अर्थशास्त्र र बेइमानी

अर्थशास्त्र यस्तो विषय हो जहाँ सत्ताधारी वर्गले सधैँ वैज्ञानिक व्याख्याहरूको सट्टा विचारधारात्मक सफाइहरू अघि सारिरहन्छ । यस्ता सफाइहरूलाई कुनै सग्लो अवैज्ञानिक सिद्धान्तको अङ्ग बनाउन सकिन्छ । प्रायः यस्तो भएको पनि छ ।

कार्ल मार्क्सले यस्तो सिद्धान्तलाई शास्त्रीय राजनीतिक अर्थशास्त्रविपरीत जाने ‘भद्दा अर्थशास्त्र’ (भल्गर इकोनोमिक्स) भन्नुभएको छ ।

तैपनि, यस प्रकारको अर्थशास्त्रले भद्दै शैलीमा भए पनि विकसित घटनाक्रमअनुुसार व्यवस्थित तरिकाले तालमेल मिलाउने प्रयास गर्छ । यसले घटनाक्रमलाई निरन्तर (स्वार्थप्रेरित वा) विचारधारात्मक तवरले व्याख्या गर्छ । जब यसले आर्थिक परिघटनाहरूलाई अवसरवादी तरिकाले व्याख्या गर्न खोज्छ, स्थिति झन् गञ्जागोल हुन्छ ।

यहाँ पुगेपछि अर्थशास्त्र भद्दामात्र रहन्न । बरु त्यहाँबाट पनि खस्केर ‘बेइमान’ अर्थशास्त्र बन्न पुग्छ । अर्थशास्त्रको यही स्खलन नै नवउदारवादी युगको अर्थशास्त्रको विशेषता हो । यहाँ हामी तीनवटा उदाहरण हेर्नेछौँ ।

नवउदारवादी चरणमा बढ्यो गरिबी
पहिलो उदाहरण गरिबीसँग सम्बन्धित छ । सन् १९७३–७४ मा भारतको योजना आयोगले गरिबीको परिभाषा तय गरेको थियो । एक दिनमा एकजना ग्रामीण भारतीयले २४०० क्यालोरी आहार पाएन र सहरिया भारतीयले २१०० क्यालोरी पाएन भने व्यक्तिलाई गरिब मानिने भयो । व्यवहारमा भने गाउँको हकमा भारत सरकारले २२०० क्यालोरीलाई मानक मान्दै आएको छ । हामी यी सङ्ख्याहरूसँग असहमत हुनसक्छौँ । तैपनि, उनीहरूले कम्तीमा एउटा वस्तुगत मापदण्ड बनाए । त्यसलाई गरिबी दर आकलन गर्न राष्ट्रिय नमुना सर्वेक्षणको पञ्चवर्षीय बृहत् नमुना सर्वेक्षणहरूमा लागु गरियो । गरिबीको त्यो दर सन् २०११–१२ सम्म र सन् २०१७–१८ पनि निकालियो । पछिल्लो दर सरकारले दबाउन चाहे पनि कसैगरी खुलासा भएको थियो । यसले भारतमा गरिबी बढिरहेको स्पष्ट पार्छ । यो नवउदारवादी अर्थनीतिकै परिणाम हो ।

तर, गरिबी दरको सुरुआती आकलनपछि योजना आयोगले गरिबीको अर्को वैकल्पिक परिभाषा अघि सा¥यो । क्यालोरी आहारको मानकसँगै सो आधार वर्षको प्रतिव्यक्ति खर्चको मापन पनि गरिन्थ्यो । त्यसलाई पनि ग्रामीण र सहरिया भारतको गरिबी रेखामा मानिन्थ्यो । आधार वर्षका यी गरिबी रेखाहरूलाई उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको मद्दतले पछिल्ला वर्षहरूमा अद्यावधि गरिन्थ्यो । यसरी उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको आधारमा वर्षैपिच्छे गरिबीका नयाँनयाँ रेखाहरू तय हुँदै गए । यी रेखाभन्दा मुनिका जनतालाई नै ‘गरिब’ भनियो । तर, प्रत्येक गरिबी रेखासँगै जोडिएको क्यालोरी आहारको स्तर लगातार तल खस्किँदै गयो । अर्को शब्दमा जनताको क्यालोरी आहार खस्किरहँदा पनि तिनलाई गरिबीबाट बाहिरिएको मानिँदै गयो ।

अनेक आलोचना भयो । तैपनि, यो तरिकालाई जस्ताको तस्तै राखियो । गरिबीको मापनका लागि खालि उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको मद्दत लिइयो । गरिबी रेखा अद्यावधिक गर्ने बेला हरेकचोटि क्यालोरी आहारमा कमी आइरहेको देखिन्थ्यो ।

गरिबी घटेको दाबी
उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको आँकडाले जीवनयापन खर्चमा भइरहेको वास्तविक बढोत्तरी वा महँगीलाई कम आँकिरहेको थियो । गरिबी मापनको पद्धति अर्थहीन छ भन्ने कुरा यसैबाट स्पष्ट हुन्छ । तर, यही पद्धतिलाई अथवा नवउदारवादीले देखाउने यो झिलीमिली तस्बिरलाई विश्व बैङ्कले अनुमोदन गर्दै आएको छ । भारत विश्व भोक सूचकाङ्कमा १०७ स्थानमा छ । (विश्वका १२० देशलाई यो सूचकाङ्कमा समेट्ने चलन छ ।) महामारीअघि भारत १०० औँ स्थानको वरपर हुनेगथ्र्यो । एकातिर यो चाल छ भने अर्कोतिर भारतले आफ्नो गरिबी दरलाई एकदम घटाएको छ । सन् १९७३–७४ मा भारतको ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी दर ५६.४ प्रतिशत थियो । सन् २०११–१२ मा यो घटेर २५.७ प्रतिशत भएको छ । सहरी क्षेत्रमा सोही अवधिमा ४९ प्रतिशतबाट घटेर १३.७ प्रतिशत भएको छ । यो दर अझ कम हुने देखिन्छ:

जनता खुसी हुँदै जाँदा खाद्यान्न उपभोगमा कमी गर्छन्, आहारको क्यालोरी घटाउँदै स्वास्थ्य, बालबच्चाको शिक्षा आदिमा बढी खर्च गर्छन् भन्ने सरकारी अर्थशास्त्रीहरूले सफाइ दिएका छन् । त्यसैले क्यालोरी आहारमा घटौती जीवनस्तर उठेको सङ्केत हो, खस्केको होइन भन्ने उनीहरूको जिकिर छ । यो तर्क अनुभवको कसीमा झुटो प्रमाणित हुन्छ । भारतमा र बाहिर पनि प्रतिव्यक्ति आयमा बढोत्तरी हुँदा प्रतिव्यक्ति क्यालोरी आहारमा वृद्धि हुँदै आएको छ । अहिले यो तथ्यलाई एकातिर राखौँ ।

केही नलागेपछि बेइमानी
सन् २००९–१० मा राष्ट्रिय सर्वेक्षणको बृहत् नमुना सर्वेक्षणले सरकारी अनुमानकै आधारमा सन् २००४–०५ को तुलनामा ग्रामीण गरिबी दरमा बढोत्तरी देखायो । सन् २००४–०५ को २८.५ प्रतिशतबाट बढेर सन् २००९–१० मा ग्रामीण गरिबी दर ३३.८ प्रतिशत पुगेको देखियो । क्यालोरी मापदण्डका हिसाबले ग्रामीण गरिबी दर ६९.५ प्रतिशतबाट बढेर ७५.५ प्रतिशत पुगिसकेको थियो । सरकारले त्यो आँकडालाई थान्को लगाएर फेरि अर्को बृहत् नमुना सर्वेक्षण गर्ने आदेश दियो । सन् २००९–१० मा खडेरी परेको हुनाले त्यसो गर्नुपरेको उसले बहाना देखायो । यसरी सन् २०११–१२ मा प्रशस्त बाली भित्रिएको वर्ष नयाँ सिराबाट फेरि सर्वेक्षण भयो ।

सन् २००९–१० आर्थिक वृद्धिका हिसाबले पनि खराब वर्ष थिएन । नयाँ सर्वेक्षण गर्नुको कारणका रूपमा भारत सरकारले आय घट्दा क्यालोरी आहार पनि घटेको स्वीकारेको थियो । जब कि यसअघि सरकारले योभन्दा उल्टो तर्क गर्दै आएको थियो । सरकारी अर्थशास्त्रीले आय बढ्दा क्यालोरी आहार सेवन घट्छ भन्दै आएका थिए । तर, यी दुई बाझिएका तर्कहरूमा तालमेल ल्याउने कुनै प्रयास भएन । आफूखुसी हिसाब लगाउने यो अवसरवादी तरिका नै अर्थशास्त्रको नवउदारवादी युगको बेइमानी हो ।

कृषि अनुदानमा बेइमानी
अर्को उदाहरण विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्युटीओ) सँग जोडिएको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनले किसानलाई सरकारले दिने अनुदानलाई ‘बजारमा विकृति ल्याउने’ र ‘बजारमा विकृति नल्याउने’ गरी छुट्याएको छ । अमेरिका र युरोपेली युनियनजस्ता विकसित देशमा किसानलाई प्रत्यक्ष नगद रकम दिनुलाई बजारमा विकृति नल्याउने मानिन्छ । त्यसैले विश्व व्यापार सङ्गठनले चुपचाप ती अनुदानलाई स्वीकृति दिन्छ । तर, भारतजस्ता तेस्रो विश्वका देशहरूमा दिइने अनुदानलाई बजारमा विकृति ल्याउने भनिन्छ । त्यसैले विश्व व्यापार सङ्गठनले ती अनुदानमा निश्चित सीमा लगाउँछ । (यस्तो अनुदानमा समर्थन मूल्य र लागत सामग्री मूल्य दुवै जोडिएको हुन्छ ।) अमेरिकाले बर्सेनि आफ्ना मुट्ठीभर किसानहरूलाई झन्डै १०० अर्ब डलर बराबरको नगद अनुदान दिन्छ र विश्व व्यापार सङ्गठनले त्यसमा कुनै आपत्ति जनाउँदैन । तर, भारतको सरकारी खरिद मूल्य प्रणालीमाथि उसले बरोबर प्रश्न उठाउँछ । जब कि खेतीपातीको वहन क्षमता बढाउन र सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई कायम राख्न पनि यस्तो अनुदान आवश्यक हुन्छ ।

उनीहरू अनुदानको वर्गीकरणको कारण पनि बताउँछन् । उनीहरूको तर्कअनुसार मूल्य व्यवस्थालाई प्रभावित गर्नेगरी खेतीमा अनुदान दिँदा बजार सन्तुलन र उत्पादनको स्तरमा असर पर्छ । खासमा प्रत्यक्ष नगद अनुदान दिँदा बजारको सन्तुलनमा केही असर पर्दैन । बजार सन्तुलित हुँदा अर्थ व्यवस्थामा सरसाधनहरूको उत्तम वितरण हुन्छ भनिन्छ । सरकारले नगद अनुदान दिनु नै उपयुक्त मानिन्छ किनभने त्यसो गर्दा बजारको सन्तुलन खल्बलिन्न र उत्पादन बजारको मागभन्दा बाहिर पनि जान्न ।

यसकारण, विश्व व्यापार सङ्गठनको वर्गीकरण बेइमानीपूर्ण छ । पहिलो कुरा सैद्धान्तिक दृष्टिले पनि यस्तो वर्गीकरण गर्नु ठीक होइन । अर्को, प्रत्यक्ष नगदी अनुदानले पनि उत्पादनको स्तरमा असर पार्छ । धेरै वर्षअघि अमेरिकामा गहुँ र कपासजस्ता उत्पादनको भौतिक सामग्रीको लागत उब्जनीको मूल्त्न्दा बढी हुन गएको थियो । यस्तो स्थितिमा बजार सन्तुलनको मागअनुसार उत्पादन शून्य हुनुपथ्र्यो । तैपनि, त्यहाँ उत्पादन धनात्मक भयो । यसको अर्थ प्रत्यक्ष नगद अनुदानमार्फत सरकारले किसानहरूको वहन क्षमता बढाइरहेको थियो । त्यसैले प्रत्यक्ष नगदी अनुदानले बजारको सन्तुलन बिथोल्छ भन्नु पूर्णतः निराधार छ । उत्पादनमा त्यसको असर पर्छ नै । विश्व व्यापार सङ्गठनले जस्तै यसलाई असत्य भनी स्वाङ पार्नु गलतमात्र होइन, अवसरवादी हुनु हो । यसको एउटै उद्देश्य छ – विकसित देशहरूको स्वार्थ रक्षा गर्ने, तिनले दिने कृषि अनुदानप्रति आँखा चिम्लिने, तर भारतजस्ता देशहरूले दिने कृषि अनुदानको हकमा कडा हुने ।

खाद्यान्न उत्पादनबाट अन्यत्र लाग्दा खुसीयाली बढ्ने ढोँग
तेस्रो उदाहरण भारत सरकारको कृषि नीतिसँग सम्बन्धित छ । खाद्यान्नमा तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रावधान खारेज गर्ने विषयमा लामो समययता एउटा तर्क दिइने गरिएको छ । यस्तो प्रावधानले किसानहरूलाई अन्य आकर्षक बालीनालीतिर अघि सर्न नदिएर खाद्यान्न उब्जाउनमै मात्र सीमित राख्छ ।

भारतजस्तो तीव्र भोकको पासोमा परेको देशमा खाद्यान्न उत्पादनबाट पर गएर अन्य बालीनालीतिर लाग्ने माग गर्नु कुतर्क हो । खाद्यान्नको पर्याप्त माग नै छैन वा यसले गर्दा सरकारी खाद्यान्न भन्डार भरिँदै छ भने खाद्यान्न उत्पादनमै कमी ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन । यसलाई समस्याको उचित समाधान भन्न मिल्दैन । बरु जनताको क्रयशक्ति बढाउनुपर्छ । हातमा पैसा आएपछि उनीहरूले पर्याप्त खाद्यान्न किन्छन् । यो कुरा छोडौँ ।

किसानहरूले खाद्यान्न उत्पादन छोडेर अन्य बालीको उत्पादन गरे भने तत्काललाई ती बालीको उत्पादनले किसानलाई बढी लाभ होला पनि । तर, ती उत्पादनको मूल्य बिस्तारै तल झरेपछि किसानहरू फेरि घाटामा जानेछन् । बरु ती बालीमा पनि न्यूनतम समर्थन मूल्यको बन्दोबस्त गरिन्छ भने कुरा अर्कै हो । अर्को शब्दमा खाद्यान्नबाट अन्य गैरखाद्यान्न बालीतिर जानुपर्ने र न्यूनतम समर्थन मूल्यको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने विषयमा तर्क गर्नु फरक कुरा हो ।

भारत सरकारले किसानहरू खाद्यान्नबाट अन्य बालीतिर लागून् भनी चाहन्छ भने ती गैर खाद्यान्न बालीको निम्ति न्यूनतम समर्थन मूल्यको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस मूल्यलाई कडाइपूर्वक लागू गरेर सरकारले किसानहरूलाई खाद्यान्नबाट गैरखाद्यान्न बालीतिर लाग्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ ।

खाद्यान्नबाट गैरखाद्यान्न बालीतिर किसानहरूलाई उत्साहित गर्न खाद्यान्नमा पहिलेदेखि नै लागू गरिएको न्यूनतम समर्थन मूल्य हटाउने उपाय सही छैन । यो उपाय गलतमात्र छैन, अवसरवादी पनि छ । यसरी किसानहरूको लागि समर्थन मूल्यको बन्दोबस्त नै खारेज गरेर विश्व व्यापार सङ्गठनको एजेन्डा लागू गरेजस्तो हुन जानेछ । समर्थन मूल्य हटाउनाले किसानलाई फाइदा होला भन्नु जानाजान झूट बोलेर विश्व व्यापार सङ्गठनको एजेन्डा लागू गर्नु हो । खासमा तत्कालका लागि किसानलाई फाइदा भए पनि पछि किसानहरूले घाटा व्यहोर्नुपर्नेछ र उनीहरू चर्को मारमा पर्नेछन्।
अर्थशास्त्रको नाममा बेइमानी नवउदारवादी युगको विशेषता नै हो । आफ्ना एजेन्डा अघि बढाउन नवउदारवादले यस्ता अर्थशास्त्रीहरूको फौज बनाउँछ, जो कदापि निष्पक्ष हुनसक्दैनन् ।

(‘न्युजक्लिक’ बाट) अनुवाद: सुरेश/ अनलाइन मजदुर