सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले गरेको संसद बिघटनलाई असंबैधानिक ठहर गरिदिएको छ। १४६ जना सांसदहरुको रिटमा मागदाबी गरिएअनुसार सर्वोच्चले नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार २ दिन भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
अदालतले ७ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन पनि परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलासले असार ९ गतेदेखि संसद् विघटनबारेको मुद्दामा सुनुवाइ थालेको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यराति संसद् विघटन गरेकी थिइन्। संसद् विघटनसँग सम्बन्धित ३० वटा रिट निवेदनहरु सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका थिए। जसमध्ये १४६ सांसदहरुले दायर गरेको रिटमाथि मात्रै अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो।
फैसलाको पूर्णपाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला: फैसलाको पूर्णपाठ
