वाई. पी. आचार्य । क्युबा ल्याटिन अमेरिकी देश हो । यो देश लामो समयसम्म उपनिवेशमा रह्यो । स्वतन्त्रतापश्चात् पनि केही समय बटिस्टा तानाशाहको चङ्गुलमा रहिरह्यो । सन् १९५९ अगाडिका विभिन्न शासनकालमा भ्रष्टाचार, दुराचार, उच्च वर्गको लालच, सैनिकको बर्बरता, अस्थिर राजनीति र गरिब र सीमान्तकृत जनताको उपेक्षा र शोषणबाट आहत जनताले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खोजी गरिरहेका थिए । सन् १९५९ मा त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा क्रान्ति सम्पन्न भयो । फिडेल क्यास्त्रो र चे ग्वेभारा नयाँ पुस्तालाई नैतिकता र आदर्श मूल्ययुक्त गर्न चाहन्थे । उनीहरूको पार्टी नैतिक बलमा उभिएको भरोसायोग्य संस्था थियो । तत्कालिक शासकको चरम शोषण, अनैतिकता र पार्टीभित्रको नैतिक बल नै बटिस्टा सत्ता हत्याउने मुख्य कडी बन्यो ।
क्युबामा १९५९ को क्रान्तिपश्चात् शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखियो । निरक्षरतालाई विकासको प्रमुख बाधक ठानियो । शक्तिको प्रमुख स्रोत ज्ञानलाई मानियो । जोन फिस्केको “ज्ञान कहिल्यै पनि तटस्थ हुँदैन । ज्ञान शक्ति हो र ज्ञानको विस्तार र प्रसार गर्नु नै शक्तिको सामाजिक विस्तार गर्नु हो” भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरियो । शिक्षालाई विकास, सशक्तिकरण, रूपान्तरण र राष्ट्रिय एकताको मुख्य साधन मानियो । क्यास्त्रो लेख्छन् “सैनिक बलबाट राज्यशक्ति जित्दाभन्दा अज्ञानतालाई जित्दा हाम्रो देश निकै खुसी हुनेछ ।” क्युबामा अज्ञातनामाथि विजय प्राप्त गर्ने अभियान व्यापकरूपमा अगाडि बढ्यो । क्युबाले आर्थिक विकासमा अपेक्षित फड्को मार्न सकेन । अमेरिकाको नाकाबन्दी, बन्द अर्थतन्त्र, कडा वैचारिक नियन्त्रण जस्ता कारणले त्यहाँ चरम आर्थिक सङ्कट पैदा भयो । क्युबाले क्रान्तिपछि विश्व बैङ्कलगायतका विश्व सहायता नियोगबाट एक पैसा पनि सहयोग लिएको छैन । तर पनि शिक्षाक्षेत्रमा विश्वमै अब्बल छ । विश्वबैङ्कका अध्यक्ष वल्फेनसन लेख्नुहुन्छ, “क्युबाले हामीलाई छिर्न नदिए पनि शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सराहनीय काम गरेको छ ।”
शिक्षामा के गर्यो क्युबाले?
क्युबाको साक्षरता अभियान विश्वमै नमुनाको रूपमा रहेको छ । एक रिपोर्ट अनुसार तीन लाखभन्दा बढी क्युबाली साक्षरता अभियानमा प्रत्यक्ष खटिएका थिए । त्यहाँ मुख्य गरी चारवटा समूह परिचालित थिए । १)दल (ब्रिगेड) यस समूहमा १० वर्षदेखि १९ वर्षसम्मका विद्यार्थी थिए । करिब एक लाख स्वयंसेवी विद्यार्थी एकैसाथ गाउँमा गए । ती विद्यार्थीले सैनिक पोशाक लगाए र देशलाई निरक्षरताबाट स्वतन्त्रता दिलाउने भनी सपथ खाए । उनीहरूले जनतालाई अक्षर चिनाए, व्यवहार सिके । राजनीति सिकाए, कर्म सिके, श्रम सिके । सशक्तिकरण गरे, अनुशासन सिके । २) पपुलर अल्फावेटाइजर:कम्पनीका कामदार यस समूहअन्तर्गत परिचालित भए । पढेलेखेका कामदारले निरक्षरलाई सिकाए । ३) फादरल्याण्ड ब्रिगेड्स : यिनीहरू प्रौढ कामदार थिए । यिनीहरूलाई पैसा दिएर गाउँमा खटाइयो । सहरका पढालेखा कामदार गाउँमा गए । किसानलाई अक्षर चिनाए । क्रान्तिको मर्म बुझाए । व्यवस्थाप्रतिको आस्था जगाए । आत्मनिर्भर बन्ने कला सिकाए । ४) स्कुल शिक्षक ब्रिगेड्स: यस समूहअन्तर्गत विद्यालयका व्यावसायिक शिक्षकहरू अभियानमा खटे । उनीहरू गाउँ, घर, टोलमा पुगे, कार्यस्थलमा पुगे, समाजवादी सिद्धान्त पढाए, श्रमको तागत बुझाए, स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गराए । उनीहरूले विभेदको खाडल पुर्ने प्रयास गरे । साक्षरता अभियानको उद्देश्य साक्षर बनाउने मात्रै नभएर नवसाम्राज्यवाद र सामन्तवादका विरुद्धमा शिक्षालाई उपयोग गर्नु पनि थियो ।
क्युबामा राज्यको दृढ प्रतिबद्धता शिक्षा विकासको मेरुदण्ड मानिएको छ । दार्शनिक फुकोले भने जस्तै ज्ञानलाई शक्तिको मुख्य स्रोत मानियो । क्यास्त्रो आफ्नो पुस्तक हिस्ट्री विल एवसल्भ मी मा लेख्नुहुन्छ “त्यो देश सबैभन्दा खुसी हुन्छ जहाँका जनता विचार र अनुभूतिमा शिक्षित हुन्छन् । शिक्षाको आत्मा शिक्षक हुन् । क्युबाका शिक्षक जस्ता प्रतिबद्ध र लगनशील अरू कुनै देशका शिक्षक छैनन् ।” यही शिक्षकको दिलो ज्यान, तीखो मस्तिष्क, स्वच्छ आत्मा र उच्च नैतिकता शैक्षिक प्रगतिको जग हो । शिक्षण पेशा सबैभन्दा सम्मानित र मर्यादित मानिन्छ त्यहाँ । नैतिक बलको जगमा निर्मित क्रान्तिकारी भावना जसले शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकमा ज्ञानप्रतिको अनुराग बढाएको छ ।
आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा परेको क्युबामा शिक्षकको पूर्ति फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै थियो । सन् २००१ मा बृहत् शैक्षिक रूपान्तरण कार्यक्रम सुरु गर्यो । विद्यालय शिक्षामा शिक्षक अभावको सङ्कटमोचनका लागि उच्चशिक्षामा परिवर्तन गरियो । पाँचवर्षे उच्चशिक्षालाई दुई भागमा बाँडियो । पहिलो एक वर्ष विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालयमा जान्छन् । कक्षा क्रियाकलापमा सहभागी हुन्छन् । सिद्धान्त सिक्छन् र व्यक्तिगत विकास गर्छन् । दोस्रो चरणमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म काम र अध्ययन सँगसँगै लैजान्छन् । ती विद्यार्थीले विद्यालयमा पढाउँछन् । त्यहाँ उनीहरूले जीवनको अध्ययन गर्छन्, पेशागत विकास गर्छन् । हप्ताको एकदिन सम्पर्क कक्षा हुन्छ । त्यहाँ प्राध्यापकले सहयोग गर्छन् । यसरी उनीहरूको अध्ययनले निरन्तरता पायो र अर्कातिर शिक्षक अभाव पनि पूर्ति भयो ।
ग्रामीण इलाकाका माध्यमिक विद्यालय अधिकांश आवासीय छन् । त्यहाँ विद्यार्थीको समयलाई सैद्धान्तिक कार्य र श्रम कार्य गरी छुट्याइएको छ । अध्ययनसँगै विद्यालयसँग जोडिएका कृषि फार्ममा काम गर्छन् । त्यहाँ मार्टी जुसेको “बिहान हातमा कलम दिउँसो कोदालो” भन्ने मान्यता लागू गरिएको छ । क्युबाको पाठ्यक्रममा मौलिकतालाई जोड दिइएको छ । त्यहाँका विशेषता, इतिहास, कला संस्कृति, मूल्य मान्यतालाई केन्द्रमा राखिएको छ । वैचारिक एकत्वले गर्दा राष्ट्रवाद वेगमान छ । यसले सङ्कटलाई चिर्न सबैलाई एकीकृत गरेको छ । जुसेको शिक्षा र संस्कृतिमा समानता विना सामाजिक समानता सम्भव छैन भन्ने मान्यतालाई मध्यनजर गरी विद्यालयमा सामूहिकताभाव विकास गरिएको छ । त्याग, बलिदान, एकता, इमानदारी, राष्ट्रियता जस्ता पक्षलाई जोड दिइएको छ ।
क्युबाली शिक्षाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कार्नोयले भनेजस्तो शिक्षामा राज्यनिर्मित सामाजिक पुँजीको प्रभाव हो । पिएरे बड्युले सांस्कृतिक पुँजीको व्याख्या गर्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ “विद्यालयले बौद्धिक, ब्युरोक्रेटिक र दमनकारी वर्गको मूल्यलाई विद्यालयमा पुनरुत्पादन गर्छ र त्यसले उनीहरूकै बच्चालाई पोस्छ । कोलम्यानले सामाजिक पुँजीको व्याख्या गर्दै भन्नुभयो, “जुन परिवार उसका बच्चाको शिक्षाका लागि सहयोगी छ र त्यहाँ समुदायले पनि सघाउँछ भने त्यसले विद्यार्थीको सिकाइमा प्रभावित गर्छ ।” यसलाई उहाँले सामाजिक पुँजी भन्नुभयो । कार्नोयले यी दुवै अवस्था नभएको तर राज्यले नै पछाडि परेका वर्गका बच्चाहरूको शिक्षामा पद्धतिगत रूपमै उपयुक्त सिकाइ वातावरणको निर्माण गर्दछ भने त्यसलाई राज्यनिर्मित सामाजिक पुँजी भनिन्छ भन्नुभयो । यही तेस्रो मान्यता क्युबामा प्रयोग गरियो र राज्यले सबैको समान अवसरको निर्माणमा नेतृत्व गर्यो । शिक्षा निःशुल्क गर्यो, निजी विद्यालयलाई मान्यता दिएन । शिक्षाको सम्पूर्ण खर्च राज्यले व्यहोर्यो । यही नै सामाजिक विभेदीकरणको अन्त्य गर्ने अस्त्र बन्यो ।
नेपालले के सिक्ने?
क्युबाली शिक्षाका केही सीमितता पनि छन् ती अर्को चरणमा छलफल गर्नेछौँ । नेपालले क्युबाको शिक्षालाई ‘नो कपी नो रिजेक्ट’ को मोडेलका आधारमा केही सिक्न सक्छ । नेपालमा अहिले पनि ठूलो जनसङ्ख्या निरक्षर छ । यहाँ पार्टीका कार्यकर्ता, सङ्घसंस्था, सैनिक, प्रहरी, विद्यालय, उद्योग आदिलाई साक्षरता अभियानमा खटाउन सकिन्छ । शिक्षक दरबन्दी कार्यदल २०७५ को रिपोर्टले नेपालमा शिक्षकको चरम अभाव देखाएको छ । एउटा अध्ययन अनुसार करिब ३७ प्रतिशत शिक्षक पेशाप्रति असन्तुष्ट छन् । यस्तो अवस्थामा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई अनिवार्य विद्यालयमा सेवा गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा विद्यार्थीमा दक्षता पनि बढ्छ र शिक्षकको अभाव पनि टर्छ । ज्ञान शक्तिलाई मूल्य दिने र उत्पे्ररणा भएका शिक्षक आकर्षण गर्न सके गुणस्तर बढाउन सकिन्छ । भौगोलिक विकटताका कारण कतै कतै विद्यार्थीसङ्ख्या निकै कम हुँदै गएको अवस्था छ । यिनीहरूलाई समायोजन गरी आवासीय ‘बिग स्कुल’का रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यहाँ श्रम र पढाइ दुवै सँगै लैजान सकिन्छ ।
अहिले नेपालको शिक्षाप्रणाली आफ्नै पहिचानविरोधी जस्तो भएको छ । आयातित संस्कृतितर्फ आकर्षण छ । नेपाल नचिनी विश्व चिन्न उद्यत छ । आफ्नो भाषाभन्दा पराइ भाषाको मोह छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो इतिहास, मौलिकता र विशेषतालाई अनिवार्य पढ्नैपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अहिले नेपालको शिक्षामा बड्युले भने जस्तो सांस्कृतिक पुँजीको प्रभाव बढी छ । पुनरुत्पादकीय पद्धति हाबी छ । कतै कतै सामाजिक पुँजीको पनि प्रभाव छ । यसले गर्दा निजी विद्यालय पोसिने र सामुदायिक भासिने भएका छन् । शिक्षाले वर्ग निर्माण गर्यो । जात, वर्ग, क्षेत्र आदिका आधारमा सिकाइको खाडल झन् भासिँदो छ । यस्तो अवस्थामा कोर्नोयले भनेजस्तो राज्यनिर्मित सामाजिक पुँजीको विकास गर्न जरुरी छ ।
माथि उल्लेखित कार्य गर्न सके र राज्यले शिक्षामा प्राथमिकता दिने हो भने राज्यले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा लिन सक्छ । सबैलाई एउटै सेवा सुविधासहितको पठनपाठनको अवसर दिन सकिन्छ । यसबाटै विभेदीकरण हटाउन सकिन्छ । यसबाट सामाजिक न्याय स्थापित हुन्छ । अन्यथा अरू जुन बाटोबाट हिँडे पनि समानताको बिन्दुमा पुग्न असम्भव छ । अहिले नेपाल सरकारले २०७६ देखि ०८५ साललाई शैक्षिक सबलीकरण दशक घोषणा गरेको छ । यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण र दृढ प्रतिबद्धता हुन आवश्यक छ । यो बाटो सजिलो छैन तर नहिँडी सुख छैन । शिक्षा व्यापार हुन सक्दैन । विभेदीकरणको आधार र निराकरणको साधन शिक्षा नै हो । त्यसैले क्युबा जसरी सङ्कटका बीच पनि शिक्षामा अब्बल छ, नेपाल पनि बन्न सक्छ । शिक्षामा अब समन्वयभन्दा क्रान्ति आवश्यक छ । त्यसको मूलबाटो राज्य निर्मित सामाजिक पुँजीको निर्माणको बाटो हो ।
साभार : गोरखापत्र अलाइनबाट २०७६ कार्तिक २४बाट।
