यतिखेर यति होल्डिङ्स र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आन्तरिक सम्बन्धबारे अनेक चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन्।
नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गतको दरबारमार्गको जग्गा र गोकर्ण रिसोर्ट लिज प्रकरणबारे सार्वजनिकरुपमा उठेका प्रश्नहरुको उत्तर न यति होल्डिङ्सले दिएको छ न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै दिएका छन्। न त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा राज्यका कुनै निकायले यसबारे भरपर्दो छानबिन गरेको छ।
व्यापारिक घराना र राजनीतिक शक्तिबीच गुह्य सम्बन्धको यो पछिल्लो कडी मात्र हो। नेपालमा यस्ता दर्जनौं घटना भएका छन् जसलाई ‘भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड’ भन्न सकिन्छ। तर, यस्ता काण्डहरुको कुनै भरपर्दो छानविन र दोषीलाई कारबाही हुने गरेको छैन। दुई चार हज्जारका घुसका घटनामा खरिदार सुब्बाहरु दिनहुँ रंगेहात पक्राउ पर्ने देशमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु कसरी लुक्छन्, लुकाइन्छन्? यो प्रश्नको उत्तरमा सामुन्ने आउने दृष्य निक्कै भयावह छ।
नेपाल राज्यको उत्पति र विकासक्रममा संगठित अपराध र राज्य गिरोहीकरणको ठूलो भूमिका छ। राणा शासनकालसम्म त्यसको कुनै हिसाबकिताब हुन सकेन। पञ्चायतकालमा राज्यको गिरोहीकरण र भ्रष्टाचारको लामो श्रृंखला थियो। गलैंचा काण्ड, सर्पको छाला काण्ड, डलर काण्ड, लाइसेन्स काण्ड, चिनी काण्ड, वन तस्करी काण्ड, श्रृंखलाबद्ध मुर्ति चोरीकाण्डजस्ता अनेक ठूला भ्रष्टाचार पञ्चायतकालमा भए । तर त्यसको न कसैले छानबिन गर्यो, न कसैलाई कारबाही भयो।
पद्म ठकुराठी गोली काण्ड र सुनिता, नमिता बलात्कार तथा हत्याकाण्डपछि दरबार आफैं केही कदम चाल्न बाध्य भयो। कुरा खुल्यो– ‘भूमिगत गिरोह’ भनिने समूहको सम्बन्ध दरबारसंगै रहेछ। राजकुमार धीरेन्द्रका अंगरक्षक भरत गुरुङ र पुलिस आइजी डिबी लामा कारबाहीमा परे। धीरेन्द्रको दाजु बीरेन्द्रसँग सम्बन्ध बिग्रियो। उनले शाही पद्वी परित्याग गरी विदेश पलायन भए।
ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितता काण्डमा उपल्लो तहको राजनीतिक शक्ति केन्द्रसंगको सम्बन्ध अनिवार्य हुन्छ। अन्यथा त्यो सम्भव नै हुँदैन। यो यथार्थ देशका एक मात्र खरबपति बिनोद चौधरीले आफ्नो आत्मकथामा सगौरव लेखेका छन्। चौधरीले तत्कालीन शक्तिकेन्द्र दरबार र सूर्यबहादुर थापासंगको सम्बन्धलाई कसरी व्यापारिक हितमा उपयोग गर्दथे, त्यसका पर्याप्त झलक दिएका छन्।
२०४६ पछि शक्ति केन्द्र फेरियो। नेपाली कांग्रेस राजनीतिक शक्ति थियो। तर, यसका शीर्ष नेता गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई व्यवहारिक शक्ति केन्द्र थिएनन्। २०४६ पछिको कांग्रेसको व्यवहारिक शक्ति गिरिजाप्रसाद कोइरालामा केन्द्रित भयो। त्यही समयमा लाउडा, धमिजाजस्ता ठूला भ्रष्टाचार काण्ड भए। जसको छानबिन गर्ने कोही माइबाप भएन। सुडान घोटाला कोइरालाको छत्रछायामा भएको अर्को ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड थियो।
यो काण्डमा प्रशासनिक नेतृत्व जेल पर्यो तर राजनीतिक नेतृत्व पूरै चोखो रह्यो। सुजाता कोइरालाका छोरी ज्वाँइ बंगलादेशी नागरिक रुवेल चौधरी यो काण्डमा आरोपीमध्ये एक थिए। उनी नेपाल बसेर अनेक चलखेल गर्दै थिए। यो काण्डपछि उनलाई बंगलादेश भगाइयो। त्यो पनि विमानस्थलबाट राज्यकै संरक्षणमा।
त्यतिखेर गृहमन्त्री माओवादीका कृष्णबहादुर महरा थिए। उनले रुवेल चौधरीलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाटै किन भगाइयो र त्यसपछि सुडान काण्ड किन सामसुम हुँदै गयो भन्ने प्रश्नको उत्तर कहिल्यै दिएनन्।
रोशनी शाह यौन दुर्व्यहार काण्डमा अहिले थुनामा रहेका महरा यस्ता अनेक ठूला काण्डका सुत्रधार हुन्। उनले सुन तस्करीमा आफ्नो संलग्नतालाई स्वीकार गर्दै आफूलाई ‘सानो माछा’ भनेका थिए, तर ‘ठूलो माछा’ को थिए, कहिल्यै खुलाएनन्। चिनियाँ व्यापारीलाई सांसद खरिदबिक्री गर्न मागिएको रकमको रहस्य के थियो, त्यो महराकै मनभित्र होला। बेलाबेला चर्चामा आउने ‘लडाकु शिविर घोटाला’ का मुख्य पात्र पनि महरा नै हुन्। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लडाकु व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले शान्ति मन्त्रालयबाट निकासा भएको रकम अझै महराको नाममा बेरुजु छ।
२०५१ अघि एमाले आर्थिक प्रश्नमा दूधले धोएको पार्टी थियो। मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीको नेतृत्वमा रहुन्जेल यो पार्टीका मान्छेले भ्रष्टाचार पनि गर्दछन् भन्ने कसैले कल्पना गर्दैनथ्यो। २०५१ को अल्पमत सरकार जोगाउन कांग्रेस सांसद खरिदबिक्री गर्ने वामदेव गौतमको कच्चा योजनाबाट त्यहाँ ठूला आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटना जोडिन थाले।
वामदेव गौतम त्यतिखेर एमालेका उपमहासचिव थिए। उनले एमाले कार्यकर्ता गुरु बराल र सुवोधराज प्याकुरेलमार्फत् विराटनगरका कांग्रेस नेता उमेश गिरीलाई त्यतिखेरको १ करोड नगद पठाएका थिए। त्यसको स्रोत के थियो ? त्यो वामदेवले कहिल्यै खुलाएनन् । उमेश गिरी खुमबहादुर खड्का निकटस्थ थिए। पछि वामदेवलाई एमाले फुटाउन र माले बनाउन ठूलो आर्थिक सहयोग गरेको खुमबहादुरले मर्नुअघि स्वीकार गरेका थिए।
त्यसपछि सरकार बनाउने र ढाल्ने अनेक खेल भए ष। त्यही खेलपछि एमालेमा ‘सुरासुन्दरी काण्ड’ भन्ने घटना भयो। प्रकाश टिवडेवाल भन्ने व्यापारी एकाएक चर्चामा आए ष।केशव स्थापितमार्फत् उनले वामदेवसँग सम्पर्क बनाएको र त्यस्ता क्रियाकलापको भुक्तानी टिवडेवालले गर्दिने गरेको व्यापक चर्चा भयो ष। टिवडेवाल अहिले परिदृष्यबाट गायव छन्। यसको पनि कसैले कुनै छानबिन गरेन।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करी त्यो समयका अर्को घटना थियो ष। यो घटनामा पनि अधिकांशले वामदेव गौतम र राप्रपा नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दका विश्वासपात्र रविन्द्रनाथ शर्मालाई शंका गर्दछन् ष। सुन तस्करी सम्बन्धी परि थापा संयोजक रहेको एक संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उनीहरुको नाम नै उल्लेख छ।
एमाले छैठौं महाधिवेशनमा वामदेवविरुद्ध यिनै घटनाहरुलाई लक्षित गर्दै ‘विकृति र विसंगति विरुद्ध संघर्ष गरौं’ भन्ने मूल नारा बनाइएको थियो ष। त्यसको बदलामा वामदेवले माधव–केपीलाई महाकाली सन्धीसंग जोडे ष। ‘दासढुंगा हत्याकाण्डमा माधव–केपीकै हात छ, उनीहरु ‘र का एजेन्ट’ हुन्, उनीहरुले महाकाली सन्धिमा पैसा खाएका छन्’ भन्ने अरोप वामदेवले लगाए। यस्ता प्रोपागण्डाका मुख्य सुत्रधार वामदेवका त्यतिखेरका मुख्य सहयोगीहरु थिए।
माधव नेपाल व्यक्तिगतरुपमा यस्ता घटनामा कहिल्यै मुछिएनन्। तर केपी ओलीको बारेमा महाकाली सन्धीसंग जोडर अनेक चर्चापरिचर्चा भइरहे। त्यसको कुनै छानबिन र भरपर्दो उत्तर आजसम्म कसैले दिएको छैन।
पछिल्लो समय केही ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरु निरन्तर चर्चामा छन्। ३३ किलो सुन प्रकरण, एनसेल कर प्रकरण, ठूला व्यापारीहरुद्वारा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग प्रकरण, हायत होटल जग्गा लिज प्रकरण, गेजुवा कमिसन प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, फाष्ट ट्रयाक कन्टीजेन्सी प्रकरण, सुमार्गीको धन रोक्का प्रकरण, बाइडबडी प्रकरण आदि । यस्ता प्रकरणको श्रृंखलामा यति होल्डिङ्स थपिएको छ।
लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण पक्ष राज्यको उत्तरदायित्व हो। नागरिकबीच राजकाज सम्बन्धी कुनै कानुनी वा नैतिक विषयमा प्रश्न उठेपछि राज्यको कुनै आधिकारिक निकायले के भएको हो ? त्यसको छानबिन गरी सत्यसत्य जनताको सामु राख्नु पर्दछ। अन्यथा यो व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन।
३३ किलो सुन प्रकरणको छानबिन थालिएको थियो। दर्जनौं अधिकारी पक्राउ परे। सुन भेटिएन। आरोपीहरु विस्तारै सबै छुट्दै गए। राज्यले कुनै आधिकारिक उत्तर दिएन । सबै ढिसमिस भयो। एनसेल प्रकरणमा यसरी नै सबै कानमा तेल हालेर बसेका छन्। बालुवाटार जग्गा प्रकरणको छानबिन सरकारले नै गराएको थियो। सरकारका मन्त्रीहरुले नै त्यहाँ गडबडी भएको स्वीकार गरे । तर कसैलाई कारबाही भएन। नत षडयन्त्र गरी निजी बनाइएको जग्गाको लालपुर्जा नै खारेज गरिएको छ। नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले आफूलाई जग्गा दलालहरुले फसाएको सार्वजनिकरुपमा स्वीकार गरे। तर उनको नामको लालपुर्जा कायमै छ।
वाइडबडी काण्डमा कुनै विपक्षी दलले आरोप लगाएका थिएनन् । कांग्रेस एमालेकै सांसदहरुले त्यो छानबिन गरेका थिए। कांग्रेसका राजन केसी र एमालेका प्रेमबहादुर आले सबैभन्दा चर्को स्वरमा वाइडबडी काण्डको विरोध गर्थे। अचेल उनीहरुको बोली बन्द मात्र छैन, उनीहरु गुमनामझैं भएका छन्। संसदीय छानबिनलाई अस्वीकार गर्दै ओली सरकारले वाइडबडी प्रकरणको भिन्नै तीन सदस्यीय आयोग बनायो। तर, त्यो आयोगलाई कार्यप्रारम्भ गर्ने अनुमति नै दिइएन। यसो गर्नुको राज के थियो ? राज्यका कुनै निकायले उत्तर दिएका छैनन्। यति होल्डिङ्स यही श्रृंखलाको एक कडी मात्र हो।
यहाँनेर एक गम्भीर प्रश्न उठ्छ, यस्तो किन हुन्छ? के यसरी नै सुशासन कायम हुन्छ? यसरी नै समृद्ध नेपाल बन्छ? यसरी नै नेपालीहरु सुखी हुन्छन्? यदि भ्रष्टाचार क्षम्य बिषय हो भने खरिदार, सुब्बाहरुलाई चाहिँ किन पक्रिहिड्नु पर्यो? यदि हैन भने ठूलाहरुलाई किन छुट दिएको? के हेरेर बस्छ अख्तियार यस्ता घटना हुँदा?
समान्यतः सतहमा यस्ता प्रश्नहरु उठ्छन्। तर अन्तर्यका कथाहरु भिन्न छन्। अख्तियार एक विश्वासिलो संवैधानिक संस्था बन्न सकिरहेको छैन। त्यहाँ हुने कर्मचारी निजामति कर्मचारीबाटै सरुवा भएर जाने हो। त्यहाँ हुने आयुक्तहरुको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डा मै हुने हो। पछिल्लो समय त अख्तियारका आयुक्तहरु नै भ्रष्टाचारका ठूला घटनामा मुछिएका समाचार आएका छन्। राज्यको विश्वसनीयता यो भन्दा तल गिर्ने कुनै ठाउँ छ?
मानौं कि केही आयुक्तहरु असल र इमान्दार नै छन् तर अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्दा ठूला नेताहरुले वचन चुकाएर मात्र नियुक्त गर्ने, त्यसो नगरे लोकमानसिंह कार्कीलाई जस्तै महाअभियोग लगाउने र सार्वजनिक बेइज्जती हुने डरले अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचारको काण्डमा हात हाल्दैन, केबल खरिदार, सुब्बा पक्रेर आफ्नो संस्थागत औचित्य सिद्ध गरिरहन्छ।
यसका केही अपवाद नभएका हैनन्। सूर्यनाथ उपाध्यायले राजनीति वृतमा समेत हात हाल्ने आँट गरेका थिए। खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरन्जीवी वाग्ले र जयप्रकाश आनन्द त्यो बेलाका शक्तिशाली राजनीतिज्ञ थिए। सूर्यनाथको आँटले नेपाली समाजमा आशा पलाएको थियो। तर, त्यो विस्तारै मरेर गयो। नेपाल आज एक आम भ्रष्ट मुलुकका रुपमा सर्वत्र चित्रित छ। तर कुनै जिम्मेवार व्यक्ति र निकायलाई टाउको दुखेको छैन।
नेताहरु किन भ्रष्टाचारमा लिप्त र त्यसप्रति सहिष्णु छन् त ? यसको कारण हाम्रो दलीय व्यवस्थाको चरित्र बन्न पुगेको छ। एक छाक भात खान वा छोराछोरी पाल्नकै लागि मात्र नेताहरुले यत्रो ठूल्ठूलो भ्रष्टाचार गरेका वा त्यसप्रति आँखा चिम्लिएका हैनन्। त्यसको कारण पार्टीभित्र गुट पाल्नुपर्ने र अर्को चुनाव जित्न जोहो गर्नु पर्नाले हो। यदि यही कारणले भ्रष्टाचारप्रति सहिष्णु हुने हो भने संसदीय लोकतन्त्र र भ्रष्टाचार एकअर्काका अभिन्न अंग हुन्। तसर्थ लोकतन्त्र नै समाप्त पारौं भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ, जुन सही हैन।
लोकतन्त्रको शुद्धिकरण गर्ने अनेक उपायहरु छन्। त्यतातिर कसैको ध्यान गएको छैन। अहिलेको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणली फेर्न सकिन्छ। भिन्नै अख्तियार सेवा आयोग गठन गर्न सकिन्छ। अख्तियारलाई संवैधानिक परिषदका नाममा हुने राजनीतिक नियुक्तिबाट मुक्त गर्न सकिन्छ। जनलोकपालको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। राजनीतिक दललाई स्टेट फन्डिङको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। समाजवादी राज्यको अवधारणाअनुरुप शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्ण निशुल्क गरी आम नागरिकलाई द्रुत आर्थिक आय गर्नुपर्ने चर्को मनोवैज्ञानिक दबाबबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ।
यस्ता कुनै पनि काम नगर्ने, गुट पाल्नुपर्ने र चुनाव जित्नुपर्ने जस्ता कारण देखाएर निरन्तर ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने हो भने नेपाल राज्यको कुनै औचित्य रहने छैन, नत लोकतन्त्रको कुनै अर्थ रहने छ। नत ती शक्तिशाली नेताहरुकै कुनै माने रहनेछ, जो जीवनभरि राजनीतिमा योगदान गरेबापत भ्रष्टाचार गर्ने, गराउने, लुक्ने, लुकाउने कर्म गर्न योग्य बन्न पुगेका छन्।
यी प्रश्नहरुको सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै कदम चाल्लान् वा कुनै उत्तर देलान्? यदि दिँदैनन् भने उनको यतिन्जेलसम्मको राजनीतिक योगदानको कुनै अर्थ र औचित्य रहने छैन। देशलाई भ्रष्टहरुको अखडा बनाएर १४ वर्ष जेल बसेको कथा गौरवशाली हुने छैन।
साभारः साझा पोष्ट
