देशमा संघीयता आइसकेपछि संघियता कार्यान्वयनको सुत्रपातको रुपमा स्थानीय तह परिचित छ । संविधानले पनि यसलाई स्थानीय सरकार नै भनेको छ । प्रतिनिधिको भूमिकामा रहेर काम गर्न प्रशस्तै नतिजा निकाल्न सक्ने जिम्मेवारी बोकेर हामी निर्वाचित भयौँ । हामी निर्वाचित भइसकेपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन २०७४ ले अझै बढी अधिकारहरू निर्दिष्ट गरिदियो । परिभाषित जिम्मेवारीहरू दियो । त्यसमा स्थानीय तहको उपाध्यक्षलाई समन्वयकारी गर्ने, सिफारिस गर्ने र परामर्शसँग सम्बन्धित कामहरू दिइयो ।
न्यायिक दरबन्दी कम
त्यसमध्ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी न्यायिक समितिको संयोजक भनेर तोकिएको हुँदा, हामी यस जिम्मेवारीलाई अत्यन्तै प्रभावकारी बनाउनेगरी लागिरहेका छौँ । उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको कामकारवाहीहरू फच्र्यौट गर्ने क्रममा पनि हामीले सुरुदेखि नै चुनौतिहरू खेप्यौँ । पहिलो चुनौति, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकिएको कानूनले दिएको अधिकारभित्र मात्रै रहेर काम गनुपर्दा हामीले त्यतिधेरै खुलेर काम गर्न सकेनौँ । जनशक्ति कम हुनु अर्को चुनौति हो । न्यायिक व्यक्तिको दरबन्दी गाउँपालिकामा नहुँदा कतिपय उजुरी र मुद्दाहरू किनारा लगाउने क्रममा आँफैले कानूनका किताबहरू अध्ययन गर्यौँ । यसका लागि धेरै नै संवेदनशिल भएर काम गनुपर्यो । यसका साथै उपयुक्त र पर्याप्त भौतिक संरचना नभएका कारण काम गर्न अझै सहज भएको छैन । कार्यकक्षसमेत नहुँदा उपाध्यक्षकै कार्यकक्षमा रहेर हामीले न्यायिक इजलास चलायौँ । उपाध्यक्षकै कार्यकक्षमा इजलास बस्दा गोप्य इजलास तथा ककस गर्न नसक्ने समस्याहरू झेल्दै आयौँ ।
उपयुक्त र पर्याप्त भौतिक संरचना नभएका कारण काम गर्न अझै सहज भएको छैन । कार्यकक्षसमेत नहुँदा उपाध्यक्षकै कार्यकक्षमा रहेर हामीले न्यायिक इजलास चलायौँ । उपाध्यक्षकै कार्यकक्षमा इजलास बस्दा गोप्य इजलास तथा ककस गर्न नसक्ने समस्याहरू झेल्दै आयौँ।
बुझाउनुपर्ने धेरै कुरा
स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रुपमा परिभाषित गरिएकाले यसमा पनि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका छ । न्यायपालिका नै न्यायिक समिति हो । तर, आम बुझाई गलत र कमजोर रहेका कारण उपाध्यक्ष वा दोस्रो पदमा रहेका व्यक्तिले सम्हाल्ने न्यायिक समितिका कामहरू छाँयामा पर्ने चुनौति छ । जनप्रतिनिधिहरूलाई नै पनि न्यायिक समितिका कामहरूका बारेमा मैले धेरै पटक बुझाउनुपरेको छ । संविधानमा महिलाका हक अधिकारहरूलाई स्थापित गरिएको छ । तर, पितृसत्तात्मक सोच नहटेका कारण अधिकांश स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुको पदमा महिला नै भएकाले यो पद नै छाँयामा परेको छ ।
उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पद महिलाका लागि मात्रै सिर्जना गरिएको पद भन्ने भ्रम छ । किनकि निर्वाचनको समयमा पनि यसै अनुरुप अभ्यास गरियो । सम्पूर्ण पार्टीहरूले प्रमुख पदहरूमा पुरुष उठाए भने उपाध्यक्ष वा दोस्रो पदमा महिला उठाए । म आँफै आवद्ध पार्टीले पनि अधिकांश स्थानीय तहमा महिलालाई उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख बनायो । यसकारण उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख महिला नै हुनुपर्छ भन्ने आम मान्छेको बुझाई रहन गयो र त्यसको प्रभाव न्यायिक समितिमा पर्यो ।
न्यायमा अन्य जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेप
न्यायिक समितिमा कुनै उजुरी आएपछि त्यसको छिनोफानो गर्दा अदालती प्रक्रियाबाटै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । पत्र काट्ने, प्रतिउत्तर भिडाउने, बहस चलाउने, तारिख तोकेर पेशी राख्ने लगायतका सबै अदालती प्रक्रिया अपनाइन्छ । तर, उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा भएको न्यायिक समितिले हेर्ने मुद्धामा अरु जनप्रनिधिहरूले हस्तक्षेप गरिदिनुहुन्छ । न्यायिक समितिमा परेका कुनैपनि मुद्धा समितिले हेर्ने हो भन्ने थाहा हुँदाहुदै पनि कतिपय जनप्रतिनिधिहरू विपक्षीको घरमै पनि पुगेको भेटिएको छ । यसकारण केशहरू जटिल र असहज हुने, पीडितहरू प्रभावित हुने र उजुरीहरू अनावश्यक रूपमा तोडमोड हुने खतरा हुन्छ । त्यसैले राम्रोसँग न्याय दिन सकिदैन । यी त न्यायिक समितिको कामका कुरा भए ।
न्यायिक समितिमा परेका कुनैपनि मुद्धा समितिले हेर्ने हो भन्ने थाहा हुँदाहुदै पनि कतिपय जनप्रतिनिधिहरू विपक्षीको घरमै पनि पुगेको भेटिएको छ । यसकारण केशहरू जटिल र असहज हुने, पीडितहरू प्रभावित हुने र उजुरीहरू अनावश्यक रूपमा तोडमोड हुने खतरा हुन्छ । त्यसैले राम्रोसँग न्याय दिन सकिदैन।
उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पदमा रहेकाहरूलाई विश्वास नगर्ने परिपाटीका कारण जिम्मेवारीहरू बढी भएपनि सरोकारवालाहरू अध्यक्ष वा प्रमुखकहाँ नै पुग्ने गर्छन् । आम मानसपटलमा जुनसुकै काम लिएर पहिलो व्यक्ति भएकै ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने मान्यताका कारण हरेक काम अध्यक्ष वा प्रमुखसँगै ठोक्किने गर्छ । स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख संयोजक हुने कार्यकारी र समन्वय समिति गरेर १० वटा समितिहरू छन् । न्यायिक समिति, अनुगमन समिति लगायत गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको समन्वय गर्ने समिति, अपांगता भएकाहरूको परिचयपत्र वितरण गर्ने समिति लगायत विभिन्न महत्वपूर्ण कामहरू गर्ने समितिहरू उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा छन् ।
कार्यविभाजन नहुँदा समस्या
तर, अन्य समितिसँग सम्बन्धित कामहरू पनि अध्यक्ष वा प्रमुखकै मा गएर ठोक्किने गर्छ । र, कार्यपालिकामा अहिलेसम्म कार्यविभाजन पनि भएको छैन । कार्यविभाजन नहुँदा सरोकारवालाहरू पहिलो व्यक्ति कहाँ नै पुग्छन्, जसका कारण कामहरू अलमल हुने वा प्रभावित हुने गर्छ । त्यसबाट उत्कृष्ट नतिजा दिन अझै गाह्रो छ । जस्तै: गैरसरकारी संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर आएका हुन्छन् । हामीले ती संस्थाहरूमार्फत के–के कामहरू गर्न सक्छौँ भनेर ती संस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने काम उपाध्यक्षलाई भनिएको छ ।
कतिपय विकास निर्माणमा खर्च भएका कामहरू उपाध्यक्षको टोलीले अनुगमन गनुपर्ने हुन्छ र उपाध्यक्षले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, भुक्तानी गर्नुपर्ने कतिपय कामहरूको समन्वय समितिले अनुगमन नै गर्न नपाउने अवस्था हुन्छ।
तर,उपाध्यक्षसँग ती संघसंस्था जोडिएका हुँदैनन् । अध्यक्षहरूसँग गएर संयोजन गरिसकेका हुन्छन् । अध्यक्षसँग संयोजन गरेर अघि बढेका त्यस्ता कामहरूको अनुगमन गर्न जाँदा अध्यक्षको मानहानी पो गरियो कि भन्ने पर्न जान्छ । कतिपय विकास निर्माणमा खर्च भएका कामहरू उपाध्यक्षको टोलीले अनुगमन गनुपर्ने हुन्छ र उपाध्यक्षले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, भुक्तानी गर्नुपर्ने कतिपय कामहरूको समन्वय समितिले अनुगमन नै गर्न नपाउने अवस्था हुन्छ ।
‘अध्यक्षको आदेश’
प्रतिवेदनहरू बनाउने क्रममा कर्मचारीहरूलाई किन यस्तो गरेको भनेर सोध्दा ‘अध्यक्ष ज्यूको आदेश आयो’ भन्ने प्रतिक्रिया पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले अध्यक्ष वा प्रमुखको मानहानी गरेको वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबिच मेलमिलाप नभएको जस्ता भ्रम पर्न जान्छ । खासमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको व्यक्तिगत अैँचोपैचोले मेलमिलाप नभएको होइन । अध्यक्ष व्यक्ति होइन, जनप्रतिनिधिहरूको संस्था हो । अध्यक्षले त अनुमोदन गराइदिँदै लाने हो । मनिटरिङ र नियमन गर्ने, त्यसलाई पद्धतिमा लिएर अनुमोदन गर्दै लाने, कार्यविभाजन गर्ने, त्यसका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने र विधि पद्धतिलाई नमिचिकन, क्रमभंग नगरी अगाडि लाने काम गर्नुपर्छ अध्यक्षले । यहाँ त, वडाध्यक्ष पनि केहि होइन भन्ने मानसिकता छ आम अध्यक्षहरूमा ।
गजुरी : बिना ठेक्का सम्झौता कर
एउटै उदाहरण लिनुपर्दा आर्थिक बर्ष ०७७/७८ को लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको कर संकलन गर्ने भनेर आयकर शीर्षकमा हामीले टेन्डर आह्वान गर्यौँ । त्यो सूचनाको आधारमा विभिन्न कम्पनीहरूमध्ये बोलकबोलका आधारमा टेन्डर स्वीकृत भएपछि सातदिनभित्र सम्झौता स्विकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछिमात्रै ठेक्काको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यसपछि, कर संकलन गर्न सुरु हुन्छ । सम्झौता गर्ने बेलामा ३० प्रतिशत रकम नगद डिपोजिट गर्ने, बाँकी ७० प्रतिशतको बैंक ग्यारेन्टी गाउँपालिकामा बुझाउने र त्यसमा पनि ३५/३५ गरेर तीन किस्तामा गाउँपाकिालमा बुझाइसक्ने शर्तमा पैसा बुझाएर सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गजुरी गाउँपालिकामा एक टिपरबराबर ३८ सय रुपैयाँ संकलन गर्दा दैनिक कम्तिमा ४ लाखको हाराहारीमा कर उठाइन्छ। सम्झौता गरिएको भए, यो गाउँपालिकाको आम्दानी हुन्थ्यो। सम्झौता नगरेका कारण गाउँपालिकाको खातामा पैसा आएको छैन।
तर, यो गजुरी गाउँपालिकामा कुनैपनि प्रावधान नअपनाइ ६० दिनसम्म बिना सम्झौता कर संकलन भएको छ । यहाँबाट दैनिक १ सय देखि ३ सयवटासम्म टिपरहरू बाहिरिन्छन् । एक टिपरबराबर ३८ सय रुपैयाँ संकलन गर्दा दैनिक कम्तिमा ४ लाखको हाराहारीमा कर उठाइन्छ । सम्झौता गरिएको भए, यो गाउँपालिकाको आम्दानी हुन्थ्यो । सम्झौता नगरेका कारण गाउँपालिकाको खातामा पैसा आएको छैन । यो पैसा जुन कम्पनीले उठाएको छ, उसैको खातामा पैसा गएको छ । मूल्य अभिवृद्धिसहितको रकम बिना सम्झौता उठाउनु हुँदैन । बिना ठेक्का सम्झौता कर संकलन हुनु अवैध गतिविधि हो । यसका लागि कार्यपालिका जिम्मेवार छ ।
किनभने कार्यपालिकाले सबैभन्दा धेरै बोलकवोल गरेको कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौता गरिदिने भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्थामा त्यो निर्णय नै कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मा कर्मचारीको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कार्यान्वयन गराउनेमा पहिलो जिम्मेवार व्यक्ति हुन् । म लगायत वडाध्यक्षहरू बसेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग ‘यो काम तत्काल रोक्नुस् र अब पनि सम्झौता गर्न उहाँहरू आउनुभयो भने अहिलेसम्म उठाएको समयको करमा उहाँहरूले छुट पाउनुहुन्छ ।’ भनेर भन्दा उहाँको जवाफ के थियो भने ‘अध्यक्ष ज्यू नबोल्नुभएका कारण मैले गर्न मिल्दैन ।’
संघीयताविरोधी सामन्ती सोँच
म प्रमुख भएको भए गाउँपालिकामा फेरि बैठक बसेर मैले सबै मिलाउथे । निर्णयमा फेरबदल गर्ने वा कसलाई काम लगाउनुपर्ने हो, त्यो गर्थे । तर कर्मचारीहरू पनि अध्यक्षकै आदेश र निर्देशन पर्खिने गर्छन् । कार्यपालिका भन्दा अगाडि कोही पनि हुँदैन । तर, कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई बेवास्ता गर्दै कोही व्यक्तिको इशारामा चल्नु विधिसम्मत कुरा होइन । यो संघीयताको उद्देश्य थिएन । अहिलेको प्रणाली व्यक्तिकेन्द्रित होइन । तर, काम गर्ने प्रक्रिया भने धेरै व्यक्तिकेन्द्रित देखिन्छ । यसरी सामूहिक निर्णय कार्यान्वयन नहुने र व्यक्तिकेन्द्रित निर्णयहरू गरिँदासम्म हामीले अपेक्षित उपलब्धिहरू हाँसिल गर्न सक्दैनौँ । यथेष्ट रकमहरू खर्च भएको स्थानीय तहहरूमा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कुरामा व्यक्ति केन्द्रित हुने हो भने अरु ४४ जनालाई किन निर्वाचनमा ल्याउने ? अध्यक्ष वा प्रमुखलाई मात्रै निर्वाचित गरेको भए नि हुन्थ्यो ।
गाउँसभा भनेको व्यवस्थापिका हो र न्यायिक समिति न्यायपालिका हो। न्यायिक समितिमा के कति काम भए भनेर कार्यपालिकाले हेर्ने अभ्यास नै भएको छैन।
सत्र जना सदस्य रहेको कार्यपालिका ‘बडी’ हो । गाउँसभा भनेको व्यवस्थापिका हो र न्यायिक समिति न्यायपालिका हो । न्यायिक समितिमा के कति काम भए भनेर कार्यपालिकाले हेर्ने अभ्यास नै भएको छैन । कार्यपालिकाको निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि व्यक्ति केन्द्रित भइदिदा व्यक्ति हावी हुने सोचहरू रहीरहन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चलन ऐन पल्टाएर हेर्ने हो भने, त्यसमा लेखेको काम कर्तव्य र अधिकारलाई हेर्दा धेरै लोड उपाध्यक्षलाई भएजस्तो देखिन्छ । तर त्यो भन्दा धेरै जिम्मेवारीहरू अध्यक्षले सम्हालिरहनुभएको छ । कार्यविभाजन गर्न नसकेर यस्तो भएको हो ।
कार्यपालिकामा सबैको हैसियत एउटै
कार्यविभाजन गर्न मिल्ने संवैधानिक अधिकारमा रहेर कानूनले दिएका उत्तरदायित्व निभाउने क्रममा कार्यपालिकाको सम्पूर्ण निकाय तथा अन्य सदस्यहरूलाई समेत कार्यविभाजन गर्नुपर्छ । अनि बोझ कम हुन्छ । लोड सबै आफैं लिने अनि ‘आफूलाई भ्याइनभ्याइ छ’ भनेर गुनासो गर्ने ? स्थानीय तहका अरु जनप्रतिनिधिले गरेका राम्रो वा नराम्रो कामको जस अध्यक्ष वा प्रमुख ले नै लिने हो । त्यसैले जस/अपजस चाँहि शीर्ष व्यक्तिलाई नै जाने हुँदा काम सप्रँदा संस्थागत गर्ने र बिगँ्रदा त्यसको सहजीकरण गर्ने ठाउँ राखेर प्रमुख व्यक्तिले नियमन गर्ने, परिचालन गर्ने र सही नेतृत्व दिनुपर्दछ ।
कार्यपालिकाभित्र सबै सदस्यहरूको हैसियत एउटै हो। कार्यपालिकामा महिला सदस्यहरू बोल्न लाग्दा ती आवाजहरू क्षीण हुने अथवा तिनलाई दबाउने गरिन्छ। महिलाका विषयहरूलाई गम्भीरताका साथ लिइन्नँ, सुनुवाई नै हुँदैन। सुनुवाई भइहाले पनि कार्यान्वयनमा सबै नजुट्ने र जसले अवधारण ल्याएको छ, उसैलाई मात्र कार्यान्वयन गर्न लगाइन्छ।
कार्यपालिकाको मात्रै कुरा गर्नुपर्दा, सत्रजनाको कार्यपालिकामा हाम्रो स्थानीय तहमा हामी ७ जना महिला छौँ । कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र बाँकी सबै कार्यपालिकाका सदस्यहरू पनि लैंगिक रूपमा पूर्वाग्रही छन् । कार्यपालिकाभित्र सबै सदस्यहरूको हैसियत एउटै हो । कार्यपालिकामा महिला सदस्यहरू बोल्न लाग्दा ती आवाजहरू क्षीण हुने अथवा तिनलाई दबाउने गरिन्छ । महिलाका विषयहरूलाई गम्भीरताका साथ लिइन्नँ, सुनुवाई नै हुँदैन । सुनुवाई भइहाले पनि कार्यान्वयनमा सबै नजुट्ने र जसले अवधारण ल्याएको छ, उसैलाई मात्र कार्यान्वयन गर्न लगाइन्छ ।
जस अपसजका विषयमा सबै जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । फेरिपनि, जस र अपजसको विषयमा प्रमुखकै नाम पहिला आउने भएको हुनाले प्रमुख धेरै नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । कार्यविभाजन गरेर, सबैलाई मिलाएर, सबैका क्षमताको मूल्यांकन गर्दै, खबरदारी गर्दै, सही पद्धतिबाट हिडाउने र सिस्टम बसाएपछि जनप्रतिनिधिको पुच्छर निमोठ्नै पर्दैन । आउने बैठकमा अघिल्लो बैठकबाट गरेका निर्णयहरू कति कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर हेर्ने, भएन भने किन भएन भनेर समिक्षा गर्ने र अर्कोपटक कमजोरी नदोहो-याउने गरी लागियो भने गरिएका निर्णयहरू समयमै कार्यान्वयन हुन्छन् । सँगसँगै नयाँ नयाँ सिर्जना र अवधारणाहरू आउँदै गर्छन् र त्यसलाई फेरि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तर यहाँ त के देखियो भने पहिलेको तुलनामा बजेट बढि भएको विकासको रुप अलि ठूलो मात्रै भयो, खासै फरक भने भएन ।
बैठकबाट भाग्ने रोग तल पनि
फरकपन ल्याउनका लागि घनिभूत छलफल हुनुपर्छ । गजुरी गाउँपालिकाकै कुरा गर्ने हो भने, गत भदौदेखि आजसम्म एउटा पनि बैठक बसेको छैन । जबकी महिनामा अनिवार्य रुपमा दुईवटा बैठक बस्ने भनेर भनिएको छ । बिचमा मंसिर ३ मा एउटा बैठक बसेको थियो । त्यस बैठकको निर्णय पुस्तिका प्रमाणित भएको छैन । हामीचाँहि बैठक पर्खीराख्नुपर्ने, बसेको बैठकबाट पनि के एजेण्डा आउँछ र त्यसमा मात्रै बोलौँला भनेर बस्नुपर्ने अवस्था प्रमुखहरूले सिर्जना गर्नु हुँदैन । सम्बन्धित व्यक्तिहरूबीच जतिसक्दो धेरै छलफलहरू हुनुपर्छ । तर, अफिस बाहिर वा असम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्ने चलन बढ्दो छ। हामीले दुईपटक लिखित रुपमै बैठकको माग गरिसक्यौँ । तर खोई कुन स्कुलिङबाट प्रभावित भएर हो, अध्यक्षले बैठक समयमा बसाउनु भएको छैन ।
हाम्रो जनताले हामीलाई सोध्ने हो। हाम्रा जनताहरूसँग प्रत्यक्ष ठोक्किने भनेको हामी नै हौँ।
हाम्रो जनताले हामीलाई सोध्ने हो । हाम्रा जनताहरूसँग प्रत्यक्ष ठोक्किने भनेको हामी नै हौँ । त्यसैले हामीले हामीसँग जम्मा भएका समस्याहरूलाई कार्यपालिकामै लगेर हल गर्नुपर्ने भएकाले समयमै बैठक बस्न चुक्यौँ भने बाँकी उपलब्धिहरूलाई त कहाँ लगेर संस्थागत गर्ने ? पुरानै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न पाइएको छैन भने नयाँ योजनाहरू कहाँ लगेर राख्ने ?
भिडियो –
(गजुरी गाउँपालिका, धादिङकी उपाध्यक्ष ढुंगानासँग नेपाल रिडर्सले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
