प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने बेलामा संविधानलाई सिरानी हाल्नुभयो । जब अदालतले ‘के आधारमा संसद विघटन गरियो ?’ भनेर प्रश्न गर्दा चाहिँ उहाँले यो ‘राजनैतिक प्रश्न हो’ भन्नुभयो ? यी दुइ प्रसंग आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छन् । संसद विघटन गर्ने बेलामा संवैधानिक प्रावधानहरूको सिरानी हालिएको हो भने उहाँले अहिलेसम्म पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्न सक्नुभएन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफबाट एउटा कुरा प्रस्ट छ, संसद विघटनको कदम अवसंवैधानिक छ भनेर उहाँ स्वयंले स्वीकार गर्नुभयो । अर्को कुरा, उहाँले जसरी राजनीतिक प्रश्नमा अदालतले बोल्नु हुँदैन भन्नुभयो ।
संविधानबाहिर बसेर गरिएका काम असंवैधानिक
प्रधानमन्त्री संसदअन्तर्गत बन्छ, हुन्छ । मुलुकको राष्ट्रपति संविधान अन्तर्गत हुन्छ । र, संविधानको दायरभित्र बसेर गरिएका काममात्रै संवैधानिक हुन्छन् । संविधानको दायराभन्दा बाहिर गएर गरिएका काम असंवैधनिक हुन् । हामी लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र भन्छौँ भने शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई ख्याल गरेर संविधान बनाइएको हुन्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनवटै राज्यका अंगहरू एक अर्काकाबीच नियन्त्रण र सन्तुलन (चेक एण्ड व्यालेन्स) गर्न र शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तबाट चलेका हुन्छन् । जब कार्यपालिकाले कुनै गल्ती गर्छ, संविधानभन्दा बाहिर बसेर काम गर्छ, त्यसलाई व्यवस्थापिकाले नियन्त्रण नगरेर कसले गर्छ ? र, व्यवस्थापनले गरेको गल्तीलाई न्यायलयले नियन्त्रण गर्छ । र, न्यायलायलाई सही ढंगले चलाउन र सन्तुलनमा राख्नका लागि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले भूमिका खेल्न सक्ने पनि व्यवस्था हामीले गरेका छौँ ।
त्यसैले यो राजनीतिक विषयमात्रै हो भनेर प्रधानमन्त्रीले लेखेको कुरा सरासर झुट हो । यो त उहाँ स्वयंले मेले चालेको कदम असंवैधानिक हो भनेर स्वीकार गरेको भयो । संविधान र कानूनको व्याख्याको सिद्धान्त हुन्छ । संविधान र कानूनको व्याख्याको कुरा गर्नुपर्दा विधायिकाको मनसाय के हो भन्ने तहसम्म पनि पुग्नु नपर्नेगरी संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । जस्तो : २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) मा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने विशेषाधिकारको व्यवस्था गरेको थियो ।
यो राजनीतिक विषयमात्रै हो भनेर प्रधानमन्त्रीले लेखेको कुरा सरासर झुट हो । यो त उहाँ स्वयंले मेले चालेको कदम असंवैधानिक हो भनेर स्वीकार गरेको भयो । संविधान र कानूनको व्याख्याको सिद्धान्त हुन्छ । संविधान र कानूनको व्याख्याको कुरा गर्नुपर्दा विधायिकाको मनसाय के हो भन्ने तहसम्म पनि पुग्नु नपर्नेगरी संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
०४७ को संविधानप्रति ओेलीको आस्था
र, अर्को कुरा, यो संविधान बनाउँदै गर्दा, शासकीय स्वरुपमाथि छलफल हुँदै गर्दा स्वयं प्रधानमन्त्री नै त्यो छलफलमा हुनुहुन्छ भनेर त्यतिबेला छलफलमा सँगै हुनेहरूले भनिरहेका छन् । र, अहिले यो संविधानले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था हटाएको छ । किन त्यस्तो व्यवस्था गरेको भन्दा प्रधानमन्त्रीले एउटा व्यक्तिको लहड, सनक र एउटा व्यक्तिका कारण सिंगो राष्ट्रको संसद नै विघटन गर्ने र सँधैभरी अस्थिरताको भूमरीमा फस्ने कुराबाट रोक्नका लागि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नराखेको हो । र, विगतका दिनमा संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन्थ्यो भने अहिलेको पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने त अहिले पनि ‘म ०४७ सालको संविधान अन्तर्गत हिँडिरहेको छु’ भन्ने बुझियो । त्यसो भन्न सक्नुहुन्छ खड्गप्रसाद ओली ?
प्रधानमन्त्रीले एउटा व्यक्तिको लहड, सनक र एउटा व्यक्तिका कारण सिंगो राष्ट्रको संसद नै विघटन गर्ने र सँधैभरी अस्थिरताको भूमरीमा फस्ने कुराबाट रोक्नका लागि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नराखेको हो।
हिजो ०४७ सालको संविधान अन्तर्गत बनेका प्रधानमन्त्रीहरूले त्यसै संविधानअन्तर्गत रहेर संसद विघटन गर्थे तर अहिलेका प्रधानमन्त्री ०७२ मा बनेको संविधान अन्तर्गत हुनुहुन्छ । आजको संविधानले उहाँलाई ०४७ सालको संविधानले जस्तो संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । किनभने एउटा मान्छेको लहडबाट यो व्यवस्थालाई बचाउनुपर्छ, संसदलाई बचाउनुपर्छ र राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भनेर नै हाम्रो संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था भएको हो । यो तथ्यलाई बिर्सिएर ‘हिजो पनि थियो र आज पनि छ’ भनेर तर्क दिनु संविधानको अपमान हो । र, घुमाउरो पारामा यो संविधानलाई मान्दिनँ भन्नु हो । त्यसबाट खड्गप्रसाद ओलीमा ०४७ सालको संविधानप्रति नै अगाध आस्था छ भन्ने कुरा प्रस्टिन्छ ।
संविधानवाद र जंगली शासन
उहाँले यस विषयलाई राजनीतिक भनेर के भन्न खोज्नुभएको हो ? तर यो संविधान ०६२/६३ सालको आन्दोलनमा जुन राजनीतिक नाराहरू र विषयवस्तुहरू उठे, त्यो राजनीतिक नाराहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी र व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले संविधान बनायौँ । कुनैपनि मुलुकले संविधान किन बनाउँछ ? संविधान अन्तर्गत किन शासन व्यवस्था र देश चल्छ ? किनभने एउटा सर्वव्यापी मान्यता के छ भने प्रत्येक शासक सत्तामा पुगिसकेपछि निरकुंश हुनसक्ने खतरा हुन्छ । हामी भन्छौँ नि ! शासन र शक्तिले मान्छेलाई आँखा नदेख्ने बनाउन सक्छ ।
कोहीपनि व्यक्ति संविधानभन्दा माथि छैन । र, उ त्यो संविधानको दायरामा हिँड्नुपर्छ । संविधानको दायरामा हिँड्ने कुरा संविधानवाद हो । जुन मुलुकमा संविधानवाद छैन, त्यस मुलुकमा असभ्य र जंगली शासन हुन्छ।
तिनै कुरा विचारेर र ख्याल गरेर हामीले संविधान बनाएर आफूले चुनेको प्रतिनिधिलाई ‘तिम्रो दायराभित्र हिँड, हामी तिम्रो लागि दायरा बनाउछौँ’ भनेर संविधान बनायौँ । त्यसको अर्थ के हो भने कोहीपनि व्यक्ति संविधानभन्दा माथि छैन । र, उ त्यो संविधानको दायरामा हिँड्नुपर्छ । संविधानको दायरामा हिँड्ने कुरा संविधानवाद हो । जुन मुलुकमा संविधानवाद छैन, त्यस मुलुकमा असभ्य र जंगली शासन हुन्छ ।
हामीले संविधान किन बनायौँ भन्दा जनताले तोकिदिएको सीमाभित्र बसेर हामी शासन गछौँ भन्ने कुरा हामीले स्वीकारेको हो । यदि हामी त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दैनौँ भने संविधानको कुनै अर्थ भएन । त्यसैले ०६२/६३ साल पछाडिको आन्दोलनमार्फत हामीले निर्माण गरेको संविधानका मुख्य हस्ताक्षरकर्ता हौँ हामी । हाम्रो पार्टीका नेताहरू हस्ताक्षरकर्ता भएको हिसाबले यो संविधानको संरक्षण र सम्मान उहाँहरूको आधारभूत कर्तव्य हो । त्यसैले, संविधान जसले बनायो, उसैले संविधान कुल्चिने कुरा व्यवस्थाप्रतिको अपमान हो ।
न्यायमा सेटिङ?
सम्पूर्ण कुराहरूको साझा दस्तावेज र साझा मिलनविन्दुको रूपमा हामीले निर्माण गरेको संविधान हो । त्यसैले संविधानलाई सम्मान गर्न र संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य हो । र, ओलीले भनेको राजनीतिक निर्णय भन्ने अर्थमा लिने हो भने उहाँले अफ्नो पार्टीभित्र कसलाई मन्त्री बनाउने, पार्टीभित्र कसलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने भन्ने कुरालाई पो हामी राजनीतिक निर्णय मानौँला । तर मुलुकको व्यवस्थापिकालाई उहाँले जसरी हठात् हत्या गर्नुभएको छ, हत्या गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ, त्यो कुनै राजनीतिक निर्णय होइन । त्यो संविधानविरुद्धको कुरा हो । व्यवस्थाविरुद्धको कुरा हो । र, त्यसलाई राजनीतिक निर्णय मान्न सकिँदैन । हामीले संविधानको दायराबाहिर गएर गरेको कुरालाई राजनीतिक निर्णयको रंग दिन खोज्नु भनेको संवैधानिक दायित्वबाट भाग्न खोज्ने कुरा मात्रै हो ।
अदालत एउटा यस्तो विन्दुमा उभिएको छ कि अदालतले अब गर्ने निर्णय अनेक हिसाबले ऐतिहासिक हुनेवाला छ । अदालतले पुनस्र्थापनाको निर्णय गर्नेबित्तिकै इतिहासमा अहिलेको अदालतको नेतृत्वलाई जनताले कहिल्यै बिर्सिँदैनन् । जनताले प्रजातन्त्र बाँच्दासम्म सम्झिरहने नेतृत्वका रूपमा विकास गर्ने इतिहासले रेकर्ड राख्ने ठूलो अवसर छ न्यायलयलाई।
अब अदालतले संसद विघटनको पक्षमा फैसला गर्छ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । अर्को कुरा, अदालत एउटा यस्तो विन्दुमा उभिएको छ कि अदालतले अब गर्ने निर्णय अनेक हिसाबले ऐतिहासिक हुनेवाला छ । अदालतले पुनस्र्थापनाको निर्णय गर्नेबित्तिकै इतिहासमा अहिलेको अदालतको नेतृत्वलाई जनताले कहिल्यै बिर्सिँदैनन् । जनताले प्रजातन्त्र बाँच्दासम्म सम्झिरहने नेतृत्वका रूपमा विकास गर्ने इतिहासले रेकर्ड राख्ने ठूलो अवसर छ न्यायलयलाई । अर्को, न्यायलयको अगाडि एउटा ठूलो चुनौति के खडा छ आज जनतालाई ‘तपाईं प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना हुन्छ कि हुँदैन जस्तो लाग्छ?’ भनेर सोध्नुभयो भने आम जनताले भन्नेछन्, ‘संवैधानिक हिसाबले प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना हुनुपर्छ ।’
तर जनता यसो पनि भन्छन्, ‘संविधानअनुसार त संसद विघटन हुनै सक्दैन तर सेटिङ भयो भने त खै कुन्नी ?’ राजनीतिक नेताको कुनचाहिँ पक्षले संस्थापनको मान्यता पाउला, चुनावचिन्ह कसलाई पर्ला भनेर सोध्दा पनि त्यस्तै उत्तरु आउँछ । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका आधारमा कानूनका आधारमा पाउनुपर्ने बहुमत पक्षले नै हो, तर सेटिङ हुनसक्छ,’ भन्छन् जनता। आज हाम्रो संविधानले के भनेको छ, कानून र ऐनले के भनेको छ गर्नुभन्दा पनि सेटिङ कतातिर छ भन्ने अनुमान गर्न जनता पुग्छन् भने त्यो भन्दा विडम्बनापूर्ण परिस्थिति केही पनि हुन सक्दैन । त्यो भन्दा असभ्य र जंगली शासन केही पनि हुँदैन।
आज हाम्रो संविधानले के भनेको छ, कानून र ऐनले के भनेको छ गर्नुभन्दा पनि सेटिङ कतातिर छ भन्ने अनुमान गर्न जनता पुग्छन् भने त्यो भन्दा विडम्बनापूर्ण परिस्थिति केही पनि हुन सक्दैन। त्यो भन्दा असभ्य र जंगली शासन केही पनि हुँदैन।
अदालत चुके सडक
त्यसैले जनताको मनमा रहेको यो कुरालाई अदालतले राम्रोसँग उपचार गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो यो । अदालतभित्र जे हुन्छ, संविधानमा लेखेअनुसारले हुन्छ भने सन्देश दिने अवसर हो यो । हामी संवैधानिक सर्वोच्चता भन्छौं । चुनावका बेला हामी नागरिक सर्वोच्चतामा जान्छौँ । निर्वाचनबाट चुनिएर आइसकेपछि हामी प्रत्येक जनप्रतिनिधिको गाइडिङ प्रिन्सिपल संवैधानिक सर्वोच्चता हुनुपर्दछ । र, त्यो संवैधानिक सर्वोच्चतालाई बचाउने कि नबचाउने भन्ने विन्दुमा आएर अदालत अडिएको छ । मलाई लाग्छ, हाम्रो न्यायलयलाई हेर्दा अदालत यो कर्तव्य पूरा गर्नबाट चुक्छ भन्ने मलाई कुनैपनि हिसाबले लाग्दैन । र, म अदालतप्रति पूर्णतः भरोसा राख्छु ।
कथम्कदाचित अदालत यो कर्तव्यबाट चुक्यो भने कानूनभन्दा समाज अगाडि हुन्छ । कानून कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको निर्धारण समाजले नै गर्छ । ६२/६३ सालको आन्दोलनले आजसम्म यही कानून बनाएको छ । यही कानून नै हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । तर अदालत आफ्नो कर्तव्यबाट चुक्यो भने जनतालाई विद्रोहको अधिकार सँधै छ । र, चित्त नबुझेसम्म जनताले भनेको कुरा लागू भएन भने जनताका लागि सडक सँधै खाली छ ।
मदन, जबज र ओठेभक्ति
आज केपी ओली आफूलाई जनताको बहुदलीय जनवादी र अरुलाई जबज नमान्ने भनेर कित्ताकिाट गर्नुहुन्छ, छुट्याउनु हुन्छ । तर जबज मान्नुको अर्थ दिनमा कति पटक जबजको नाम लिने भन्ने कुरा होइन । जबजले केही कुरामा खास दिशानिर्देश गरेको छ, यसलाई हामीले खास केही अर्थमा सम्झनुपर्छ । जस्तो: जबजले हाम्रो कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जडताबाट बाहिर निकाल्यो । र, एउटा महत्पूर्ण योगदान दियो । जबजकै कारण अब कम्युनिष्टले खुला समाजमा प्रवेश गर्नुपर्ने कुरामा कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन । विरोधाभाष राख्नुपर्ने वा लज्जाबोध हुनुपर्ने अवस्था छैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, मदन भण्डारीले पाँचौ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई हामीले हेर्यौँ भने मदन भण्डारी सँधै कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट तानाशाहहरू नजन्मिउन भन्ने कुरामा सचेत हुनुहुन्थ्यो, र कम्युनिष्ट हुनु भनेको प्रजातान्त्रिक हुनु होइन, र लोकतान्त्रिक हुनु होइन भन्ने कुरालाई चिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले जोड दिएको देखिन्थ्यो ।
मदन भण्डारीले पाँचौ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई हामीले हेर्यौँ भने मदन भण्डारी सँधै कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट तानाशाहहरू नजन्मिउन भन्ने कुरामा सचेत हुनुहुन्थ्यो, र कम्युनिष्ट हुनु भनेको प्रजातान्त्रिक हुनु होइन, र लोकतान्त्रिक हुनु होइन भन्ने कुरालाई चिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँले जोड दिएको देखिन्थ्यो।
त्यसैले जबजको त्यो प्रतिवेदन लेख्दै उहाँले जनताको बहुदलीय व्यवस्थाका ‘थप १४ विशेषता’ लेख्नुभएको छ । त्यसको एक नम्बरमै उहाँले संवैधानिक सर्वोच्चता लेख्नुभएको छ। विधिको शासन, बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त भनेर लेख्नुभएको छ । यसको अर्थ हामी हाम्रो पार्टीलाई प्रजातन्त्रको मामिलामा, लोकतन्त्र र समाजिक न्यायको मामिलामा कसैले पनि प्रश्न गर्न नपाउने बनाउन चाहन्छौँ भन्ने कुरा हो । त्यसैले जनताको बहुदलीय जनवादलाई प्रधानमन्त्रीले मान्नुहुन्थ्यो भने उहाँले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्नुपथ्र्यो । संवैधानिक सर्वोच्चतालाई दुत्कार्दै र लल्कार्दै जसरी उहाँले प्रतिनिधिसभाको हठात् विघटन गर्नुभएको छ, यो सरासर गलत र झुट छ । र, यसले त उहाँ जनताको बहुदलीय जनवादको निन्दक रहेको ठहर्छ । खड्प्रसाद ओलीका लागि जबज ओठे भजन मात्रै हो भन्ने सिद्ध भएको छ ।
भिडियो –
(अधिवक्ता तथा नेकपा केन्द्रीय सदस्य रचना खड्कासँग नेपाल रिडर्सले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
