के हो हिन्द प्रशान्त रणनीति
सन् २०१२ मा एसिया प्यासिफिकलाइ इण्डो प्यासिफिकमा जोड्नलाई ल्याइएको यो अमेरिकाको रणनीतिक परियोजना हो। एसिया प्यासिफिकले चीनको विस्तारलाई रोक्न नसकेपछि नै यो योजना ल्याइएकोमा दुई मत छैन। यसको सुरुवातदेखि नै चीन र पाकिस्तानलाई अलग गरिएकोले चीन घेर्ने रणनीति भएको पुस्टि भइसकेको छ।
सन् २०१८ को डिसेम्बर ३१ मा अमेरिकी सिनेटले ‘एसियालाई आश्वस्त पार्ने सम्बन्धी ऐन’ पारित गरेको थियो। यो ऐन अनुसार हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा १ अर्व ५१ करोड डलर खर्च गर्ने नीति लिएको छ। यसरी नै चीनमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने नाममा प्रतिवर्ष २१ करोड डलर चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र अन्य प्रान्तमा र तिब्बती शरणार्थीमा खर्च गर्ने भनी सार्वजनिक भइसकेको विषय हो। अर्को अमेरिकाले तिब्बत मामिलासम्बन्धी ऐन पनि पारित गरेको छ । यी सबै रणनैतिक योजना नै हिन्द प्रशान्त रणनीतिको विषय हो। यसको रणनीतिकार अमेरिकाले नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहने यसअघि नै सार्वजनिक पनि भइसकेको छ।
गएको मंगलवार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग नेकपाका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेटेको प्रसंग राष्ट्रिय राजनीतिमा तरङ्गित भएको छ। भेटको अवसरमा दाहालले नेपाल, अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त शैन्य रणनीतिमा नजाने संकेतसहितको भनाइ चिनियाँ विदेश मन्त्रीको भ्रमणपछि वेइजिङस्थित चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले प्रचारमा ल्याएपछि यो विषयले राष्ट्रिय चर्चा पाएको हो।
नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको साझेदार बन्ने नबन्ने विषय गर्भमै छ। तर, चीनको अर्को अर्थ–रणनैतिक कार्यक्रम वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यक्रममा यसअघि नै नेपालले सहमति जनाइ सकेको हो । यस अर्थमा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको साझेदार बन्ने कुरा वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यक्रमबाट नेपालले आफूूलाई अलग गर्नु पर्ने हुन्छ । अर्को नेपाल एक चीन नीतिको पक्ष राष्ट्र हो । नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको छ भनिन्छ।
तर, यो असंलग्न नीतिलाई सरकारले यताका वर्षहरुमा प्रस्टसँग नराखेकाले विदेश नीतिमा अलमल देखिएको हो । नेपाल भूराजनैतिक दृष्टिले पनि हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको साझेदार बन्न अनैतिक, नसुहाउने र प्रत्युत्पादक विषय हो । चीनले अघि सारेको वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभलाई आर्थिक साझेदारी वा जीतजीत अवस्थाको आर्थिक परियोजना नाम दिइए पनि यो विश्व राजनीतिक शक्ति राष्ट्रहरुसम्बद्ध चीन सम्बन्धित रणनीति नै हो । भलै यसको नाम शीतयुद्धकालीन रणनीतिलाई सोझै प्रतिनिधित्व गर्ने भाषा शैली सरह छैन । तर, चीनको यो कार्यक्रम पनि उसको हकमा रणनैतिक कार्यक्रम हो । शीतयुद्धकाल जस्तो वैचारिक विवादमा दुुई शक्ति राष्ट्र रुस र अमेरिकाको सम्बन्धमा देखिएको विभाजनमा तर्सिएर बाँच्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छैन । तर, यो रणनीतिको चेपुवामा परेर नेपालले हायलकायल भइरहनु पर्ने परिदृश्य भने देखिएकै छ।
प्रचण्डको खण्डन
यसैबीच अध्यक्ष प्रचण्डले विषयवोधलाई स्वीकार पनि गरेका छन्। त्यस यता इलामसहित विभिन्न जिल्लामा भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘शक्तिकेन्द्रको सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौं’ भनेर प्रस्टै पारिसकेका छन्। चिनियाँ विदेश मन्त्रीलाई रणनैतिक उद्वेश्यसहितको नेपालको राष्ट्रिय हितलाई असर गर्ने काममा संलग्न नरहने कुरा वताएको उल्लेख गरेका छन्। उनले सिधै भनेका छन, ‘चाहे त्यो विम्स्टेक सैन्य गठबन्धन होस, चाहे इण्डो प्यासिफिक फण्डअन्तर्गत हुने सैन्य गठबन्धनमा हामी संलग्न हुँदैनौ। इण्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति आएमा हाम्रो कहीँ कतै संलग्नता हुँदैन। चीन विरोधी गतिविधि हाम्रो लागि सह्य छैन।’
नयाँ नीति आवश्यक
असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सैद्धान्तिक मूल्य मान्यता अनुसार नेपालले नयाँ वैदेशिक नीतिको व्याख्या विश्लेषण गर्न जरुरी छ । बहुध्रुवीय विश्व राजनैतिक रंगमञ्च आजको सत्य हो । हिजोको जस्तो विश्व दुई ध्रुवमा रहेन। यसकारण असंलग्नताको सिद्धान्त वमोजिम आजको बहुध्रुवीय विश्व राजनैतिक रचनामा विदेश नीति पनि सोही बमोजिम हुनुपर्ने आजको माग र आवश्यकता दुवै हो। नेपालको भूराजनैतिक अवस्थाले गर्दा एकै नजरले विश्वलाई हेर्ने पराराष्ट्र नीति बनाउनु हुन्न। जमिन जोडिएको छिमेकी मित्र देश, दक्षिण एसियाका देश र बाँकी विश्वका देशहरुसग अलग किसिमको तीन चक्के विदेश नीति बनाउनु जरुरी छ।
बाक्लो छलफल
१७ वर्षपछि गत वर्षको हिउँदमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकाका विदेश मन्त्री माइकल रिचर्ड पम्पेओबीच औपचारिक भेटघाट भएपछि यो रणनीतिको विवाद नेपालमा आएको हो ज्ञवालीले त्यसबखत वासिङ्टनस्थित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (हिन्द प्रशान्त रणनीतिको एक विभाग) का चिफ अपरेटिङ अफिसर जोनाथन नाश, एसिया प्रशान्त मामिला सम्बन्धी रक्षामन्त्री र्याण्डल स्क्रिभरसँग भेटघाट र बैठक गरेपछि यो विषय झनै विवादित बन्यो ।
सन् २०१८ २३ डिसेम्बरमा वासिङटनस्थित नेपाली राजदूतावासले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिअनुसार विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल यो रणनीतिमा डुविसकेको बुझिन्छ। जुन विज्ञप्तिको पेट बोलीमा यस्तो लेखिएको छ, ‘दुुई मुलुकबीच हस्ताक्षरित सम्झौता बमोजिमको पाँचसय मिलियन अमेरिकी डलरको सहायता रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरुलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन चाल्नु पर्ने कदमहरुको बारेमा छलफल भएको छ।’ यसरी नेपाललाई एकपछि अर्को शृङ्खला सरह यो रणनीतिमा घिसारेको देखिन्छ।
छिमेकलाई प्राथमिकता
विदेश मामिलामा छिमेकलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यकता र वाध्यता दुवै हो। बहुध्रुवीय विश्व रणनैतिक रंगमञ्चको चेपुवामा परेर विदेश नीति निर्माण गर्नु असंलग्नको सिद्धान्तभित्र पर्दैन। नेपालको भूराजनैतिक सन्तुलनलाई कायम राख्न बीआरआईमा जानुको भन्दा अर्को विकल्प नेपाललाई छैन। बीआरआईलाई विस्थापित गरेर हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई स्थापित गर्ने विषय नेपालको हितमा छँदै छैन्। यो रणनीतिलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउन जरुरी छ। यो संसद, सरकारको गणितले निर्णय गर्ने विषय हुँदै होइन। सार्वभौम जनमतले यसको छिनोफानो गर्नु पर्छ। स्रोत : समयबद्ध साप्ताहिक
