संविधानमा लेखिएका अधिकार कार्यान्वयमा १४ जिल्लाका दलित जनप्रतिनिधि जोड

0
151

दलितमाथि गरिएको विभेद घट्दै गएपनि पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न छुवाछुत हरेक नागरिकको मनबाट अन्त्य हुनुपर्ने दलित जनप्रनिधिहरुले भेलाबाट निष्कर्ष निकाइएको छ । माघ २४ र २५ मा आयोजित प्रदेश नम्बर एकका स्थानीय तहका दलित जनप्रनिधिहरुको भेलाले संविधानमा लेखिएका अधिकार पूर्ण कार्यान्वयन गर्न विभेद मनबाट अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । प्रदेश नम्बर एकका दलित जनप्रनिधिहरुको भेलाले संविधामा लेखिएका अधिकारहरु कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । लामो राजनितिक आन्दोलनबाट झण्डै ६५ सय दलित महिलाले राजनीतिक क्षेत्रमा पाइला टेक्न सफल भएकाले अब ऐन कानुनमा लेखिएका कुरा कार्यान्वन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको दलित अधिकारकर्मी बिनोद पहाडीले बताए ।

मीण क्षेत्रमा अझै महिला हिंसा र छुवाछुतका घटना भइरहेपनि संविधानमा समेटिएका अधिकारका कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनप्रनिधिको निष्कर्ष छ । दलितमाथि गरिएको विभेद घट्दै गएपनि पूर्णरुपमा अन्त्य नभएकाले छुवाछुत हरेक नागरिकको मनबाट अन्त्य हुनुपर्ने कलाकर्मी राजेश घतानीको जोड छ ।

प्रदेश एकका १४ जिल्लाका दलित जनप्रनिधिहरु र देशभरका दलित अधिकारकर्मी भेलामा सहभागि भएका थिए । दुई दिने भेलामा संविधान, कानुन, निति निर्माण र दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक रुपान्तरणबारे छलफल भएको थियो । उनीहरुले अहिलेका ऐन कानुनको कार्यन्वयन गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिएका थिए । कानुनले मौलिक हकमा नै उल्लेख गरेको छ छुवाछुत गर्न पाइदैन भनेर त्यसैले त्यो नै परिवर्तनको पहिलो कदम भएको हुँद कार्यन्वयनमा लाग्नुपर्ने दलित पत्रकार संघका अध्यक्ष गोपाल बराइलीले बताउ । ऐन कानुन निर्माण भएपनि कार्यान्वयनमा राज्यले खासै चासो दिएको देखिदैँन अध्यक्ष बराइलीले भने अझै पनि महिला हिंसा र ग्रामिण भू–भागमा छुवाछुत जस्ता विभेद भइरहेकाले यस्ता कार्यंलाई निर्मूल पार्न कानुनको कार्यान्यनमा राज्य गम्भिर हुनुपर्छ ।

साडे छ हजार दलित महिलाहरु राजनीतिक क्षेत्रमा पाइला राख्न सफल बन्नु भनेको ऐतिहासिक जीत हासिल गरेको भन्दै विजेता सबै महिलाहरुको राजनीतिक यात्रा थालनी भईसकेको छ, निरन्तर लागी परे सम्माननीय पदमा पुग्न अवश्य सकिनेभएकाले सबै जनप्रतिनिधिलाई समाजका लागि खास काम गरेर देखाउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । भेलाको उद्घाटन इलामको ठूलो टुँडिखेलबाट नौमती बाजा सहितको ¥याली निकालेर बजारको परिक्रमा गरि इलामको गौतम बुद्ध सभागृहमा कोणसभामा परिणत भएको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन प्रदेश नं. २ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले गरेका थिए ।

यस्तै दुई दिन चलेको कार्यक्रमको पहिलो दिन शुक्रबार नेपालमा जातपात र छुवाछूतको ऐतिहासिक पक्षका बारेमा पूर्व सभासद पद्यलाल विश्वकर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने योजना तर्जुमाको सवाल र दलित समुदायको भूमिका बारेमा उदयपुर जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख खड्गबहादुर दर्नालले चर्चा गरेका थिए । भेलामा सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा साहित्यिक वाचनका कार्यक्रम समेत भएकोे कार्यक्रमका मूल समारोह समितिका संयोजक नवराज शंकरले जानकारी दिए । भेलाको दोस्रो दिन एक नम्बर प्रदेशको दलित जनप्रतिनिधहरुले अनुभव आदानप्रदान, प्रदेश नं. १ का १४ जिल्लाको स्थानीय तहको काम कारबाहीका बारेमा समिक्षा गरिएको थियो ।

नेपालको दलित आन्दोलन : विगत, वर्तमान र भविष्यका बारेमा दलित अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माले जानकारी गराएका थिए भने दलित महिला : अवसर, सम्भावना र चुनौतीबारेमा सीता सुन्दास र सुजता परियारबीच छलफल रहेको थियो । यसै गरी दोस्रो दिन नै दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको सवालका बारेमा पनि जेवी विश्वकर्माले चर्चा गरेका थिए ।

यसै गरी दलित समुदायको समस्या र राज्यमा सहभागिता बारेमा विनोद पहाडीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । दलित समुदायको पेशा संरक्षण र आधुनिकीकरणका बारेमा विमल धमला र हरि पोख्रेलबीच छलफलको सहजीकरण देवेन्द्र शंकरले गरेका थिए । दुई दिनसम्म सञ्चालन भएकोे भेला उद्घाटन समारोहका क्रममा सामाजिक, राजनीतिक र दलित आन्दोलनका दुई अगुवालाई अभिनन्दन समेत गरिएको छ । अभिनन्दनमा प्रदेश नम्बर दुई का प्रदेश प्रमुख तिलक परियार र प्रदेश नम्बर १ का प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरलाई मायाको चिनो दिएर अभिनन्दन गरिएको थियो ।

४ सय बढी दलित जनप्रतिनिधि सहभागि भेलाबाट दलित आन्दोलनलाई पुनः ससक्त बनाउने योजना सहित ११ बुंदे घोषणापत्र जारि गरेको आयोजक समितिका संयोजक नवराज संकरले बताए । स्थानीय तहमा निर्वाचिति दलित जनप्रनिधिलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिनुपर्ने, दलित समुदायको विकासमा स्पष्ट योजना निर्माण र कार्यान्वय गर्नुपर्ने लगायका बुँदा घोषणा पत्र उल्लेख छन् ।लोकल सन्देशबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया