनबाट आयात हुने उल्लेख गरिएको पाइन्छ, जसका कारण ठूलो रकम बाहिर जाने भएकाले रोम र युरोपमा रेशम खेती र उत्पादन कार्य सञ्चालन भएको पाइन्छ । जर्मनको स्टुगार्टमा इसाको ५०० वर्षताकाको मानिसको चिहानमा पुरिएका सिल्कहरु भेट्टिएको छ ।
हान वंशमा पश्चिम र पश्चिम-दक्षिणतर्फ ‘सिल्क रोड’ विस्तार गर्ने श्रेय जनरल झान् कुयानलाई (Zhang Qian) जान्छ जसले बारम्बार शक्ति भन्दा व्यापारको महत्वलाई केन्द्रमा राखी आफ्नो अभियानलाई विस्तार गरेका थिए । ‘सिल्क रोड’को दुई हजार वर्षको इतिहासमा युद्ध टार्न र नयाँ व्यापारिक मार्गका रुपमा नयाँ नयाँ बाटो र माध्यमहरु तय हुन पुगे । १३ औ शताब्दीको युयान वंशमा ‘सिल्क रोड’ अझ विस्तारित हुन पुगेको थियो र यसका मार्गहरु विभिन्न क्षेत्रमा विकास भएको देखिन्छ ।
उँट, भेडा र घोडाको माध्यमबाट हुने जमिनको ‘सिल्क मार्ग’को विकाससँगै समुद्री मार्ग पनि त्यत्तिकै विकास भएको थियो । पूर्वी चीनबाट मलाक्का घाँटी हुदै भारत, पर्सिया, मध्यपूर्वको इजिप्ट हुँदै जाने जलमार्ग इसापूर्व २०६ देखि इसाको २२० सम्म व्यापक प्रयोग भइसकेको थियो । ईसाको तेह्रौंदेखि छैटौ शताब्दीसम्म समुद्री मार्गबाट भारत, पर्सिया र मध्यपूर्वका देशहरुसँग बुलन्द व्यापार र सांस्कृतिक अन्तरक्रियाहरु भएको देखिन्छ भने टान र सोङ शासनकालसम्म आइपुग्दा यो पूर्वी र दक्षिण एशियाका अधिकाङ्श देशहरु (कोरिया, जापान, फिलिपिन्स, मलेशिया, थाइल्याण्ड आदि) र अफ्रिकासम्म विस्तार हुन गएको थियो।
हान वंशमा पश्चिम र पश्चिम-दक्षिणतर्फ ‘सिल्क रोड’ विस्तार गर्ने श्रेय जनरल झान् कुयानलाई (Zhang Qian) जान्छ जसले बारम्बार शक्ति भन्दा व्यापारको महत्वलाई केन्द्रमा राखी आफ्नो अभियानलाई विस्तार गरेका थिए । ‘सिल्क रोड’को दुई हजार वर्षको इतिहासमा युद्ध टार्न र नयाँ व्यापारिक मार्गका रुपमा नयाँ नयाँ बाटो र माध्यमहरु तय हुन पुगे । १३ औ शताब्दीको युयान वंशमा ‘सिल्क रोड’ अझ विस्तारित हुन पुगेको थियो र यसका मार्गहरु विभिन्न क्षेत्रमा विकास भएको देखिन्छ।

चीनबाट बुद्ध भूमिको खोजीमा चौथो र पाँचौ शताब्दीमै भारत, नेपाल र श्रीलङ्का आएका फायियान, हुयनसान लयायतका बौद्ध भिक्षु र विद्धानहरुले महिनौं लगाएर आउन ‘सिल्क रोड’को स्थलमार्ग प्रयोग गरेका थिए र फर्किदा जलमार्ग प्रयोग गरेका थिए। बुद्ध धर्मलाई चीनमा विस्तार गर्ने नेपालका युग पुरुष बुद्धभद्र इसाको चौथो शताब्दीमा कास्मिरदेखि भियतनामसम्मको लामो स्थलमार्ग हुँदै समुद्री मार्गबाट चीन पुगेका थिए । बाह्रौं र तेह्रौं शताब्दीसम्म आइपुग्दा सिल्क स्थलमार्ग र जलमार्ग दुबै प्रयोगमा आइसकेका थिए । भेनिसका युवा मार्कोपोलो (Marco Polo) ले दुबै मार्ग प्रयोग गरेका थिए, ती यात्रीलाई युयान वङसका प्रख्यात वादशाह कुब्लाई खाँले उनलाई ठूलो सम्मान दिएर राखेका थिए। त्यहिबेला नै नेपालका युवा कलाकार अरनिको हिमाली मार्ग प्रयोग गरी तिब्बत हुँदै चीन पुगेका थिए र आफ्नो अद्वितीय कलाको माध्यमबाट चीनमा बुद्ध धर्मको सांकृतिक प्रवद्धन गरेका थिए । चीनको इतिहासमा उनको ठूलो नाम रहेको छ ।
बेलायतले १६ औं शताब्दीमा वास्फ इन्जिन विकास गरेपछि रेशम स्थल मार्गको प्रयोग कम हुँदै गयो । मानव इतिहास र सभ्यताको मानक रेशम मार्ग पछिल्लो अवधिमा स्थान र समयअनुसार विविधिकरण पनि हुँदै गयो ।
इतिहासको यो लामो व्यापारिक कारोवारमा चीनले आफ्ना विश्व विख्यात रेशम कपडाहरु, चिनियाँ सिरामिक, बारुद, चिया आदि मात्र निर्यात गरेन दक्षिण र मध्य एशियाका मसलाहरु, सुति कपडाहरु चीनमा निर्यात हुन्थ्यो । पछि चीनले सुति कपडा पनि उत्पादन गर्न थाल्यो । १८ औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा सिल्क समुद्री मार्ग वास्तवमा चीनबाट चिया निर्यात गर्ने मार्ग बनिसकेको थियो । यो भारतसम्म आइपुग्दा मूलतः मसला र सुती कपडा निर्यात गर्ने मार्ग बन्न पुगेको थियो ।

 

यो योजना किन अहिले नै शुरु भयो होला ?
चीनले यति ठूलो महत्वाकांक्षी परियोजना अहिल्यै नै र किन ल्यायो भन्ने बारेमा दुईटा प्रश्न हाम्रा अगाडि एक साथ आउदछन् । के चीन बलियो हुँदै गएर देखावटीका लागि यस्ता योजना ल्याएको हो ? वा, चीनका बृद्धि र विकासका लागि यो अत्यावश्यक बन्न गएको हो ? यो पंक्तिकारको विचारमा दोश्रो कुरा बढि महत्वको रहेको छ । ‘एउटा पाटो, एउटा बाटो’को चिनिया सोच र कार्ययोजना संसारमा जटिल र गम्भीर प्रकारका परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको कुरा उल्लेख गर्दै चीनले विश्व शान्ति र विकासका लागि योगदान गर्न यो परियोजनाको पहलकदमी लिएको कुरा उल्लेख छ ।
विशेषतः पछिल्लो अवधिमा अमेरिकाले चीनलाई घेराबन्दी गर्ने सोचका साथ अगाडि बढाएको एसिया पिभोट (Asia Pivot) योजनाले चिनियाहरु सबै विकल्पहरु खुल्ला राख्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गराएको हुनु पर्दछ । आफ्नो स्वार्थ रक्षाका लागि इराक र मध्यपूर्वमा आक्रमण उत्रिएको अमेरिका स्वार्थको टक्कर हुँदा नयाँ द्वन्द्वका लागि तयार हुन सक्छ भन्ने प्रश्नले चिनियाहरुलाई बढी संवेदनशील बनाएको देखिन्छ । चिनिया बुद्धिजिवि र नेतृत्वले बारम्बार उल्लेख गर्ने कुरा के हो भने मिङ शासनका बेलाको गलत अर्थनीति, सुरक्षा रणनीतिका कारण विदेशी अतिक्रमण भोगेर चिनिया जनताको दुरवस्था भएको थियो । यसका लागि चीन समृद्धि र शान्तिको बाटो सुनिश्चित गर्न उपयुक्त नीतिहरुको निरन्तर खोजी र लागू गरिरहेको देखिन्छ । यसका लागि कुनै खाले असुरक्षा नहोस् भन्नेमा चीन सचेत देखिन्छ । यहि कारणले नै दक्षिण चिनिया समुद्रमा चीन आफ्नो बलियो रणनीतिक उपस्थिति कायम राख्न चाहन्छ । तर अर्कोतर्फ यहि कारणले छिमेकीहरुसँग सम्बन्धमा शंका र तनावको अवस्था भने सिर्जना गरेको छ ।
निर्यातमा आधारित चिनिया आर्थिक बृद्धि र विकास मलाक्काद्विपको साघुँरो घाँटीमा केही समस्या वा तनाव उत्पन्न हुनासाथ धरापमा पर्न सक्छ । चीनको दुई तिहाइ व्यापार प्रशान्त र हिन्द महासागरको यही बाटो भएर हुँदै आएको छ । यो चीनको ऊर्जा परिपूर्ति गर्ने मुख्य बाटो पनि रहदै आएको छ। चीन यसको विकल्पहरु निर्माण गर्न चाहन्छ ।
पछिल्लो अवधिमा अमेरिकाले चीनलाई घेराबन्दी गर्ने सोचका साथ अगाडि बढाएको एसिया पिभोट (Asia Pivot) योजनाले चिनियाहरु सबै विकल्पहरु खुल्ला राख्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गराएको हुनु पर्दछ । आफ्नो स्वार्थ रक्षाका लागि इराक र मध्यपूर्वमा आक्रमण उत्रिएको अमेरिका स्वार्थको टक्कर हुँदा नयाँ द्वन्द्वका लागि तयार हुन सक्छ भन्ने प्रश्नले चिनियाहरुलाई बढी संवेदनशील बनाएको देखिन्छ । चिनिया बुद्धिजिवि र नेतृत्वले बारम्बार उल्लेख गर्ने कुरा के हो भने मिङ शासनका बेलाको गलत अर्थनीति, सुरक्षा रणनीतिका कारण विदेशी अतिक्रमण भोगेर चिनिया जनताको दुरवस्था भएको थियो ।
संसारको औद्योगिक उत्पादनको कोरिडोरका रुपमा विकास भएको चीनको पूर्वि क्षेत्र वातावरणीय र ऊर्जा खपतका हिसावले निकै तातिसकेको अवस्था रहेको छ भने अर्को पट्टि चीनको पश्चिमी भागमा पर्याप्त विकास हुन सकेको छैन । सिल्क रोड विकाससँगै चीन आफ्ना औद्योगिक केन्द्रहरु पश्चिमतर्फ स्थानान्तरण गर्न चाहन्छ । यसोगर्दा चीनको सिन्ज्याङ र तिब्बतजस्ता केही समस्यारत भूभागहरुमा विकास र सकारात्मक हस्तक्षेपबाटै स्थायित्व कायम हुनसक्ने देखिन्छ । ‘एउटा पाटो, एउटा बाटो’मा सिन्ज्याङ, येनान, तिब्बत जस्ता ठाउँलाई पश्चिमी क्षेत्रको उत्पादनको हव वा केन्द्र बनाउने सोच प्रतिबिम्बित भएको छ ।
चीनको उत्पादन प्रक्रिया संक्रमणको अवस्थामा रहेकोछ । वा, अब चीन आफ्नो देशभित्र सस्तो उत्पादनका सट्टा गुणस्तरीय र प्रविधियुक्त, सेवा र आइटी उद्योगमा बढी जोड दिदैछ । उ औद्योगिक विस्तारीकरण भन्दा सघनतातर्फ उन्मुख छ । सस्तो श्रम र निर्यातका कारण विकास भएको अर्थतन्त्र प्रविधि र सिप आधारित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण हुन नसक्दा देशहरु मध्य आयको लामो चक्रमा रुमलिन पुग्दछन् । यो कुरा चीनले एकापट्टि सोभियत संघको अनुभवबाट र अर्कोपट्टि दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिलजस्ता मध्यम विकाससील देशहरु किन मध्य आयको चक्रमा लामो समयसम्म विकसीत अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण हुन सकेनन् भन्ने कुराबाट शिक्षा लिएको देखिन्छ । नयाँ संक्रमणमा जान चीनका लागि विकसित पूर्व र निर्माणाधीन पश्चिम आर्थिक क्षेत्रहरु अगाडि र पछाडिका दुईवटा इन्जिनहरु हुन् । यसका वैकल्पिक समुद्री मार्गहरु र मध्यएशिया हुँदै युरोप जोड्ने द्रूत रेलवे अर्थतन्त्रलाई उडान भर्ने दुई पखेटा हुन् । चिनिया यस योजनालाई पश्चिमी भागबाट श्रोत र इन्धन दोहन गरी पूर्वी क्षेत्रको उत्पादनमा निरन्तरता दिन होइन बरु कच्चा पदार्थ र इन्धनमा आधारित भई ठूला उद्योगहरु पश्चिमतर्फ स्थानान्तरण गर्न चाहन्छ । यसले उत्पादन केन्द्रसँगै बजारको सामिप्यता पनि खोजी गरेको छ । यसरी हेर्दा चीन आफ्नो लगानी छिमेकमा पनि प्रवाह गर्ने र उत्पादन केन्द्रहरु खडा गर्ने मनसायमा देखिन्छ । यसले चीनसँगसँगै छिमेकी देशहरुमा पनि समुन्नति ल्याउने भएकाले यो योजना लोकप्रिय बन्दै गएको हो ।

सिल्क रोडः भूराजनीति वा अर्थराजनीति ?
सिल्क रोड भूराजनीति कदम भन्दा अर्थराजनीतिक कदम हो । यसको अर्थराजनीतिले दिने भूराजनीतिक लाभ र भूअवस्थाले सिर्जना गर्ने अर्थराजनीतिक परिवेश निरन्तर उर्ध्वगतिको (Upward spiral ) छ ।
यो अर्थराजनीतिक अहम् महत्वको यसकारणले हो कि फुकोयामाले भने झै यसले अमेरिकी विकास मोडेल र मान्यतालाई चुनौति मात्र होइन चिनिया विकास मोडललाई संसारभरि स्थापना गरिदिनेछ । पूर्वाधार, सडक, रेलमार्गको विकासले टाइम र स्पेस इकोनोमीमा जबरदस्त प्रभाव ल्याउनेछ । ‘एउटा पाटो, एउटा बाटो’ परियोजनाले बहुआयामिक महत्व एकैसाथ बोकेर आएको छ। अर्थराजनीतिको आयामलाई भूराजनीतिले बलियो जग हाल्ने देखिन्छ । विश्वको सैन्य महाशक्ति रुस र चीनको आर्थिक शक्तिका कारण मध्यएशिया, मध्यपूर्व र युरोपसम्म फैलिने सहकार्यले ‘हर्टल्याण्ड’ सिद्धान्तको नयाँ उपादेयता पुष्टि हुनेछ । सामरिक शक्ति, जनसंख्या, श्रोत वा ऊर्जाश्रोत, अर्थतन्त्र आदिका कारण वर्तमान विश्व संरचनामा यसले ठूलो परिवर्तन ल्याइदिनेछ । तर यो परिवर्तन सामरिक महत्वको भन्दा मूलतः आर्थिक विकासको आधारमा निर्माण भएको नयाँ विश्व परिवेश हुनेछ ।
मेकिएन्डरले मध्यएशियाको भू–राजनीतिक महत्वलाई ‘हर्ट ल्याण्ड’ सिद्धान्तको निष्कर्ष नै हर्टल्याण्डमा आधिपत्य कायम गर्नेले नै युरोपलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछ भन्ने हो । युरोपलाई नियन्त्रण गर्नेले विश्वलाई नियन्त्रण गर्छ । दोश्रो विश्वयुद्धपछि विश्वशक्तिका रुपमा अमेरिकी उदय र अहिलेको सुपरसोनिक हतियारको युगमा यस मान्यतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । तर विश्वको सैन्य महाशक्ति रुस र चीनको आर्थिक शक्तिका कारण मध्यएशिया, मध्यपूर्व र युरोपसम्म फैलिने सहकार्यले ‘हर्टल्याण्ड’ सिद्धान्तको नयाँ उपादेयता पुष्टि हुनेछ । सामरिक शक्ति, जनसंख्या, श्रोत वा ऊर्जाश्रोत, अर्थतन्त्र आदिका कारण वर्तमान विश्व संरचनामा यसले ठूलो परिवर्तन ल्याइदिनेछ । तर यो परिवर्तन सामरिक महत्वको भन्दा मूलतः आर्थिक विकासको आधारमा निर्माण भएको नयाँ विश्व परिवेश हुनेछ ।
कतिपय अध्येताहरु चीनको पहिलो, दोश्रो र तेश्रो कमजोरी तिब्बत हो भन्ने गर्छन् । नयाँ संरचनाले तिब्बत वा सिन्ज्याङ चीनको कमजोरी होइन उसको शक्ति बन्नेछ । यदि चीनको कमजोरी केही हुनेछ भने छिमेकी देशहरुलाई कसरी उसले यस कार्यमा समाहित वा सहकार्यमा ल्याउने छ भन्ने नै हो । त्यो परिवेश दक्षिण चीन समुद्र र यससँग सम्बन्धित टापुहरुको विवाद विरपरि नै घुमेको छ । हुनत दक्षिण चीन समुद्रका बारेमा चिनिया भनाई नियाल्दा यो इतिहासले छोडिदिएको विवाद, इतिहास वा वर्तमानको पूर्वाग्रह भन्ने गरिएको पाइन्छ । अन्य सहकार्यका क्षेत्र विस्तार गर्दै जाँदा विवाद र द्वन्द्वका विऊहरु आफै कमजोर भएर जान्छन् भन्ने चिनिया सोच यसमा देखिन्छ । तर इतिहासको अर्को शिक्षा के हो भने कुनै उपयुक्त मोडलमा विवादका विउहरु टुङगाउन सक्नु नै वस्तवमा सबैभन्दा उपयुक्त रणनीति हो । युरोप र मध्यपूर्वको द्वन्द्व र शान्तिबाट लिने शिक्षाको सार भनेको यही हो ।

एउटा पाटो, एउटा बाटो र सम्बन्धहरुको पुनर्ब्याख्याः
‘एउटा पाटो, एउटा बाटो’ योजना चीनको बहुध्रुवीय विश्व विदेश नीतिकै अभिन्न अङ्ग बन्न पुगेको देखिन्छ । यो योजनासँग अमेरिका, रुस, भारत, जापान र युरोपसँगको सम्बन्ध कसरी परिभाषित हुन्छ भन्ने कुरा अहम् महत्वको छ ।
हुनत अमेरिकी पछिल्लो रणनीति चीन घेराउ गर्ने र सम्भावित द्वन्द्व राष्ट्रको रुपमा राखिएको आम बुझाई छ तापनि चिनियाँ रणनीतिकार र बुद्धिजीविहरु भने मान्न तयार नभएको झल्कन्छ । उनीहरु अमेरिकाको रणनीति चिनिया प्रभाव क्षेत्र सीमित गर्ने मात्र हुन सक्दछ भन्नेमा बढी विश्वस्त छन् । चीन र अमेरिका चरम द्वन्द्वमा जाँदा चीन र अमेरिका दुबैलाई उतिकै ठूलो क्षति हुने भएकाले अमेरिकाले त्यसो गर्नेछैन भन्ने चिनिया थिंक ट्याङ्कको निष्कर्ष बुझिन्छ । चीनलाई नजिकबाट नियाल्ने अमेरिकी नीति राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको बेलादेखि नै शुरु भएको मानिन्छ । यसरी हेर्दा अहिले एशियामा अमेरिकी नीति चीनलाई निश्चित घेरामा राख्न शक्ति सन्तुलनको खोजी हो भन्नेमा धेरैको स्वीकार्य छ ।
‘एशिया धुरी’को अमेरिकी नीति र ‘सिल्क रोड’ आर्थिक क्षेत्रको चिनिया नीति अहिले कुटनीतिक प्रतिस्पर्धामा रहेकाछन्। त्यस्तै एशियाका १२ देशलाई समावेश गरिएको अमेरिकी एशिया प्रशान्त सहकार्यको योजनामा चीन समावेश छैन भने चीनले पनि आसियनसँगको व्यापार सम्झौतालाई स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न बढोत्तरी गरेको छ । एकातिर अमेरिका एशियामा नयाँ धुरी विकास गर्न चाहन्छ र त्यसका लागि धुरी राष्ट्रको खोजीमा छ । अर्कोतर्फ भने चीनले सिल्करोड परियोजनालाई आफ्नो विदेश नीतिको अभिन्न अङ्ग बनाई देशहरुको समर्थन लिने प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ । एशियाली पूर्वाधार बैङ्कमा त बेलायत जस्ता अमेरिकी धुरीमा सधै रहने देश समेत सदस्य बन्न पुगेको छ भने जर्मन, फ्रान्स जस्ता देशहरु यसको संस्थापक सदस्य बनिसकेका छन् । यसरी हेर्दा युरोप सिल्क रोड आर्थिक क्षेत्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाई फाइदा लिने मुडमा देखिन्छ । ‘एशिया धुरी’को अमेरिकी नीति र ‘सिल्क रोड’ आर्थिक क्षेत्रको चिनिया नीति अहिले कुटनीतिक प्रतिस्पर्धामा रहेकाछन्। त्यस्तै एशियाका १२ देशलाई समावेश गरिएको अमेरिकी एशिया प्रशान्त सहकार्यको योजनामा चीन समावेश छैन भने चीनले पनि आसियनसँगको व्यापार सम्झौतालाई स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न बढोत्तरी गरेको छ ।
राष्ट्रपति सि जिङ्ग पिङ्गले अघि सारेका चिनिया नयाँ कुटनीतिका नौ अवधारणाहरुमा शान्ति, विकास, मानवता, राष्ट्रिय हीत, साझा सुरक्षा र सहकार्य जस्ता कुरालाई बढि जोड दिइएको पाइन्छ । यसरी हेर्दा चीन अमेरिका सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण र तीव्र सघर्षको चरणमा अहिल्यै जान्छ भन्न सकिदैन । अमेरिकाले एशिया सहकार्यको मोडलमा चीनलाई बाहिर राख्न खोजेको भएता पनि चीन भने अमेरिकालाई ‘एउटा पाटो, एउटा बाटो’ योजना र एशियाली पूर्वाधार विकास बैंकमा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेको छ । वास्तवमा सन् २००९ मा अमेरिका र चीनबीच जि २ (Group of Two) स्थापना गर्न गरेको अमेरिकी प्रस्ताव चीनले अस्विकार गरेको थियो । चीनको भनाइ के थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध दुई देशले मात्र तय गर्नु राम्रो नहुने र विश्वका समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अरु मुख्य राष्ट्रहरुलाई संग्लग्न गराइनु पर्ने धारणा थियो । यसरी चीनले दुई मुख्य देशको सम्बन्धको मोडल भन्दा विश्वका मुख्य देशहरुको सम्बन्ध मोडललाई जोड दियो। यसका बारेमा फिनान्सियल टाइमले उल्लेख गरेको कुरा सान्दर्भिक छ :
When China unilaterally upgrades its relations with the US as the relation between two equal super powers, it actually degrades its relations with other countries. According to China’s new world view inspired by the idea of ‘Group of Two’ relation, all other countries except the US could be abandoned or ignored because they are not superpowers.
चीन र अमेरिकाबीचमा दक्षिण चीन समुद्र, कोरियन प्रायद्वीप, ताइवान आदि मुद्धाहरुमा तनावमा आएको देखिएता पनि यो एशियामा शक्ति सन्तुलनको तहमा मात्र रहन सक्दछ । चिनिया विज्ञहरु अमेरिकासँग उसको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको तहमै रहनु पर्नेमा विश्वास गर्दछन् जसले दुबै देश र अरु देशहरुलाई पनि फाइदा हुने ठम्याइ छ । जस्तो कि Pew Research Global Attitude Project को अध्ययनले अफ्रिकामा अमेरिका र चीनको सकारात्मक प्रतिष्पर्धाले अफ्रिकन देशहरुलाई फाइदा भएको निष्कर्ष निकालेकोछ । यो सन्दर्भ एशियाको हकमा पनि लागू हुन सक्यो भने सबैलाई फाइदा हुने देखिन्छ ।
राष्ट्रपति ओवामाको भारत भ्रमणको सेरोफेरोमा अमेरिकाले भारत, दक्षिणएशिया र मध्यएशियालाई जोड्न नयाँ ‘सिल्क रोड’को कुरा उठाएको थियो । यही सन्दर्भमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अमेरिकी सहायक स्टेट सचिव निशा देसाईले यसको महत्व र अमेरिकी भूमिकाबारे प्रकाश पारेकी थिइन् । उनले कुटनीतिक ढंगले अमेरिकी नयाँ सिल्क रोड योजना चीनको योजनासँग प्रतिस्पर्धा गर्न गरिएको होइन भनेता पनि सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुनु आफैमा भने नराम्रो होइन । यस्ताखाले सकारात्मक लगानी र प्रतिस्पर्धाका योजना व्यवहारमा अघि बढ्न सक्दा एशियाली देशहरुलाई फाइदा हुने मात्र होइन अमेरिकाले खेल्न सक्ने सकारात्मक भूमिका यो क्षेत्रमा स्थापना हुन्छ । अमेरिकी यस्तो पहलकदमीले इराक, अफगानस्तान, लिवियामा उसले गरेका आक्रामक प्रयोगहरु भन्दा भिन्न र सकारात्मक परिणाम दिन सक्दछन् । छोटो रणनीतिक परिणाम भन्दा दीर्घकालीन विकासका लागि अमेरिकाले एशिया अझ विशेषतः अफगानिस्तान, नेपाल, बङ्गलादेश जस्ता द्वन्द्व र गरिबीमा पिल्सिएका देशमा पूर्वाधार, ऊर्जा र औद्यौगिक क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरी अमेरिकाले एशियामा आफ्नो बढ्दो र सकारात्मक भूमिका स्थापित गर्न सक्दछ । नेपाल जस्तो देशमा अमेरिकाले पूर्वाधार, जलश्रोत र प्रविधियुक्त उद्योग स्थापना गर्न सक्दा उसले चीन र भारतको ठूलो बजारमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्दछ । यसले एशियाका अर्थतन्त्रमा अमेरिकाको विशुद्ध सहयोग मात्र होइन लाभाङ्स प्राप्त हुन पुग्छ र नेपाल जस्तो देशमा उसको विश्वासयोग्य उपस्थिति बन्न जान्छ । तर नेपाललाई भारत वा चीन माझको सामरिक क्षेत्रका रुपमा मात्र हेर्दा नेपाल अर्को द्वन्द्व क्षेत्र बन्ने काम मात्र हुनेछ । अर्थात् विश्वका शक्ति राष्ट्रहरु नेपाली जनताको घाँटी चेपिदा बोल्न र सहयोगका लागि नआउने तर सामरिक उपस्थिति मात्र खोज्ने कुरा नितान्त अनुपयुक्त हुन्छ ।
‘सिल्क रोड’ परियोजनासँगै आसियान, दक्षिण कोरिया जापानको सम्बन्ध कसरी परिभाषित होला भन्ने अर्को चासोको विषय हो । उत्तर कोरियाको आणविक परिक्षणले दक्षिण कोरियासँग चीनको सम्बन्धमा आशंका आउने गरेको भएता पनि यो मूलतः स्थिर नै देखिन्छ । चीनको समस्या समुद्री टापुहरुको विषयलाई लिएर जापानसँगको मतभेद अलि गहिरो छ । सैन्य जापानले चीनमा गरेको आक्रमण र चिनिया जनताले भोगेका पीडाका कारण पनि सम्बन्धमा अलि बढि तिक्तता आउने गर्दछ । चिनिया राष्ट्रपति सि जिङपिङ र जापानी प्रधानमन्त्रि सिन्जो आबेबीच टापु विवाद सम्बन्धी विद्यमान तनाव हल गर्न चारबुँदे सहमति भएपनि सरकारी तहबाट विवादित यासुकुनी समाधिको भ्रमण र आफ्नो संविधानमा भएका शान्ति प्रावधानहरु जापानले परिवर्तन गर्न खोजेको आशंकाहरुमाझ चीन­-जापान सम्बन्धमा केही अनिश्चयहरु भने देखिएका छन् ।
तर दोश्रो विश्वयुद्ध पश्चात अझ चिनिया सर्वोच्व नेता देङ सियाओ पिङको नेतृत्वमा चीन र जापानबीचमा शुरुवात भएको सहकार्यले उनीहरु माझ बलियो लगानी र व्यापारको सहकार्य कडि (Common economic denominator) निर्माण गरिदिएको छ । रेशम मार्ग सम्बन्धमा चीन र जापानसँग दुईवटा अनुकरणीय उदाहरणहरु छन् । एक, देङ युगमा विकास भएको शान्ति र विकासका लागि आर्थिक सहकार्य, र अर्को, छैटौँ र सातौ शताब्दीमा रेशम मार्गसँगै विकास भएको सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रशासनिक ज्ञान आदानप्रदानको वृहत सहकार्यको नमुनाबाट सकारात्मक शिक्षा लिएर राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्नुको अर्को उपयुक्त विकल्प छैन । जापान-चीन तिक्ततालाई सहकार्यमा बदल्ने चीनका राजनेता र कुटनीतिज्ञ चओएन लाईको भनाई थियो कि चीन र जापानबीचको सम्बन्ध २००० वर्ष मित्रता र सहकार्यको सम्बन्ध हो र ५० वर्ष द्वन्द्व र सघर्षको हो । इतिहासलाई ऐनाको रुपमा हेर्दै साझा हित र भविष्य ध्यान दिएमा मात्र चीन जापानको सम्बन्ध नयाँ ढंगले अघि बढाउन सकिन्छ । नयाँ रेशम मार्गले देशहरुलाई द्रुत जोड्ने कार्य गर्नेछ भने यसले निर्माण गर्ने आर्थिक सहसम्बन्ध र सहकार्यले शान्ति र स्थिरताको लागि योगदान गर्नेछ । टापु विवादलाई ऐतिहासिक परिवेशमा हेरेर आर्थिक सहकार्यलाई फराकिलो बनाउँदै जाँदा विवादको समाधान निस्किन सक्दछ ।
(आइक्याप)ले आयोजना गरेको रेशम मार्ग सम्मेलनमा जापानका डेमोक्रेटिक पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख फुजिता युकिहिसाको तर्फबाट बोल्ने प्राविधिक विज्ञको भनाई सम्झना गराउदछ । उनीहरुले रेसम मार्ग परियोजनाको विरोध गरेनन् बरु दावी गरे कि चीनको भन्दा हाम्रो प्रविधि र निर्माण कम्पनीहरु केही मंहगो भएपनि गुणस्तरीय छन् । यसको जवाफमा चिनियाँ विज्ञहरुले चिनियाँ कम्पनीहरु सस्तो, प्रतिस्पर्धी र विश्वस्तरिय बन्दै गइरहेको आफ्नो धारणा राखे । यस कोणबाट हेर्दा जापान एशियामा पूर्वाधार विकास र लगानीका लागि उन्नत र ऊर्जा कम खपत हुने प्रविधियुक्त सवारीसाधनहरु, संचार साधन, पूजीं र अन्य आवश्यक उपकरणका साथ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा गर्न अघि सर्नसक्ने देखिन्छ।
कुटनीतिमा जापानले सन् १९९७ देखि मध्यएशिया र ककेसस क्षेत्रका देशको सन्दर्भमा सिल्क रोड डिप्लोमेसी शब्द प्रयोग गरेको थियो । जापान र कोरिया एसियाका आर्थिक महाशक्ति भएकाले उनीहरु आफ्नो बजार, लगानी र ऊर्जा सुरक्षा गर्न ‘एउटा पाटो, एउटा बाटो’ परियोजनामा आफ्नै ढंगले सामेल हुने नै देखिन्छ । रुस र मध्यएशियाको अपार ऊर्जा भण्डार पाइपलाइनद्धारा पूर्वीचीनमा आइपुग्दा कोरिया र जापान पुग्न कुनै वर्लिन पर्खालले छेक्ने छैन । झनै साइबेरियाबाट उत्तर र दक्षिण कोरिया भएर जाने पाइपलाईन योजनाका लागि त उत्तर कोरियालाई उसको आणविक परिक्षण र शत्रुतापूर्ण नीतिबाट शान्ति र सहकार्यको बाटोमा ल्याउने एउटा महत्वपूर्ण उपाय बन्न सक्दछ । यो पङ्तिकारलाई गतवर्ष बेइजिङमा एशियाली राजनीतिक पार्टीहरुको सम्मेलन (आइक्याप)ले आयोजना गरेको रेशम मार्ग सम्मेलनमा जापानका डेमोक्रेटिक पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख फुजिता युकिहिसाको तर्फबाट बोल्ने प्राविधिक विज्ञको भनाई सम्झना गराउदछ । उनीहरुले रेसम मार्ग परियोजनाको विरोध गरेनन् बरु दावी गरे कि चीनको भन्दा हाम्रो प्रविधि र निर्माण कम्पनीहरु केही मंहगो भएपनि गुणस्तरीय छन् । यसको जवाफमा चिनियाँ विज्ञहरुले चिनियाँ कम्पनीहरु सस्तो, प्रतिस्पर्धी र विश्वस्तरिय बन्दै गइरहेको आफ्नो धारणा राखे । यस कोणबाट हेर्दा जापान एशियामा पूर्वाधार विकास र लगानीका लागि उन्नत र ऊर्जा कम खपत हुने प्रविधियुक्त सवारीसाधनहरु, संचार साधन, पूजीं र अन्य आवश्यक उपकरणका साथ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा गर्न अघि सर्नसक्ने देखिन्छ।
दक्षिण चिनियाँ समुद्रले जन्माएको विवादका कारण आशियन देशहरु चीनसँग असन्तुष्ट (विशेषगरि भियतनाम र फिलिपिन्स) रहेपनि ‘सिल्क रोड’ परियोजनाको लागि सहकार्यमा बाधा पुग्ने देखिदैन । हाल अमेरिकाले आशियान र पूर्वी एशियाका देशहरुसँग छुट्टै व्यापारिक सहकार्य गर्न खोजेको छ । तर चीन र छिमेकी देशको आर्थिक व्यापार यति ठूलो छ कि यो शताब्दीको शुरुमा भएको १०० विलियन अमेरिकी डलरको ब्यापार अहिले १३ सय विलियन पुगेको छ । सन् २०२० सम्म चीन र आशियानबीचमात्र १००० विलियन अमेरिकी डलर ब्यापार पुर्‌याउने लक्ष चीनले राखेको छ । आशियन र चीन सहकार्यका बारे सिङगापुरका राजनेता लि क्वान युअनुसार आशियान क्षेत्रमा सन् ९० को आर्थिक मन्दी आउँदा पश्चिमाहरुले नहेरेको बरु सटही मुद्राको हल्लावाजी गरेर संकट गहिर्‌याउन खोजेको र यस्तोबेला चीन आशियानसँग सहकार्य गर्न उदाररुपले प्रस्तुत भयो । अहिले चीनले आशियनको अर्थतन्त्रलाई आफुमा यसरी समाहित गरिदियो कि हामीहरु उ सँग छुट्न चाहेर पनि छुट्टिने अवस्था नरहेको बताएका थिए। वास्तवमा क्षेत्रिय एकताका लागि आर्थिक सहकार्य र अन्तर्निर्भरता कति महत्वपूर्ण हुनेरहेछ भन्ने कुरा उपयुक्त भनाईले स्पष्ट हुन्छ ।
‘एउटा पाटो, एउटा बाटो’ युरोपका लागि पनि चासोको विषय बनेको छ । पूर्वी र दक्षिणी युरोप ‘सिल्क रोड’को पुनरस्थापनाले त्यहाँको विकास र समुन्नतिमा सकारात्मक भूमिका हुने अनुमान छ भने युरोपका आर्थिक शक्तिहरु यसले युरोपलाई ऊर्जा, प्राकृतिक श्रोत साधन र नयाँ लगानीका क्षेत्रहरु निर्माण हुनुका साथै बजार सामिप्यता कायम हुने भएकोले स्वाभाविक रुपमा सम्मिलित हुने इच्छुक रहेको देखिन्छ । रुस र मध्यएशिया आफ्नो अपार प्राकृतिक श्रोत साधन र ऊर्जाको विकास र निर्यातका लागि सिल्क रोड आर्थिक क्षेत्र महत्वपूर्ण हुनेछ । एशियासँगको सहकार्यले एशियाली, चिनियाँ लगानी र पर्यटन यो क्षेत्रमा आउने छ भने अवरुद्ध सोभियतकालीन रुसी प्रविधि, मेसिनरी र अथाह कच्चा पदार्थ एशियाको विशाल बजारमा जाने भएकोले यसले रुसलाई आर्थिकरुपले उन्नति गर्न निकै मद्दत हुनेछ । रुससँग भएको अपार कृषि भूमि प्रयोगका लागि नयाँ आयामहरु सिर्जना गरिदिनेछ र विश्व खाद्य सुरक्षाको लागि ठूलो योगदान हुन जानेछ । सन् २०१४ मा रुस र चीनबीच ४०० विलियन डलरको साइवेरिया ग्यास पाइपलाइन चीन पुर्‌याउने सम्झौता भइसकेको छ भने अर्को ग्यास लाइनको सम्झौता हुने तयारीमा छ । युक्रेन र क्रिमियाको समस्याले युरोपमा रुसी ऊर्जा बजार अस्थिर बनेको छ । चीनसँगको ऊर्जा सहकार्यले रुसी अर्थतन्त्रलाई सहज बनाइराख्ने छ । ‘सिल्क रोड’ रुसी भूमी र उसको प्रभाव क्षेत्र मध्यएशियाली देशबाट जाने भएकाले युरोपले भविष्यमा एशियासँग सहकार्य गर्न रुससँग सम्बन्ध सुधार्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । रुस र मध्यएशियामा राजनीतिक स्थिरतामा ‘सिल्क रोड’मा पर्ने यस क्षेत्रका शहरहरु गुल्जार हुनेछन् र संसारकै लगानीकर्ताहरुको आकर्षक थलोका रुपमा रुसी पृष्ठभागहरु विकास हुन सक्नेछन् र यो क्षेत्र आउने शताब्दीमा समृद्धिको क्षेत्रमा परिणत हुनेछ मध्ये एशियाका देशमा सोभियतकालीन रेलमार्ग नै करिव २१ हजार कि.मी.को सञ्जाल रहेको छ । यो पृष्ठ भागलाई मस्कोसँग जोड्ने उद्देश्यसँग मात्र बढि लक्षित भएकाले यसले आर्थिक वृद्धिका लागि अपेक्षित काम गर्न सकेको थिएन । अझै पनि रुसको रेलमार्ग सञ्जाल फरक गजको भएकाले चीनसँग स्वत: जोडिने अवस्था छैन ।
एशियासँगको सहकार्यले एशियाली, चिनियाँ लगानी र पर्यटन यो क्षेत्रमा आउने छ भने अवरुद्ध सोभियतकालीन रुसी प्रविधि, मेसिनरी र अथाह कच्चा पदार्थ एशियाको विशाल बजारमा जाने भएकोले यसले रुसलाई आर्थिकरुपले उन्नति गर्न निकै मद्दत हुनेछ । रुससँग भएको अपार कृषि भूमि प्रयोगका लागि नयाँ आयामहरु सिर्जना गरिदिनेछ र विश्व खाद्य सुरक्षाको लागि ठूलो योगदान हुन जानेछ ।
रुसका लागि पुरानो सञ्जाललाई कसरी स्तरोन्नति गरी मस्कोसँग समयावधि कसरी छोटो पार्ने भन्ने चुनौति रहेको छ । अफगनिस्तान भएर मध्यएशिया जोड्ने अमेरिकी नयाँ सिल्क रोड र चीनबाट इरान भएर जाने द्रुत रेल सञ्चालन हुन पुग्दा रुसले काराकोरम भएर हिन्द महासागर र इरानको बन्दरगाह भएर गल्फ क्षेत्रमा प्रवेशका लागि पनि रेल संरचनामा नयाँ परिवर्तन खोज्नेछ ।
‘सिल्क रोड’ले गर्दा मध्यपूर्वको तेलले सिल्क रोड आर्थिक क्षेत्र हुँदै पूर्वतर्फ बजार पाउने छ । यसले मध्यपूर्वमा विकास भएको पूँजी लगानीका लागि पनि नयाँ आर्कषक क्षेत्रहरु देखा पर्नेछन् । चीनको उरुम्की र इरानको तेहरानबीच करिव ३२ सय किमीको द्रुत रेलमार्ग मध्यएशियाका देशहरु हुदै जाने कार्ययोजना अघि बढेको छ । यसका लागि चीनले नयाँ द्रुत गतिको रेलका लागि नयाँ लाइन नै विच्छाउने देखिन्छ । यसले आर्थिक गतिविधिहरुलाई तीव्र बनाउने र पर्यटनलाई महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नेछ । विकासका नयाँ अवसरहरु र सांस्कृतिक अन्तरक्रियाले धार्मिक अतिवाद कमजोर हुने र यसले विश्व शान्तिका लागि नयाँ योगदान पुर्‌याउन सक्दछ ।
स्थल र समुद्री मार्ग दुबैले दक्षिण एशिया र भारतमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्दछन् । दक्षिण एशियाली देशहरु ‘सिल्क रोड’को पूर्वाधार विकास र सहकार्यमा जुटिसकेका छन् । भारत BRICS र एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक(AIIB)को सदस्य बनिसकेता यो योजनामा अझै खुलस्त भएरअघि आएको देखिदैन । कटन मार्ग, मसला मार्ग, नयाँ सिल्क मार्ग आदि वहस र चर्चामा रहे पनि कुनै परियोजनाले मूर्त रुप लिएको देखिदैन । मौसम परियोजना अन्तर्गत आन्तरिक भारतीय केही परियोजनाहरु भने अघि सारिएका छन् जसलाई ‘एउटा पाटो, एउटा बाटो’कै भारतीय रुप पनि मानिएको छ ।
यस सन्दर्भमा भारतीय विज्ञहरुमा ‘सिल्क रोड’ सम्बन्धी विविध मतहरु देखापरेका छन् । एउटा ‘सिल्क रोड’ चिनिया योजना भएकाले यसमा सहभागी हुनु हुँदैन र वैकल्पिक योजना तयार गर्नु पर्दछ भन्ने छ । यस विचारले चिनिया लगानी भारतको छिमेक पाकिस्तान, बङ्गलादेश, बर्मा, श्रीलङ्का, मालद्वीप आदिमा प्रवाहित भइसकेकाले भारतले घेरावन्दीको रुपमा बुझेको छ । भारतीय कतिपय रणनीतिकारहरु यसलाई मोतिको सिक्रिका (Strings of Perls) रुपमा अर्थ्याउने गरेको पाइन्छ । उनीहरुमा कुनै अर्का नयाँ धुरी तयार गर्नुपर्ने मत ज्यादा प्रभावी छ । यस्ता दृष्टिकोणहरु अहिले भारतमा प्रभावी भएकाले BCIM (Bangladesh, China, India and Myanmar) आर्थिक करिडोर अगाडि बढ्न सकेको छैन । बरु भारत दक्षिण पूर्वीएशियाको विवादी क्षेत्रमा लगानी र सहकार्यको लागि हात वढाइरहेको छ । यस विचारमा दक्षिणएशिया भारतीय प्रभावमा चल्नु पर्ने मान्यताले घर गरेको छ । चीन—भारतबीच नसुल्झिएको सिमा विवाद्ले यो तर्कलाई बढी बल पुर्‌याएको छ । भर्खरै भारतीय र चिनिया नीति निर्माताबीच बेजिङमा चलेको लामो छलफल पनि अझै तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । स्थल र समुद्री मार्ग दुबैले दक्षिण एशिया र भारतमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्दछन् । दक्षिण एशियाली देशहरु ‘सिल्क रोड’को पूर्वाधार विकास र सहकार्यमा जुटिसकेका छन् । भारत BRICS र एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक(AIIB)को सदस्य बनिसकेता यो योजनामा अझै खुलस्त भएरअघि आएको देखिदैन । कटन मार्ग, मसला मार्ग, नयाँ सिल्क मार्ग आदि वहस र चर्चामा रहे पनि कुनै परियोजनाले मूर्त रुप लिएको देखिदैन ।
दोश्रो दृष्टिकोणअनुसार भारतको दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि यो आवश्यक छ तर चीन भारतको प्रभाव क्षेत्रभित्र आउनु हुदैन वा त्यहाँ भारतले मात्र निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने छ । उनीहरु नेपाल भएर हिमालवारी जोड्ने मार्गबारे बढी अनुदार देखिन्छन् । तेश्रो मतअनुसार भारत ‘सिल्करोड’ अभियानमा सहभागी हुनुपर्ने भन्ने रहेको छ । चीन र भारतबीच करिब १ खर्व डलर व्यापार पुग्न खोजेको र कयौं आपसी लगानी भइसकेको अवस्थामा ‘सिल्क रोड’ले दुबै देश र क्षेत्रलाई फाइदा हुने विश्वास गर्दछ । हिन्द महासागरमा चीन छिमेकी देशहरुसँग सहकार्य गरी आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेकाले भारतले आफै चीन र छिमेकीहरुसँग सहकार्य गर्नु उपयुक्त हुने तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । यो पक्षमा सि राजामोहन, महेन्द्र पि लामा लगायतका विज्ञहरु रहेका छन् ।
‘सिल्क रोड’ परियोजना सन्दर्भमा भारतको चासो छिमेक र हिन्द महासागरमा चिनिया प्रभाव बढ्न जाने कुरा प्रति देखिन्छ । ‘सिल्क रोड’बाट मध्यएसिया, उत्तर र रुस पहुँच पुग्ने कुरामा भारतीय विज्ञहरु त्यति विश्वस्त भएको देखिदैन । नयाँ रेशम मार्ग र इरान भारत ऊर्जा पाइपलाइन पाकिस्तानको सहयोग विना सम्पन्न हुने सम्भावना देखिदैन । यस्तो अवस्थामा भारतले इरानको चावाहार पोर्ट निर्माण गरी आफैले निर्माण गरेको अफगानिस्तानको दारन्ज देलावर राजमार्गबाट मध्यएशिया पहुँच हुने कुरालाई प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ । यसलाई भारत पाकिस्तानको ग्वादर पोर्टको विकल्पका रुपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ ।
भारत खुल्ला दिलले छिमेकमा रेशम मार्ग र पूर्वाधारका सम्पूर्ण सम्भावना विकास गर्न सहकार्य गर्ने र हिमाली भेगलाई सुरक्षा पर्खाल होइन सहकार्यको विन्दु बनाएर अघि बढ्ने कुरामा अझै खुलस्त देखिदैन बरु यस उपक्षेत्रमा पुरानै भूराजनीति दवदवा कायम गर्नुपर्ने मान्यतामा अडिक देखिन्छ । यस सन्दर्भमा हिमाल पारीबाट नेपालमा रेल जोडिने कुरामा भने भारत झनै अनुदार देखिन्छ । सानो तर स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपाली जनताको विकासको आकाङ्क्षा, सबै छिमेकी र मित्रराष्ट्रको सहयोग नेपालका लागि आवश्यक छ भन्ने भारतले नबुझ्नु दुःखद कुरा हो । अझ नेपाल जस्तो सानो देशका विरुद्ध सम्पूर्ण वर्कत लगाएर अमेरिका र युरोपलाई ल्याएर पेल्न खोज्नु सरासर अन्यायपूर्ण कार्य हो । यसले नेपाललाई भूराजनीतिक अखाडा बनाई विश्वमा अर्को भीषण द्वन्द्वस्थल बनाउने भन्दा अर्को कुरा हुनै सक्दैन । यस्तो कार्यले कालान्तरमा भारतलाई नै सबैभन्दा बढि अहित हुनसक्दछ ।
भारतको मामलामा सकभर बोल्न नचाहने पश्चिमा देशहरु नेपालमाथि गरिएको निरन्तर अमानवीय रवैयाबाट भने केही आजित भएको हुनु पर्दछ । नेपालको पछौटेपन र अविकास, भूकम्प र नाकावन्दिको त्रासदी नेपाल बसेरै देखेका अमेरिकी राजदुत एलैना बि तिब्लिजले नेपालले आफ्नो विकासको लागि भारत र चीन दुबैसँग राम्रो सम्बन्ध बनाई लाभ लिनुपर्ने र भारतको आँखाले अमेरिकाले नेपाल नहेर्ने भनाई, र नेपालको संविधान विरुद्ध मोदीको भ्रमणताका ब्रसेल्समा नेपालका विरुद्ध जारी वक्तब्यका सन्दर्भमा युरोपियन युनियनका राजदुत रेन्जे तेरिङ्गले नेपाली जनताको पक्षमा आफ्नो धारणा वास्तवैमा विवेपूर्ण र बोल्ड अभिव्यक्ति हो । तर हाम्रो सबैभन्दा नजिको छिमेकी किन नेपालीहरुको भावना बुझ्दैन र चीनको त्रास देखाएर किन नेपालमा आफ्नो हस्तक्षेपकारी नीतिहरु कायम राखिरहन चाहन्छ भन्ने कुरा निकै गम्भीर छ । वास्तवमै नेपालीहरु भारतजस्तै चीनको विकास, पूँजी र सिल्करोड परियोजनाबाट पनि लाभ लिन चाहन्छन् । नेपालीहरु भारतले हिमाल पारीबाट आउने सिल्करोडलाई झगडाको विषय (bone of contention) नबनाओस् भन्ने चाहन्छन् । सार्वभौम देशले छिमेकीको सहयोग लिने कुरा कसरी अर्को छिमेकीको विरुद्ध हुन सक्दछ ताकि भारत आफै चीनसँग १ खर्वको व्यापार, कयौं साझेदारी र लगानी गरिरहेको छ ?
तर भारतले सकारात्मक प्रतिष्पर्धाको भूमिका निर्माण गरेमा उ अमेरिका र चीन दुवैको आर्कषणका रुपमा मात्र होइन यस उपक्षेत्रको शान्ति र स्थिरताका लागि नेतृत्वसमेत गर्न सक्दछ । भारतले छिमेकको सहकार्यमा आफ्नैखाले ‘सिल्क रोड’ परियोजना निर्माण गरी चीन, अमेरिका, रुस र जापान जस्ता देशहरुलाई पनि संग्लग्न गराउन सक्दछ । हालै भारतीय रेल निर्माणका लागि चीन र जापानको संलग्नतालाई एउटा उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । अहमदावाद र मुम्बई द्रुत रेलमार्ग जापानले लिएको छ भने दिल्ली मुम्वई सम्भावनाको अध्ययन चीनले लिएको छ । भारतको छिमेक र आफ्नै विकास प्रति सकारात्मक सोच हुन्थ्यो भने उसले यसलाई उत्तर भारतसँग कसरी जोड्ने भन्ने कुरा ध्यान दिनु पर्दथ्यो । त्यस्तै अमेरिकाले अघि सारेको ‘नयाँ सिल्क रोड परियोजना’मै अमेरिका र चीनलाई सँगै ल्याउन सक्दा पाकिस्तान पनि सहकार्यमा आउने अवस्था हुन सक्दछ । तर भारतले अमेरिका र चीनबीच खेलेर दक्षिण एशियामा दवदवा राख्ने कुरामात्र सोच्यो भने त्यो मूलतः उसकै लागि र थप एशिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । यसो भएमा दक्षिण एशियालाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र ठान्ने भारत यस उपक्षेत्रभित्रै नकारात्मक प्रभाव सिर्जन गर्ने काममा अल्झिरहने खतरा छ । ‘एउटा पाटो, एउटा बाटो परियोजना’ सफल पार्न चीनले धुरी राष्ट्रको खोजी गरिरहेको छ । यो परियोजनामा भारतीय आनाकानी र अझ यसलाई असफल पार्न भूमिका खेल्दा चीन दक्षिणएशियामा आक्रमक लगानी नीतिका साथ प्रवेश गर्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा भारतकै छिमेकीहरुलाई सहविकासका लागि चीनको प्रयासलाई स्वागत गर्नुको कुनै विकल्प हुनेछैन । यस्तो प्रक्रिया एक अर्थमा भारतको छिमेकमा अघि बढी पनि सकेको छ । यदि भारतले यो लोकप्रिय विकास र लगानी रोक्ने प्रक्रियामा सँलग्न हुँदा छिमेकमै भारत विरोधी वातावरण बन्न गई भारत र दक्षिण एशियाका लागि प्रत्युत्पादक अवस्था सिर्जना हुनेछ । नेपालीहरु भारतजस्तै चीनको विकास, पूँजी र सिल्करोड परियोजनाबाट पनि लाभ लिन चाहन्छन् । नेपालीहरु भारतले हिमाल पारीबाट आउने सिल्करोडलाई झगडाको विषय (bone of contention) नबनाओस् भन्ने चाहन्छन् । सार्वभौम देशले छिमेकीको सहयोग लिने कुरा कसरी अर्को छिमेकीको विरुद्ध हुन सक्दछ ताकि भारत आफै चीनसँग १ खर्वको व्यापार, कयौं साझेदारी र लगानी गरिरहेको छ ?

के चीन आक्रमक हुन सक्नेछ ?
‘सिल्क रोड’ सामरिक योजना भएर चीन आक्रमक हुन खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरुपमा उठ्ने गरेको छ । चीनले आफ्नो शान्तिपूर्ण विकासको स्वेतपत्र जारी गरिसकेको छ । यो उसको प्रतिबद्धतापत्र हो । त्यस्तै २०१५ को बोआओ सम्मेलनमा राष्टपति सि जिङ पिङले आफ्नो भाषणमा बोलेको कुरा पनि यस सन्दर्भमा मननीय छः
चीन शान्तिपूर्ण तरिकाबाट विकास हासिल गर्न चाहन्छ । चीन कसैमाथि युद्ध थोपर्न चाहदैन । जुन कुराले चिनिया जनताले दुःख पाए त्यही दुःख हामी हाम्रा छिमेकीहरुलाई दिन चाहँदैनौं ।
रेशम मार्ग विकासको सभ्यता हेर्दा र कयौं शताब्दी लगाएर चीनले निर्माण गरेको ग्रेट वाल हेर्दा चिनियाहरुको मूल चरित्र आक्रमणकारी होइन । कन्फुसियस, लाओजि र अन्य दार्शनीकहरुको चिन्तन र नैतिक प्रभावलाई हेर्दा चिनियाँहरु युद्ध थोपर्न चाहदैनन् भन्ने देखिन्छ भने सुन जु को युद्धकला हेर्दा पनि युद्ध सकभर छल्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई नै जोड दिइएको पाइन्छ ।
चिनिया रणनीतिबारे नजिकबाट बुझ्ने अमेरिकी महान कुटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जर र सिङ्गापुरका राष्ट्रपिता लि क्वान यु भन्दा आधुनिक विश्व इतिहासमा शायदै अरु कोही मानिसहरु होलान्। किसिन्जर अमेरिकी र चिनियाहरुको सोच्ने तरिकामा फरक भएको कुरा बताउदछन् । अमेरिकीहरु समस्या आउनासाथै त्यसलाई प्रतिक्रिया वा हस्तक्षेप गरेर समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्दछन् तर चिनियाहरु त्यसरी समस्या समाधान गर्न खोज्दा नयाँ समस्याहरु जन्मिन्छ भन्ने ठान्दछन्। हेनरी किसिन्जरको मत के छ भने चिनियाहरु युद्ध आइलागेमा अग्रयुद्ध जित्ने क्षमता राख्दछन् र यो उनीहरुले आधुनिक चीन पश्चातका युद्दमा देखाई पनि सकेकाछन् । उनीहरु मनोवैज्ञानिक दवाफ दिन बाध्यता आउँदा यस्तो युद्दमा जान सक्ने उनको ठम्याइ छ । ठिक यस्तै बुझाइ लि क्वान युको पनि छ । चीन मुलतः शान्तिपूर्ण बाटो नै लिने छ । चीनले छिमेकीहरुसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने र उनीहरुको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्नेछ । तर चीनको इज्जत लिने र उसको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा जाँदा चीनले मौका पारेर पाठ पढाउन पनि बाँकि राख्ने छैन । लि क्वान युका अनुसार आइपर्दा चीन संसारको कुनै पनि देशसँग सामरिक र सैन्य मुकाविला सजिलै गर्नसक्ने क्षमता राख्छ भन्ने ठम्याई छ । यसरी हेर्दा चीन आफ्नै बुतामा आफ्नो सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न चाहन्छ । तर उसले लिने बाटो मूलतः शान्ति र विकासको बाटो हो भन्ने कुरामा शंका छैन । आर्थिक, सांकृतिक र कुटनीतिक सहकार्य र सम्बन्धबाट उ आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सकिन्छ र यो दिगो हुन्छ भन्ने मान्यतामा अडिएको देखिन्छ । अमेरिकीहरु समस्या आउनासाथै त्यसलाई प्रतिक्रिया वा हस्तक्षेप गरेर समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्दछन् तर चिनियाहरु त्यसरी समस्या समाधान गर्न खोज्दा नयाँ समस्याहरु जन्मिन्छ भन्ने ठान्दछन्। हेनरी किसिन्जरको मत के छ भने चिनियाहरु युद्ध आइलागेमा अग्रयुद्ध जित्ने क्षमता राख्दछन् र यो उनीहरुले आधुनिक चीन पश्चातका युद्दमा देखाई पनि सकेकाछन् । उनीहरु मनोवैज्ञानिक दवाफ दिन बाध्यता आउँदा यस्तो युद्दमा जान सक्ने उनको ठम्याइ छ ।
चिनिया ‘सिल्क रोड’को इतिहासमा झाङ क्वीनका दक्षिणपश्चिमी सिल्क रोड विस्तारको अभियानलाई हेर्दा युद्धलाई अन्तिम रक्षात्मक अस्त्रका रुपमा मात्र प्रयोग गरेको देखिन्छ । विभिन्न राज्यहरुलाई सिल्क रोड मार्फत् आपसी समृद्धि कायम गर्न मनाएर उनले सिल्क रोड विस्तार गरेका थिए । त्यस्तै समुद्री सिल्क मार्गका अर्का अभियन्ता झेङले १४११ मा गल्लेमा स्थापना गरेको पिलरमा चिनिया, फारसी र तामिल भाषामा हिन्दु भगवानलाई गरेको पुकारमा  व्यापार र वाणिज्यमा आधारित शान्तिपूर्ण संसार निर्माण गर्न भगवानले कृपा गरुन् भन्ने रहेको छ । वर्तमानको चिनियाँ रेशम मार्गको योजना पनि यही ऐतिहासिक भावना र उद्देश्य भन्दा फरक भएको मान्न सकिदैन।
के छन् सिल्करोडका चुनौतिहरु ?
सिल्क रोड क्षेत्रमा विकसितदेखि अल्पविकसित राष्ट्रहरु रहेकोले यो विविधतालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र द्वन्द्वरत राष्ट्र र समूहलाई कसरी विश्वासमा लिने भन्ने चुनौति छ । अहिले पनि अफगानिस्तान, इराक, सिरिया, युक्रेन—क्रिमिया लगायत मध्यपूर्वका अन्य देशहरु द्वन्द्वको अवस्थामा रहेकाले यसलाई विकासका लागि सहमतिमा ल्याउन जरुरी हुन्छ । सकारात्मक विकासले द्वन्द्वको अवस्थालाइ कम गर्न सकिने चिनिया बुझाई छ ।
अर्को चुनौति दक्षिणचीन समुद्रमा देखिएको विवादले पनि कुनै बेला पनि ‘सिल्क रोड परियोजना’मा उल्झन खडा गरिदिन सक्छ । यसका कारण नयाँ धुरी र समीकरण निर्माण भयो भने त्यसले यो बृहत योजनालाई पछाडि धकेली दिन सक्दछ । आशियन देशहरु अर्थतन्त्रमा चीनसँग निर्भर हुने र सुरक्षामा अमेरिकासँग निर्भर रहने अन्तरविरोध हल हुन आवश्यक छ ।
यो परियोजना मागमा आधारित हो वा होइन भन्न प्रश्न पनि छ । एशियाली विकास बैंकका अनुसार एशियाको पूर्वाधारमा ८०० बिलियन डलर प्रतिवर्ष कमी भएको औल्याएको छ । यस तथ्यले यो परियोजना आवश्यकता भएको देखाउँछ । तर The Economist Intelligence Unit Limited 2015 ले गरेको अध्ययनले भने ‘सिल्क रोड’मा पर्ने धेरै देशमा लगानी संकटमा पर्नसक्ने कुरा औल्याएको छ र राम्रो योजना बन्न नसक्दा लागत बढ्ने ठम्याई छ। यसरी हेर्दा असल शासन नहुने, अस्थीर र द्वन्द्वरत मुलुकमा पूर्वाधारमा लगानी जोखिमपूर्ण हुनसक्दछ भन्ने हो ।
अमेरिका एशिया पिभोटबाट एशिया पुनःसन्तुलनको रणनीतिमा आइपुगेको छ । अमेरिकी सक्रियतामा अहिले भारत—पूर्वीएशिया धुरीको अवधारणा अघि बढाउन प्रयास भएको मानिन्छ । यसैले पनि चीनका लागि सिल्क रोड आर्थिक परियोजनामा भारतलाई कसरी सम्लग्न गराउने प्रश्न ज्वलन्त बनेको छ ।
चीनले यो योजना सफल पार्न धुरी राष्ट्रहरु मार्फत संयन्त्र बनाउने कुरा गरेको छ तर ‘एउटा पाटो, एउटा बाटो’मा पर्ने देशहरुलाई कसरी सहभागी बनाउने र कस्ता संयन्त्रहरु निर्माण गर्ने भन्ने चुनौति रहेको छ । ती संयन्त्रहरुले कसरी काम गर्नेछन् भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
चीनले यो खुला र लचिलो योजना भन्दै आएपनि आफ्नो विदेश नीति पर्वद्धन गर्न सिल्क रोड अभियानलाई द्वीपक्षीय बनाउन खोजेको आंशका पनि उठेको छ । यो बृहत र महत्वकाङ्क्षी परियोजनाको आर्थिक र वित्तीय चुनौति पनि छन् । चिनिया विज्ञका अनुसार चीन अर्थ मन्त्रालय बन्न नहुने घारणा राख्दछन् । विश्व बैंक, आइएमएफ र एशियाली विकास बैंकलाई सहकार्यमा ल्याउनु यसको अर्को चुनौति र आवश्यकता हो । चीनले विदेशी मुद्रा संचितीबाट यसमा लगानी गर्ने भएकोले वित्तीय सुरक्षा नभएको लगानी प्रत्युत्पादक हुन सक्छ भन्ने हो । विकासोन्मुख र द्वन्द्वरत मुलुकमा पुर्वाधारमा गरिने लगानी जोखिमपूर्ण हुन सक्ने र यो युरोप जस्तो विकसित देशमा गरिए जस्तो नहुन सक्दछ भन्ने तर्क आफैमा बलियो छ ।
अन्त्यमा, सिल्क रोड पूर्वाधार विकास एशिया र विश्वसमुदाय लागि आवश्यक परियोजना हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । यो चीनका लागि जति महत्वपूर्ण र आवश्यक छ पछाडि परेका, द्वन्द्वरत र तङ्ग्रिदै गरेका देशहरुको विकासका लागि झनै आवश्यकता बन्न पुगेको छ । यसका लागि चीन, भारत, रुस, जापान, कोरिया, इन्डोनेसिया जस्ता आर्थिकशक्तिबीचको सहकार्यबाट मात्र अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्नेछ । अमेरिका र इयु जस्ता शक्ति केन्द्रहरु लगानी र संलग्नताबाट विकसित शक्ति राष्ट्रहरुको सकारात्मक प्रभाव स्थापना हुनेछ र यसबाट मात्र उनीहरु विश्वव्यापी समृद्धिको नेतृत्व गर्नसक्षम रहिरहन सक्दछन् । सयुक्त सहकार्यबाट एशिया अमेरिकी पुल, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा साझा विकास, समृद्धि, शान्ति र सहकार्यको धारणालाई अघि बढाउन सकिन्छ । साना र पछाडि परेका देशहरुको पक्षमा उभिने र ती देशको विकास र लगानीमा योगदान गर्न तत्पर हुने देशहरु नै विश्व समुदायको नेतृत्वकारी भूमिकामा स्थापित भइरहन सक्दछन् ।
२१औ शताब्दीमा सिल्क रोड जस्तो साझा विकासको अवधारणाबाट विश्व शान्ति, सहकार्य र समृद्धि हासिल भएको मानव समुदाय निर्माण गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

अन्य लेखहरु :

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया
याेगेन्द्र शाही
जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट क्षेत्रिय विकासमा एमफिलको अध्ययन गर्नु भएका शाही हाल क्षेत्रीय विकास, प्राकृतिक स्रोत साधन व्यवस्थापन, युवा मामलासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कार्यमा संलग्न छन् । हाल एशियाली राजनीतिक पार्टीको सम्मेलन (ICAPP) कार्यमा संलग्न शाही विश्व प्रजातान्त्रिक युवा संघका पूर्व—उपाध्यक्ष २००७—११, युथ भिजन २०२५ का संयोजक, २०१४ र नेपाल अध्ययन केन्द्र तथा रोजा लक्जम्वर्ग फाउन्डेसन जर्मनीको सहकार्यमा संचालित युवा र वाम बुद्धिजिविमाझ बैचारिक वहस र छलफलका लागि संयोजक २०१२—१५ का रुपमा कार्य गरिसकेका छन् ।)