पृष्ठभूमि
‘खाद्य’ बाँच्नको लागि आधारभूत आवश्यकता हो। खाना विना जीवन जिउन असम्भव छ। तसर्थ आदिमकालदेखि मानव जातिले खानाको जोहो गर्ने विविध उपायहरू अवलम्वन गर्दै आएको पाइन्छ। खानाका श्रोतहरू जंगली अवस्थामा पाइने तथा खेती गरी परिमार्जित स्वरुपमा पनि उपयोग हुदै गएको पाइन्छ। हालको विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यमा खाद्य उत्पादन सम्बद्ध प्रक्रिया र उपजलाई समेत व्यापारिक प्रयोजनको एक सामग्रीको रुपमा व्याख्या र प्रयोग गरिदै गएको पाइन्छ। तसर्थ अब ‘खाद्य’ र यससँग सम्बद्ध प्रक्रियालाई साँघुरो दायरामा मात्र सिमित नराखी फराकिलो दायराभित्र बुझ्ने, विश्लेषण गर्ने र आगामी बाटोहरू तय गर्ने आवश्यकता भइसकेको छ।
सैद्धान्तिक पक्ष
खाद्य सुरक्षा बारेमा बहस गर्दा यसभित्र अन्तरनिहीत अवधारणाहरू र यसका पृष्ठभूमिलाई केलाउन जरुरी छ। खाद्य सुरक्षाको क्षेत्रमा प्रधानतः तीन प्रकारका अवधारणाहरू स्थापित छन्। ती अवधारणाहरूलाई संक्षिप्त रुपमा तल उल्लेख गरिएको छ।
खाद्य अधिकार–मानव अधिकार
‘खाना’ विना जीवन असम्भव छ । तसर्थ खाद्य अधिकारलाई नि:शर्त मानव अधिकार मानिन्छ। तथापि सन् १९४१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रुजभेल्टले चार प्रकारका अधिकारहरू ‘Four Freedom Speech’” लाई चाहनाबाट मुक्ति (Freedom from Want) को खाका भित्र राखेर सम्बोधन गरेका थिए। चार स्वतन्त्रतामा वाक स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, चाहनाबाट मुक्ति र भयबाट मुक्ति थिए। यसमध्ये चाहनाबाट मुक्तिअन्तर्गत यी पक्षहरूलाई समेटिएको पाइन्छ।
जनजीविकाका लागि पर्याप्त स्तरका न्यूनतम गाँस, कपास र बासको सुनिश्चित हुनु प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकारभित्र व्याख्या गरेको पाइन्छ। त्यसपश्चात, दोश्रो विश्व युद्धको व्यापक असरलाई मध्यनजर गरेर खाद्य सुरक्षालाई विश्वव्यापी रुपमा स्थापित अधिकारको खाकामा ल्याउने प्रयास भएको पाइन्छ। यसरी सन् १९४८ मा प्रतिपादित विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्रको धारा २५ मा गाँस, बास र कपासलाई समेटेको छ।
यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत सन् १९६६ डिसेम्बर १६ मा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्धलाई ७१ सदस्य राष्ट्रहरूले पारित गरे। यसले समेटेका विभिन्न विषयहरूमध्ये धारा ११ ले प्रत्येक व्यक्ति र उसको परिवारले प्रयाप्त रुपमा गाँस, बास र कपासको सुनिश्चिता र जनजीविकामा सुधार हुन पाउनु उसको अधिकार हो। यसका लागि राज्यले उपयुक्त कदम चाल्नु पर्छ भनिएको छ।
यसैगरी विविध समूहका लागि खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने पृथक अवस्था र कारणहरू हुने भएकाले विशेष अनुबन्धहरू पनि स्थापित छन्। उदाहरणका लागि २० नोभेम्बर १९८९ मा स्थापित बाल अधिकार सम्बन्धी अनुबन्धको धारा २४ अन्तर्गत स्वस्थ्य रहनु तथा पोषिलो खाना खान पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।
खाद्य तथा कृषि संगठनले खाद्य अधिकार सम्बन्धी ऐच्छिक मार्गनिर्देशन तयार गरेको छ, जुन सदस्य तथा अन्य राष्ट्रहरूले कार्यान्वयनमा ल्याउन उपयोगी सन्दर्भको रुपमा रहेको छ। यस दस्तावेजले खाद्य अधिकारलाई सम्मान, परिपूर्ति र संरक्षण गर्नुपर्ने भनि खाका प्रस्तुत गरेको छ।
खाद्य सुरक्षा
खाद्य सुरक्षाको विश्वव्यापी चासो दोश्रो विश्ययुद्ध पछि जबरदस्त मुद्धाको रुपमा अघि बढेको देखिन्छ। तथापि समय–समयमा आईपरेका विविध मानव–सिर्जित तथा प्राकृतिक विपदका कारण सिर्जित घटनाक्रमा यस मुद्धालाई अझ पेचिलो बनाउदै लगेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि सन् १९४३ मा विश्व खाद्य महामेलामा आर्थिक सुरक्षाका दायराभित्र रहेर खाद्य सुरक्षाको बहस गरेको पाइन्छ।
त्यसैगरी सन् १९७१–७२ मा भएको विश्वव्यापी खाद्य संकट, अफ्रिका महादेशमा १९८४–८५ मा भएको भोकमरी र असीको दशकपछि नव–उदारवादी नीतिका कारण संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम (Structural Adjustment Programs-SAP) र सत्व स्थापित (Intellectual Property Rights) प्रक्रियामार्फत् खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा प्रभाव पार्दै लगेको पाइन्छ। तसर्थ, खाद्य सुरक्षाको सवाल अझ जटिल बन्दै गएको छ।
सन् १९९६ मा खाद्य तथा कृषि संगठनको पहलमा सम्पन्न विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्य सुरक्षालाई परिभाषित गरेको छ –
“सवै मानिसले, सबै समयमा भौतिक तथा आर्थिक रुपले पर्याप्त सुरक्षित तथा पोषणयुक्त खानामाथि पहुँच गराई उनीहरूको भोजनको आवश्यकता र रोजाईको खाना परिपूर्ति भई सबल र स्वस्थ जीवन जीउन सकुन् ।”
यस परिभाषालाई विश्वव्यापी रुपमा स्थापित मान्यताका रुपमा लिइन्छ। खाद्य सुरक्षाका विशेषतः पाँचवटा आयामहरूलाई लिने गरिन्छ – उपलब्धता, पहुँच, क्रयशक्ति, उपयोगिता र स्थायित्व।
तर यस अवधारणाको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको खाद्य सुरक्षा हुनका लागि आफैले उत्पादन गरेर, आयात गरेर वा आकस्मिक परिस्थितिमा खाद्य अनुदान लिएर पनि गर्न सकिन्छ।
खाद्य सम्प्रभुत्ता
यसरी खाद्य सुरक्षा र खाद्यमाथिको अधिकारका बहसका क्रममा विशेषतः उत्पादन सम्बन्धमा आएको फेरबदल, उत्पादनका श्रोतहरू र प्रक्रियामा नाफामूलक कम्पनीहरूको बढ्दो हावी, साना तथा सीमान्तीकृत समुदायहरूको बढ्दो जोखिम, वातावरणीय हृास र परनिर्भरताका कारण विशेषतः कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित देशहरू, जैविक विविधता र मौलिक ज्ञान सिपका आधार बलियो भएका देशहरू र पर्यावरणीययूक्त दिगो विकास चाहने समूह/वर्गहरूले नव–उदारवादी नीतिका कारण आउन सक्ने राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथिको चुनौतीको विकल्पका रुपमा लिएका छन्। ला भिया क्याम्पेसिना (La Via Campesina) भनिने विश्वव्यापी रुपमा संगठित साना तथा ग्रामीण कृषकहरूको संजालले सन् १९९६ को विश्व खाद्य सम्मेलनमा भिया क्याम्पेसिनाले जारी गरेको आफ्नो मुखपत्र (La Via Campesina) ‘खाद्य सम्प्रभुताः भोकमरीरहित भविष्य’मा यस्तो उल्लेख गरिएको छ-
‘खाद्य सम्प्रभुता भनेको प्रत्यक राष्ट्रले आफ्नो लागि आवश्यक आधारभूत खाद्य उत्पादन, संस्कृति र उत्पादनशील विविधताको जगेर्ना गर्दै आफ्नो क्षमतालाई कायम तथा विकास गर्दै जान पाउनु उसको अधिकार हो। त्यसैले हामीले हाम्रो आफ्नो भूभागभित्र आफूलाई चाहिने खाद्य उत्पादन गर्न पाउनु पर्छ। तसर्थ खाद्य सम्प्रभुत्ता खाद्य सुरक्षाको यथार्थ पूर्वशर्त हो।’
यसैगरि सन् २००७ मा प्रतिपादन गरेको परिभाषा यसप्रकार छ: ‘मानिसहरूको सुदृढ, पर्यावरणीय रुपले सुदृढ र दिगो प्रक्रियामार्फत स्वस्थ र संस्कृतिजन्य खाना उत्पादन गर्न पाउने अधिकार हो र आफ्नो खाद्य र कृषि प्रणालीका परिभाषित गर्न पाउने अधिकार हो।’
तसर्थ खाद्य सम्प्रभुत्तातर्फ उन्मुख हुनु भनेको स्वाधिन खाद्य प्रणाली निर्माण गर्नु हो ।
खाद्य सम्प्रभूत्ताका आधारभूत मान्यताहरू यसप्रकार छन् ।
१) खाद्य आधारभूत अधिकार
२) ग्रामीण सुधार (Agrarian Reform)
३) प्राकृतिक श्रोत साधनको संरक्षण
४) खाद्य व्यापारको पुनर्गठन (Reorganising Food Trade)
५) भोकमरीको विश्वव्यापिकरणको अन्त्य
६) सामाजिक शान्ति
७) प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण
यसरी हालको बढ्दो नव–उदारवादी प्रक्रियाले खाद्य तथा कृषिको समग्र क्षेत्रलाई गाँजेको छ, जसलाई तल सचित्र प्रस्तुत गरिएको छ ।
यसप्रकार विभिन्न अवधारणाहरूलाई बुझ्नका निम्ति तल संक्षेपिकरण गरिएको छ।
अन्य केही देशका उदाहरणहरू
ब्राजिल
भारत
भारतको ‘राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन, २०१३’ले मानव जीवनचक्रका लागि आवश्यक खाद्य तथा पोेषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि पर्याप्त र गुणस्तरीय खाद्य सबैले किन्न सक्ने गरी उपलब्ध गराई मर्यादित जीवन जीउन सकून् भन्ने उदेश्य राखेको छ। यसका लागि विभिन्न खालका लक्षित कार्यक्रमहरू र संरचनात्मक व्यवस्था गरेको छ।
केन्या
केन्याको ‘राष्ट्रिय खाद्य तथा पोषण सुरक्षा नीति २०११’ ले सवै केन्येनहरूको सर्वोतम स्तरको स्वास्थ्यका लागि सधैभरि गुणस्तरिय र आवश्यक परिमाणमा खाद्य उपलब्धता र पहूँच तथा जोखिममा रहेका जनतालाई नवीन पद्घति तथा आर्थिक हिसावले लागू हुन सक्ने मितव्ययी कार्यक्रमहरू लागू गर्ने उद्देश्य लिएको छ। यी उदेश्यहरू परिपूर्ति गर्नका लागि अवलम्वन गरिने कार्यक्रमहरू समसामयिक तवरले परिमार्जित गर्दै दीर्घकालीन विकाससँग संयोजन गर्दै लाने प्रतिबद्घता जाहेर गरेको छ।
यसको साथै मानव जीवनचक्रअन्तर्गत विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरू, विशेष अवस्थाका व्यक्तिहरू, विभिन्न प्रकारका बिपद् र जोखिममा परेका समूहका लागि विशेष व्यवस्था गरेको पाइन्छ।
राष्ट्रिय परिवेश
नेपाल राष्ट्र पक्षधर भएका केही महत्वपूर्ण अनुबन्ध/दस्तावेजहरू
क्र.स. महत्वपूर्ण अनुबन्ध/दस्तावेजहरू हस्ताक्षर गरेको मिति
१ विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र,१९४८
२ बाल अधिकार अभिसन्धि, १९८९ १४ सेप्टेम्बर, १९९०
३ आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ १४ मे १९९१
४ नागरीक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ १४ मे १९९१
५ महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव विरुद्धको महासन्धि, १९७९ २२ अप्रिल, १९९१
६ जैविक विविधता महासन्धि, १९९२ १५ सेप्टेम्बर १९९३
७ विश्व व्यापार संगठन, १९९५ २३ अप्रिल, २००४
८ खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी वानस्पतिक आनुवांशिक श्रोत सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धि, २ जनवरी, २००७
९ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, १६९ २२ अगष्ट २००७
उत्पादनका श्रोत र शक्ति सम्बन्धः समावेशी अधिकारको अपरिहार्यता
खाद्य सुरक्षा, खाद्यमाथिको अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्नका लागि उत्पादनका श्रोत र शक्ति सम्बन्धको महत्व र समावेशी अधिकारको अपरिहार्यताबारे प्रष्ट्याउनका लागि केही दृष्टान्तहरू तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
दृष्टान्त १ः ओयाम गा.वि.स., पाँचथर जिल्लाको एक दलित परिवार बालीघरे प्रथामा कृषि औजार बनाउँथे, जसबाट आउने आम्दानीले उसको पाँचजनाको परिवार पाल्न कठिन थियो । उक्त परिवारको बुझाईमा यसरी सेवा प्रदायकको रुपमा रहनु उनीहरूको भाग्य र कर्तव्य हो भन्नेमा पुर्ण विश्वस्त हुन उसलाई सामाजिक प्रक्रियाले सिकाएको भएता पनि उनीहरूमा आफू पनि भूमिको मालिक हुन पाए समाजमा आफ्नो छवि अर्कै हुने आशा प्रशस्तै थियो । यसले के देखाउँछ भने उनीहरूको आत्मसम्मान भूमिसँग जोडिएको छ ।
दृष्टान्त २ः हरिहरपुर गा.वि.स., धनुषा जिल्लाको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने विशेषतः मुसहर जातिहरू उक्त ठाउँमा बसेको धेरै पुस्ता भइसक्यो तर उक्त भूमिको स्वामित्व कति जनामा सरिसक्यो, उनीहरूलाई थाह छैन । तर एउटा त्रास भने सदा कायम छ, कुनबेला को आएर बस्ती उठाउने हो । यसभन्दा पनि चर्को समस्या भनेको उनीहरूले आफुलाई नेपाली हौँ भनेर आत्मसम्मानका साथ बस्न सकिरहेका छैनन् । तसर्थ भूमिको सवाल भनेको व्यक्तिगत पहिचान र आधारभुत आवश्यकतामा पहुँच पुर्याउनका लागि अत्यावश्यक श्रोत हो ।
दृष्टान्त ३ः नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिएता पनि कृषकको प्रष्ट परिभाषा छैन। तर भूमिको स्वामित्व पुरुषमा रहने प्रचलनका कारण कृषक भन्नाले पुरुषलाई जनाउँदछ। २०६२ सालमा बनेको ‘बिरुवाको नयाँ जातको प्रजनक तथा कृषकको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले पहिलोपटक कृषकलाई यसरी परिभाषित गरेको छः ‘कानुनी व्यक्तिबाहेक आफ्नो जग्गामा आफै खेती गर्ने वा अर्काको जग्गामा खेती गर्ने वा आफ्नो जग्गामा मजदुरी लगाई खेती गर्ने र जंगली वा परम्परागत जात वा प्रजातिका विरुवालाई व्यक्तिगत वा सामुहिक रुपमा संरक्षण गर्ने व्यक्ति भनि सम्झनुपर्छ।’ तर पनि महिला, आदिबासी जनजाती र दलितलाई पुर्ण रुपमा स्विकार गरेको तथा सोही अनुरुपको निति नियम बन्ने परिपाटी बसिबसेको छैन। तसर्थ यस्ता सिमान्तिकृत वर्गको भूमिअधिकार स्थापित गर्नु भनेको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा योगदान पुरयाउनु हो।
दृष्टान्त ४ः कृषिमा अधिकांंश समय बिताउने महिलाको भूमिमा स्वामित्व भने अति न्युन छ। कुल जमिनको करिब १९ प्रतिशत र कृषियोग्य जमिनको करिब १५ प्रतिशतमात्र जमिनमा महिलाको स्वामित्व हुनुले उनीहरूको योगदानको कदर नभएको मात्र नभई महिलालाई कमजोर र आश्रित वर्गको रुपमा स्थापित गर्ने थप कदम मात्र हो । विशेषतः अचल सम्पतिमा हक नभएकै कारण महिलामाथि हुने हिंसा पनि बढ्दो छ। तसर्थ भूमिमा महिलाको पहुँच र सवाल भनेको एउटा महिलामात्र नभई उनीहरूसँग आश्रित बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्नु पनि हो।
नेपालको संविधान, २०७२ (सन् २०१५) मा उल्लेखित प्रावधानहरू
भाग ३, मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३६ खाद्य सम्वन्धी हकमा निम्न कुराहरु निश्चित गरिएको छ:
१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ।
२) प्रत्येक नाागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखीममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ।
३) प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक हुनेछ।
यसैगरि, भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्घान्त नीति तथा दायित्व ङ) कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीतिमा निम्न कुराहरु गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ,
१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी बैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,
२) अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरूत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्घि गर्ने,
३) किसानको हक हित संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,
४) भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्र्ने ,
५) कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहँुचको व्यवस्था गर्ने ।
आगामीे बाटो
राष्ट्रिय मुद्घालाई सर्वाेपरी हितमा हुने गरी राजनैतिक प्रतिबद्घता कायम गर्ने ।
सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा स्थानिय स्तरका कार्यक्रमहरूलाई समतामूलक अधिकारको खाकाभित्र रहेर कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र परिमार्जन गर्ने ।
नेपाल पक्षधर राष्ट्र भएका सन्धि-अभिसन्धि-अनुबन्ध-दस्ताबेज जस्तै विश्व व्यापार संगठन, बाल अधिकार अभिसन्धि, आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध आदि सँग तादम्य मिलाउन गरिएका प्रतिबद्घताहरूलाई पूरा गर्ने।
तत्कालिन आवश्यकता सम्वोधन र दीर्घकालिन आवश्यकतालाई समुचित तरिकाले सम्वोधन गर्ने।
उत्पादन क्षेत्र र अन्य सेवाक्षेत्रलाई एकापसमा सम्वद्घ गराई यसबाट बहु–आयामिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने।
विशेष परिस्थिति र आवश्यकतामा रहेका ब्यक्ति तथा जोखिमयूक्त अवस्थालाई सम्वोधन गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने।
बहुसरोकारवाला पात्र-संजाललाई प्रभावकारीता, विज्ञता र क्षेत्रगत प्रतिधिनित्व हुने गरी सकारात्मक योगदान दिन सक्ने प्रावधानको सुनिश्चितता गर्ने।
खाद्य सुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति, घर र समुदाय स्तरमा सुनिश्चित भएको अवस्थामा मात्र राष्ट्रलाई खाद्य सुरक्षित मान्न सकिन्छ। तसर्थ खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई विकेन्द्रित तथा निक्षेपित तवरले योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने व्यबस्थाको सुनिश्चित गर्ने।
राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमहरू जस्तै कृषि विकाश रणनीति, कृषि नीति, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति, वीउविजनका लागि राष्ट्रिय दृष्टिकोण, कृषि जैविक विविधता नीति, प्रकोप पश्चातको आवश्यकता पहिचान प्रतिवेदन, राष्ट्रिय संरक्षण नीति आदिमा उल्लेखित प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै अन्य अन्तरसम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरूसँग तालमेल मिलाएर समग्रतामा नतिजा निकाल्ने खालका कार्यक्रम लागू गर्ने ।
